३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । कठिन अवस्थमा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ ।
सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनका प्रतिनिधिले नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शनिबार आयोजना गरेकाे भिडियो कन्फ्रेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेजको आवश्यकता रहेको बताए ।
तर, नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको संकेत नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु भने सकरात्मक पक्ष भएको उनीहरूले टिप्पणी रहेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए । उनले प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन, पुनर्कर्जा, ब्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा समेत सरकार मौन देखियो ।’
१३ दिनपछि आउने बजेटले केही सम्बोधन हुने आशा उनमा थियो । स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी सिर्जनालगायत कार्यक्रम राम्रा भएको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा ठोस प्याकेजको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको उनको भनाइ छ । उनले निर्यातमा सहुलियत, डिमाण्ड चार्ज छुट र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे ।
अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुली गर्न नहुने जस्ता विषयमा ध्यान दिन आह्वान गरे ।
उनले विदेशबाट आएका युवाको सिपलाई उच्चतम प्रयोग गर्न विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन सुरु गर्न समेत सुझाव दिए ।
एग्रो टुरिजम लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मूल्यांकन हुन जरुरी छ । अहिले यो पेसा फेसन जस्तै भएको छ ।’
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषय बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज माग गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउन योगदान गर्नुपर्छ ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भएपनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए ।
साना तथा मझौला उद्योगकालागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यम गर्नका लागि सिड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशिल नागरिक बनाउनेलगायतका विषयहरू सकारात्मक भएको उनले बताए ।
