२० जेठ, काठमाडौं । विज्ञहरू भन्छन्, ‘कुनै पनि रोगको महामारीविरुद्ध लड्न सबभन्दा पहिले राज्य मानसिक रुपमा तयार हुनपर्छ । त्यसपछि आउँछ पूर्वाधार र जनशक्तिको कुरा ।’
तर, नेपालमा लकडाउन लागु गरेको ७० दिन कटिसक्दा पनि कोभिड- १९ विरुद्धको युद्धमा सरकार पूरा जागरुक भएर लागेको छ भन्नेमा विज्ञहरू शंका गर्छन् । खास गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम नियालिरहेका महामारी विज्ञहरू कोरानासँग जमेरै लड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता मन्त्रीमै नदेखिएको बताउँछन् ।
‘स्वास्थमन्त्री भानुभक्त ढकालले यो महामारीविरुद्ध लड्ने दह्रो मानसिकता बनाएको भए अहिले यो हालत हुने थिएन’, एक विज्ञ भन्छन्, ‘उनी अरूको प्रयासमा लतारिएर मात्र कोरोना नियन्त्रणको काममा लागेजस्तो देखिन्छ ।’
विज्ञहरूसँग स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको कमजोरी पुष्टि गर्ने प्रमाणको सूची प्रशस्तै छ । जस्तो- कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा आठ जनाको मृत्यु भइसक्दा तथ्यांकहरूले भन्छ, आइसोलेसन वार्डमा भन्दा क्वारेन्टाइन स्थलमा मर्ने धेरै भए ।
यस्तो किन भइरहेको छ ? मानिस मरेपछि मात्र कोरोनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आउनुको कारण के हो ? मानिसहरू किन आइसोलेसनबाटै भागिरहेका छन् ?
महामारीका बीच उठेका यी जल्दाबल्दा विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै सोचिनसकेको प्रतीत हुन्छ । यी प्रश्न सोध्दा मन्त्रालयको जवाफ हुन्छ, ‘यति ठूलो महामारीमा केही सानातिना घटना हुनु सामान्य हो ।’
त्यति बेला अवाक् भइन्छ, जब स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अमेरिका, इटाली, स्पेन आदिले भन्दा नेपालले राम्रो तरिकाले कोरोना नियन्त्रण गरिरहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न विकसित देशहरूले हाम्रो मोडल फलो गर्न लागिरहेका छन् ।’
देशको वागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अझ सार्वजनिक भाषण नै दिन्छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को प्रोटोकलका कारण मात्र कोरोनाले मरेको भन्नु परेको छ, नत्र हाम्रोमा कोरोनाले कोही मरेकै होइनन् ।’
भाषणहरूमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल नछुटाई भन्छन्, ‘भाइरसमा राजनीति गर्नेहरूले कोरोना रोक्न केही काम नगरेको भनेर हामीलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।’
देश विश्वव्यापी महामारीबाट गुज्रिरहँदा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको कुरा सुन्दा लाग्छ, विकसित देशहरूले भन्दा छिटो र कम क्षतिमा कोरोना नियन्त्रण गरेको भन्दै डब्लुएचओले नेपाललाई छिट्टै पुरस्कृत गर्नेेछ ।
फिल्डको परिदृष्य भने कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । खुल्ला आकाशमुनिको क्वारेन्टिन स्थलमा बिचल्लीमा परेका मानिसको संख्या हृवात्त बढेको छ । शंकास्पद संक्रमितहरू एउटै कोठामा भेँडाबाख्रा जसरी कोचिनुपर्दा भाग्न थालेका छन् । सिमानामा हजारौं मानिस अलपत्र छन् ।
भीटीएम किट सकिएर परीक्षण रोकिएको छ । मानिसहरू अस्पताल पुग्नै नपाई क्वारेन्टिन स्थलमा मर्न थालेका छन् । क्वारेन्टिन स्थलमा अनिवार्य हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी छैनन् । कसैलाई अस्पताल दौडाउन परे चाहिने एम्बुलेन्स सपनाको विषय बनेको छ ।
आइसोलेसन वार्डमा समेत कुनै नियम र मापदण्ड पालना गरिएको छैन । असरल्ल यी दृश्यहरूका बीच प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरूसम्म भनिरहेका छन्, ‘कोरोना नियन्त्रणको हाम्रो मोडल अब विश्वले फलो गर्नेछ ।’
यही तालको काम र भाषणबाजी जारी रहे अवस्था झन् भद्रगोल हुने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । ‘नेपालमा महामारी अझै पनि पहिलो चरणमा छ’, उनी भन्छन्, ‘गर्नैपर्ने काम रातदिन नभनी गरिएन भने समय पाएर पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न नसकेको देश नेपाल बन्नेछ ।’
डा. उप्रेतीको बुझाइमा, इटाली वा स्पेनको भन्दा पूर्वतयारीका लागि धेरै समय नेपालले पाएको थियो । नेपाल सरकारले लकडाउनसँगै भाषणबाजीको सट्टा क्वारेन्टिन स्थल बनाएको भए अहिलेको भद्रगोल झेल्नु नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हजारौं हजार नेपाली जीविकोपार्जनका लागि भारतमा छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई पहिल्यै थियो । विपद्को बेला उनीहरू जन्मथलो फर्किन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘अलिकति विचार गरेर पहिले नै व्यवस्थित क्वारेन्टिन स्थल बनाएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।’
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितका अनुसार संक्रमण फैलिँदै गएपछि जोखिम उमेर समूहका मानिसहरूमा अझ जोखिम बढ्दै जान्छ । उनी भन्छन्, ‘त्यो उमेर समूहमा संक्रमण फैलियो भने मृत्युदर हृवात्तै बढेर जान्छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनका (डब्ल्यूएचओ) अनुसार ६० वर्षमाथिका र दीर्घरोग लागेकाहरू कोरोनाको उच्च जोखिम समूहमा पर्छन् । यो समूहका मानिसहरूको रोग प्रतिरोध क्षमता कम हुने भएकाले पनि कोरोनाबाट धेरै नै खतरा हुन्छ ।
कोरोनाबाट मृत्यु भएका यो समूहका मानिसमध्ये १३.२ प्रतिशत मुटुरोग, ९.२ प्रतिशत मधुमेह, ८.४ प्रतिशत उच्च रक्तचाप, ८ प्रतिशत श्वासप्रश्वास र ७.६ प्रतिशत क्यान्सरपीडित छन् ।
भानुभक्त ढकालको नेतृत्व पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने जोखिम उमेर समूहको व्यवस्थापनबारे सोचिसकेको भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चर्को बोली र लोसे काम कारबाही नियाली रहेका एक विज्ञ भन्छन्, ‘क्वारेन्टिनस्थल नै मृत्युशय्या बन्न पुगेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हेर्दा सरकारले जोखिम उमेर समूहलाई जोगाउनेबारे केही सोचेको होला भन्न सकिने स्थिति छैन ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा २५ लाख ९५ हजार ९० ८ जना ६० वर्षमाथिका छन् । यीमध्ये ८० वर्ष काटेका दुई लाख ३९ हजार छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार नेपालमा ११ लाख ५३ हजार दुई सय ५३ दीर्घरोगी छन् । उच्च रक्तचापका पाँच लाख सात हजार पाँच सय १२, मुटुका दुई लाख ६१ हजार सात सय ८४, मधुमेह एक लाख ८२ हजार तीन सय ३६, मिर्गौलाका १७ हजार नौ सय ३२, श्वासप्रश्वासका एक लाख ७० हजार आठ सय ३२ र १२ हजार आठ सय १९ जना क्यान्सर रोगी छन् ।
यो तथ्यांकले नेपालमा कोरोना महामारी फैलियो भने मृत्युदर नियन्त्रणबाहिर जाने देखाउँछ ।
यो अवस्थामा स्वास्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि तयार गरेको पूर्वाधारहरू हेरौं ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरेर कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्न तीन हजार ७६ आइसोलेसन बेड, एक हजार पाँच सय ९५ आईसीयू र आठ सय ४० वटा भेन्टिलेटर छ ।
करिब ४० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक सय ९७ वटा आइसोलेसन बेड छ । यहाँका सात अस्पतालमा कुल एक सय एक आईसीयू र ४९ वटा भेन्टिलेटर छ ।
मन्त्रालयको तयारीभन्दा कोरोना संक्रमणको रफ्तार निकै तेज रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यत्रो चार महिना कोरानाविरुद्व तयारी होइन, रिसराग र जोरजुलुम गरेर बितायो’ उनीहरू तिक्तता पोख्छन्, ‘मन्त्रालयको सिन्को नभाँच्ने तर स्तुति खोज्ने शैलीले देशको स्वास्थ्यलाई भड्खालोमा पुर्याउँदैछ ।’
हुन पनि यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एकपछि अर्को ‘काम’ विवादास्पद बन्यो ।
ओम्नी र आरडीटी प्रयोग विवाद
नेपालमा कोरोना संक्रमण व्यापक नहुँदै ओम्नी ग्रुपसँग जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बदनाम भयो । मन्त्रालयले आकस्मिक रुपमा सामान चाहिएको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनुभव नभएको ओम्नी कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गरी सामान ल्याउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणको सामान आएपछि बजार भाउभन्दा अति महँगो भएको भन्दै व्यापक विरोध भयो र ठेक्का नै रद्द भयो ।
ओम्नी कम्पनीमा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोराहरू संलग्न रहेको समाचारसँगै खरिद भएका सामानहरू गुणस्तरहीन भएको तथ्यहरू समेत बाहिरिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ७५ हजार थान किट बुझेको पर्सिपल्ट मन्त्रालयले गर्ने नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले आरडीटी किट प्रयोग नगर्न-नगराउन जानकारी गराएपछि खरिद कारोबारमाथि उठेको शंका झन् गहिरियो ।
डब्ल्यूएचओले स्वीकृति नदिएको किटको प्रयोग अनुमतिका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आनाकानी गरेपछि कार्कीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
किटको विषयमा प्रश्न उठेसँगै डा. कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लेटरप्याड प्रयोग गरी सरकारले ल्याएको किट राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग मिलेर परीक्षण गरेर त्यसको गुणस्तर निर्क्यौल गरेपछि मात्र प्रयोगमा ल्याउनेबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यो विज्ञप्ति आएको दोस्रो दिन स्वास्थमन्त्री ढकालले तिनै किट कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा प्रयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । त्यसपछि आरडीटी किटको प्रयोग अन्धाधुन्ध बढ्यो । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आरडीटी प्रयोग नगर्न दिएको सुझाव मन्त्रिपरिषद्को जोरजुलुममा पर्यो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप दुई लाख ५० हजार आरडीटी किट ल्याएको छ र कुनै प्रोटोकलविना तिनको प्रयोग भइरहेको छ ।
आरडीटी किटको भ्रामक काम
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ जेठमा जारी गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-१९ परीक्षणका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका-२०७७ को बुँदा ५ मा आरडीटी अस्पताल परीक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जबकी, आरडीटी विधिबाट कोरोना संक्रमण भए/नभएको पत्ता लाग्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । आरडीटी नेगेटिभ आएकाहरूको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ आएका बग्रेल्ती उदाहरण नेपालमै छन् ।
जीवाणु वैज्ञानिकहरूका अनुसार आरडीटी परीक्षण तीन अवस्थामा गर्नुपर्छ । पहिलो, पूरै समुदायमा संक्रमण फैलिइसकेको र मानिसहरू १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्थामा ।
दोस्रो, महामारी सकिएपछि कुनै देशले आफ्नो कति नागरिकलाई संक्रमण भएछ भनेर अनुसन्धान गर्न चाहेमा र तेस्रो, समुदायमा संक्रमण कुन चरणमा छ भनेर पत्ता लगाउन ।
अर्थात्, आरडीटीले सरकारले चाहे जस्तो निजी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी वा उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्ति संक्रमित भए नभएको पत्ता लाग्दैन ।
कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको ९-१० दिनपछि बल्ल संक्रमितको शरीरमा एन्टिबडी विकास हुन्छ । त्यसैले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि आरडीटी टेस्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिएको हो । त्यसबेला एन्टिबडी विकास भइरहेको हुने हुनाले टेस्ट गर्दा देखिन्छ । त्यसअघि आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण भएको रहेछ भने पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउन सक्छ ।
निजी अस्पतालमा जाने बिरामी वा उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई हालै मात्र संक्रमण भएको रहेछ भने आरडीटी विधिको परीक्षणबाट थाहा हुँदैन ।
अरूमाथि खनिने मानसिकतामा
माथि उल्लेख गरिएका विवादहरू गत महिनाका हुन् । यस बीचमा टेकु सरुवा रोग अस्पतालमा राम्रो काम गरिरहेका डा. शेरबहादुर पुनलाई कारबाही गर्न खोजेर स्वास्थ्य मन्त्रालय चर्को सार्वजनिक आलोचनामा फस्यो ।
मन्त्रालयले सुरक्षा सामग्रीबिना ज्वरो आएका बिरामी हेर्न नसकिने भन्दै मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी दियो । जबकि, त्यसमा अस्पतालहरूलाई कोरोनाविरुद्ध सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने माग थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अकर्मण्यता र विवादका बीच कोरोना संक्रमणको रफ्तार बढिरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र उनको टिम भने चार महिनाअघि कै मानसिकतामा रहेको उनीहरूको कामकारबाही नियालिरहेका विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘नेतृत्वमा रहेका स्वास्थमन्त्री नै जागरुक भएर काम गर्ने होइन, कमजोरी औँल्याउनेहरूमाथि खनिने पुरानै मानसिकतामा देखिन्छन्, एक विज्ञ भन्छन्, ‘होस् आउन अझै ढिलो भए अकालमा धेरै ज्यान जानेछ ।’
