२ असार, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध बैंकिङ कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगपत्र तयार पारेकाे छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा तयार पारिएको विभाग स्रोतले बतायो । विभागका कर्मचारीहरू मंगलबारै विशेष अदालतमा श्रेष्ठविरूद्ध मुद्दाको फाइल लिएर पुगेका थिए ।
मंगलबार मुद्दा दायरका लागि विशेष अदालत पुगेको विभागको टोलीलाई सबै कागजात अध्ययन गर्न समय नपुगेको र केही बैंक खाता नम्बरको विवरण छुटेको देखेपछि भोलि दर्ताका लागि आउन भनेर फिर्ता पठाइएको अदालतका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काले बताए ।
‘सबै कागजातको अध्ययन गर्न नभ्याएकाले भोलिका लागि बोलाएका छौं, प्रक्रिया भोलि पूरा हुन्छ, उनले भने ।
विभाग स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसँग २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख विगो र त्यसो दोब्बर जरिवाना माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो ।
श्रेष्ठले किर्ते गरेर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुबाट ऋणका रुपमा रकम लिएर त्यसलाई जालसाझीपूर्वक मिनाहा गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले आफू अध्यक्ष रहेको फाइनान्सबाट काल्पनिक ऋणीहरु खडा गरेर आफैं रकम लिने गरेको पाइएको छ ।
उनले कैलास विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक लगायतबाट पनि ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । काठमाडौंको नागार्जुन-४ निवासी श्रेष्ठले छलपूर्वक एउटै बैंकबाट ८३ करोडसम्म ऋण लिएर आफ्नो परिवारको नाममा रकम लगेर राख्ने गरेको देखिएको छ ।
श्रेष्ठले आफ्नो बैंकमार्फत आकर्षक ब्यादर तोकेर निक्षेप आकर्षित गर्ने र नक्क्ली ऋणी खडा गरेर रकम आफैंले दुरुपयोग गर्ने गरेको विभागको अनुसन्धानमा खुलेको छ । कर्जा फारमलगायत आवश्यक फारम नभरी र कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी नक्कली ऋण खडा गर्न उनी माहिर देखिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।
ठूलो घोटालाका योजनाकार
श्रेष्ठ नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घोटाला गर्ने बैंकरमध्ये एक मानिन्छन् ।
उनी अध्यक्ष फाइनान्समा करिब दुई अर्ब घोटाला भएको यसअघि भएको अनुसन्धानले पनि देखाएको थियो । सो फाइनान्सले ८८ जनाको नाममा दिएको एक अर्ब ९६ करोड पाँच लाख ४७ हजार रुपैयाँ ऋण श्रेष्ठले दुरुपयेाग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
उनलाई त्यसकै आधारमा उनीमाथि सवा दुई अर्बको बैंकिङ कसुरको मुद्दा लागेको थियो । घोटाला काण्डपछि फरार श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा २०६८ असोज ११ गते धनगढीबाट पक्राउ गरेको थियो । सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत छल पूर्वाक आफ्ना खातामा पठाउने गरेको अनुसनधानबाट खुलेको थियो ।
तर, २०७१को असार १२ गते सर्बोच्चले उनलाई ३५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । तर, मुद्दा विचाराधीन हुँदा एक वर्षभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुन्न नपाइने अदालती बन्दोबस्तसम्बन्धी महललाई आधार मान्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, यही अभियोगमा योगेन्द्रका सहयोगीका रुपमा काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुद्दा दायर गरेका कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्केलाई भने सर्वोच्चले थुना मुक्त गर्ने आदेश दिएको थिएन ।
श्रेष्ठले फाइनान्समा जम्मा गरेको सर्वसाधारणको निक्षेप आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी रकमको दूरुपयोग गरेको र नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा अपचलनसमेत गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । श्रेष्ठले मोटो रकम अपचलन गरेपछि संस्था समस्याग्रस्त बनेको छ र सो संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको यो फाइनान्समा करिब ५० करोडभन्दा बढी निक्षेप फसेको अनुमान छ ।
