Comments Add Comment

रुकुम घटनामा संसद् निरीह : न छानबिन, न ‘रुलिङ’

१३ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा गत शनिबार भएको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनको माग गरे । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनेको नसुन्यै गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा भने, ‘सरकारले आफ्नो काम गर्ला, तर दलितहरूलाई मानव नै नमान्ने यस्तो अपराधविरुद्ध पनि एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने के सन्देश जान्छ सभामुख महोदय ? तपाईंको पनि जिम्मा हो, सन्देश दिन आवश्यक छ ।’

डा. रिजालले जस्तै सांसदहरू मीनबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, लक्ष्मी परियार, पार्वतीकुमारी बिसुंखे, बिमला बिक, सुजाता परियार, खगराज अधिकारी, शरदसिंह भण्डारी, अमरेशकुमार सिंह, मानबहादुर बिक, आशाकुमारी बिक, निरादेवी जैरु, बिमला विश्वकर्मा, प्रकाश रसाईली, देवेन्द्रराज कँडेल लगायतले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस दलित युवाको हत्याको विरोधमा प्रदर्शन

जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज बिक, टीकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या तथा लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु बिक र गोविन्द शाही बेपत्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेन । अर्थात् संसदलाई यो घटना छानबिन हुनुपर्ने गरीको गम्भीर नै लागेन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘रुकुम पश्चिमको घटना दलितमाथिको सामूहिक हत्या’

‘संसदीय छानबिन समिति गठन नगर्नुले मानवताविरुद्धको यस्तो अपराधमा पनि संसद कत्ति गम्भीर छैन भन्ने सन्देश गएको छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘संसदमा सबै पार्टी हुने भएकाले सरकारले गठन गर्ने समितिभन्दा संसदीय विशेष छानबिन समिति धेरै प्रभावकारी मानिन्छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको जानकारी गराएका थिए ।

तर, सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको समितिले मात्रै नपुग्ने बताए । ‘मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेर हुँदैन, संसदीय छानबिन समिति नै चाहिन्छ’ सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा भने ।

संसदीय समिति नै किन ?

चारवर्ष पहिले अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा काभ्रे पाँचखालका अजित मिजारको हत्या भयो । २०७३ असार ३० गते अजितको शव धादिङको गजुरी खोलामा फेला पर्‍यो ।

अजितको हत्यारालाई जोगाउन प्रहरीले गलत रिर्पोट बनाएको अनुसन्धानबाट खुल्यो । र, यो खुलासा गरेको थियो- संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले ।

‘हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन शव नै नचिरी अजितले आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले पोष्टमार्टमको झुटो रिर्पोट बनाउन लगाएको’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसदीय छानबिन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले पनि देखाउँछ । जनमोर्चा अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘संसदीय छानबिन समितिपछि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो ।’

अजितको शव अझै पनि काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ । सांसद पार्वतीकुमारी बिसुंखे अजित मिजारहरूले न्याय नपाउँदा दिनहुँजसो यस्तो घटना दोहोरिरहेको बताउँछिन् ।

बिसुंखेले संसदमा प्रश्न गरिन्, ‘दलितहरूले न्याय पाउन जाजरकोटका नवराज बिकजस्ता कति दलित मारिनुपर्छ अझै ? अजित मिजारजस्ता कति दलितको शवले मूर्दाहल भर्नुपर्छ सभामुख महोदय ?’

सभामुखले गरेनन् ‘रुलिङ’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कि सांसद विन्दा पाण्डेले संसदबाट ‘रुलिङ’ गर्न सभामुखसँग माग गरिन् । बैठकमा उनले भनिन्, ‘रुकुम घटना दलितविरुद्धको मात्रै होइन, मानवताविरुद्धको अपराध हो । यस्ता श्रृखंलावद्ध घटना छानबिनका लागि संसदबाट निर्देशन होस् ।’

रुकुम घटनाको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नाममा कुनै पनि निर्देशन जारी गरेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस दलित युवकको हत्याबारे छानबिन गर्न मानवअधिकार आयोगको माग

संविधानमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनिएको छ । संविधानको धारा १८ मा भनिएको छ, ‘कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।’

कांग्रेस नेता रिजाल भन्छन्, ‘संसदले छानबिन समिति गठन र रुलिङ आजै गर्छ भन्ने लागेको थियो ।’

छुवाछुतको विरुद्धमा दलित मात्रै बोल्नुपर्ने ?

जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले रुकुमको घटना संसदमा सर्वदलीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छुवाछुतको विषय दलितले र मधेसीको मुद्दा मधेसीले मात्रै उठाउने अवस्था आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । भण्डारी भन्छन्, ‘हामीबीचको सद्भाव कहाँ हरायो ? सामाजिक एकता कहाँ गयो ?’

राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी यस्तो घृणाको अपराधमा सबैले दल, क्षेत्र, जात भन्दामाथि उठेर सोच्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मध्ययुगीन बर्बरताबाट मानव सभ्यतालाई कलंकित हुनबाट जोगाउने पहिलो दायित्व संसदको हो, सरकारको हो, यस्तो विषयमा केही नभएजस्तो गरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन, चुप लागेर बस्नु पनि अन्याय हो ।’

यो पनि पढ्नुस्-

दलितको हत्या कहिलेसम्म ? लकडाउनमा प्रदर्शनको नयाँ शैली

दलित युवक हत्याको निष्पक्ष छानबिन गर्न साझा पार्टीको माग

चौरजहारी घटनाका पीडितलाई कर्णाली सरकारले राहत दिने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment