कृषि भन्नेबित्तिकै सबैले निकै सजिलो काम मान्छन् । जसलाई पनि म गर्न सकिहाल्छु नि जस्तो लाग्छ । तर, यो सोचेजस्तो सजिलो र छुट्टै ‘मुभमेन्ट’ ल्याउन सहज विषय होइन । विगतको दिनबाट घट्दैघट्दै हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५/२६ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्र बनेको छ, कृषि ।
यो ‘लाइभ’ क्षेत्र हो, योसँग खेल्न र काम गर्न सजिलो हुन्न । उत्पादन गर्नु आफैँमा कठिन काम हो भने उत्पादित उपजलाई बेलैमा बजारमा पुर्याउनु अर्को चुनौती हो । त्यसका कारण यो सहज क्षेत्र र काम हुँदै होइन ।
अहिले त हाम्रो उत्पादनले हामीलाई नै पुगेको छैन । हामी प्रशस्तै कृषि उपज आयात गर्दैछौं । हुन त केही वर्ष अघिसम्म हामी अन्न बाली नै निर्यात गर्थ्यौं । अब हामी धेरै कृषि वस्तुमा आयातको निर्भरतातिर जाँदैछौं ।
हाम्रो उत्पादकत्वलाई नियालेर हेरौं, एक हेक्टर खेतमा ३.१ मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्छौं । प्रतिशत हेक्टर २.५ मेट्रिक टन मकै र २.३ मेट्रिक टन गहुँ फलाउँछौं । यो अन्य देशको तुलनामा निकै न्यून उत्पादकत्व हो ।
हामी कृषिमा आधारभूत तवरबाट कमजोर छौं । कृषिमा उत्पादनबारे कुरा गर्दा सुरुमा बिउको कुरा आउँछ । हामीले सबै राम्रो गरेर बिउमा राम्रो गरेनौं भने त्यसले उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सक्दैन । त्योसँगै सिँचाइ अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसपछि अर्को महत्वपूर्ण पक्षमा भनेको बालीको उत्पादनका विभिन्न चरणमा गरिने व्यवस्थापन हो ।
हाम्रो मुख्य बाली धानमा अहिले बिउको विस्थापन आवश्यक छ । बाली ‘सेल्फ कोलिनेटेड’ छ भने त्यसमा थोरै मात्रै बिउ विस्थापन गर्दा हुन्छ । तर, हाइब्रिड जातको धान लगाउँदा शतप्रतिशत विस्थापन जरुरी हुन्छ । हााइब्रिडका लागि नयाँ बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफैँ काम गर्न सक्ने सम्भावना छन् ।
३० अर्बको निर्यात, २ खर्बको आयात
तथ्यांकमा हेरौं, हामीले वर्षमा ३० अर्ब ५० करोडको कृषि वस्तु निर्यात गर्छौं । तर, दुई खर्ब सात अर्ब नौ करोडको कृषि वस्तु आयात गरेर ल्याउँछौं । कृषिवस्तुको आयात र निर्यातबीच ठूलो खाडल छ । हामी कृषिवस्तु निर्यातमा धेरै नै कमजोर छौं ।
हामी पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छौं । हामी कुखुरा र अण्डा त चाहिने जति नै उत्पादन गर्न सक्ने बनेका छौं । तर, रोचक के छ भने त्यही पोल्ट्री क्षेत्रलाई चाहिने दाना बनाउन २० अर्बको भटमास आयात गर्छौं । त्यसकै लागि १६ अर्बको मकै आयात गर्छौं । हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चार अर्ब बराबरको मकै मात्र पोल्ट्री क्षेत्रमा उपयोग हुन्छ ।
बिउविजनको पक्ष पनि रोचक छ, गोलभेडाको बिउ एक केजीको डेढ लाख रुपैयाँ पर्छ । गाँजरको बिउ एक केजीको १७ हजार पर्छ । यो सबै हामीले आयात गर्नुपर्छ । हामीले एक वर्षमा करिब दुई अर्ब ८५ करोडको बिउ मात्रै आयात गर्छौं ।
धानको बिउको कुरा गर्दा हाइब्रिडको त विदेशबाटै आयत हुन्छ । ननहाइब्रिडको त यहीको खाद्यान्नमा प्रयोग हुने अन्नलाई छानेर कृषकले बिउका रुपमा उपयोग गर्छन् ।
हामीले गत वर्षमात्रै दुई हजार मेट्रिक टन धानको बिउ आयात गर्यौं। यो वर्ष २५ सय मेट्रिक टनका लागि सिफरिस भइसकेको छ । त्यसको मूल्य मात्रै ८७ करोड हुन जान्छ ।
यसैगरी मकैको ७३ करोड, तरकारीलगायतका अन्य कृषि बालीका लागि करिब ९९ करोड रुपैयाँ बिउविजन आयातमा खर्च गरिन्छ। यो बिउविजन बाहिरबाट आएन भने हाम्रो उत्पादकत्व अझै तल झर्ने खतरा हुन्छ ।
बिउविजनका हकमा हामीले काम नै गरेका छैनौंभन्दा हुन्छ । सम्भावना भएका बालीमा पनि हामी आयातमै टिकेर बसेका छौं।
माथि चर्चा गरिएको बाहेक धान, चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूल तथा अन्य कृषि उपज एक खर्ब ६८ अर्ब २४ करोडको आयात हुन्छ । हामीले यही चैतसम्म नै २४ अर्बको धान र चामल आयात गरिसकेका छौं ।
अन्नबालीको उत्पादनलाई औसत रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । इजिप्टमा एक हेक्टरमा १०.४ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । अमेरिकामा प्रतिहेक्टर ७.९४, जापानमा ६.५४, चीनमा ६.४९, भारतमा ३.३८ मेट्रिक टन धान फल्छ । तर, नेपालमा एक हेक्टरमा ३.१५ मेट्रिक टन मात्रै धान उत्पादन हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विश्वको ९० प्रतिशत धान उत्पादन एसियन देशमा हुन्छ । विश्वको ठूलो धान उत्पादक भारत र चीन नै हुन् । हामी भारबाट धेरै धान चामल आयात गरिरहेका छौं ।
तर, हामीले भारतको जति पनि उत्पादकत्व पुर्याउन सकेका छैनौं । मकैबालीतर्फ न्युजिल्याण्डले एक हेक्टरमा ९ मेट्रिक टन फलाउँछ, चीनले ६, जापानले ५, भारतले ३ मेट्रिकटन मकै फलाउँदा नेपालमा २.४ मेट्रिक टन मात्रै मकै उत्पादन हुन्छ।
गहुँबालीमा अमेरिका अघि छ । उसले प्रतिहेक्टर १०.७ मेट्रिक टन फलाउँछ । तर, भारतमा ३ मेट्रिक टन फल्दा नेपालमा २.५ मेट्रिक टन मात्रै फल्छ ।
अन्नबाली बढाउन के गर्ने ?
यो अवस्था किन छ त ? किनकि हामीसँगको बिउविजन, सिँचाइ र अरू व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा पनि यो अवस्था आएको हो ।
हिजो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लागु गरिएको थियो । त्यसलाई परिस्कृत गरेर त्यसको प्रभाव वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुका लागि मकै, धान र गहुँमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । अब साना उत्पादन फार्मलाई थोरै उत्पादन भए पनि धेरै मूल्य भएका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि टुक्रेखेती प्रणालीले उत्पादन बढाउन सक्दैन । अब खेतीयोग्य जमिनलाई चाक्लाबन्दी गर्ने नीति लिनुपर्छ । अब भू-बैङ्कको माध्यमबाट जमिनको उपभोगलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा कुन वडाको कुन क्षमता र सम्भावना छ र कुन जमिन केमा उपयोग गर्ने भन्ने योजना बन्यो भने वडाले नै कार्यान्वयन गर्न सक्छ । त्यसका लागि क्षेत्रगत योजना बनाउन सकिन्छ।
त्यसकै आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ, त्यसको उपभोग पनि ठिक ठाउँमा ठिक शैलीले हुन्छ । प्रत्येक वडामा किसानका लागि किसान पाठशाला चाहिन्छ । त्यसैगरी ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’मा जग्गाको हदबन्दीको समस्या छ । त्यसलाई सहज गर्दै यान्त्रीकरण गर्नुपर्छ । यान्त्रीकरण पनि एउटै किसानले ठूलो यन्त्र(मेसिन) किन्न सक्दैन। त्यसमा स्थानीय सरकारलाई प्रवर्द्धनात्मक रुपमा काम गराउनुपर्छ।
त्यसैगरी अहिले केही व्यावसायिक किसानलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको कार्यक्रमले पनि अनुदान दिइरहेको छ । यस्तो अनुदान एकद्वार गर्नुपर्छ । त्यो पनि स्थानीय सरकारबाट नियमन गरेर कुन वडालाई केको उत्पादन हुने हो । त्यसका लागि मात्रै दिनेगरी प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।
कृषि बिमालाई अनिवार्य गर्दै लैजानुपर्छ । उत्पादन र मूल्यको शृङ्खलामा लगानीको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक प्रशोधनदेखि प्रशोधन उद्योगसम्म लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले राख्छ उसलाई सिजनअनुसार उत्पादनको सम्भावनालाई हेरेर जरिवाना गराउने प्रवन्ध गर्नुपर्छ।
आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्र समस्यामा
कृषिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र पोल्ट्रीको कुरा गरौं । यो उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत योगदान गर्छ । यो नेपालमा आत्मनिर्भर उद्योग हो ।
नेपालमा करिब एक करोड लेयर्स कुखुरा पालिएको छ । अहिले कोभिड-१९ले गर्दा यसमा उतारचढाव आइरहेकै छ । करिब ३.५ करोड ब्रोइलर कुखुरा पालिएको छ । यो कहिलेकाँही चार करोड पनि पुग्छ ।
करिब ५० लाख वटा प्यारेन्ट कुखुरा पालिएको छ । यो भनेको चल्ला उत्पादन गर्न सक्ने कुखुरा हुन् । यो उद्योगबाट तीन लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
यस्तो उद्येाग अहिले घाटामा छ। यो उद्योगमा अहिले दैनिक २२ करोड घाटा छ भन्ने पोल्ट्री महासंघको तथ्यांक छ । अहिले पोल्ट्री उद्योग पनि समस्यामा छ। यो उद्योग अब पुरानै अवस्थामा फर्किन २-३ वर्ष लाग्छ भन्ने विज्ञहरूकै भनाइ छ । अब उद्योगको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिको ब्याज अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । अब वर्तमान कर्जाको आधारमा ५० प्रतिशत चालु पुँजी थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
पोल्ट्री उपजको अब न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यस्तो मूल्यभन्दा कमका बेच्नुपर्ने अवस्था भएर बिमाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था जरुरी देखिएको छ । यसाे गरियो भने मात्रै यो क्षेत्रले दिगो लाभ दिन सक्छ ।
थारो गाई पालेर के फाइदा !
पशुपालनतर्फ कुरा गर्दा यसमा डेरी उद्योगको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत योगदान गर्छ । यस तर्फको तथ्यांक हेर्ने हो भन रोचक छ । नेपालका ७४ लाख गाई छन् । कुल दूध उत्पादनमा यिनको योगदान २९ प्रतिशत छ । कारण धेरै दूध नदिने गाईहरू छन् । यहाँ अनुत्पादनक गाई धेरै पालिन्छन् । तिनले मान्छे अलमलाएका छन्। तर, मलबाहेक अरू उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । थारो गाई पालेर के फाइदा ?
भैँसीको संख्या ४६ लाख छ। तर, कुल दूध उत्पादनमा ७१ प्रतिशत योगदान भैँसीको योगदान छ ।
बजारको सम्भावनाको कुरा गर्दा एक व्यक्तिले वर्षका ९१ लिटर दूध उपयोग गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा औसत एक व्यक्तिले ७१ लिटर मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने हामीसँग अझै धेरै दूधको बजार छ । त्यसको उपयोगलाई बढाउन सक्ने स्पेस छ।
तथ्यांकअनुसार पाँच वटासम्म मात्रै गाई पाल्ने कृषि ५० प्रतिशत छन् । एक सयभन्दा बढी गाई पाल्ने कृषक देशभरि खोज्दा १५ देखि २० जना छन् । यसबाट यो व्यवसायमा मान्छे आकर्षित भएको देखिँदैन।
दैनिक १० देखि १५ लिटर दूध उत्पादनको एक जना कामदार आवश्यक हुन्छ । यसले रोजगारीको सम्भावनालाई पनि दर्शाउँछ । अहिले करिब तीन लाखले यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ढुवानी र प्रशोधनमा थप करिब तीन लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर, उत्पादन बढाउने हो भने रोजगारी पनि त्यसैअनुसार बढाउन सकिन्छ ।
पशुपालनलाई व्यासायिक बनाउने हो भने नश्ल सुधार आवश्यक छ। हामीले उच्च उत्पादन दिन सक्ने जनावर नै ल्याउनुपर्छ । यसैगरी गुणस्तरीय चोक्कर, दाना र घाँसको उत्पादन बढाउनुपर्यो । पशुपालनमा घाँस नपाइने सिजनलाई सुख्खा सिजन भनिन्छ । त्यतिबेला दूधको उत्पादन ४० प्रतिशतले घट्छ । त्यो समयमा करिब दाना र घाँसलगायतका कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने उत्पादन बढ्छ।
अर्को समस्या भनेको स्वदेशमै पर्याप्त दूधको पाउडर उत्पादन नहुनु हो । अहिले विदेशबाट पाउडर दूध आयात भइरहेको छ । त्यसलाई रोक लगाएर देशभित्रै उपभोग हुन नसक्ने दूध प्रशोधनको वातावरण बनाउनुपर्छ । जस्तो समयममा पनि कृषकको दूध किन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
समग्रमा थारो र थोरै गाईभैँसी पालेर, टुक्रे खेती गरेर, जमिन बाँझो छाडेर, मनलाग्दी अनुदान बाँडेर र पोल्ट्रीका समस्या त्यतिकै छाडेर कृषिमा आत्मनिर्भरताको बहस जति गरे पनि गफ मात्रै हुने हो । कृषकलाई पहिला बाली लगाउने, बालीलाई जोगाउने, क्षति भए त्यसको पूर्ति गरिदिने, बजारसम्म सहज पहुँच बनाइदिने र उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासको काम गरेपछि मात्रै हामीले अहिले गरिरहेको बहस सार्थक हुने हो ।
(पौडेल चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष हुन्)
