३ असार, काठमाडौं । च्याउसरी फैलिएका सहकारी संस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्रको बदमासी बेला–बेला सतहमा आउने गरेको छ । सीमित व्यक्तिले संस्था खोल्ने र सामान्य नागरिकको निक्षेपमा रमाउने परिपाटीले बद्नाम बन्दै गएको सहकारी क्षेत्र कमजोर सरकारी नीतिले थप बदनाम हुने चिन्ता बढेको छ ।
सरकारले बजेटमा नै समावेश गरेर गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ३२ हजारभन्दा धेरै समूहहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यको ६८ नम्बर बुँदामा गरिबी निकारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित संस्थाहरु सबैलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा नै समावेश भएको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन यतिबेला गरिबी निवारण कोषले पनि काम शुरु गरिसेको छ । कोषले अवधारणा बनाएर अहिले छलफल गरिरहेको छ । कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा मै जाने गरी काम भइरहेको बताउँछन् ।
गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुको सहायताको अवधि पुरा भएको र संविधान बमोजिम स्थानीय तह क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा कोषका कार्यक्रमहरु साविककै ढाँचाबाट सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ कात्तिक २०७५ मा यस्ता सामुदायिक संस्थाहरुको घुम्ति कोषसहितको विस्तृत विवरण र कोषले विकास गरेका साना पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको लगत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसबेला सरकारले ती संस्थाहरुलाई स्थानीय सहकारीमा रुपान्तरण गरी सामूहिक कोष रकमलाई सहकारीको सेयर पुँजी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २४ चैत २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तयार भएको मार्गदर्शन समेत स्वीकृत गरेको थियो ।
स्थानीय तहले पूर्णरुपमा कार्यक्रमको स्वामित्व नलिँदा यी समूहहरुको सञ्चालन र परिचालन प्रभावकारी नभएको कोषको ठहर छ । यी समूहरुमार्फत परिचालन भएको घुम्ति कोषको यथार्थ अवस्था के–कस्तो छ भन्ने विषयमा कोष समेत अपडेट छैन ।
त्योभन्दा अघि नै २८ माघ २०७० र २३ भदौ २०७३ मा नीतिगत निर्णय गरी केही समूहहरु गरिवी निवारण सहकारी संस्थाको रुपमा विकास हुँदै गएको कोषले बताएको छ ।
कसरी गरिन्छ रुपान्तरण ?
कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले त्यस्ता संस्थामा १९ अर्ब घुम्ती कोष रहेको र त्यसलाई नै बिउपुँजीका रुपमा प्रयोग गरी ती संस्थाहरूलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने बताए । कोषले प्रवर्द्धन गरेका ३२ हजार २७६ वटा संस्थाहरू छन् । यी संस्थाहरू ६४ जिल्लाका ५५१ वटा स्थानीय तहमा फैलिएका छन् ।
नौ लाख घरधुरी यस्ता सामुदायिक संस्थाहरूमा आबद्ध छन् भने ४९ लाख जनसंख्या यसबाट लाभान्वित भएको कोषको तथ्यांक छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूको नियमनको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । यी संस्थाहरू पनि स्थानीय तहकै निगरानीमा हुने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
गरिवी निवारण कोषको मुल उद्देश्यबाट विचलित नभई वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण यस्ता समूहहरुका सदस्यहरु सेयर सदस्य रहने गरी प्रत्येक वडामा एक÷एकवटा गरिवी निवारण सहकारी संस्था बनाउने गरी अवधारणा तयार पारिएको छ ।
यसकारण अहिले रहेका ३२ हजार २ ७६ वटै समूह भने सहकारीका रुपमा थपिने छैनन् । अर्थात ठूलो संख्या एक आपसमा मर्ज भएर सहकारी बनिसक्दा कम संख्या हुनेछ ।
यसरी सहकारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि कार्यविधि बनाउने, राष्ट्रिय सहकारी दिग्दर्शन, २०७४ लगायत अन्य सान्दर्भिक कानून तथा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीकारीहरुलाई सामान्य अभिमुखीकरण गर्ने कोषको योजना छ ।
सहकारीका रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि नमूना कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा बुझाउने कोषको अवधारण छ । यसरी बनेको नमूना कार्यविधिअनुसार सामुदायिक समूहहरु सहकारीमा रुपान्तरण हुनेछन् ।
कोषले तयार पारेको अवधारणपत्र अनुसार सहकारीमा रुपान्तरण भइसपछि कृषि, पशुपंक्षी पालन, व्यवसायिक सिलाइ बुनाइ, स्थानीय श्रोत साधन र कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग जस्ता आय वृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछन् ।
यी सहकारी संस्थाहरुले गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्ष, युवा रोजगारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
करिब २५ करोड खर्चिने योजना
कोषले समूहहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि २४ करोड ८१ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने प्रारम्भिक अनुभान गरेको छ । तालिकामा हेर्नुहोस्, केमा कति हुन्छ खर्च ?
संख्या थप्दा सहकारी क्षेत्रलाई फाइदा कि बेफाइदा ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहकारीको संख्या थप्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । नयाँ संस्था थप्ने नीतिले सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत र मर्यादित बनाउने कामलाई चुनौती दिने अध्यक्ष पौडेल बताउछन् ।
सहकारी संस्थाहरु एकीकरणको पनि राज्यले कुरा गरेको भन्दै यो नीति भने राम्रो हुने उनले बताए । ‘अहिले सहकारी संस्थाहरु धेरै भएकाले एकीकरण गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो हो’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘तर नयाँ संस्थाहरु थप्ने कुरा सहकारीलाई संस्थागत र मर्यादित हुन दिँदैन ।’
सहकारीको संख्या धेरै भएका कारण यो क्षेत्रले गरेको राम्रोका काम भन्दा पनि नराम्रो कामको चर्चा हुने गरेको सहकारी अभियन्ताहरु बताउँछन् । राम्रो गर्ने सहकारी संस्थाहरु नभएका भने होइनन् । राम्रो सेवा दिइरहेका सहकारीहरु खोज्ने हो भने हरेक जिल्लामा आंैलामा गन्न सकिने संख्यामात्रै छ ।
हजारांै संख्याका सहकारीहरु व्यक्तिबाट परिचालित छन् । ती सहकारीका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । अध्यक्ष पौड्याल सहकारीमा बेथिति बढ्दै जानुको एउटा कारण संख्यालाई नै मान्छन् ।
