घुस मुद्दामा परेका पूर्वमन्त्री गुप्ता : विशेषबाट किन थुनिए, सर्वोच्चले कसरी छाड्यो ?

६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ती र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याउदै सर्वोच्च अदालतले गुप्तालाई थुनामा राख्नुको साटो ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा घुस लिएको दसी प्रमाण नभेटिएको विषयलाई मुख्य आधार बनाएर उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको देखिन्छ ।

पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा दायर मुद्दामा राजकुमार गुप्ताको खातामा ३२ जेठ, २०८१ सम्म पटकपटक रकम जम्मा गर्ने र निकाल्ने काम भइरहेको दाबी थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न छ वटा विषयवस्तुलाई आधार बनाएर गुप्तालाई थुनामा राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कास्कीका खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीमा नियुक्ती दिएको नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने भएकाले पनि मन्त्री गुप्ताको प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि शंका गरेको हो । लमजुङका प्रमुख मालपोत अधिकृत(उपसचिव) रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा स्थगत भएको नदेखिएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

लिचीवारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाले प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीलाई लमजुङबाट कास्की ल्याउन खोजेका थिए, जुन सफल भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले घुसको रकम बरामद हुन नसकेको भन्ने आधारमा आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

विशेषले किन थुनामा राखेको थियो ?

विशेष अदालतले १६ पुस, २०८२ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई थुनामा राख्दा विभिन्न सातवटा आधार अघि सारेको थियो ।

विशेष अदालतले घुस लिएको भनी मन्त्री विरुद्ध परेको उजुरी, अडियो संवादको स्क्रिप्टलाई घुस लेनदेनको एउटा आधार मानेर थुनामा पठाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिचीबारी घुस प्रकरण : केहीलाई मुद्दा, केहीलाई उन्मुक्ति

जग्गा मिलाउने क्रममा मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठ पोखरास्थित वरपीपल रिसोर्टमा बसेका थिए । मन्त्री रञ्जिताका लागि कास्कीका मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले कोठा बुक गरेका थिए भने सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताका लागि मन्त्रालयले नै होटल बुक गरेको थियो ।

जग्गा र कर्मचारी मिलाउन गएको बेला डिल गर्न बसेको होटलको ७९ हजार रुपैयाँको बील मन्त्रालयले तिरेको थियो । त्यही होटलमा बसेकी रञ्जिताले तिर्नुपर्ने ५९ हजार रुपैयाँ मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म पनि उधारो थियो ।

जग्गासँग सरोकार राख्नेहरुबीच लेनदेनको करार भएको र त्यसपछि यामकुमार गुरुङको बैंक खातामा  तुल्सीराम बुढामगरले रकम राखिदिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यो लेनदेनमाथि समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

साथै कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गनेर गाडीमा राखेको बेलामा खिचेको फोटो पेश भएको भन्दै विशेष अदालतले राजकुमार गुप्ताको हकमा विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ)को आकर्षित हुने आदेश गरेको हो ।

उक्त दफामा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । दफा ७ को उपदफा (घ)मा धरौटी माग्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपदफा(ङ)मा थुनामा पठाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ)मा रहेको ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानी नोक्सानी गरेको गरेको विगो वा गैरकानूनी रुपमा लिएको रकम र निजलाई हुनसक्ने कैद र जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने’ भन्ने व्यवस्था प्रयोग गरेर धरौटी मागेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

घुसकाण्डमा जोडिइन् रञ्जिता : ‘क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिऊँ ?’     

सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ङ) नभई (घ) को व्यवस्था आकर्षित हुने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘दफा ७ (घ) बमोजिम यी प्रतिवादीबाट पचास लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिई मुद्दाको पूर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गुप्ता बाहेक अरुलाई भने धरौटीमा नै छाड्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।