७ जेठ, काठमाडौं । गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन)को अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभाले स्वीकृति दिएको छ ।
व्यक्तिको समेत टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सभाले बुधबार बहुमतले पारित गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छुट्टै प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र निर्माण हुनेछ । उक्त प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रले व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङको अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
प्रचलित कानुनअनुसार कल ट्यापिङका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार गुप्तचर निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्दैन ।
धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था भएको र नेपालको हकमा पनि व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्नेगरी सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिने व्यवस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मुलुक र जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्थालाई समेटेर विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
‘मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको सुरक्षा, विशिष्ठ, अतिविशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षामा केन्द्रित छ । यही उद्देश्य र प्रयोजनका निम्ति यो विधेयक अगाडि बढाएका छौं’, तुम्बाहाङ्फेले भनिन् ।
नेकपा सांसद कोमल वलीले प्रतिगुप्तचरीलाई सूचनाका लागि फोन ट्यापिङको अधिकार दिनु उचित रहेको बताइन् । ‘जसले देशका विरुद्ध र संविधानका विरुद्धमा गतिविधि गर्छ, उसको इन्टरसेप्सन गर्ने कुरा हो, यो कानुन आवश्यक थियो, ठिक छ’ सांसद वलीले भनिन् ।
कल–ट्यापिङविरुद्ध अदालत जान सकिने
आफ्नो गोपनीयताको हक हनन भएको वा गुप्तचरले आफ्नो फोन ट्यापिङ्बाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको भन्ने लागेको खण्डमा कुनै पनि नागरिक अदालत जान पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तयार पारेको सुरुको विधेयकमा अदालत जान सक्ने व्यवस्था थिएन । गुप्तचरलाई व्यक्तिको समेत फोन ट्यापिङ गर्न दिनु स्वतन्त्रतामाथिको संकुचन, गोपनीयताको हकको हनन भनेर चर्को विरोध भयो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले इन्टरसेप्सनविरुद्ध अदालत सकिने व्यवस्था राखेर विधेयक पास गर्यो । जसलाई बुधबार राष्ट्रिय सभाको फुल हाउसले पारित गरेको छ ।
यसैगरी, प्रतिगुप्तचरी निकायले संकलन गरेको विवरण अन्यत्र प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाको कम्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण संकेत वा सूचनालाई अभिलेख गर्न सक्छ । तर, यस्तो विवरण जुन प्रयोजनका लागि अखिलेख गरिएको हो त्यसैका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संकलित विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाण मान्य हुने छैन् ।
प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रमाणमा नलाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा १० को उपदफा ५ मा छ । प्राप्त विवरण मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने र फोन ट्यापिङ गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले सूचना संकलन गर्न पर्नुको कारण खुलाएर लिखित रुपमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभाग प्रमुखलाई मात्रै मुद्दा
पारित विधेयकको दफा ९७ अनुसार फोन ट्यापिङसम्बन्धी मुद्दा लिएर विशेष अदालत अदालतमै जानुपर्ने हुन्छ । अन्य अदालतमा यसको उजुरी लाग्दैन । ‘यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई हुनेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर, विभाग प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) विरुद्ध मात्रै मुद्दा लाग्नेछ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको निर्देशनमा अन्य कर्मचारीले कार्य गर्ने भएका कारण निर्देशन दिने प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
विधेयकको दफा ९३ र ९४ अनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको ठहर भए जन्मकैद हुनेछ ।
सुरुमा प्रतिप्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिने विषयमा असहमति जनाएको थियो । अदालत जान पाउने व्यवस्था थप गरिएपछि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो अडान छाडेको छ ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ भन्छन्, ‘फोन ट्यापिङबाट प्राप्त विवरण अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने ग्यारेन्टी भएपछि सहमति जनाएका हौं ।’
गुप्तचरी गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासम्बन्धी सूचना अधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी दिएमा जन्मकैद हुनेछ । सशस्त्र विद्रोहमा सरिक हुने वा सघाउनेलाई पनि यही सजाय हुनेछ ।
आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार बेचे वा हराए १० वर्ष कैद हुनेछ । सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको सूचना सेवाबाट अलग भइसकेपछि भंग गर्नेलाई १० वर्ष कैद सजाय हुनेछ । आफ्नो जिम्मा रहेको सामग्रीहरू हराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
विभागका कर्मचारीको कसुर हेर्न दुईवटा छानविन समिति रहनेछ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकविरुद्धको कसुर सरकारको मुख्य सचिवले हेर्नेछन् ।
मुख्य अनुसन्धान निर्देशकबाहेकका कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन हुनेछ । सहायक स्तरका कर्मचारीको कसुर हेर्न अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशकको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन हुनेछ ।
अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा छानविन समितिले मुद्दा दायर गर्ने विभागसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । यस्तो अवस्थामा महान्याधिवक्ताको राय लिएर सम्बन्धित अदालत (विशेष अदालत)मा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय निर्देशन समिति’
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार गुप्तचरसम्बन्धी समग्र कार्यका लागि नीतिगत व्यवस्था र मागनिर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन हुनेछ ।
सात सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र मुख्यसचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
यस्तै, विभागले सञ्चालन गर्ने काममा सहजीकरण गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहनेछ । समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह, परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरमार्फत प्राप्त गरेको सूचनालाई संकलन गरी समय समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिर्पोट बुझाउनेछ । विभागको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिवले मात्रै हेर्न सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक : दुर्गममा काम गर्नेलाई बढुवामा प्रोत्साहन
यो पनि पढ्नुहोस
गुप्तचर सेवामा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूँताउने सहमति
