९ जेठ, काठमाडौं । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहमति जुटाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संसदमा लगेको भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेका दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबरको जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसमा अर्को उपदफा थपेर समितिले एक करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष र १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
एक लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक देखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई दुईदेखि चार वर्षसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद हुनेछ भने, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद हुनेछ ।
भ्रष्टाचारमा कैद सजाय
| हालको व्यवस्था | संशोधन प्रस्ताव | समितिले गरेको हेरफेर | |
|---|---|---|---|
| ५० हजारसम्म | ४ महिनासम्म | १ देखि ६ महिनासम्म | १ देखि ६ महिनासम्म |
| ५० हजारदेखि एक लाखसम्म | ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म | ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म | ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म |
| एक लाखदेखि ५ लाखसम्म | ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म | एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म | एकदेखि दुई वर्षसम्म |
| ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म | डेढ वर्षसम्म ६ वर्षसम्म
|
दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म
|
५ लाखदेखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गरे २ देखि ४ वर्ष |
| २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म ४ देखि ६ वर्षसम्म | |||
| ५० लाखदेखि एक करोडसम्म | ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म | ४ देखि ८ वर्ष | ४ देखि ८ वर्ष |
| एक करोडमाथि | ८ देखि १० वर्षसम्म | ८ देखि १० वर्षसम्म | एक करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गरे ८ देखि १० वर्ष |
| १० करोडमाथि भ्रष्टाचार गरे १० देखि १४ वर्षसम्म |
कैदको न्युनतम हदम्याद एक महिना
हालको व्यवस्था अनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई बढीमा ४ महिनासम्म जेल सजाय हुन्छ । यसमा न्युनतम हदम्याद छैन ।
यसलाई संशोधन गरी ५० हजारसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई १ देखि ६ महिनासम्म कैद हुने कानुनी प्रवन्ध गर्ने सरकारले प्रस्ताव थियो । जसलाई शुक्रबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वीकार गरेको छ ।
यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा नेपालमा पहिलो पटक भ्रष्टाचार मुद्वामा न्युनतम हदम्याद एक महिना कायम हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाले एक दिन, ५ दिन वा १० दिन मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल हाल्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । एक दिन जेल बस्दा जेल बसेको जस्तो महसुस समेत गर्ने अवस्था नहुने भएका कारण कम्तिमा एक महिनासम्म जेल बस्नुपर्ने भनेर न्युनतम हदम्यादको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब एक रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने एक महिना कम्तिमा जेल बस्नुपर्ने हुन्छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव ढुंगानाले समिति बैठकमा भने ।
भ्रष्टाचार मद्दामा कैद माफी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यस्तै, यो मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूले भ्रष्टाचार गरे बराबरको विगो जरिवाना तिरेर तोकिएको कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय मुद्वामा एक दिनको ५०० का दरले बुझाएर जेल बस्न नपर्ने प्रावधान छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले ठहर गरेबमोजिम अनिवार्य रुपमा जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
