नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गरिएको छैन । अरू क्षेत्रजस्तै कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले कुनै योजना अगाडि सारेको छैन । यसले चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघलगायतका संघसंस्थाहरू सरकारसँग रुष्ट छन् ।
३ महिनादेखि हलहरु बन्द छन्, करोडौ लगानी भएका निर्माताका चलचित्र चलाउन नपाएर निर्माता संकटमा छन् । तर सरकारले नयाँ बजेटमा यी कुनै पनि विषयको सम्बोधन गरेको छैन ।
चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्माता प्रदीप कुमार उदयले सरकारसँग तत्कालका लागि तीन माग अगाडि सारेका छन् । कि सरकारले राहत दिनुपर्ने कि त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका उदयले, यातायात, पर्यटन, हवाई क्षेत्रलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेजस्तै चलचित्र क्षेत्रलाई पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सरकारसँग प्रस्तुत गरेका ३ माग यस्ता छन्ः
१. यातायात, पर्यटन, हवाई सेवालाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखे जस्तै चलचित्र क्षेत्रलाई पनि अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखेर आयकरमा छुट, विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट, विद्युतको कम माग भएको समयमा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र व्यवसाय सञ्चालन र स्टाफको समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यस्था गरिनुपर्छ ।
२. कोरोनामुक्त भएपछि पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएकाले यो अवधिका लागि चलचित्र क्षेत्रलाई ‘ट्याक्स फ्रि जोन’को रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने ।
३. अहिलेको समयमा चलचित्रघर मर्मत सम्भार गर्ने वा नयाँ हल सञ्चालन गर्नेलाई उपकरण तथा अन्य सामाग्रीहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
उदयले यी व्यवस्था लागू भएपछि चलचित्र कसरी रिलिज गर्ने भन्ने विषयमा निर्माता संघ र चलचित्र संघ मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
