नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन योजनाअनुसार संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गर्न लागिएको हो । यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
जनस्वास्थ्य आपतलकालसम्बन्धी ऐनको कुरा आइरहेको छ । यो भनेको के हो ? यो कस्तो अवस्था हो ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिडको पूरै रेस्पोन्स कसरी गर्ने, प्रतिकार्य कसरी गर्ने, आगामी दिनमा यसको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? जस्ता विषयमा एउटा योजना तयार पारेको हुन्छ । सो योजनाअनुसार के–के रणनीति अपनाउने भन्ने विषय समेटेर योजना तयार गरेको अलिक अगाडि नै हो । त्यो प्लानअनुसार हामीले संक्रमितको संख्या कति पुगेपछि कुन चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने र सो चरणमा पुगेपछि के काम गर्ने भन्ने बारेमा योजनाअनुसार नै अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौं । हामी अहिले दुई हजारभन्दामाथि सक्रिय केस नाघिसकेको अवस्थामा पुगेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै कोभिडको रेस्पोन्सका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष स्वास्थ्य आपतकालको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जनस्वास्थ्य आपतकालको घोषणापछि हामीले कोभिडविरुद्ध गरेका प्रतिकार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्दै कसरी एउटा नयाँ योजना सहितको कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने छौं ।
त्यो नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने कुरा हो । त्यो निर्णयपछि र निर्णय हुने क्रममा के–के गर्न हुने के–के गर्न नहुने कस्तो–कस्तो अवस्थामा काम गर्ने भन्ने कुराहरू मन्त्रिपरिषद्ले नै तोक्नेछ ।
यसरी आपतकालको घोषणा गर्दा नेपाल सरकारको एकजना उच्च तहका कर्मचारीलाई अधिकारी तोक्नुपर्नेछ र उहाँले दिएको निर्देशनअनुसार अरू कामहरू अगाडि बढ्ने गरी संक्रामक रोग ऐनअनुसार, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य ऐनले दिएको अधिकारअनुसार अगाडि बढ्ने बाटो तय हुन्छ ।
स्वास्थ्य आपतकालको अवस्थालाई अहिले त हामीले कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर यसलाई व्याख्या गर्यौं । तर अन्य अवस्थामा पनि के–के भयो भने यो अवस्था आउन सक्छ भनेर परिकल्पना गरिएको छ ?
अहिलेको लागि हामीले हेल्थ सेक्टरको इमरजेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनाएका छौं । त्यो कोभिडको लागि मात्रै बनाएको रेस्पोन्स प्लान हो । अहिलेको अवस्थामा दुई हजारभन्दा बढी सक्रिय केसहरू पुगिसकेको छ, एउटा प्रदेश वा एउटा स्थानीय तहभन्दा बढीमा संक्रमण फैलिँदै गएको र त्यहाँ संक्रमणको समस्या अलि बढी हुँदै गएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसरी तोकेर अरू सपोर्टहरूका लागि थप समन्वय गर्नको लागि त्यो रेस्पोन्स प्लान बनाउन लागेको हो ।
सो प्लानअनुसार सरकारले कोभिडबाट जोगिनको लागि थप पहलकदमी गर्ने, हामीले अहिले गरिरहेको जति पनि केसहरू पोजेटिभ पुष्टि हुन्छ ती सबैलाई अस्पताल लगेर उपचार गरिरहेको अवस्थामा अब त्यसलाई पुर्नविचार गरेर पोजेटिभ भएको हो वा होइन, समस्या भएको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने र स्वास्थ्यकर्मीहरू कसरी परिचालन गर्ने जस्ता विषय समेत समेटिएको हुन्छ ।
त्यस्तै, अरू सपोर्टहरू कसरी लिने, हाम्रा भएका रिसोर्सहरूलाई कसरी जोहो गर्नेभन्ने जस्ता कुराहरू रेस्पोन्स प्लानमा लेखेअनुसार हामी अगाडि बढ्ने कुरालाई योजनाले स्पष्ट गर्नेछ । अर्कोतर्फ कोभिडभन्दा बाहिर रहँदा संक्रामक रोग ऐनको आधारमा अथवा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको आधारमा जनस्वास्थ्यको आपतकालीन अवस्था कसरी घोषणा गर्ने भन्ने अहिले उब्जिएको जिज्ञासा पनि हो । योमाथि उल्लेख गरेजस्तै रोगले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभन्दा माथि उठेर महामारीको रुप लिन लाग्यो भने सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यसको नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुँदा केन्द्र सरकारले नै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यदिशाहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने आधार ऐनमा स्पष्ट छ । सोही ऐनको आधारमा हामी कोरोना नियन्त्रणका कामहरू गर्ने गर्छाैं ।
यस्तो अवस्थामा जनताले कस्ता–कस्ता न्यूनतम सेवाहरू पाउँछन् ? अथवा कुन–कुन सेवाहरू अहिलेका लागि निलम्बन हुन्छन् ?
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुुसार घोषणा गर्दा नै कसलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने र के–के सेवा सुविधाहरू गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने कुरा घोषणा हुने क्रममै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर निर्धारण गरेअनुसार हुने व्यवस्था हो । अहिलेलाई यसरी गर्ने भनेर निर्णय भएको अवस्था छैन ।
