२ असार, काठमाडौं । लकडाउन चलिरहेकै बेला सूचना तथा प्रसारण विभागले करिब दुई दर्जन केबल टेलिभिजन, डीटीएच सिग्नल वितरक तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई जेठ २५ गते क्लिन फिड लागु गर्नेसम्बन्धी पत्र पठायो । अर्कोतिर लकडाउनकैबीच नेटफ्लिक्स नामक भिडियो सेवा प्रदायक विदेशी संस्थाले नेपालमा करिब तीन लाख ग्राहकमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बाहिर लगेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपालको विज्ञापन उद्योग, नेपाली कलाकार, नेपालका टेलिभिजन प्रसारण संस्था तथा समग्रमा मुलुकको मिडिया उद्योगको फाइदाका लागि लागु हुन लागेको विदेशी च्यानलहरूमा क्लिनफिडको बाटोमा बाधक बनेका छन्-भारतीय डीटीएचहरूको नेपालमा अवैध प्रसारण र नेपालमा कुनै अस्थित्व नरहेका विदेशी भिडियो कन्टेन्ट उत्पादक तथा प्रसारक, ओटीटी एप्स र इन्टरनेटमा आधारित भिडियो कन्टेन्टहरू ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई क्लिन फिड भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्रसारण हुने च्यानलहरूलाई क्वामभन्दा पहिलको अन्तिम आईपीलाई डार्क कोर फाइबरमार्फत लडकाउन खुलेको १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

क्लिन फिडसम्बन्धी विज्ञापन ऐन संसदबाट पारित भइसकेको छ । क्लिनफिडको सुरुमा विरोध गरेका व्यवसायीहरूदेखि भारतीय च्यानल वितरक पनि क्लिनफिडमा आउन तयार भएका छन् । तर उनीहरूको एउटै प्रश्न छ-सरकारले अवैध भिडियो कन्टेन्ट रोक्न तयार छ ?

अवैध भिडियो कन्टेन्ट, अर्बौं  रुकम विदेशिँदै

विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिनफिड) लागु गरिरहँदा अवैध ढंगले प्रवाह हुने भिडियो कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई व्यवसायीहरूले दबाब दिएका छन् । नत्र क्लिनफिडको फाइदा देशभित्रका सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सी तथा कलाकारहरूले भन्दा पनि हुण्डी कारोबारीहरूलाई हुनेछ ।

नेटफ्लिक्स,अमेजन प्राइम भिडियो, हटस्टार, जी फाइफ, सोनी लिभ, अल्ट बालाजीजस्ता नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी भिडियो कन्टेन्ट उत्पादकहरूले इन्टरनेटमार्फत निर्बाध रुपमा नेपालमा ग्राहक बनाएर अर्बौं रुपैयाँ हुण्डी शैलीमा विदेश लगिरहेका छन् । उनीहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामहरूमा अफर नै दिएर नेपाली ग्राहक थपिरहेका छन् । ग्राहक बनेकाहरूले शुल्क भने चोर बाटोबाट तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा विभिन्न वेभ आधारित साइटहरू, विदेशी ओटीटी मोबाइल एप्सहरूको पहुँच करिब चार लाख हाराहारीमा पुगिसकेको अनुमान छ । जसको न्यूनतम शुल्क ८ सय र अन्य थप शुल्क समेत गर्दा महिनामै करोडौं नेपाली रुपैयाँ अवैधरुपमा विदेशिएको छ । किनकि ती कम्पनीको नेपालमा कुनै कारोबार हुँदैन, एक प्रकारले भन्ने हो भने हुण्डी जसरी कारोबार भइरहेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा मात्र नेटफ्लिक्सलगायतका भिडियो कन्टेन्ट उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले चार लाखभन्दा बढी ग्राहक बनाएर न्यूनतम आठ सय रुपैयाँदेखि विभिन्न प्याकेजमा करोडौं रुपैयाँ मासिकरुपमा अवैध रुपमा लगिरहेको पाइएको छ । यस्ता भिडिया कन्टेन्ट उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई ग्राहकले दराज नेपाललगायतका नेपाली अनलाइन पेमेन्ट गेटवे, नेपाली बैङ्कहरूले जारी गरेका विभिन्न कम्पनीका डेविट/क्रेडिट कार्डहरू प्रयोग गरी पैसा पठाइरहेका छन् ।

नेपालमा अवैध रुपमा वेबसाइट तथा मोबाइल एप्लिकेसनहरूमार्फत कार्यक्रमहरूको प्रसारण गर्ने तथा विभिन्न नामले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरूमा प्रसार-प्रसार भइरहेका अवैध सबै प्रसारण बन्द गर्न सरकारलाई दबाब छ । नत्र क्लिनफिड लागु गर्नुको औचित्य नै नहुने मेगा म्याक्स टिभी नेटवर्कका प्रवन्ध निर्देशक ध्रुव शर्मा बताउँछन् ।

शर्मा भन्छन्-यदि यसलाई क्लिनफिड लागु हुनु अगावै रोक (Cap) लगाउन सम्बन्धित निकायले नसक्ने हो भने नेटफ्लिक्सलगायतका इन्टरनेटका माध्यमबाट आउने अवैध भिडियोहरूले सलहजस्तै हरेक नेपालीको घर-घर र मोबाइलमा स्थान लिनेछ अनि अवैध रुपमा नेपाल सरकारलाई कुनै राजस्व नतिरी वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेशिन्छ ।

डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डीएसएन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव निरौलाका अनुसार सरकारले क्लिनफिड पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि विदेशी ओटीटी मोबाइल एप्स र अवैध रुपमा प्रसारण भइरहेका कन्टेन्ट भिडियोहरूलाई नेपालमा पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउन नसके अर्बौं नेपाली मुद्रा अवैधरुपमा बाहिरिनेछ। जुन अहिले पनि जारी छ ।

नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइभ भिडियोज, एल्ट बालाजी, स्पोटीफाई, सोनी लिभ, होटस्टार, भुट, आइफ्लिक्सजस्ता भिडियो कन्टेन्टहरुको प्रसारण नेपालमा अवैध रुपमा टिभी र मोबाइलमा भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएमा बन्द हुन्छन् ।

निरौला भन्छन्-यो एक प्रकारको हुण्डी नै हो । यस्ता किसिमका प्रसारणहरू हिजो टेलिफोन कल बाइपास गर्ने भीओआईपी काण्डहरूभन्दा पनि धेरै ठूलो गिरोहबाट भइरहेको छ । तिनीहरूले फेसबुकमा राखेका न्यूनतम शुल्कलाई हिसाब गर्ने हो भने पनि प्रतिमहिना व्यक्ति-व्यक्तिको गोजीबाट अवैध रुपमा करोडौं नेपाली रुपैयाँ बाहिरिइरहेको छ ।

अवैध किसिमबाट भइरहेका भिडियो प्रसारणहरु बन्द गराउने हो भने नेपाली केबल नेटवर्क तथा टिभी व्यवसायीहरू दीर्घकालीन रुपमा टिक्न सक्ने, क्लिनफिड पूर्णरुपमा लागु हुने र विज्ञापन तथा अन्य नेपाली मिडियाको पनि व्यापार व्यवसाय बढ्ने भएकाले सरकार त्यस्ता प्रसारणको मुहानमै क्याप लगाउनेबारे छलफलमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सरकारको तयारी के छ ?

क्लिनफिड लागु गर्नुअघि सरकारले नेपालमा अनधिकृत रुपमा प्रसारण भइरहेका विदेशी कम्पनीहरूको भिडियो कन्टेन्ट नेपालमा देख्नै नमिल्ने गरी मुहानमै रोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । अर्थमन्त्री समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि एकातिर नेपाली मुद्रा अवैध रुपमा बाहिर लैजाने र अर्कोतिर क्लिन फिडलाई असर पर्ने अवैध प्रसारणहरूको सोर्स नै बन्द गर्नुपर्ने कुरामा सहमत छन् ।

वेभ र एप्सहरूमा आधारित त्यस्ता भिडियो कन्टेन्टहरू नेपालमा देख्नै नमिल्ने बनाउन सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्छ । प्राधिकरण आफैँले पनि त्यस्ता अवैध च्यानलहरूको फिल्टर गर्नका लागि आवश्यक सफ्टवेयर खरिद गर्नका लागि यो आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा राखेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।

उनले भने ‘हामीले अहिले पनि सरकार र प्रेस काउन्सिलले प्रसारण बन्द गर्नु भनेका वेभपेज र कन्टेन्टहरू इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई भनेर हेर्न नमिल्ने बनाइरहेका छौं । क्लिनफिड लागु गर्नका लागि त्यस्ता भिडियो कन्टेन्टहरूको अवैध प्रसारण नेपाल प्रवेश गर्ने ठाउँबाटै रोक्नुपर्छ, सरकारले निर्देशन दिएपछि हामी त्यस्ता भिडियोहरू नेपालमा नदेखिने बनाउँछौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाईसमेत राखेर सञ्चार मन्त्रालयले क्लिनफिड लागु हुनुअघि सबै प्रकारका भिडियो एप्स र भिडियो कन्टेन्ट उत्पादकहरूको नेपाल प्रवेशमै क्याप लगाउनेबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । अवैध डीटीएच बरामद गर्ने र त्यस्ता प्रसारण रोक्ने कार्य अहिले पनि जारी रहेको र क्लिनफिडपछि अझ कडाइ गरिने सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माले बताए ।

क्लिन फिडमा जान सबै तयार

नेपालमा क्लिन फिडसम्बन्धी ऐन बनिसकेकाले सोहीअनुसार विज्ञापनरहित कार्यक्रमहरू दिन भारतीय टेलिभिजन कम्पनीहरू पनि तयार भएका छन् । डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डिएसएन) वितरक रहेको सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रा.लि., इण्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्युसन प्रा.लि. र डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिकअन्तर्गतका विभिन्न स-शुल्क च्यानलहरुको नेपालको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हो ।

डीएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरौलाले आफूहरू क्लिनफिडमा जानका लागि प्रसारकहरूसँग बृहत् छलफल गरी नेपाल सरकारले अगाडि सारेको विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित नीतिको स्वागत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत लिखित जानकारी गराइसकेको बताए । नेपाल सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै हालसम्म उपलब्ध विज्ञापन फिड भएका च्यानलहरूमा क्लिन दिन सकिने निरौलाले बताए ।

क्लिन फिडका लागि विदेशी स- शुल्क च्यानलहरू तयार भए पनि नेपालमा तयारी पूरा नभएको च्यानल वितरकहरू बताउँछन् । नेपालमा स्टार इण्डियाबाहेकका अन्य विदेशी च्यानलहरू आधिकारिक वितरकहरूमार्फत नै बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।

स्टार इण्डियाअन्तर्गतका च्यानल प्याकेजहरू भने सिग्नल वितरण तथा रेडियोयन्त्र बिक्रीवितरणको इजाजत पत्र नै नलिई अवैध रुपमा वितरण भइरहेकाले अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

अवैध भारतीय डीटीएच अर्को बाधक

क्लिनफिड पूर्णरुपमा लागु हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर नेपालभित्र टेलिभिजन सेवा प्रदायक अपरेटर कम्पनीहरू तथा सँगसँगै तिनका ग्राहकहरूलाई समेत पर्छ । हाल विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका अधिकांश विदेशी स-शुल्क तथा नि:शुल्क च्यानलहरू क्लिन फिडपछि बन्द हुन्छन् ।

हाल प्रसारणमा रहेका २५० देखि ३०० च्यानलहरू एकैपटक घटेर एक सयको हाराहारीमा आइपुग्छन्, जसमा विदेशी स-शुल्क टिभी च्यानलहरू ३५ देखि ४० को संख्यामा मात्र आउने सम्भावना रहेको म्याक्स टीभीका प्रवन्ध निर्देशक ध्रुव शर्माले बताए ।

यसरी एकैपटक ह्वात्तै यति ठूलो परिमाणमा ग्राहकहरूले हेरिरहेका आफ्ना रुचिअनुरुपका च्यानलहरू घट्दा ग्राहकहरूमा ठूलो सेवा प्रदायक कम्पनीहरूप्रति वितृष्णा बढ्न जान्छ र त्यसको प्रतिफल अर्को सेवा प्रदायकहरूको विकल्प खोजी सुरु हुन थाल्छ।

इन्टरनेटको सुविधाको कारण हाल नेपाली बजारमा पनि विदेशी विभिन्न वेभ तथा ओटीटी एप्सहरू उपलब्ध छन् । त्यसकारण त्यस्ता एप्स र भिडियो कन्टेन्टहरूको सोर्समा नै क्याप लगाउन व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।

क्लिनफिड लागु गर्नुअघि नै नेपाल सरकारले नेपालमा प्रसारण अवैध घोषण गरेको भारतीय डीटीएच र अनाधिकृत रुपमा प्रसारण भइरहेका सम्पूर्ण विदेशी भिडियो स्ट्रिमहरूको स्रोत बन्द नगरिए ठूलो समस्या ल्याउने शर्माले बताए ।

क्लिन फिडमा प्रसारण हुने अधिकांश च्यानलहरू भारतबाटै प्रसारण भइरहेका छन् । विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित नीति-२०७३ लागु गर्न भारतीय डीटीएचलाई नेपालमा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि करिब १० लाख अबैध डीटीएच नेपालमा चलिरहेको अनुमान छ । क्लिनफिड लागु गर्नुअघि नेापलमा भारतीय अवैध डीटीएच सेट टप बक्सहरू प्रसारणमा छन् भन्ने विवरण समेत निकाल्न सरकारलाई व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले नेपालभित्र रहेका अवैध भारतीय डीटीएचहरू जफत गर्न सकिरहेको छैन । क्लिनफिडपछि अवैध डीटीएचको प्रयोग झनै बढ्ने छ । यसले राजस्वमा समेत असर गर्छ । अवैध डीटीएच र इन्टरनेटमार्फत उच्च प्रविधिको स्मार्ट टिभी र मोबाइलमा डाउनलोड हुने अवैध भिडियो कन्टेन्टहरू रोक्न नसक्ने हो भने नेपाली टेलिभजन अपरेटरहरूसँगै नेपाली भिडिया पनि संकटमा पर्ने शर्माले बताए ।

ग्राहकहरुले नेपाल सरकारले नेपालमा अवैध प्रसारण घोषणा गरिसकेको भारतीय डीटीएच र अनाधिकृत विदेशी ओटीटी एप्सहरुबाट मोबाइल तथा स्मार्ट टिभीमा च्यानलहरु हेर्न थालेपछि नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रसारण नै हेर्न पाइन्न । किनकि कुनै पनि विदेशी ओटिटी एप्सहरुमा नेपाली च्यानलहरु समावेश हुँदैनन् । भारतीय डिटिएच अपरेटरहरुले कुनै पनि नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु उसले प्रसारण गर्ने प्लेटर्फमहरुमा समावेश गरेका छैनन् ।

यस्ता अवैध कार्य रोक्न सरकारले तत्कालै कडा कदम नचाले हाल नेपालीका घर घरमा रहेका नेपाली केवल कम्पनी लगायतले उपलब्ध गराएका च्यानल प्रसारण भईरहेका सेट टप बक्सहरु भारतीय डिटिएच अपरेटरहरुले विस्थापित गर्ने चिन्ता केवल टेलिभिजन प्रसारकहरुको छ । भारतीय डिटिएचहरुमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु समावेश नगरिने भएकोले स्वतः नेपाली टेलिभिजन च्यानल हेर्नेको संख्या घट्ने छ ।

एकातिर नेपाली डिजिटल केबल अपरेटहरु (एमएसओ), डीटीएच,आईपी टिभी र टेरेस्टोरियल टिभी प्रदायकहरुले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने,अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अर्कोतिर विदेशी गैह्रकानुनी ओटिटी एप्स र भारतीय डिटिएचहरुले नेपालमा कतै दर्ता नै नभई अवैध रुपमा नेपाली मुद्रा बाहिर लैजाने बिरोधाभासबीच क्लिन फिड लागु हुन लागेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

शर्मा भन्छन्- इन्टरनेटको नाममा जे पनि देखाउन पाउने नेपाल सरकारले छुट दिएको हो ? हाम्रो प्रश्न छ । यदि हामीहरुले सबै नियम कानुन पालना गरेर ब्यापार गर्नुपर्ने हो भने उनीहरुलाई किन नेपाल सरकारले नियमन गर्न नसकेको हो ? उनीहरु आउन नचाहेको हो ?नेपाल सरकार ईन्टरनेटका नाममा मूकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेरिरहनु हुँदैहुदैन, त्यस्ताको नेपाल आउने सोर्समै क्याप लगाउनुपर्छ ।

क्लिन फिड लागु गर्दै गर्दा अर्को कानुनी प्रश्न पनि उठेको छ । हालसम्म नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरु राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र रेडियो सन्चार नियमावली २०४९ अनुसार प्रसारण भइरहेका छन् ।

अब सरकारले यसलाई विज्ञापन नियमन ऐन २०७६ अन्तर्गत राखेपछि कुन कानुन कार्यन्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । मन्त्रालयले भने यसमा कानुनी समस्या नआउने बताएको छ  ।