२१ असार, काठमाडौं । नेकपाभित्रको अन्तरविरोध न प्रचण्ड-माधव पक्षले जित्ने, न त ओली पक्षले नै जित्ने, बराबरीको स्थितिमा आइपुगेको छ । गणितको हिसाबले प्रचण्ड-माधव समूह बलियो छ, तर, सरकारको चाबी आफूसँग भएकाले ओली पनि कमजोर छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई पार्टीको बहुमतले हटाउने हो कि भन्ने डरमा छन् । प्रचण्ड माधव समूहचाँहि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्छन् कि भन्ने त्रासमा छन् । यही त्रासमा वीचमा पार्टीभित्रका दुई खेमाको अवस्था ‘न सम्बन्ध, न सम्बन्धविच्छेद’ को स्थितिमा अड्किएको छ ।
बहुमत छ, आँट छैन !
ललितपुरको झम्सीखेलमा असार १७ गते बुधबार साँझ नेकपाका ३० नेता भेला भएका थिए । ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका बहुमत नेताहरुको उपस्थिति रहेको सो भेलाको साझा निश्कर्ष थियो- केपी ओलीबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी दुबै चलेन । अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई ओलीले मान्नैपर्छ । सर्वसम्मत निर्णय भएन भने पार्टीले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन्छ ।
स्थायी कमिटीका दुईतिहाई सदस्यले केपी ओलीबाट सरकार र पार्टी दुबै नचल्ने निचोड निकालिसकेपछि भोलिपल्टको बैठकमा यो एजेण्डाले प्रवेश पाउनुपर्ने हो, तर, पाएन । बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामाका लागि निर्देशन दिने आँट गरेनन् ।
त्यसअघि मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत सचिवालयका बहुमत सदस्यसहित १७ जनाले बोलेका थिए, त्यहाँ पनि केपी ओलीबाट सरकार र पार्टी दुबै नचल्ने निश्कर्ष निस्किएको थियो ।
बहुमतवालाहरुको हविगत त असार १८ गते झनै उदांगो भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णय नमानेमा बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेका नेताहरु ओलीले संसद बैठक स्थगन गर्दा र बैठकमै नआउँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीका सामु निरीह र रक्षात्मक देखिए ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बहुमत पक्षलाई चुनौती दिँदै एकलौटीरुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र बैठकमै नआउने व्यवहार देखाए । तर, यति गर्दा पनि बहुमत नेताहरु बैठकै रोकेर ओलीसँग वार्ता गर्ने रक्षात्मक बाटोतिर लागे ।
स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहानै बालुवाटारमा आफ्नो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बोलाए । त्यहाँ पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापाका साथै माधव नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई पनि जोड्दा १८ जनाको उपस्थिति थियो । तर, बालुवाटार पुगेका मध्ये बादलसहित चारजना नेताहरु साँझ झम्सीखेल पुगे र प्रचण्ड-माधवको कित्तामा उभिने घोषणा गरे ।
झम्सीखेल बैठकको भोलिपल्ट बिहान प्रचण्डनिवासमा केपी ओली पक्षका नेताहरु पुगे । प्रचण्डलाई झम्सीखेल भेलाको म्यान्डेट के थियो भने ओली पक्षका नेताहरुलाई पनि कन्भिन्स गरेर प्रधानमन्त्री हटाउनेबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्ने वातावरण बताउने, भएन भने बहुमतकै आधारमा अघि बढ्ने । तर, प्रचण्डले झम्सीखेल बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेनन् र केपी ओलीसँग निश्कर्षहीन वार्ताको पट्यारिलो सिलसिला सुरु भयो ।
बहुमतवालाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन नसकेपछि कारवाही गर्ने प्रक्रियामा जानु त के, बालुवाटारको बैठक धुम्बाराहीमा सार्न समेत सकेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई कुर्दै बालुवाटारमा टहलिनुपर्ने निरीह स्थितिमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पुगे ।
यद्यपि प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरु यसलाई आफूहरु जिम्मेवार बनेको अर्थमा व्याख्या गर्छन् । माधव नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्त भन्छन्- बहुमतले जहिले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै व्यवहार हामीले पनि देखाउन मिल्दैन, हामी पार्टी एकताको पक्षमा जिम्मेवार छौं ।’
केपी ओली : अल्पमतमा तर ‘अफेन्सिभ’
सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहुमत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली नैतिकरुपमा कमजोर एवं रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनले चट्टानी अडानका साथ बहुमतवालाहरुलाई भनिदिएका छन्, म प्रधानमन्त्री पनि छाड्दिनँ, पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्दिनँ, जे गर्ने हो, गर्नू ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको बहुमतलाई यसरी ठाडै चुनौती दिनुका पछाडिको कारण हो उनीसँग रहेको सत्ता । यही सत्ताको प्रयोग गरेर ओलीले झम्सीखेल बैठकको भोलिपल्टै (असार १८ गते) संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने वा संसदीय दलमा बहुमतको सामना गर्नुपर्ने बाटो प्रधानमन्त्रीले थुनिदिए ।
बहुमतवालाहरुको निर्णय क्षमतामा आनाकानी देखेपछि यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ओली पक्षले वामदेव गौतमलाई आफूतिर तान्ने प्रयास थाल्यो । केही दिनअघि महेश बस्नेतले वामदेवलाई भेटिसकेका थिए, पछि फेरि अन्य ठूला नेताले पनि वामदेवलाई फकाउने कोसिस गरे । यसबाट आफूसित बहुमत भएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरु अल्पमतमा रहेका ओलीसँग त्राहिमाम् देखिए ।
यसैवीच, शनिबार माधव-प्रचण्ड खेमामा अर्को त्रास फैलियो ।
शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास गए । साँझ मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन आँटेका हुन् कि ? वा संकटकाल पो लगाउन लागेका हुन् कि भन्ने त्रास खुमलटारमा भेला भएका नेताहरुमा देखियो । उनीहरु आत्तिए ।
आखिर प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो कुनै कदम चाल्नका लागि नभई राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्ने डरले शीतल निवास गएका रहेछन् भन्ने बुझेपछि प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले सन्तोषको सास फेरे ।
अचम्म छ ! प्रचण्ड-माधव पक्षमा बहुमत छ, प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र घनघोर अल्पमतमा परेका छन् । तैपनि बहुमतवालाहरु डरले थुरथुर छन् । अल्पमतवाला प्रधानमन्त्री चाहिँ आक्रामक छन् । पार्टीबाट बहुमतै गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनलान् कि भन्ने त्रास प्रचण्ड बहुमतवाला नेताहरुमा भरिएको छ ।
अन्ततः केही दिनयता सुरु भएको नेकपाभित्रको पौंठेजोरी यथास्थितिमा छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई टसको मस हल्लाउन सकिरहेको छैन । आइतबार बालुवाटारमा भएको ओली-प्रचण्ड छलफल पनि निश्कर्षहीन बनेको छ । सोमबार बिहान फेरि वार्ता गर्ने भनिएको छ ।
