Comments Add Comment

विश्लेषक भन्छन्– अब बिचौलियाले सरकारै चलाउँछन्

निर्णायक तहमा बिचौलिया : अबको नजर सत्तारोहणतर्फ

२१ साउन, काठमाडौं । सुरुमा विचौलियाहरुले कर्मचारी र नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर काम लिने गरेका थिए । अब उनीहरु लगानी बोर्डजस्ता नीति निर्माण तहमा बढुवा भएका छन् । र, विश्लेषकहरुको तर्क छ, अब बिचौलियाहरुले आफैं सरकार सञ्चालन गर्ने जोखिम बढेको छ ।

नेताहरुलाई प्रभावित गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउने पुरानो प्रचलन अहिले पनि हट्न सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा सीधै बिचौलियाहरु नै आफू निर्णय गर्ने तह र निकायसम्म ‘पदारोहण’ गरिरहेका छन् ।

पूर्वसचिव किशोर थापाको भनाइ मान्ने हो भने अब भ्रष्ट बिचौलियाहरु सत्तारोहणको चरणमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढेको छ ।

गिरिजादेखि केपी ओलीसम्म

०४८ सालको आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा नेपाल वायुसेवा निगममा धेरै काण्डहरु भए, जसको मुख्य कारक थियो, बिचौलिया (दलाल एजेन्ट) को सक्रियता र उनीहरुकै इच्छा अनुसारका सरकारी निर्णय ।

त्यतिबेलाका धमिजा काण्ड र लाउडा काण्डले कोइरालाको छवि नै भ्रष्ट बन्न पुग्यो । धमिजा काण्डले सुजाता कोइरालालाई बिचौलियाका रुपमा चर्चामा ल्याइदियो ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय मूलका बेलायती नागरिक दिनेश धमिजा, जो सुजाताका निकट थिए, उनको कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा निगमको टिकट युरोपभर बेच्ने एजेण्ट (जीएसए) दिइएको थियो । अव्यवसायिक र अविश्वसनीय कम्पनीलाई सीधै एजेन्ट तोकेर विभिन्न जिम्मेवारीहरु दिएपछि ठूलो विवाद भयो ।

उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सो निर्णयबाट निगमलाई करिब ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको थियो । तत्कालीन विपक्षी दल तत्कालीन एमालेले चर्को स्वरमा विरोध गर्यो ।

त्यतिबेला राज्य संयन्त्रमा सीधै बिचौलियाको प्रभाव बढेको भनेर विरोध गर्ने नेकपाकै नेताहरु अहिले सोही पथमा अग्रसर भएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला बिचौलियाको आडमा भएका काण्डको घोर विरोधी नेकपा अहिले बिचौलियाको कठपुतली कसरी भएको छ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले छर्लङ्ग पारेको सुशासन विज्ञहरु बताउँछन् ।

बिचौलियालाई मन्त्रालयमै कक्ष

गत फागुन ८ गते सरकारका सबैभन्दा ‘बलिया मन्त्री’ भनिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसको कारण थियो, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नका स्वीस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’का बिचौलिया (एजेन्ट, दलाल) सँग ७० करोडको कमिसन डिलको अडियो सार्वजनिक हुनु ।

यो प्रकरणले नेपालमा बिचौलियाहरु कसरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहलाई आफ्नो पञ्जामा पार्दैछन् भन्ने उदांगो बनाइदियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ओली सरकारको निर्णय आसेपासे पुँजीवादको निकृष्ट नमूना : डा. भट्टराई

नेकपा निकट यती ग्रुप फ्रान्सको ‘आईएन ग्रुप’को एजेन्टका रुपमा अघि सरेपछि बास्कोटाले उक्त स्वीस कम्पनीलाई बेवास्ता गरेका थिए । फ्रान्ससँग जीटूजीको नाममा मिलेमतोमै ‘आईएन ग्रुप’सँगको खरिद प्रक्रिया फत्ते गर्न बास्कोटाले जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’सँग सम्बन्ध रहेका इञ्जिनियर विकल पौडेललाई बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरेर मन्त्रालयमै लगेर राखेका थिए ।

भेरिडोस त्यही कम्पनी हो, जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ बेच्नका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईएनभन्दा मँहगो मूल्य प्रस्ताव कागजात पठाएको थियो । बास्कोटाले त्यसैलाई ‘प्रतिस्पर्धा’का नाम दिने योजना बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषदले सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई कम्पनीमध्ये उपयुक्त कम्पनी छानेर खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक रहँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने प्रक्रियाको क्रममा पौडेलले ‘भेरिडोस’सँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । सांसद धर्मशिला चापागाइँले संसदीय लेखा समितिमा पौडेलको भेरिडोससँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न माग गरेकी थिइन् ।

चापागाइँका अनुसार पौडेल एमआरपी छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउने मुख्य भूमिकाका थिए । पौडेलसँग निकटको सम्बन्ध रहेका ओबर्थरका नेपाल प्रतिनिधि ‘फ्लोरियन प्याकुलिन’ हाल जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’मा पुगेका छन् ।

यसले गर्दा पौडेलले सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा फ्रान्सेली कम्पनी र जर्मन कम्पनीबीच जीटूजीमा फर्जी प्रतिस्पर्धा गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।

प्रेस खरिदबारे स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र पौडेलको खुला प्रतिस्पर्धा थियो । डिल भए पनि मन्त्रीबाट पाएको धोकाको बदलामा मिश्रले नै अडियो सार्वजनिक गरिदिएपछि सबै खेलको पर्दा उघारियो ।

ठगी गर्ने व्यवसायीलाई विज्ञको पगरी

गत असार २१ मा मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का र म्यानपावर व्यवसायी हेमराज गुरुङ विज्ञका रुपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनित भए । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बोर्डमा दुईजना नयाँ सदस्य मनोनित गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको हित गर्न बनेको बोर्डमा श्रमिककै आर्थिक शोषण गर्नेहरुलाई सरकारले सदस्यका रुपमा मनोयन गर्यो ।

सुशील भट्टको नियुक्तिले अब लगानी बोर्डमा स्वार्थ समूहको औपचारिक प्रवेश पाएको छ

मेडिकल व्यवसायी खड्काले श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनी सोही आरोपमा डेढ वर्षअघि सरकारबाटै कारवाहीमा परेका विचौलिया हुन् ।

खड्का र गुरूङ

यो प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न नाममा थप १८ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको थियो । २०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेसियाका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग मिलेर खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याएका थिए ।

मलेसिया जाने श्रमिकमाथि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर सिन्डिकेट गरेर ठगी गरेको अभियोगमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गृह मन्त्रालयमार्फत कारवाही चलाएका थिए । कारवाही हुने चाल पाएपछि खड्का प्रहरीको फरार सूचीमा रहे पनि उनलाई राजनीतिक संरक्षण दिइएको थियो । बायोमेट्रिकसहितको व्यवस्था बन्द गर्न २०७५ जेठ २ देखि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा नेपालले कामदार पठाउन नै बन्द गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयले खड्कामाथि ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाउँदा खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।

सरकारले एक वर्षसम्म संघर्ष गरेर मलेसिया खुलाउँदा पनि अहिलेसम्म ३९ वटै संस्थाले मात्रै मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल गर्न पाउँछन् । मलेसिया सरकारले अझै अन्य मेडिकलमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छैन । खड्काकै पहलमा मलेसिया सरकारले अझै मेडिकल नीति परिवर्तन नगरेको आरोप अन्य मेडिकलले लगाउने गरेका छन् ।

बोर्डका अर्का मनोनित सदस्य गुरुङ पनि विवादित व्यवसायी हुन् । उनी सञ्चालक रहेको एसओएस् म्यानपावरबाट ठगिएका कामदारहरूको दर्जनौं उजुरी विभागमा छन् । त्यसमध्ये अझै थुप्रै उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी छ । गुरुङ र उनको म्यानपावरमाथि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ठगीका उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहँदा गुरुङ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग नै नैतिक संकटमा परेको थियो ।

नियुक्तिबारे सुरुमै विवाद भएपछि व्यवसायी गुरुङले मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै असमर्थता जनाए भने खड्काले मनोनयन पत्र बुझेपछि साउन १ गते मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाए । मन्त्रीले यादवले भने विशेषज्ञलाई नै बोर्डमा ल्याइएको जिकीर गरिरहेका थिए ।

विदेशी कम्पनीका एजेन्ट लगानी बोर्डमा 

लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा बिचौलियाका रुपमा चर्चामा आएका सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेर सरकारले यस्तै सिलसिला सोमबार पनि दहोर्याएको छ ।

सुशील भट्ट

योजना आयोगका बाहालवाला सदस्य रहेका भट्ट नेकपा नेताहरुसँगको निकटताका आधारमा देशकै लगानी सम्बन्धी सर्बोच्च निकायको सीईओ बन्न सफल भए ।

भट्ट विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई ल्याएर विवादास्पद रुपमा बिचौलिया (एजेन्ट) को प्रत्यक्ष भूमिकामा काम गरिरहेका दीपक भट्टका आफ्नै दाजु हुन् ।

ठूला वैदेशिक लगानीहरुलाई नेपालमा ल्याउन लागि अनुमति दिने, ठूला लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा सुरक्षण गर्ने निकाय हो, लगानी बोर्ड । तर, सुशील भट्टको नियुक्तिले अब लगानी बोर्डमा स्वार्थ समूहको औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।

सुशीलका भाइ दीपक भट्ट बुढीगण्डकी जिम्मा लिएर अलपत्र छाड्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)का ‘एजेन्ट’ हुन् । उनी नेपालमा विभिन्न आयोजना ठेक्कामा लिएर अलपत्र पार्ने अन्य धेरै चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुका समेत एजेन्ट हुन् ।

नेताहरुसँगको सम्बन्धकै आडमा उनीहरुले नेपालमा ठेक्काका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउने र आयोजनाहरु समस्यामा पारेर छाडिदिने गरिरहेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई दिलाएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस लगानी बोर्डको नालीबेली : ९ वर्षमा कति सफल ?

कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाहरु विवाद र ढिलासुस्तीको भुँवरीमा फसेका छन् । कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्दै काम नगर्ने प्रवृत्तिले भट्ट दाजुभाइका कारण विकासे आयोजनाहरु दिक्क छन् ।

मुख्य गरी जलविद्युत प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेका कम्पनीहरुको रजगज छ । उनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पाएपछि त्यसको कमिसन लिने र कम्पनीका अधिकारीहरुलाई विशिष्ट पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिलाई भेटाएर सम्बन्ध बनाइदिने गरेका छन् ।

त्यस्तो सम्बन्धको आडमा कार्यक्षेत्रमा भने काम नहुने र कतिपय अवस्थामा काम हुँदा पनि लापरवाही र ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल ल्याएका अधिकांश चिनियाँ र भारतीय कम्पनीलाई पछिल्लो समय प्राधिकरणले ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राखिरहेको छ ।

चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी), चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), ग्वान्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिक, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका चिनियाँ कम्पनीका उनीहरुकै मध्यस्थतामा नेपाल आएर विभिन्न परियोजनामा संलग्न भइरहेका छन् ।

यी सबैजसो कम्पनी कालोसूचीमा छन् । तर, यिनै कम्पनीका एजेन्ट भने लगानी बोर्डको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

नेपालमा सक्रिय बिचौलियाहरु अहिले राजनीतिकै आडमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्

नेपाल ट्रस्टदेखि वायुसेवा निगमसम्म

नेतृत्व र नीति निर्माण तहसम्मै बिचौलिया लैजाने सिलसिला यसअघि देखि नै चल्दै आएको छ । गोकर्ण रिसोर्टको २७ सय ९३ रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौता अवधि सकिनुभन्दा अघि नै २५ वर्षसम्मको लागि यती समूहलाई दिने प्रयोजनमा बिचौलिया घुसाउन नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । संशोधनपछि ट्रस्टमा यती समूहका विश्वासपत्रहरुलाई लगिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ले ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्युलाई हटाएर प्रधानमनत्रीले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था भयो । सो समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिवसहित गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । यो व्यवस्था पनि हटाएर प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्ने गरी ऐन संशोधन भयो ।

र, त्यसैअनुसार बोर्डमा यती समूह निकटका व्यक्तिहरुलाई घुसाइयो । अध्यक्षका रुपमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गए । योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य भए । उनीहरुबाट यतीकै पक्षमा सिफरिसहरु लिएर समूहले चाहेकै जग्गाहरु लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदमार्फत गरिएको थियो ।

यति समूह निकट भनेर चिनिने फुर्वाग्याल्जेन शेर्पालाई सरकारले हालसालै नेपाल एयरलाइसको सञ्चालक समिति सदस्य पनि बनाएको छ । उनी अल्टिट्युड एयरका अध्यक्ष समेत हुन् ।

नेपाल एयरलाइन्समा विचौलिया घुसेको यो पहिलो पटक भने हैन, बिचौलियाको रजगजकै कारण निगम धरासायी बनेको पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् ।

०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय लियो र टेण्डर भएको थियो । टेण्डरमा अमेरिकी बोइङ र युरोपको एयरबसको प्रतिस्पर्धामा आए । ३० लाख डलर सस्तो भएको भन्दै सुगतरत्न कंशाकारले सोझै एयरबससँग साना जहाज किन्ने निर्णय लिए । उनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी पनि नगराई ३० करोड रुपैयाँ बैना स्वरुप एयरबसलाई पठाए । त्यतिबेलै उनलाई एयरबसको एजेन्ट भएको आरोप लाग्यो ।

निगमले बैना पठाइसकेपछि विमान किन्ने आर्थिक स्रोत खोज्यो । तर, सकैले निगमलाई पत्याएनन् । त्यसपछि अब निगको बैनास्वरुप गएको रकम के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मियो ।

सो समयमा त्यसबारे संसदको लेखा समितिमा खरिद प्रक्रियाको निर्णयविरुद्ध नै उजुरी पर्यो । तत्कालीन लेखा समितिले कमसिनको लोभमा अनियमित तरिकाबाट निर्णय गरेर एयरबसलाई बैना पठएको भन्दै कारवाही सिफारिस गर्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कशाकारसहित तत्कालीन नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो ।

०६७ साल फागुनमा कशांकारसँग विशेष अदालतले ६ करोड धरौटी माग गर्यो । तर, उनले धरौटी बुझाउन सकेनन् र जेल चलान भए । ०६८ को वैशाखमा कशांकारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।

एयरबसले बैनाबापत पठाएको रकम फिर्ता दिएपछि कंशाकारविरुद्धको मुद्दा प्रभावग्राही भएन र उनी छुटे । १० अर्ब खर्चिएर एक न्यारोबडी र एक वाइडबडी किन्ने कशांकारको योजना त्यतिबेला तुहियो ।

तर, बिचौलियाको आरोप खेपिसकेका कंशाकारलाई ०७२ सालको जेठ १४ गते सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको जोडबलमा पुनः महाप्रवन्धक बनाइयो । त्यतिबेलासम्म निगमले २ वटा न्यारोबडी विमान भित्र्याइसकेको थियो ।

त्यसपछि निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो र विमान ल्यायो । तर, यसमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

यसबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले पनि समिति बनाएको थियो । तर, समितिले काम नै गरेन । छानविन गर्न होइन, विरोधको स्वर दबाउन मात्र यो समिति बनाएको चर्चा त्यती बेलै चलेको थियो ।

एयरबस कम्पनीले नेपाल कमिसन खुवाएर सन् २०१५ मा न्यारोबडी जहाज बेचेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा आएका छन् । एयरबसले २०१४ र २०१५ मा दुई पटक गरी ३ लाख ४० हजार युरो कमिसन नेपाल पठाएको फ्रान्स र बेलायतका भ्रष्टाचारविरोधी निकायको निश्कर्ष छ । त्यसबेला मदन खरेल महाप्रवन्धक थिए । तर, यसबारे स्पष्टीकरण नलिई उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्वसचिव किशोर थापा राजनीतिक दहलहरु सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य मान्यताबाट विचलित र स्खतिल हुँदै जाँदा बिचौलियाको हालिमुहाली हुने बताउँछन् । नेपालमा सक्रिय बिचौलियाहरु अहिले राजनीतिकै आडमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको उनको विश्लेषण छ ।

पूर्वसचिव किशोर थापा

‘हिजोसम्म उनीहरु पहुँचमा आधारमा ठेक्का र आयोजनाहरु हत्याउन दौडधुप गर्थे, अब त्यो सरल बनेपछि उनीहरु अब ठेक्का लिनेबाट दिने गरी निर्णय गर्ने हतमा पुग्न थालेका छन्, यो दोस्रो चरणमा हो,’ उनी भन्छन्,‘यो प्रवृत्तिलाई अझै मलजल र संरक्षण भइरहेमा अब उनीहरु राजनीतिक तह र सत्तामै पुग्ने छन् र सबै निर्णय आफू अनुकलकै गर्ने छन् ।’

उनी अब यस्ता प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गरेर मतदाताहरुले निवार्चनमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनले बताए । बिचौलियाहरुको कुनै देश र देश प्रेम नहुने भन्दै उनले उनीहरु पैसा कमाएपछि जहाँ पनि गएर बस्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने भएकाले यस्तो शैलीलाई सरकारबाटै संरक्षण हुनु दुःखद् पक्ष भएको औंल्याए ।

‘मतदाता सचेत भएन भने हामी छिट्टै क्रोनिक क्यापिटलिजम (आसेपासे पुँजीवाद) मा पुग्छौं,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो शैलीलाई पाखा लगाउने मताधिकारको सही प्रयोगबाटै हो ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत थापा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका ज्यादै कम घटना मात्र बाहिर आइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, राजनीतिक–प्रशासनिक बागडोर सम्हालेकाहरुमा पैसा कमाउने भुत सवार भएपछि कमिसन एजेन्टहरु सफल हुन्छन् ।

अभियन्ताहरु नेपाल एजेन्टले सरकार चलाएको हो कि सरकारले एजेन्टले चलाएका हुन् भनेर छुट्याउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, एजेन्टहरुले विभिन्न आयोजनामा आफूले चाहेको प्रमुख ल्याउने हैसियत बनाइसकेका छन् ।

‘आफूले चाहेअनुसार नहुँदा वा आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाउँदा एजेन्टहरुले नै यस्ता घटना बाहिर ल्याउने गरेका हुन्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा पनि ठेक्का नपाउनेले लेनदेनको कुरा बाहिर ल्याइएको थियो, पाउनेहरु त लुकाएरै बसेका हुन्छन् ।’

जबकी बिचौलियाले पाउने कमिसनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको २५ वर्ष भइसक्यो, तर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

पूर्वअध्यक्ष थापा कमिसन व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक भएको बताउँछन् । ठेक्कापट्टा र सामान खरिदमा आउने कमिसनलाई राज्य कोषमा दाखिला गर्ने गरी कानून बनाउन लामो समयदेखि गरिएको माग सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment