२७ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेसन (एमसीसी)का विषयमा संघीय मन्त्रीहरुका फरक–फरक धारणा आएका छन् । खासगरी मन्त्रीहरु पूर्वपार्टी (पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी) का आधारमा विभाजित देखिएका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुले एमसीसी संसदमा छ, संसदले आवश्यक निर्णय गर्छ भनेका छन् भने पूर्वएमालेबाट मन्त्री भएका ओली पक्षका नेताहरुले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा परिचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा भने, ‘एमसीसी तोडेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्नुहुन्न ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजनामाथि टिप्पणी गर्दै नेकपाका सांसद भीम रावल लगायतका सांसदहरुले संविधान र कानुनसँग एमसीसी सम्झौताका बुँदा बाझिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संसदमा उठेका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘एमसीसी आयोजना हामी आफैंले तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने हामीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन । यसबारे संसदले छिट्टै छलफल चलाउनुपर्छ ।’
पूर्वमाओवादी समूहका नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एमसीसीबारे अमूर्त जवाफ दिँदै भनेका छन्, संसदमा छ, संसदले नै निर्णय गर्छ ।
‘एमसीसीबारे सदनले बिचार गर्नेछ’ गृहमन्त्री थापाको जवाफ थियो । उर्जामन्त्री पुनको जवाफ पनि त्यस्तै छ, ‘एमसीसी हाउसमै छलफलमा छ, यसबारे धेरै बोल्नुपर्ने छैन भन्ने लाग्छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीलाई लिएर नेताहरुलाई मनको बाघले खाइरहेको बताए । ‘एमसीसीबारे नेपालका केही व्यक्तिलाई मनको बाघले तर्साइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वनको बाघले खाओस् नखाओस्, मनको बाघले खाने गरी एमसीसीबारे अनावश्यक बहसमा नजाऊँ ।’
परराष्ट्रमन्त्रीको यो जवाफ भीम रावल र नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालतर्फ लक्षित थियो । ज्ञवालीसँगै एमसीसी अध्ययन कार्यदलमा बसेका दुबै नेताले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेकपाले नेतात्रय खनाल, रावल र ज्ञवालीलाई एमसीसीबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल गठन गरेर जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलको बहुमतले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनु नहुने सुझाव पार्टीलाई दिएको छ ।
‘भारतसँग वार्ताको पर्खाइमा छौं’
यसैवीच नेपाल–भारत सीमा, कालापानीमा भारतीय सेना र नेपाली भूमिमा भारत सरकारको रजाईं भइरहेको र नेपालमा चिनियाँ सेना औषधि लिएर आउन लागेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका छन्,– हामी भारतसँग वार्ताका लागि ताकेता गरिरहेका छौं । उनले कोभिड–१९ को महामारी रहेकै बेलामा भारत र चीनले वार्ता गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि भारतसँगको वार्ताको पर्खाइमा रहेको बताए ।
‘लद्दाखमा दुई पक्षका सैनिकबीच तनाव भएको घटनामा भारत तत्कालै चीनसँग वार्तामा बसेछ । चीनसँग कोरोना संकटमै वार्तामा बसेको खबरले हामी अचम्मित छौँ’ ज्ञवालीले भने ।
मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धि नेपालको शीर झुकाउने एउटा घटना भन्दै नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी नै भएको कुरामा शंका नरहेको बताए । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवादित भूमि भनेर भारतले नै स्वीकारेको थियो । गत नोभेम्बरमा नक्सा नै जारी गरेपछि हामीले वार्तामा बस्न भन्यौँ’, उनले भने, ‘नेपाल वार्ताबाटै समाधान हुन्छ भन्ने विश्वासमा छ ।’
