२४ असार, काठमाडौं । यातायात मजदुरले सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा यातायात मजदुरले रोजीरोटीका लागि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘हामी जसरी पनि सडकमै हो । सरकारले कि काम दिन पर्यो कि माम । होइन भने मजदुरको झण्डा लिएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने ।
यातायात मजदुरले गाडी चलाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेपछि समितिले बुधबार मजदुर प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा भीमज्वाला राईसहितका करिब १५ जना यातायात मजदुर नेताहरु सहभागी थिए । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी, ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरुले रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी पनि दिए ।
लकडाउनको अवधिको बैंकको ब्याज र सरकारले लिने कर मिनाहा हुनुपर्ने, चिकित्सकसरह यातायात मजदुर (चालक र सहचालक) लाई कोरोना बिमा, स्वास्थ्य सामग्री दिनुपर्ने, नयाँ भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने, विद्यार्थी र बृद्धबृद्धालाई दिँदै आएको भाडा छुट रोक्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चैत ११ गते लकडाउन गरेदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द छन् । जेठ अन्तिममा लकडाउन खुकुलो बनाई अरु व्यवसाय खोल्न दिए पनि सार्वजनिक यातायातसहित केही व्यवसाय अझै बन्द छन् ।
सार्वजनिक यातायात नचल्दा ११ लाख मजदुर बेरोजगार भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
कार्यदल गठनको प्रस्ताव
यातायात मजदुर नेताहरुको गुनासो र चेतावनी सुनेपछि सांसदहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न सबै सरोकारवाला रहने गरी कार्यदल गठनको प्रस्ताव गरे ।
कार्यदलले सरकार, व्यवसायी र नागरिकले के गर्ने भन्नेबारे तय गर्ने सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेकपाकै सांसद कमला रोकाले पनि सबै पक्ष बसेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताइन् । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा सबैभन्दा बडी दुख जनताले पाएका छन् । यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने छ’ उनले भनिन् ।
नेकपाकी सांसद विना कुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात नचल्दा आफु समितिको बैठकमा समयमै उपस्थिति हुन नसकेको सुनाइन् । ‘म ढिलो गरी आएँ । यसको कारण सार्वजनिक यातायात नचल्नु हो । अर्काको समय मिलाएर आउँदा ढिला भयो’ श्रेष्ठले थपिन्, ‘यहाँ हामी त प्रभावित भएका छौं भने जनताको अवस्था कस्तो होला !’
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले सरकारले यातायात मजदुरको कुरा सुन्नुपर्ने बताए । ‘भोलि सडकमा आउन दिन हुँदैन । त्यसका लागि छलफल गरौं, सर्तकता अपनाएर के गरेर जान सकिन्छ छलफल गरौं’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि बिना तयारी हतारमा सार्वजनिक यातायात खोल्न नहुने बताए । ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिरहँदा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वातै बढिरहेको पनि भुल्न हुँदैन’ सांसद सुनुवारले भने ।
बृहत छलफल गरेर निर्णय हुन्छ : सभापति खड्का
समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका सन्दर्भमा समितिले निर्णय लिने बताएकी छन् ।
सार्वजनिक यातायात खोल्ने गरी निर्देशन जारी होस् भन्ने यातायात मजदुरहरुको आशयतर्फ इंगित गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘हामी यातायात मन्त्रालयसँग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं । बृहत छलफल गरेर त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन जारी गर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्छौं ।’
विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेण्ट कमिटी (सीसीएमसी) लाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
ट्याक्सीलाई चल्न दिन निर्देशन
विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न भने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यातायात मजदुर नेताहरुसँग छलफल गर्दै समितिले विश्व स्वास्थ्य संगठन र कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेण्ट कमिटी (सीएमसी) ले बनाएको मापदण्डअनुसार ट्याक्सी सेवा खुला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
