नेपालमा संघीयता मधेसी र आदिवासीले माग गरेका हुन् । तर, २०७२ सालको संविधानले केही हदसम्म मधेसीका लागि प्रदेश निर्माण गरेता पनि आदिवासीहरुका निम्ति गरेन ।

यसको एउटा प्रमुख कारण मधेसीहरुले सशक्त आन्दोलन गरेर सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिकार परिचालन चिर्न सफल भए र प्रदेश नम्बर २ निर्माण गर्न बाध्य बनाए । पहाडी आदिवासीहरुले मधेसीहरु झैं सशक्त आन्दोलन गर्न सकेनन् ।

थारुहरुले सशक्त आन्दोलन गरेता पनि सत्तासीन जातिको काउन्टर आन्दोलनलाई चिर्न नसक्दा राज्यले पर्याप्त दबाव महसुस गरेन र थरुहट प्रदेश निर्माण गरेन ।

यसले के देखाउँछ भने शासक जातिले स्वायत्त आन्दोलनको काउन्टर प्रतिरोध गर्छन् र त्यस्तो काउण्टर प्रतिरोध चिर्न सक्ने गैर सत्तासीन समुदायले मात्र स्वायत्त प्रदेश पाउँछन् ।

धेरै देशको अनुभवले पनि आन्दोलनमार्फत पर्याप्त दबाव दिएपछि मात्र सीमान्तकृत समुदायहरुले संघीय स्वायत्त प्रदेशहरु लिन सफल भएको देखाउँछ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ कि किन मधेसीहरु सशक्त आन्दोलन गरेर सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिरोध चिर्न सफल भए, तर आदिवासीहरु भएनन् ? यसका पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । तर एउटा प्रमुख कारण चाँहि सम्बन्धित माग गरिएको प्रदेशमा त्यस मागप्रति बहुमत जनसंख्याको दह्रो समर्थन थियो कि थिएन भन्ने हो ।

दुई नम्बर प्रदेश निर्माण गरिएको क्षेत्रमा मधेसीहरु बहुमत थिए र उनीहरु सक्रियरुपमा मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलनमा सहभागी बने । माग हुँदाहुँदै पनि मधेसी बहुमत नभएका तराईका क्षेत्रहरुलाई राज्यले दुई नम्बर प्रदेशमा नसमेट्नुले पनि माथिको अवधारणाको थप पुष्टि गर्छ ।

आदिवासीहरुको जनसंख्या वितरण सिधा तरिकाले हेर्दा संघीय स्वायत्तताका लागि चुनौतिपर्ण देखिन्छ । परम्परागत संघीयताको अवधारणामा कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा बहुमत रहेको अल्पसंख्यक जातिलाई संघीय इकाई निमार्ण गरी स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । तर, प्रादेशिक तहको स्वायत्तता खोज्ने कुनै पनि आदिवासीहरु (लिम्बु, राई किरात अथवा खम्बु, शेर्पा, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर र थारु) को थातथलोमा बहुमत छैन ।

धेरै आदिवासी–जनजाति आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो भन्दा बाहिर अन्य आदिवासीको थातथलोमा बसोबास गरेका छन् । (थातथालोमै रहने आदिवासी र थातथलो बाहिर रहने आदिवासी–जनजाति हुन् ।) विगतको संघीय स्वायत्तताका लागि भएका आन्दोलनमा सम्बन्धित थातथलोका आदिवासीहरु मात्र बढी परिचालित थिए । त्यसो हुनुका पछाडि संघीयता र स्वायत्ततालाई परम्परागत ढंगको बुझाइ अनुसार थातथलोका आदिवासीहरुका लागि मात्र भौगोलिक संघीयता माग गरिनु हो ।

तर, त्यस प्रकारको परम्परागत संघीयताले ठूलो जनसंख्या रहेका थातथलो बाहिर बसोबास गरेका आदिवासी–जनजातिहरुकोे आवश्यकता, चाहना र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन ।

थातथलोका आदिवासी र थातथलो बाहिर रहेका आदिवासी– जनजातिको स्वायत्तता सम्बन्धी धारणा उल्लेखनीय रुपले फरक थियो । र, त्यसो हुनु अस्वाभाविक होइन पनि ।

उदाहरणका लागि– थातथलोका तमु स्वायत्त प्रदेश पाइन्छ भनेर उत्साहित थिए, तर प्रस्तावित तामाङसालिङ, किरात वा लिम्बुवानमा बसोबास गरेका धेरै तमु सशंकित थिए । बाहुनको सट्टा लिम्बु, राई वा तामाङको शासनमा पो परिने हो कि भन्ने चिन्ता थियो ।

यस्तै शंका र अनिश्चतता अन्य आदिवासीका लागि विभिन्न प्रस्तावित प्रदेशमा बसाइँ सरी बसोबास गरेका धेरै आदिवासी–जनजातिमा पनि थियो । त्यसैले पनि आदिवासी स्वायत्तताको आन्दोलनले बृहत्तर र सक्रिय सर्मथन पाएन ।

भविश्यमा पनि आदिवासी–जनजातिले परम्परागत संघीयताकै अवधारणालाई अगाडि सारेर आन्दोलन बढाउने हो भने फेरि पनि यथास्थितिवादी सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिकार चिर्न गाह्रो पर्नेछ । तर, नयाँ सिराबाट सोच्ने हो भने आदिवासी–जनजातिका लागि नेपालमा संघीय स्वायत्तता स्थापना गर्ने अवसरहरु अझै पनि छन् ।

विभिन्न प्रस्तावित प्रदेशहरुमा थातथलोका आदिवासीहरु बहुमत नभए पनि आदिवासी–जनजातिहरु संगोलमा बहुमत छन् । थातथलोका आदिवासीहरुको चुनौति भनेको स्वायत्तताका लागि सबै आदिवासी–जनजातिलाई सशक्तरुपमा परिचालन गर्नु हो ।

सबै आदिवासी–जनजातिको हक, अधिकार र स्वायत्तता सुनिश्चित भएमा मात्र आन्दोलनले व्यापक, निरन्तर र उर्जाशील समर्थन पाउनेछ ।

थातथलो बाहिर रहेका आदिवासी–जनजातिलाई परम्परागत भौगोलिक संघीयताले स्वायत्तता नदिए पनि गैरभौगोलिक संघीयताले सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले, आदिवासी–जनजाति आन्दोलनले भौगोलिक र गैरभोगोलिक संघीयता दुबैको माग गर्नुपर्छ ।

गैरभौगोलिक संघीयताले कसरी स्वायत्तता विस्तार गर्छ ?

भौगोलिक संघीयताबारे धेरै छलफल भइसकेकाले यहाँ चर्चा गरिने छैन । गैरभौगोलिक संघीयताले कसरी स्वायत्तता विस्तार गर्छ भनेर मात्र यस लेखमा छलफल गरिने छ ।

छरिएर रहेका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुलाई भारतमा र बेल्जियमको ब्रसेल्स शहर/क्षेत्रमा मिश्रितरुपमा रहेका भाषिक समुदायहरुलाई गैरभौगोलिक संरचनाले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । हंगेरी, लिथुनिया, लाटभिया, क्रोएसिया, डेनर्माक आदि देशहरुमा पनि गैरभौगोलिक संघीयता अपनाइएको छ ।

उदाहरणमार्फत अवधारणलाई प्रष्ट पार्न सजिलो हुने भएकाले भौगोलिक संघीयताको एउटा प्रस्तावित प्रदेश वा इकाइ लिम्बुवानको चर्चा गरौँ ।

गैरभौगोलिक संघीयताले लिम्बुवानमा रहेका राई, तामाङ, मगर, नेवार आदिले चाहन्छन् भने उनीहरुको जातिको सवालमा आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिने छ । लिम्बुवानको कुनै गाँउ, टोल, क्षेत्रमा एकत्रित रहेका राई, तामाङ आदिले आफ्नो भाषामा आफ्ना बालबच्चालाई पठन–पाठन गर्न चाहन्छन् भने त्यसो गर्न पाउने अधिकार, चाडपर्वमा सार्वजनिक छुट्टी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने आदि अधिकारको व्यवस्था गर्नेछ ।

भौगोलिक र गैरभौगोलिक संघीयताको समिश्रणले थातथलोका आदिवासीको स्वशासन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पार्दैन । स्वायत्तता भनेको एउटा राष्ट्र अथवा जातिले आफ्नाबारे आफैं निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो, अन्य जातजाति र समुदायमाथि शासन गर्न पाउने अधिकार होइन । लिम्बुवानमा लिम्बूहरुले आफ्नो समुदायबारे आफैं निर्णय गर्न पाउँछन् । तर, त्यहाँ रहेका अन्य जातजाति माथि शासन गर्ने अधिकार स्वायत्तताको अवधारणाले दिँदैन ।

आपसी द्वन्द्वको न्यूनीकरण र समाधान

भौगोलिक र गैरभौगोलिक संघीयताको समिश्रणले नेपालमा विभिन्न आदिवासी–जनजाति (र अन्य समुहसँग पनि) वीच देखिएका प्रादेशिक सीमानासम्बन्धी केही खिचातानी र अन्य समस्याहरु पनि सम्बोधन गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि धरानको चर्चा गरौं ।

धरानमा राई र लिम्बु ठूलो जनसंख्यामा छन् । भौगोलिक संघीयताको मात्र चर्चा गर्दा राई र लिम्बु दुवै जातिका अभियन्ताहरु जसरी पनि उनीहरुले आफ्नो जातिका लागि माग गरेको प्रदेश (किरात वा लिम्बुवान) मा धरान पर्नैपर्ने दाबी गर्छन् । यसले सांस्कृतिक र भौगोलिकरुपमा नजिक रहेका दुई जातिका अभियन्ताहरुवीच संघीयताका सवालमा घरिघरि तनाव सृजना गरेको छ । अर्काे जातिका लागि प्रस्तावित प्रदेशमा आफ्नो जाति रहनु परे अधिकारविहीन भइन्छ कि भन्ने आशंका विवादको बिउ हो ।

यदि भौगोलिक संघीयताका साथै गैरभौगोलिक संघीयता पनि व्यवस्था गरिए धरान लिम्बुवानमा परे धरानका राईहरुको हक गैरभौगोलिक संघीयताले सुरक्षित गर्ने थियो भने किरात या खम्बुवानमा परे धराने लिम्बुहरुको हक सुरक्षित गर्ने थियो । गैरभौगोलिक संघीयताले अधिकारविहीन बन्ने आशंका न्यूनीकरण या अन्त्य गर्नेछ र विवाद समाधानतिर जाने थियो । सीमाना र क्षेत्रको विवाद अन्य जातिहरुवीच विभिन्न भुगोल सम्बन्धमा पनि छन् र त्यहाँ पनि गैरभौगोलिक संघीयताले धेरैलाई स्वीकार्य हुने तरिकाले समस्या सुल्झाउने दिशातिर लाने थियो ।

प्रादेशिक सिमानाको विवाद विभिन्न आदिवासी जनजातिको ठूलो क्षेत्रफलयुक्त प्रदेशको मागले जन्माएको हो । आपसी विवादले आन्दोलन सशक्त हुनबाट छेक्यो । गैरभौगोलिक संघीयताले ठूलो प्रदेश खोज्ने गलत प्रवृत्ति पनि कम गर्नेछ । किनभने, थातथलो बाहिरका आदिवासी–जनजातिलाई जुन प्रदेशमा भए पनि गैरभौगोलिक संघीयताले आवश्यक अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनेछ ।

यहाँ ठूलो क्षेत्रफलका प्रदेश आदिवासी र मधेसीका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न जरुरत छ । एक नम्बर प्रदेशलाई हेरांैै ।

प्रदेश १ मा राई र लिम्बुको जनसंख्या क्रमशः लगभग १३ र ८ प्रतिशत छ । जबकि खस आर्य लगभग २८ प्रतिशत छन् । दोस्रो ठूलो जाति राई भन्दा खस आर्य दुई दोब्बरभन्दा बढी छन् ।

यसमा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीले खस आर्यलाई फाइदा गर्छ । उक्त निर्वाचन प्रणालीले प्रायःजसो पहिलो ठूलो जातिलाई उसको जनसंख्या भन्दा बढी सिट दिलाइदिन्छ ।

उदाहरणका लागि– पछिल्लो निर्वाचनमा खस आर्यले एक नम्बर प्रदेशको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा फराकिलो बाहुल्य सिट (क्रमश ४३ र ४१ प्रतिशत) जिते । यो अवस्थामा एक नम्बर प्रदेशको नाम जेसुकै राखे पनि त्यहाँ न राईको कुरा बिक्नेछ, न लिम्बुको । खस आर्यको बिगबिगी चल्नेछ । अनि त्यस्तो प्रदेशमा राई र लिम्बुहरुले न स्वायत्तता पाए, न त चाहेका नीतिहरु तर्जुमा गर्न सक्छन् ।

नेपालमा अन्य ठूला क्षेत्रफल भएका प्रदेशमा पनि खस आर्यलाई नै फाइदा पाउनेछन् । प्रदेश ३, ४, ५, ६ र ७ प्रदेशमा त खस आर्यले केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा बहुमत सीट नै जितेका छन् ।

त्यसका साथै १० प्रदेशको संघीय खाकाले प्रस्ताव गरेको किरात र लिम्बुवानको क्षेत्रफल केही सानो हुनेछ । तर, दुवै (राई र लिम्बु) जाति आ–आफ्ना प्रदेशमा बाहुल्य हुनेछन् ।

गैरभौगोलिक संघीयतासहितको १० प्रदेशको किरात प्रदेश र लिम्बुवानमा राई र लिम्बुहरु क्रमशः ३५ र २७ प्रतिशत हुनेछन् र सबैभन्दा ठूलो जाति पनि ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो जातिलाई दिने फाइदा पनि आ–आफनो प्रदेशमा राई र लिम्बूहरुले पाउनेछन् । उनीहरुले बहुमत सिट नजित्लान्, तर बाहुल्य सिट जित्नेछन् । त्यहाँ उनीहरुको मनपरी चल्दैन । तर, बढी कुरा बिक्छ । अन्य जातिहरुसँग मिलेर त्यस प्रदेशमा उनीहरुलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातिको हित हुने नीति बनाउन सहज हुनेछ । आफूले चाहेको नीति पास गर्न बहुमत पुर्याउन अरु जातिको हित हुने नीतिहरु बनाउन पनि बाध्य हुनेछन् । यसरी धेरै जातजातिको हित हुनेछ ।

यसरी विभिन्न आदिवासीहरुको राष्ट्रवादलाई भौगोलिक र गैरभौगोलिक संघीयताको समिश्रणले उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

समर्थन विस्तार र लोकतान्त्रीकरण

गैरभौगोलिक संघीयताको व्यवस्थाले धराने राई र लिम्बु अभियन्तावीचको द्वन्द्व मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, त्यस क्षेत्रमा संघीयताप्रति थप समर्थन जुटाउन सक्छ । धरानका दलित वा शिल्पी, नेवार, मधेसी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्वी आदिका लागि पनि गैरभौगोलिक संरचनाको व्यवस्था भए उनीहरुले पनि संघीयताको जोडदार सर्मथन गर्नेेछन् ।

यस अगाडि उनीहरु संघीयता त लिम्बु र राईका लागि मात्र हो भन्ने सम्झन्थे भने अब मेरा समुदायका लागि पनि हो भन्नेछन् । अनि आन्दोलनमा रमिते मात्र होइन, सक्रिय सहभागी बन्न आउनेछन् ।

धरानजस्तै देशका प्रायः सबै क्षेत्रमा हुने छ । त्यसपछि संघीयताका लागि गरिने आन्दोलनमा अन्य जातजातिहरुको उल्लेखनीय समर्थन जुट्नेछ । संघीयताका सर्मथनकारीहरु बहुमतमा पुग्नेछन र सत्तासीन जातिले काउन्टर प्रतिकार गरे भने पनि त्यसलाई चिर्ने र असफल पार्ने जमात तयार हुने छ ।

आदिवासीका लागि निर्माण गरिने प्रदेशमा खस आर्यको हकअधिकार खोसिने छ भन्ने त्रास त्यस जातिका धेरैमा रहेको छ । यो धारणा तथ्यगत होइन, तर व्यापक छ ।

राजनीतिमा घरिघरि गलत बुझाइकै आधारमा मानिसहरु प्रतिक्रिया दिन्छन् । खस आर्यले चाहेमा उनीहरुलाई पनि गैर भौगोलिक संघीयता प्रदान गरे उल्लेखनीय जनसंख्यामा त्रास घट्ने छ । एकल जातिवादी खस आर्य अभियन्ताहरुको सर्मथन खस आर्यवीच नै केही मत्थर हुनेछ । आदिवासीको अधिकारका लागि वकालत र पैरवी तथा सर्मथन गर्ने खस आर्यको जमात बढ्ने छ । यसले शासक जातिका यथास्थितिवादीहरुको प्रतिरोधलाई बेप्रभाव गर्नेछ र केही मात्रामा भए पनि कमजोर बनाउनेछ ।

भौगोलिक र गैरभौगोलिक संघीयताको समिश्रणका अन्य फाइदाहरु पनि छन् । भौगोलिक संघीयतामा प्रादेशिक बहुमतीय जातिले प्रादेशिक अल्पसंख्यक जातिलाई थिचोमिचो गर्ने सम्भावना रहन्छ । गैरभौगोलिक संघीयताले उक्त समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । विस्तारित सर्मथनले प्रतिकार आन्दोलन चिर्न सक्षम बनायो भने आदिवासी–जनजातिका लागि संघीयता ल्याउने बाटो खुल्नेछ । विभिन्न प्रकार र अवस्थामा रहेका जातजातिको स्वयत्तताको अधिकार संरक्षण र बढुवा गर्ने भएकाले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्न योगदान गर्नेछ । सबैलाई समेट्ने शासन संरचनाले लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरु मैत्री हुने सम्भावना प्रवल हुनेछ । विभिन्न जातिहरुको समिश्रण बढ्दै गइरहेको विश्वमा आप्रवासीलाई समेट्ने संरचनाका लागि नेपाल उदाहरण बन्न सक्नेछ ।

(राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक डा. लावती वेस्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटी, अमेरिकामा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)

डा. लावतीका थप लेखहरु

यो पनि पढ्नुहोस पहिचानवादी पार्टीले किन मधेसमा जिते, पहाडमा हारे ?

यो पनि पढ्नुहोस दुईदलीयबाट बहुदलीयतिर रुपान्तरण हुँदैछ नेपाल

यो पनि पढ्नुहोस निर्वाचन परिणाम र प्रतिपदधारिताको असर

यो पनि पढ्नुहोस जनमत संग्रह : प्रदेशको सिमाना विवाद सुल्झाउने उपाय

यो पनि पढ्नुहोस बहुजातीय देशमा दुईदलीय भन्दा बहुदलीय प्रणाली ठीक

यो पनि पढ्नुहोस स्थिरताको प्रयास कि अस्थिरताको बीउ ?