सरकारले प्लगइन हाइब्रिड र विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने विवादास्पद र लज्जास्पद निर्णय लिएको छ । यो बजेट आउँदासम्म विद्युतीय सवारीमा भन्सार सहुलियत थियो ।
अब औसतमा विभिन्न करहरु जोडेर ११३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय माननीय डा. अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ । यो निर्णय वातावरण विनासक तथा भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । यसले हामी परावलम्बी हुनेछौ । वातावरण संरक्षणका हिसावले त यो एक किसिमको प्रतिगमनकारी निर्णय हो ।
सत्तारुढ नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र चल्ने कार्ययोजना लागू गर्ने उल्लेख थियो । भोट पनि त्यही देखाएरै मागियो ।
२ वर्षअघि साझा यातायातले सञ्चालन गरेको विद्युतीय सवारी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२०भित्र नेपालका कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय घोषणा गर्नुभयो ।
तर, हाल बढाइएको करले सत्तारुढ पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी नभएको देखाउँछ । र मतदाताप्रति बेइमानी गर्ने गरी भोटका लागि मात्रै गरेको पुष्टी भएको छ । काम एकातिर र कुरो अर्कोतिर भएको छ । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय सरासर जनतामाथिको बेइमानी ठहर्छ ।
आर्थिक हिसावले सरकारी निकायले पुँजीपतिहरुले महंगा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरेको कारण देखाउँदै देशको पैसा बाहिरिनबाट रोक्न विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको तर्क गरेका छन् । तर, तथ्यमा हेर्दा सो दावी झुठो देखिन्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने यो निर्णयले देशलाई घाटा छ । विद्युतीय सवारीको कर बढाउँदा पेट्रोलको आयात बढ्ने र छोटो समयमा करबाट आम्दानी बढेको जस्तो देखिएतापनि देशमा उत्पादित विजुलीको खपत कम हुने र पेट्रोलिम पदार्थको आयात बढ्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले कुल निर्यात ९७ अर्बको मात्रै गर्यो । तर, इन्धन आयातमै नेपालको २ खर्ब १५ अर्ब बाहरिएको थियो । यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५ प्रतिशत मात्रै घटाउन सके हाम्रो भारतसँगको ब्यापार घाटा १० अर्बको कम हुने देखिन्छ । त्यसले देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
विश्वब्यापी रुपमा गरिएको अनुसन्धानले विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा आधा कम पर्छ । यसले दीर्घकालमा फाइदा नै दिन्छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा एकपटक मात्रै रकम बाहिरिन्छ भने यही गतिबाट पेट्रोल/डिजेल सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने हो र विद्युतीय सवारीमाथि कर बढाएर निषेध गर्ने हो भने सवारी, त्यसो पार्टपूर्जा र पेट्रोलियम दुबैका लागि खर्बौं रकम बाहिरिने पक्का छ ।
प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई निषेध गर्नु भनेको देशमा उत्पादन भएको विद्युतको सही उपयोग गर्ने योजना बनाउनुबाट चुक्नु पनि हो ।
यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नीति, समझौता र प्रतिवद्धता विपरित छ । संसारले मानेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एसडीजी गोल्स’मा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७को बेसलाइन रिपोर्टमा हाल सवारीसाधनबाट उत्सर्जन भएको कार्वनलाई आधा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सरकारको कर बढाउने निर्णय त्यसको विपरीत छ ।
हामीले सन् २०२२सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसको एउटा इन्डिकेटर ‘ह्युमन एसेट इन्डेक्स’ पनि हो । जसमा वातावरणमा सिर्जित स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर अब विद्युतीय सवारी बढेनन् भने त्यसमा थप ह्रास आउने संकेत छ ।
विश्व बैंकसँग कार्वन रिडक्सन प्रोग्राम (सीआरपी)मा हस्ताक्षर गरेर कार्वन उत्सर्जन गरेर घटाएबापत हरेक वर्ष करोडौं रकम पाउने अवस्था छ । तर, अब त्यो पनि गुमाउने स्थिति आएको छ । वातावरणीय सम्मेलनहरूमा नेपालले सन् २०२०बाट सीओटू ईमिसन जति छ आगामी वर्षमा त्यति नै राख्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, वर्ल्डोमिटरका अनुसार वातावरणीय हिसावले नेपालमा प्रतिव्यक्ति सीओटू ईमिसन ०.२९ टन छ । तर, यो प्रत्येक वर्ष ९.१ प्रतिशत बढिरहेको छ । यस्तो हुन नदिन पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । तर कर वृद्धिले त्यो सम्भव छैन ।
१८० देशमध्ये नेपाल ईपीआईमा १७७ स्थानमा छ । यसको प्रमुख कारण ‘पुअर एयर क्वालिटी’ हो । जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध इन्धनबाट चल्ने गाडीबाट निस्कने हानिकारक ग्यास हो । यसले विश्वभरि नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ ।
जर्मनीमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ६ हजार युरोसम्म अनुदान दिन्छन् । या सुविधा युरोपका सम्पूर्ण सरकारले दिएका छन् । भारतमा समेत सन् २०३८मा सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने नीति छ ।
तर नेपालमा आर्थिक प्रलोभन र भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वार्थका लागि देशको अर्थनीति तय गर्ने निकायबाटै अतिगोप्य बजेट आउने केही दिन अघि रातारात १२० विद्युतीय सवारी पैठारी गरियो ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रदेश ३ सरकारले विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिवद्धता डाक्टर अर्थमन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनेर बोल्ती बन्द गरिदिनुभयो । यो कर वृद्धिको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । वातावरणीय हिसावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै प्लगइन हाइब्रिड र विद्युतीय सवारी दुबैको भन्सार दर घटाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अहिले जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरियो, जुन किसिमले प्लग इन हाइबि्रड र विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरिएको छ, यसले गर्दा ठूलो रकम भारततिर जाने निश्चित छ । कल्पना गर्नुस्, भोलि डिजेल पेट्रोलको पैठारी भारतले बन्द गरिदियो भने हाम्रा सबै सवारी ठप्प हुन्छन् । त्यसकारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि हाम्रै जलबाट उत्पादित विजुलीबाट चल्ने गाडीलाई प्रवर्द्धन गरिएन भने भविष्यका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
आज १० प्रतिशत छुट गरेर विदेशबाट ५ अर्बको चकलेट ल्याइन्छ । त्यसबाट ५० करोडको घाटा गराइएको छ । तर, यही बजेटले देशको सृद्धिमा योगदान दिने विद्युतीय सवारीलाई भने निरुत्साहित गर्ने करी कर बढाएको छ । त्यसैले यो कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गरेर सम्पूर्ण प्रकारका विद्युतीय सवारीलाई जनताको सहज पहुँचमा लैजानुपर्छ । वातवरण जोगाउनुपर्छ ।
