२१ असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नेबारे नेकपा नेताहरुले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका छन् । आखिर कसले गर्यो त राष्ट्रपति हटाउने त्यस्तो गोप्य बैठक ? यसको गोहो पहिल्याउँदै जाँदा हामी स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तसम्म पुग्यौं ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘५/६ जना वकिलहरुसँगको छलफल मैले नै संयोजन गरेको हुँ । तर, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे कुनै छलफल भएको होइन । सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्यायो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भएको थियो ।’
माधवकुमार नेपाल समूहसँग नजिक मानिने नेता पन्त स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्ने २० नेतामध्येका एक हुन् । बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक रोकिँदै-चल्दै गरिरहेको छ । बैठकका एजेण्डाहरुलाई शीर्षनेताको झगडाले ओझेलमा पारिदिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले नेता पन्तसँग नेकपाभित्रको रडाकोको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरेका छौं :
तपाईंसमेत संलग्न रहेर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे गोप्य बैठक भएको हो ? प्रधानमन्त्रीको आरोप त यस्तै सुनियो नि ?
त्यो बैठकमा म, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल थियौं । हामी एउटा रेष्टुराँमा केही वकिल साथीहरुसँग बस्यौं । पार्टी फुटाउने अध्यादेश आयो भने त्यसलाई रोक्ने उपाय के छ भनेर त्यहाँ छलफल भयो । त्यसपछि हामी यसको निश्कर्ष सुनाउन त्यहाँबाट प्रचण्ड-माधव नेपालहरु रहेको ठाउँ (खुमलटार) गयौं ।
अनि, अध्यादेश रोक्ने के उपाय दिनुभयो त कानूनविदहरुले ?
उहाँहरुले सरकरले अध्यादेश ल्यायो भने राष्ट्रपतिबाट एक-दुई दिन होल्ड हुन सक्छ । तर, रोक्न सकिँदैन भन्नुभयो । उहाँहरुको राय के थियो भने यो राजनीतिक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राख्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याइसकेपछि अदालतमा च्यालेञ्ज गर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ, तर ल्याउनबाटै रोक्ने बाटो चाहिँ छैन ।
त्यसबेला राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे कुरा भएन ?
त्यो बेकारको हल्ला हो । त्यस्तो कुरै उठेको थिएन । त्यो बैठकको मुख्य विषय नै अध्यादेशमा केन्द्रित थियो ।
नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठक लम्बिएको छ । आफ्नै सरकारविरुद्ध मनलाग्दी आक्रोश पोखेर बैठक सकिने हो कि यसले कुनै ठोस निश्कर्ष पनि निकाल्छ ? यस्तो बैठकमा त कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलगायत जनसरोकारका विषयमा छलफल हुनुपर्ने होइन र ? तपाईंहरु किन झैंझगडामा फस्नुभएको ?
विल्कुलै होइन । २० जना हामी स्थायी कमिटीका नेताहरुले बैठक माग गर्दा कोरोनालाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थियौं । कोरोनासँग जुध्न पार्टी सक्रिय हुनुपर्यो, त्यसैले यसका लागि पनि स्थायी कमिटीको बैठक माग्याथ्यौं हामीले । तर, विडम्बना के भैदियो भने हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक समयमा बस्न सकेन ।
हामीले त यही कोरोनामा पार्टी कसरी फिल्डमा उत्रिने र सरकारलाई सहयोग गर्ने, नेपालीहरुलाई प्रकोपबाट कसरी जोगाउने, यसमा छलफल गरौं भनेर बैठकको माग गरेका थियौं । बरु योवीचमा कांग्रेसले आफ्नो बैठक राख्यो । हामीले पनि पहिल्यै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई पर धकेलिदिनुभयो । प्रचण्डजीले प्रयत्न गर्नुभयो, तर, प्रधानमन्त्रीले नमानेपछि बैठक भएन । हामीले त कोभिड १९ लाई नै मूल एजेण्डा बनाएर छलफल गर्न खोज्याथ्यौं । र, अहिले पनि बैठकको मूल एजेण्डा त्यही छ ।
खै त, बैठकमा कोरोना महामारीका विषयमा छलफल भयो त ?
दोस्रो दिन नै यो विषयमा छलफल गर्न खोज्दा सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले म तयार छैन, मलाई तयार हुने टाइम दिनोस् भन्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री नआएपछि सरकार र पार्टीको कामको एजेण्डामा प्रवेश गर्ने कुरा भएन । त्यसकारणले प्रधानमन्त्री आउँदै गर्नुहोला, सीमा समस्याका बारेमा छलफल गरौं भनेर दोस्रो दिन त्यसमा छलफल गरियो ।
तर, यो बैठकको पहिलो एजेण्डा अहिले पनि कोभिड १९ नै हो । यसमा हाम्रो चिन्ता के हो भने सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । हामी त यति चिन्तित छौं कि जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । क्वारेन्टिन लथालिंग छ । हस्पिटलहरु लथालिंग छन् । टेकु अस्पतालमा सामान खरीद गर्नेबेलामा हतार-हतार लिस्ट मागियो रे । ल्याएको सामान फिट भइराखेको छैन । यस्तो गाईजात्रा, यस्तो जथाभावी गर्न पाइन्छ ? सामान खरीदमा घोटाला । औषधि खरीदमा घोटाला । यसको के हो त तथ्यसत्य ? सम्बन्धित मान्छेहरुसँग बुझौं भन्दा पार्टीको बैठक बस्दैन । पब्लिकसँग फेस गर्न हामीले सकिरहेका छैनौं । अनि कमिसनको कुरा यहीबेलामा प्रमुख एजेण्डा भएर आइदिन्छ । हामी यी कुराहरुबाट एकदमै पीडित छौं । हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पब्लिकलाई जवाफ दिन सकिराखेका छैनौं । यही भएर हामीले बैठक माग गरेका हौं ।
हाम्रा एजेण्डा जनसरोकारका विषयमा छन् । सरकारको काम प्रभावकारी भएन, कोरोनाको रोकथाम र पार्टी राम्ररी चलेन भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित छ । हामीले जनता र कार्यकर्ताहरुले उठाइरहेका विषयहरु यो बैठकबाट छिनोफानो हुनुपर्छ भनेका छौं ।
जनसरोकारका एजेण्डाबाट बहकिएर तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीको विरोधमा केन्द्रित हुनुको कारणचाहिँ के हो ?
स्वाभाविकरुपमा बैठक माग गर्दा स्थायी कमिटीका साथीहरु आक्रोशित भए । त्यहीबेलामा प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ भनेर सार्वजनिकरुपमै आयो । मैले त तपाईंहरुलाई यसअघि अन्तरवार्ता दिँदा पनि भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईवटामध्ये उहाँ (केपी ओली) ले दुईवटै चलाउन सक्नुभएन । समस्या बढेका बढ्यै छन् । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये के चलाउने हो, उहाँले रोज्नुहोस् भनेको थिएँ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये के छाड्नुहुन्छ ? दुईटै उहाँले भ्याउनु पनि भएन, समय दिन सक्नुभएन । दुईटामध्ये एउटा छाड्नुस् भनेको थिएँ । साथीहरु त प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै छाड्नुपर्छ, सरकारै चलेन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसबेला उठेका कुराहरुलाई लिएर अहिले आएर फेरि उहाँले जसरी व्याख्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो वास्तवमा गलत हो ।
तपाईंहरुले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ हैन ? यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्छ भन्ने हैन त ?
त्यो त हाम्रो मान्यता छँदैछ । त्यो माथिबाट नै सबैलाई लागू हुनुपर्छ । किनभने, पार्टी पनि चलेन, सरकार पनि चलेन । त्यसैले कोरोना, सरकार, पार्टी, आदि विषयमा बैठक जे निश्कर्षमा पुग्छ, त्यसमा चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सहर्ष त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । केपी, माधव, झलनाथ, प्रचण्ड सबैले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले पनि स्वीकार्नुपर्छ ।
कस्तो निष्कर्ष ? केही मन्त्री फेरेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कि ?
यो त दोस्रो प्राथमिकताको कुरा हो । मूलतः सरकारको परफरमेन्स प्रधानमन्त्रीसँग गएर जोडिन्छ । अरु मन्त्रीको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकै बोली वचन र परफरमेन्समाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यी सबै विषयमा अब पार्टीमा छलफल हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको, स्थायी कमिटीको विश्वासै जित्न सक्नुभएन भने त बनाएको त उहाँलाई पार्टीले नै हो । अध्यक्ष पनि पार्टीले बनाएको हो, प्रधानमन्त्री पनि पार्टीले बनाएको हो । यो उहाँ आफैंले बुझ्ने कुरा हो, अरुलाई आरोप लगाएर त भएन ।
ओलीले स्थायी कमिटीको विश्वास जित्नुभएन भने ? प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाड्ने ?
मेरो मुखबाट म यो कुरा भन्दिनँ । छलफलमा जे निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो छलफलको निष्कर्षलाई सबैले मान्नुपर्छ ।
अहिलेसम्मको ताल हेर्दा यो बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने देखिन्छ र ?
यसले त अलिकति टस्सलतिर जाने देखियो । किनभने, दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएन । दोस्रोदिन एकछिन आएर मलाई सञ्चो छैन भनेर जानुभयो । सञ्चो छैन भनेपछि मानवीय कुरा भयो । त्यसमा प्रश्न उठाउने कुरा पनि भएन ।
बैठकलाई उहाँले बेवास्ता गरेपछि धेरै साथीहरुले चित्त दुखाए । त्यो स्वाभाविकै पनि हो । किनभने उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर बैठक बालुवाटारमा राखिएको हो । किनभने पार्टीको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमै बस्नुपर्ने हो । किनभने टिप्पणी कतिपयले सरकारी खर्च भयो भनेर टिप्पणी गरिराखेका छन् । सरकारी खर्च त्यही चिया र खाजामा मात्रै हो, त्यति भए पनि कोकोहोलो मच्चिएको छ । त्यो कोकोहोलो पनि किन मच्चाउने ? त्यति खर्च त पार्टीले पनि गर्न सक्छ । त्यसैले बैठक धुम्बाराहीमै राखे हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई सहज होस भनेर बालुवाटारमा बैठक राखिएको हो । तर, त्यो बैठकमा पनि उहाँ अनुपस्थित भइदिने अनि मिडियाले पनि यसलाई आलोचनाको विषय बनाइदिँदा त हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौं ।
तर, यो बैठकले समाधान त निकाल्नैपर्छ । अब टारेर टरेन नि । अघिल्लोपटक मैले समस्या टरेको छैन, सरेको हो भन्ने गरेको थिएँ । अब त बैठक एउटा निश्कर्षमा पुग्नुपर्यो नि । निश्कर्ष प्रधानमन्त्रीले पनि दिनुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको अडान, अभिव्यक्ति र प्रस्तुती हेर्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठक तपाईंहरुले सोचेजसरी नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ अझै ?
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पदीय मर्यादा अनुसारको भएन । उहाँ प्रधानमन्त्री हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो । हरेक पदको गरिमा हुन्छ, मर्यादा हुन्छ । झन् राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा बसेपछि त त्यसको कूटनीतिक मर्यादा पनि हुन्छ, सीमा पनि हुन्छ । कति बोल्ने, कति नबोल्ने अरु कसैले भन्दिने होइन, मर्यादा र सीमालाई आफैंले कायम राख्ने हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ दूरदर्शितापूर्ण पनि भएन, जिम्मेवार पनि भएन । खै कहाँ-कहाँ होटलमा के के भएको छ, हामीलाई त थाहा पनि छैन, चासो पनि छैन । यदि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन खाजेको हो भने हामी त्यसको विरुद्धमा लाग्छौं । तर, हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हो नि । नेकपाले बनाएको हो नि । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर बनाएको हो नि । हो, त्यो निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नेकपामा छ । संसदीय दलमा छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छ । त्यो अधिकार मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्न लागे भनेर यसरी अर्को देशतिर देखाएर मलाई हटाउन लागे भन्नुचाहिँ अबको समयमा मान्छेले यस्तो कुरा पत्याउँदैन ।
अहिलेको दुनियाँमा घटनाक्रम र इन्फरमेसन एकदमै पारदर्शी हुन्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले आधारसहित भन्नुभएको हो भने हामीलाई पनि देखाउनुपर्यो, हामी पनि त्यसको विरुद्धमा लाग्छौं । यसले त दुई देशको सम्बन्धलाई असर गर्छ । पार्टीभित्र पनि यसले असहज स्थिति त उत्पन्न गर्यो । अब उहाँले नै यो विषयलाई बैठकको ईस्यु बनाइदिनुभयो ।
तपाईंहरुले चाहिँ अहिलेसम्म सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई के सहयोग गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीको गुनासो के छ भने तपाईंहरु देशको चिन्ता नगर्ने, पार्टी र आन्दोलनको भन्दा बढी आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ता गर्ने, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि पाउँदा पनि नपुग्ने । वर्षौंसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दा पनि अझै कतिपटक चाहिने ?
पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ । उहाँले पार्टीको सहयोग लिन नचाहेको । सहयोग लिन नजानेको, म त त्यो भन्छु ।
रुमाइलो कुरा, पछिल्लोपटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र वामदेवजीको छलफल भयो रे । उहाँले फेरि वामदेवजीलाई चुनाव लड्नोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभो रे । त्यो सुनेपछि हामीले पनि रमाइलो मान्यौं । पछिल्लो प्रस्ताव उहाँहरुको के थियो भने माधव र केपीलाई मिलाएर अगाडि जाऔं न । तर, त्यो पनि नकारात्मक कुरा हो । हामीले माओवादी पार्टीसँग एकता त गरिसक्यौं नि । त्यसैले अब प्रचण्डजीलाई माइनस गरेर हुँदैन ।
हिजो जसरी प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर माधव नेपाल र उहाँ नजिकका साथीहरुको ढाड सेक्नुभो, त्यो गलत थियो । अब फेरि माधव नेपालसँग मिलेर प्रचण्डलाई ढाड सेक्नु पनि गलत हुन्छ । अथवा प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर केपी ओलीलाई ढाड सेक्ने भन्ने कुरा पनि गलत हुन्छ । त्यसैले एकले अर्कालाई देखाइदिने स्टेजबाट अगाडि बढौं । सम्पूर्णरुपमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गरौं ।
पूर्वएमालेहरुवीच आपसमा छलफल गर्नु अन्यथा होइन, तर पूर्वमाओवादी वा प्रचण्डजीलाई माइनस गरेर त पार्टी एकता सुदृढ हुँदैन । अब सबैलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने आशयबाट अगाडि बढ्नुपर्यो । र, यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।
सबैको मान सम्मान हुनुपर्छ । केपी ओली तेस्रो बरियताको नेता नहुँदा पनि झलनाथजी महासचिव, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि । १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव भएर माधव नेपालजी त केपी ओलीको पनि नेता हो नि । उहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि । हाम्रोमा त समान हैसियतका नेताहरु छन नि । प्रचण्ड, झलनाथ, माधप, केपी ओली सबै उमेरदेखि लिएर सबै कुरामा समकालीन नेताहरु हुन् । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हुन नपाए पनि वामदेवजीमा पनि त्यो समकक्षता देखिन्छ ।
यो अवस्थामा पनि एकअर्कालाई बस्ने सीटदेखि लिएर व्यवहारमा र पार्टीका गतिविभिमा समेत अपमान गर्न थालेपछि यसको दोष कलाई दिने ? जहाँबाट गल्ती भयो, त्यहीँबाट सुधि्रनुपर्छ ।
तपाईंहरु पनि कहिले भैंसेपाटीमा बैठक बस्ने, कहिले के गर्ने…
यस्तो गर्नुपर्ने परिस्थिति किन बन्यो ? मैले प्रधानमन्त्रीलाई र अरु नेताहरुलाई परिस्थिति जटिल हुँदैछ, यसलाई मेलमिलापमा परिणत गर्नोस्, यसलाई मिलाउनोस् भनेर पटक-पटक भनेँ । पछिल्लोचोटि यो सबै घटनाक्रम हुनुभन्दा अगाडि पनि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न टाइम मागें । उहाँसँगै लामो समयसम्म सँगै बसेर काम गरेको हो, फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गर्नुपर्यो भनेर समय मागें । उहाँको स्वकीय सचिवले फोन उठाउनुभयो । पछि खबर गर्ने भन्नुभयो, अहिले प्रधानमन्त्रीले भ्याउनुहुन्न भन्नुभयो ।
मेरो बुझाइ के छ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न पार्टीका नेताहरु तयार थिए । पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, कसलाई आरोप लगाउने असहयोग गरे भनेर ? वास्तवमा उहाँले न सहयोग लिन जान्नुभो, न सहयोग लिन चाहनुभयो । सबैलाई अपमानित गर्ने र पेल्दै जाने जे घटनाहरु निरन्तर पार्टीभित्र घट्दै गए, अहिलेको परिस्थिति त्यसैको परिणाम हो ।
सचिवालयले नै निकास दिन नसक्ने भएरै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको होइन ?
स्थायी कमिटीले निकास दिन्छ । स्थायी कमिटीले निकास दिन सकेन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ, त्यो त जसले पनि मान्नुपर्यो नि । हिजो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री कसले प्रस्ताव गरेको ? पार्टीले होइन ? पार्टीमा प्रस्तावमा उहाँलाई संसदीय दलको नेता चुन्या होइन ? उहाँलाई दलको नेता बनाउँदाचाहिँ कतै हस्तक्षेप नहुने, अहिले उहाँमाथि प्रश्न उठाउँदाचाहिँ मेरो विरुद्धमा विभिन्न देशहरु लागे भनेर आरोपित गर्ने ?
स्थायी कमिटीले निकास निकालेन भने ? केन्द्रीय कमिटी बोलाउने ?
मेरो विचारमा यसपालि केही न केही निकास होला । विवाद होला, टसल होला तर एउटा निश्कर्षमा त स्थायी कमिटी बैठक पुग्नैपर्छ । यो बैठक कोसेढुंगो हुन्छ, हुन्न म भन्न सक्दिनँ । स्थायी कमिटीमा छलफल कसरी अगाडि बढ्छ र बैठक कुन निश्कर्षमा पुग्छ, भन्न सक्दिनँ । तर, यो बैठकमा विषयहरुमाथि अलि गहिरो छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
निष्कर्षमा पुगेन भने स्थायी कमिटीलाई सचिवालयजस्तै असफल मान्दा हुन्छ ?
हैन, फेलियर हुँदैन । एउटा निर्णय त स्थायी कमिटीले गर्नैपर्छ । या त बहुमत-अल्पमतबाट गर्ला, या सहमतिबाट गर्ला । मेरो विचारमा केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ र निर्णय हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा अब नेकपाको संकट मोचन गर्ने सूत्र के हो ?
अब अहिले मैले समाधान दिएर हुनेवाला छैन । हरेक कुराको एउटा विकासक्रम हुन्छ । त्यो अलिकति टस्सलतिर गइराखेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले झन् त्यसलाई असहज बनाएको छ । अब यसको निकास त प्रधानमन्त्रीजीले नै दिनुपर्छ । त्यसैले यसको निकास अब स्थायी कमिटीले जे दिन्छ, त्यही नै हो ।
तैपनि दिमागमा समाधानको केही न केही उपाय त होला नि ?
थाकियो । धेरै थाकियो । वर्ष/डेढ वर्षदेखि निरन्तर पार्टी एकतावद्ध भएर जाओस्, सरकार चलोस् भनेर प्रयत्न गर्दा गर्दा त्योवापत मार खाइयो । र, अब थाकियो । त्यसैले अब सचिवालयबाट उहाँहरुले निकास दिनुपर्यो ।
थाकियो भन्नुभयो, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने र स्थायी कमिटीको विश्वास जित्ने कुनै उपाय छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्रीले यो प्रयत्न गरिराख्नुभएको देखिँदैन । बैठकलाई उहाँ आफैंले टसल र द्वन्द्वतिर घिसारिरहनुभएको छ ।
नेपालले हालै संविधान संशोधन गरेर जारी गरेको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नक्सा जारी गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिकै छन् । कागजमा नक्सा जारी गरेर हुन्छ र ? मुख्य त भूमि फिर्ता ल्याउनु हो नि भन्नुभएको थियो । तर, हामीलाई जनता र युवाहरुले उछिने । सरकारलाई नक्सा जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा इण्डियाले पुर्यायो ।
सुरुमा प्रधानमन्त्रीको अडान मलाई ठीकै लागेको थियो । उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोजौं, नक्सा जारी गरेपछि टसलमा जान्छ भन्ने उहाँको जुन मान्यता थियो, त्यो ठीकै थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यति चाहिँ अलिकति जिम्मेवार भएर सोच्नैपर्छ । सुरुमा त्यो ठीकै थियो ।
तर, जब पटक-पटक भारतलाई पत्र पठाउँदा पनि उसले जवाफ दिएन, त्यसपछि परिस्थिति अगाडि बढ्यो । नागरिक समाजले आफैं नक्सा जारी गर्यो । युवाहरु नक्सा जारी गर् भनेर निस्किए । सिंगो पार्टीले दबाव दियो । तर, त्यो बेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री नक्सा जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसपछि भारतमा राजनाथ सिंहले लिपुलेकको बाटो उदघाटन गरे । त्योबेलासम्म प्रधानमन्त्री हिच्किचाइराख्नुभएको थियो । त्यसपछि पार्टी जुर्मुरायो । नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक बस्यो र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नक्सा जारी गर्न निर्देश गर्यो ।
हो, एउटा कुरा त पक्कै हो, यसमा प्रधानमन्त्री सहमत नभएको भए नक्सा जारी हुन सक्दैनथ्यो । त्यसैले यसको क्रेडिट उहाँलाई पनि जान्छ ।
तर, यसको क्रेडिट पार्टीलाई पनि जान्छ, नक्सा जारी गर्न आवाज उठाउने हामी सबैलाई जान्छ । सीमा बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरु, नागरिक समाज, युवाहरु र नेपाली जनतालाई पनि जान्छ । हामी सबै यसका सेयर होल्डरहरु हौं । जनताको दबाव नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । यसलाई यसैगरी बुझनुपर्छ ।
कालापानी लगायत नेपाली भूमि रक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको अडानलाई कसरी बुझ्ने ?
यो अहिले आएको विषय होइन, ३० वर्ष पहिलेदेखि नै वार्ताको एजेण्डा बनेको छ र विभिन्न समयमा १९५० को सन्धि र कालापानी एजेन्डा बन्दै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल आउँदा दुई-तीनवटा विषयमा छलफल भएको थियो । त्योमध्ये एक थियो- जलमार्ग । केपी ओलीले मैले ल्याएँ भन्नुहुन्छ, त्यो होइन । सन् १९५० को सन्धि उपशीर्षकसहित, सीमा स्तम्भ र कालापानीको विषय त्यसबेलै उठेको हो । १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन मनमोहन अधिकारीकै पालामा उहाँले उठाउनुभएको हो । माधव नेपालको नेतृत्वमा सन् १९९८ मा झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुको भारत भ्रमणका बेलामा पनि कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ र महाकालीको मुहान स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो ।
तपाईंले स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाऔं भन्दै राजा वीरेन्द्रका पालाको प्रस्ताव फेरि ल्याउने माग गरेको सुनियो । राजाले राखेको प्रस्ताव किन ब्युँताउनुपर्यो ?
यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव बाहिर आइसकेपछि त्योबेला पनि हाम्रो पार्टीभित्र ठूलो बहसको विषय बनेको थियो । त्योबेला महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँको लाइन के थियो भने त्यसलाई आलोचनात्मकरुपले समर्थन गर्नुपर्छ । राजाले आफ्नो राज्यभिषेकका क्रममा त्यो प्रस्ताव ल्याउन त आफ्नो गद्दी जोगाउनकै लागि ल्याएका थिए, तर त्यो प्रस्ताव ल्याउनुको एउटा परिस्थिति थियो ।
त्योबेला दक्षिण एशियामा भारतीय हस्तक्षेप बढिरहेको थियो । सिक्किममा त्यस्तै भइरहेको थियो । दक्षिण एशियामा इन्दिरा गान्धीको हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरु बढिरहेको अवस्थामा नेपाल सुरक्षित रहेमात्र राजा रहने अवस्था थियो । त्यसैले यो प्रस्ताव आफ्नो गद्दी जोगाउने चाहनासँग पनि जोडिएको थियो । तर, सँगसँगै यसले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तालाई बलियो पनि बनाउन सक्थ्यो त्यो प्रस्तावले । हामी कुनै पनि गठबन्धनमा जाँदैनौं र स्वतन्त्र शान्ति क्षेत्र भएर बस्छौं भन्ने इन्डिपेन्डेन्ड प्रस्ताव हो यो ।
तर, त्यसबेला राजाले यो गद्दी जोगाउन ल्याएको प्रस्ताव हो भनेर पार्टीभित्र बढी आलोचना भयो र त्यो त्यत्तिकै भयो । तर, हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने नेपालले त्यो प्रस्ताव निकै जोडदार रुपमा उठाएको थियो । एकसय भन्दा बढी देशहरुले मान्यता दिएका छन् । खाली भारतले मान्यता दिन बाँकी थियो । चीन, अमेरिका लगायतका धेरै देशहरुले मान्यता दिएका थिए । ती देशहरुले आफ्नो मान्यता फिर्ता लिएका छैनन् । त्यसैले, त्यो कायमै रहेका कारणले मैले के भनेको हुँ भने हामी अब त्यो प्रस्तावमा छलफल गरौं ।
यसमा किन छलफल गरौं भनेको हुँ भने जसरी त्योबेलाको दक्षिण एसियाको परिस्थिति थियो, अब विश्वकै परिस्थिति जटिल भएर आयो । चीन र भारतवीच तानातानी छ । चीन र अमेरिकावीच तनाव छ । अमेरिका र युरोपवीच पनि कुरा मिलिरहेको छैन । भनेपछि संसार एउटा नयाँ ध्रवीकरण र नयाँ द्वन्द्वतिर गइरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीजस्ता साना राष्ट्रहरु चेपुवामा पर्न सक्छन् ।
अहिले पुराना गठबन्धनहरु टुट्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसमा नेपाल कता लाग्ने ? नेपाल कतै पनि लाग्नुहुँदैन । हामी न प्रो अमेरिकन, न प्रो चाइनिज, न प्रो इण्डियन । कसैको पनि प्रो हुनुहुँदैन । नेपाल स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पहिचान हामीले जोगाउनुपर्छ ।
हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेर आएका हौं, हाम्रो त्यो असंलग्न नीति निरन्तर जारी छ भने त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अहिलेको बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनका निम्ति शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अब हामी किन शान्ति क्षेत्र हौं भनेर व्याख्यासहित प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । मेरो यो प्रस्तावमा नेताहरु सकारात्मक रहेको पाएको छु ।
भारतसँग हाम्रा समस्याहरु त छन् । हामीले पाउनुपर्ने पारवहनको सुविधाहरु पाएका छैनौं । ती सुविधाहरुमा भारतसँग मात्रै भर पर्न भएन । र, चीनतिर नाका खोल्ने, चीनसँग नयाँ सन्धिहरु गर्ने जुन काम गरियो, त्यो एकदम देशको आवश्यकता हो । त्यो गरेर हाम्रो सरकारले ठीक गर्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठीक गर्नुभो । त्यसलाई अझ अगाडि बढाउने हो । यसो गर्नु भनेको एन्टी इण्डियन हुनु होइन ।
मेरो एउटा मान्यता छ, नेपाल स्वतन्त्र छ, त्यसकारणले भारत सुरक्षित छ । नेपाल सुरक्षित छ, त्यसकारणले चीन सुरक्षित छ । जहाँ-जहाँ नेपाली सीमाना जोडिएको छ, त्यहाँ त चीन ढुक्क भएर बस्न पाएको छ नि । नेपलाले उसको सुरक्षा सम्वेदनशीलतालाई बुझिदिएको छ । भारत पनि १७/१८ किलोमिटर सीमानामा ढुक्क छ । त्यसैले हाम्रो समृद्धि, हाम्रो स्वतन्त्र विकासका लागि त यी दुबै देशहरुले अधिकतम मद्दत गर्नुपर्छ । सपोर्टमात्रै होइन, आर्थिक मद्दत पनि गरिरहनुपर्छ । दुईचार अर्ब होइन, वर्षमा खर्बौं रुपैयाँ गर्नुपर्छ । किनभने, स्वतन्त्र नेपाल जति बलियो हुन्छ, उनीहरुको सुरक्षा पनि त्यति मजबुद हुन्छ ।
म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु, अहिले लद्दाखमा चीन र भारतका वीचमा जुन टस्सल भइराखेको छ, त्यसको खर्च हेर्नुहोस् त, त्यो अर्बौंमा जान्छ । सेनाहरु त्यहाँ जाँदा हतियार र लजिस्टिक कुराहरुमा खर्च भएको छ । काश्मिरमा कति खर्च भइराखेको छ ? यो अवस्थामा भारतविरुद्ध नेपाल गयो भने कति खर्च हुन्छ भारतको ? भन्दाखेरि भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र उत्तरी सीमामा हुने खर्चलाई त हामीले जोगाइदिएका छौं । त्यो वापत नेपालको स्वतन्त्रतालाई उसले विना हिच्किचाहट सम्मान गर्नुपर्छ, नेपालको विकासलाई सहयोग गर्नुपर्छ । र, यही कुरा चीनको हकमा पनि लागु हुन्छ ।
