लकडाउन खुकुलो भएकै दिन जनस्वास्थ्यमा लाचार, भ्रष्टाचारमा लिप्त र जनविरोधी बन्दै गएको ओली सरकारको ८० दिने लकडाउनमा सास्ती खेपेका जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र घृणा यतिबेला देशैभरीका सडकमा पोखिएको छ । देशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई विश्वासघात गरिरहेको ओली सरकारलाई समयमै बुझ्न र चिन्न नसकेका जनता स्वयंलाई पनि पश्चातापले जलाइरहेको छ ।
प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीहरु पनि सत्तारुढ नेकपाको जुम्ल्याहा सन्तान बन्न पुगेपछि युवाहरु स्वतस्फूर्त बालुवाटारको सडकमा पुगे । यो नेपालको दलाल पुँजीवादी संकटका कारण अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र जनअधिकारका माथि ओली सरकारले गर्दैआएको आक्रमणको विरुद्ध विकसित वर्गसङ्घर्षको स्पष्ट संकेत हो ।
विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट र त्यसका विरुद्धमा भैराखेको विश्वव्यापी प्रतिरोधबाट अत्तालिएर गत मे महिनामा अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क ‘रणनैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र ‘ (सिएसआइएस) ले उसकै पुँजीवादी अस्तित्व रक्षाको सङ्कटलाई चेतावनी दिँदै भनेको थियो, ‘हामी विश्वव्यापी जनताको विरोधको युगमा बाँचिरहेका छौं, जसको क्षेत्र आकार र निरन्तरता ऐतिहासिक रुपले अभूतपूर्व छ । ठूला-ठूला जनसभाहरुमा आफ्नो असन्तुष्टिलाई आफै व्यक्त गर्न चाहने नागरिक र शहरी क्षेत्र दुवैलाई कोरोना भाइरसको कारण सरकारको प्रतिबन्धले क्षणिक समयको लागि विरोधलाई दबाउने सम्भावना त छ तर पनि सम्भावित यस महामारीको भवितव्यमा भर परिरहेको सरकारको रवैया आफै भनेचाहिँ अर्को विशाल राजनैतिक आन्दोलनको ट्रिगर बन्न सक्छ।’
गत महिना अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोडको प्रहरीद्वारा गरिएको बर्बर हत्या पछि अमेरिकालगायत संसारभरि नै जातीय हिंसा, अन्याय र असमानताका विरुद्ध ‘तिम्रो पिडा मेरो पीडा हो, तिम्रो लडाई मेरो लडाइँ हो’ भन्ने नारामा भइरहेका विशाल विरोध प्रदर्शनले विश्व पुँजीवादको अस्तित्व रक्षाको संकटलाई पुष्टि गर्दछ । यतिबेला जनस्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक र राष्ट्रियताको संकटले नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था तीव्रतामा विघटनमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार, अवैज्ञानिक र फाँसीवादी रवैयाले यो संकट विस्फोटको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।
पीसीआर टेस्टको सुस्त गति, विश्वसनीयता नभएको आरडीटीको प्रयोग र मापदण्ड नपुगेका भैंसी गोठसरी क्वारेन्टाइनको गम्भीर प्रश्नमा ओलीको ‘चलाख भैंसी व्यापारीको कथालेू ढाकछोप गर्न खोज्न’ जनस्वास्थ्य संकट समाधानमा उनको चरम् गैरजिम्मेवारी हो ।
हालसम्म देशभित्र कोरनाबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या ९ हजारभन्दा बढी र २३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु भएकामध्ये सबैले कोरोनाकै कारण ज्यान नगुमाएको डब्लुएचओको प्रोटोकलका कारण घोषणा गर्नुपरेको उनको तर्क तथ्यहीन छ ।
‘उकाली-ओराली गर्ने नेपालीको भान्सामा बेसार, नुन, खुर्सानी, जिरा सबै औषधीले नेपालीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता (स्टामिना) धेरै माथि स्वतः प्रमाणित हुन्छ भन्ने भनाईबाट कोरोना महामारीको स्वास्थ्य सङ्कटलाई बुझ्ने र समाधान गर्ने सवालमा उनी कत्ति अविवेकी र अवैज्ञानिक छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । (२७ जेठ बुधबार संसदमा ओलीको लामो भाषण) आज पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनताले स्वास्थ्यबर्द्धक दुई छाक खान नपाएर रोग र भोकका कारण अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने दारुण अवस्था छ ।
लकडाउन अवधिमै मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरूले भोकका कारण मृत्यु बरण गरे। यस महामारीले जनताको जीवनमा चौतर्फी संकट बढाईदिएको तथ्यांकलाई मिथ्याङ्कमा बदल्न खोज्नु उनको पाखण्डपन हो । यो जानी-नजानी स्वास्थ्य विज्ञान तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति नै हो ।
‘मानिसहरूलाई विज्ञान चाहिन्छ’ भन्ने रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ भिर्चोको ‘चिकित्सा एक सामाजिक विज्ञान हो । मानिसको जीवन रक्षाको निम्ति औषधी बाहेक अर्को ठुलो कुरा केही छैनू भन्ने वैज्ञानिक निष्कर्ष निर्विवाद छ ।
जनस्वास्थ्यमा सबैभन्दा अग्रणी मानिने भिर्चो ‘आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्साका प्रमुख संस्थापक’ थिए । (विलियम एच.वेल्च,जोन्स हप्किन्स स्कुल अफ मेडिसिन १९०२) गरिबी, शिक्षाको अभाव र वर्ग आधारित उत्पीडनलाई महामारीको जिम्मेवार ठान्ने भिर्चोको भनाइमा जनस्वास्थ्यको संकटलाई सामाना गर्न विज्ञानलाई छाड्नुहुँदैन र तुच्छ स्वार्थ पूर्तिका लागि यसलाई मोड्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश रहेको छ ।
तर, वर्तमान ओली सरकारको मस्तिष्कले स्वास्थ्य विज्ञानलाई लल्कार्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता र मागलाई समेत उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण स्वास्थ्य संकटको बेला मानवजातिको हित रक्षाको निम्ति विज्ञानलाई बुझ्ने र लागु गर्ने सरकार तथा व्यवस्थाको स्थापना अनिवार्य शर्त बन्न पुग्दछ ।
हिन्दुअतिवादी मानवताविरोधी मनुवादी संस्कार र संस्कृतिको मूल्य र मान्यतामा आधारित जातव्यवस्था, वर्णव्यवस्था र सामन्ती पितृसत्ताका कारण नेपालका ७० लाख दलित समुदाय र सिंगो महिलामाथि जघन्य हिंसा, विभेद र हत्याको सिलसिला कायमै छ ।
अंगीरा पासीहरूको बलात्कार पछि हत्या र अन्तर-जातीय प्रेम विवाहको विषयलाई लिएर जेठ १० गते पश्चिम रुकूम सोतीमा नवराज वि.क. लगायत ६ जना युवाको विभत्स सामूहिक नरसंहारको घटना विद्यमान नेपाली समाजमा रहेको सामन्ती जातव्यवस्थाको क्रूरताको पराकाष्ठा हो । तर, सरकारका गृहमन्त्रीले हत्याकाण्डका योजनाकार र न्यायको तोडमोड गर्न खोज्ने षड्यन्त्रकारीलाई नै बल पुग्ने गरी ‘यस्ता विभेदका घटना नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकामा समेत भइरहेको’ गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरे ।
संवेदनशील घटनाको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले औपचारिकतामा सीमित एउटा वक्तव्य ११ दिनपछि मात्र सार्वजनिक गर्यो । यसले वर्तमान दलाल पूँजीवादी शासनव्यवस्थाका शासकहरूको दिल दिमागमा जातीय विभेद, त्यसको संरचना र सांस्कृतिक धरातलीय चिन्तनलाई उजागर गरेको छ । जसका विरुद्ध यतिबेला बहु-सामुदायिक प्रगतिशील न्यायप्रेमी जनताको प्रतिरोध संघर्ष अघि बढिराखेको छ । सामाजिक विकृति र उत्पीडनकारी जात व्यवस्थाको वैज्ञानिक रुपान्तरणको निम्ति बाधक बनेको दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ता र ओली सरकारको नयाँ अग्रगामी विकल्पको अनिवार्यता राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
भारतीय अतिक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नलाई ओली सरकारले आˆनो सत्ताको आयु लम्ब्याउने कार्डको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै आएका सबै संसदवादीहरु नेपाली भूमिलाई गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ब्युँझिए झैं गरेका हुन् ।
भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति आफ्नो दाबी सहितको नेपालको तर्फबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता त्यतिबेला नै थियो । तर, सात महिना गुजि्रएपछि सत्तासंकटले पार्टी र सरकार दुबैबाट ओली बहिर्गमनको अन्तिम घडीमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुले राष्ट्रियता रक्षाको भन्दा सत्ता संकटको प्राथमिकतालाई व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने कबोल गरेर अमेरिकी उत्तरसाम्राज्यवादी आड र डिजाईनमा संविधान संशोधनको निम्ति संसदवादीहरुलाई एकजुट बनाई दिएको तथ्यहरु सार्वजनिक हुनुले गम्भीर प्रकारका प्रश्न एवं शंकाहरु उब्जिएको छ ।
भारतीय साम्राज्यवादले ५८ वर्षदेखि नेपाली भूमिमाथि गर्दै आएको अतिक्रमण र राष्ट्रघाती एमसीसीका विरुद्धमा देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूको निरन्तर संघर्षले जेठ ३१ गते नयाँ नक्सापास गर्न बाध्य बनाएको हो । तर यसलाई सत्ता संकटको आयुलाई लम्ब्याउने कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने र राष्ट्रियता रक्षाको प्रश्नलाई ‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ बनाएर रहस्यमय दुर्घटना गराउने षड्यन्त्र पनि टड्कारो छ ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरुमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणमा उसको सेनालाई अविलम्ब हटाई नेपाली भूमिलाई मुक्त गरेर मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पूर्ण रक्षा र विजय हुन्छ । सिमाना मिचेर हुने अतिक्रमण र राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौता मार्फत राष्ट्रिय साधनस्रोतको चरम् लुट्खसोट गरेर जनताको प्रगति र स्वतन्त्रता छिन्ने साम्राज्यवादी हस्तक्षेप दुवैबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको मुख्य सवाल हो ।
यो राष्ट्रिय कार्यभार साम्राज्यवादपरस्त विचार, पार्टी र नेतृत्वबाट सम्भव छैन । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीको कालो पोतिएका र राष्ट्रघाती एमसीसीलाई बोकेका ओली नेतृत्वको सरकारको दलाल प्रवृत्तिका कारण सन् १९५० देखिका सबै असमान राष्ट्रघाती सन्धी-सम्झौताहरूलाई खारेज गरेर देशलाई मुक्त गर्ने यस्तो ऐतिहासिक राष्ट्रिय कार्यभार पूरा हुन सक्दैन ।
भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी वित्तीय निगम पुँजीवादलाई भित्राएर दलाल पुँजीवादी संसदीय राजनीति गर्ने शासकहरुमा जनताको जीवन रक्षाको निम्ति न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत च्यूत भइसकेको देखिन्छ । असीमित पुँजीका भोका दलालहरुलाई ढुकुटीले पोसाउने बजेट आउनु र गरिबीको दलदलमा संकटले झन् छट्पटाइरहेका जनतालाई समेट्ने नीति र कार्यक्रम देखावटी बन्नु त्यसैको प्रमाण हो ।
कोरोनाले ल्याएको जनस्वास्थ्य र मानवीय संकट, सामाजिक र आर्थिक विपत्तिलाई सम्बोधन गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्ने प्राथमिक सैद्धान्तिक आधारमा बजेट नआउनु र सधैझैं उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई बेवास्ता गर्नु सरकारको वर्गीय चेतनाको प्रतिबिम्बन हो ।
नेपालको विप्रेसन (रेमिट्यान्स) १४ प्रतिशतले घट्ने, (विश्व बैंकका अनुसार) ३७ खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत बराबरको क्षति हुने र २५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ (एसियाली विकास बैंकका अनुसार)। लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी वृद्धि हुने र वैदेशिक मुऽाको संचिति घट्नुको साथसाथै लाखौं निम्न मध्यमवर्गीय नेपाली जनता चरम गरिबीको चपेटामा पर्दैछन् ।
लगातार दुईओटा आर्थिक वर्षको बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारको यसपटकको बजेट पनि वास्तविक समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक बोधगर्न पूर्णरुपले असफल भएको छ । जे भने पनि यो बजेट समाजवाद-उन्मुख बजेट होइन ।
आगामी ६ महिनाभित्र कोरोना संक्रमण वृद्धिको यस्तै स्थिति जारी रहने हो भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी गुमाउने र नेपाल फर्किने स्थिति छ । लाखौं नेपाली अहिले उद्धारको पर्खाइमा छन् । देशभित्र र बाहिर गरी ६० लाख भन्दा बढी बेरोजगार नेपालीको समस्यालाई सम्बोधन नगर्नु जनताको आर्थिक-सामाजिक असुरक्षाको जोखिममा गम्भीरप्रकारको लापरबाही हो ।
जनस्वास्थ्यको संकटले रोगको वृद्धि र खाद्य संकटले भोकको चपेटामा पर्ने समस्यालाई समाधान गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १० प्रतिशत पनि खर्च गर्ने सोच नआउनुले सरकारले कसको हित रक्षाको निम्ति काम गरी राखेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सामाजिक न्यायसहितको जमिनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई परित्याग गरेर भूमि बैंकको स्थापना गरी जमिनको स्वामित्व दलालहरूको हातमा पुर्याइएको छ ।
स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको नाममा ९० अर्ब र अस्पतालको नाममा १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आम जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारीलाई बजारको जिम्मा लगाएको छ । कोरोना रोगको उपचार र रोकथाममा जनस्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाएका पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूको दारुण अवस्थाबाट आँखा नखुलेको सरकार यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि दलाल पुँजीवादी नाफास्वार्थको रक्षाकवच बन्न पुगेको छ ।
सरकारले पेश गरेको १४ खर्ब ७४ अर्बको कुल बजेटमा ५ खर्ब २४ अर्ब आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब अनुदानबाट संकलन गर्ने कुल स्रोतको ८० प्रतिशत नै वैदेशिक ऋण अनुदान सहयोगमा आश्रति छ । ८ खर्ब ८९ अर्ब देशको राजस्वबाट हुने आम्दानी राज्यले साधारण तर्फबाट मात्र ९ खर्ब ४८ अर्ब खर्च गर्दैछ ।
मनपरी ढंगले भइरहेको साधारण खर्चमा गत वर्षको तुलनामा यो २.४ प्रतिशतले वृद्धि हो । बजेट तथा कार्यक्रममा राखिएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाहरु जनताका निम्ति देखावटी र दलालहरूलाई पोसाउने किसिमका छन् । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा गुणात्मक उपलब्धिमा ह्रास भएको स्थितिमा अनुत्पादक क्षेत्रमा तरलता वृद्धि गर्ने र खर्च नहुने गरी प्रत्युत्पादक बजेट विनियोजन घुमिफिरी रुम्जाटार जस्तै बन्न पुगेको छ । यसको अर्को विशेषता भनेको मिल्टन ˆईर्डमेनद्वारा प्रतिपादित साम्राज्यवादी नवउदारवादी अर्थ राजनैतिक प्रोजेक्टको नेपालीकरण गरी दलाल पुँजीवाद मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन उद्धत रहेको छ ।
पुरानै उत्पादन सम्बन्धलाई यथावत् राखेर बिना पूर्वाधार रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन सक्दैन । बहुसंख्यक नेपाली जनतालाई रोग, भोक र अभावमा धकेलिदिने नवउदारवादी दलाल अर्थनीतिको अन्त्य र आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी अर्थनीतिको लागू विना जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन हुन सक्दैन ।
बजार अर्थतन्त्रले गरिबीको अन्त्य र पूर्ण रोजगारीको सुनिश्चित्ता सम्भव छैन । बरु यसले चरम मूल्यवृद्धि, राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन र भूमण्डलीकृत वैदेशिक पुँजीको सेवा गर्दछ । अढाई दशकदेखि नै सार्वजनिक तथा निजी उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई ध्वस्त बनाउँदै आएको नवउदारवादी अर्थनीतिलाई अझ व्यवस्थित प्रयोग गर्न लागिपरेको ओली सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता र सार्वजनिक सेवालाई झन् व्यापक निजीकरणको बाटोमा डोराएको छ ।
कृषि र उद्योग जस्ता रोजगार उपलब्ध गराउने मुख्य क्षेत्रहरुलाई निरूत्साहित गरेर राष्ट्रिय उद्यमी एवं व्यवसायीलाई निगम पुँजीवादको दलाल बन्न बाध्य तुल्याएको छ । जसका कारण देशको दुईतिहाइ युवा जनशक्तिको जीविकोपार्जनको निम्ति विदेशिनु परेको हो ।
“तीन वर्षदेखि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेर नेपाललाई विश्वका दश उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकमा पुर्याएकोू ओलीको दाबी यथार्थमा आˆनै असफलता लुकाउने दुस्साहस मात्र हो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराले ‘पुराना बेरोजगारले काम नपाए पनि नयाँ बेरोजगार हुनु नपरेको’ उनको तर्कले हरेक वर्ष औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ बेरोजगार नेपाली थपिदै गएको तथ्यलाई छिपाउन सक्दैन ।
सरासर झुटो बोलेर सत्यलाई सधैं ढाकछोप गर्न खोज्ने ओली सरकारको सैद्धान्तिक टाटपल्टाई एवं अक्षमता र चरम् भ्रष्टाचार सिंगो राष्ट्र र आउने पुस्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने गरी भार बन्न पुगेको छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादनका स्रोत माथि जनताको स्वामित्व सुनिश्चितता केन्द्रीय प्रश्न हो । कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादको गीत गाएर यस्तो विकृत नवउदारवादी अर्थराजनीतिको घोडा बन्न पुग्नु आली सरकारको चरम् पाखण्डता हो । सारतः यो उत्तर साम्राज्यवादी पुँजीवादको दलाली हो। देश र जनताको विरुद्ध गरिएको विश्वासघात हो ।
मुलुकको प्रगति र समाजको आर्थिक तथा सामाजिक तीव्र विकासको निम्ति आमूल रुपान्तरणको आवश्यकता छ । मुलुकको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दुवै दृष्टिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम दिइएको दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था र ओली सरकार पूर्णतः असफल भएको छ ।
विभिन्न काण्ड र प्रकरणको संरक्षक बन्दै आएको यसको “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र पारदर्शीता” हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बन्न पुगेको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, मेलम्ची खानेपानी प्रकरण, वाइडबडी काण्ड, यती होल्डिङ्स प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एमसीसी काण्ड, नेकपालाई प्रतिबन्ध, एनसेल प्रकरण, विषादी प्रकरण, सूचना विधेयक, उखु किसान आन्दोलन , निर्मला काण्ड, होली वाइन काण्ड पहिलो वर्षको र महरा प्रकरण, ७० करोड अडियो प्रकरण, दुई अध्यादेश फिर्ताको प्रकरण, सांसद अपहरण, नक्सा प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस काण्डहरु, ओली शासनकालका दोस्रो वर्षका चर्चित उपलब्धिहरू हुन् । जसले भ्रष्टाचाररहित सुशासन कायम गर्ने जनआकांक्षालाई कुठाराघात गरेर देशलाई चरम् भ्रष्टाचारको आहालमा डुबाइदिएको छ ।
महामारीका कारण झनझन वृद्धि हुँदै गएको नव उदारवादी अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न समाजवादी अर्थतन्त्र निर्विकल्प बन्न पुगेको छ ।
जनयुद्धलाई ‘आतंकवादी क्रियाकलाप’ र ‘जनआन्दोलनलाई बयल गाडी चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको’ जस्ता ओलीको मनोगतवादलाई जनताको ऐतिहासिक परिवर्तनकारी धाराले किनारामा फालिदिएको हेक्का राखेका जनताले आमूल रुपान्तरणसहितका परिवर्तनकारी एजेण्डाहरू उनको सत्ता आकांक्षाको भर्याङ्ग बाहेक केही थिएन भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् । माओवादी जनयुद्धको लक्ष्यलाई तिलाञ्जली दिएर प्रचण्डले एमालेमा पूरै आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् ।
यो सत्य हो कि यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीले समाज विकासको परिवर्तनको वेगवान धारलाई रोक्न सक्ने छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिकलगायत चौतर्फी संकटग्रस्त भएको विकृत दलाल पुँजीवाद र ओली सरकार विघटनको दिशातर्फ अघि बढेको छ ।
