११ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिन नहुने बताएका छन् ।
संसदमा पारित हुने अवस्थामा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संसोधन विधेयक, २०७६ मा राखिएका निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने व्यवस्थाहरू सबै हटाउन गोल्छाले माग गरे ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सरकारका दर्जनौं निकायहरू छन् । यो अवस्थामा सरकारले संवैधानिक निकायलाई तानेर विवादास्पद बनाउन नहुने उनको मत छ । अख्तियार नै नभएको क्षेत्रले अख्तियार दुरुपयोग गर्यो भन्दै नियमनका लागि संवैधानिक निकायलाई तान्न खोज्नु सरासर गलत हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रसँग कुनै अख्तियार नै छैन, हामीले आफ्नै पैसा चलाएको हो’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारबाट कुनै अख्तियारी नै लिएका छैनौं भने अख्तियार कसरी दुरुपयोग हुन्छ ?’ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैङ्क, मेकिडल कलेजलगायतको आर्थिक अनियमितता अख्तियारले हेर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ । यो निर्णयलाई गोल्छाले सकारात्मक भनेका छन् ।
गोल्छाको धारणा उनकै शब्दमा:
नेपालको निजी क्षेत्रलाई अनुमगन गर्न सरकारसँग धेरै निकाय छन् । हरेक मन्त्रालयसँग कुनै न कुनै निकाय छन् । कानुनहरू पनि धेरै छन् । जस्तो– अर्थमन्त्रालयसँग आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आदि छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत मन्त्रालयहरूमा पनि यस्ता अनेक निकाय छन् । कानुनको पनि कमी छैन । बैङ्कहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क छ । बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्न बिमा समिति छ । हरेक क्षेत्र नियमन गर्ने कुनै न कुनै निकाय छ । सबै क्षेत्रमा यतिका निकायहरू हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायलाई किन तान्नुपर्यो ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी एउटा स्वायत्त निकायलाई दिन खोजेको छ । यो काम कति जायज हुन्छ ? यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । हामीले दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्ना धारणा बताएका छौं । संसदीय समितिमा पनि कुरा पुर्याएका छौं ।
यो विधेयकको तेस्रो संशोधन हो । विधेयकमा अन्य विषयहरू पनि भएकाले फिर्ता नै नभए पनि निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने व्यवस्थाहरू हट्नुपर्छ भन्ने उद्योग-वाणिज्य महासंघको जोडदारमा माग छ ।
