Comments Add Comment

राजमार्ग छेउमा सञ्चालित क्रसर एक वर्षभित्र सार्नुपर्ने

९ साउन, काठमाडौं । धादिङमा पृथ्वी राजमार्ग होस् वा काभ्रेको बीपी राजमार्ग वा पूर्वपश्चिम राजमार्गको अधिकांश क्षेत्रमा राजमार्गसँगै जोडिएर सयौं क्रसर उद्योग संचालनमा छन् ।

देशभर नै ठूला राजमार्गकै छेउछाउमा क्रसर उद्योग खोल्नु सामान्य जस्तै बनेको छ । अब भने क्रसर उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे बाट कम्तीमा ५ सय मिटर पर सार्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याई राजमार्गसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।

नयाँ खुल्ने उद्योगले अब राजमार्ग नजिक उद्योग स्थापनाको अनुमति पाउने छैनन् । अहिले संचालनमा रहेका उद्योगले एक वर्षभित्र राजमार्गको सीमानाबाट ५ सय मिटर पर सार्नुपर्ने भएको छ । यसरी सर्न नमान्ने उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराउन सक्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ साउनमा यो मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा पुगेको छ ।

अब क्रसर उद्योग खोल्न आवश्यक दूरी मापदण्ड

विवरण न्यूनतम दूरी
राजमार्गको राइट अफ वे ५ सय मिटर
खोला वा नदी किनार ५ सय मिटर
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय २ किलोमिटर
पक्की पुल ५ सय मिटर
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा २ किलोमिटर
वन, निकुन्ज तथा आरक्ष २ किलोमिटर
घना वस्ती २ किलोमिटर
हाइटेन्सन लाइन २ सय मिटर
ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय र पोखरी ५ सय मिटर
चुरे पहाडको फेदी १५ सय मिटर

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य

नयाँ मापदण्ड अनुसार अब खुल्ने क्रसर उद्योगले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा उत्खनन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण र स्रोतको विवरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा बनाउनुपर्नेछ ।

अब क्रसर उद्योग संचालनको अनुमति औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको फर्मले मात्र पाउने भएको छ ।

क्रसर उद्योग, वालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन तथा ढुंगा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधन र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको व्यवस्थापनसमेत व्यवसायी आफैले गर्नुपर्ने छ । यी शर्त पालना नगर्ने उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराउन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्थानान्तरण गर्न एक वर्षको अवधि

उद्योगहरुले हरेक वर्षको भदौ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्छ । विवरणमा मापदण्ड नपुगे स्थानीय सरकारले आफैंले बन्द समेत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

दूरीको मापदण्ड पूरा गर्न अहिले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले एक वर्षको अवधि पाउने भएका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने र स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई दर्ता खारेजी गर्न स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।

नदीबाट सिधै कच्चा पदार्थ झिक्न नपाउने

अब कुनै पनि क्रसर उद्योगले सिधै नदी वा वनबाट कच्चा पदार्थ झिकेर प्रयोग गर्नसमेत पाउने छैन । सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न स्थानीय तहले तोकेको शुल्क बुझाएपछि मात्र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अनुमति दिने भएको छ ।

क्रसर उद्योगलाई स्थानीय सरकारले व्यवसाय करसमेत लगाउने सक्ने भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ठूला आयोजनाले चाहिएजति नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाउने

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment