नेकपाको कार्यदल : ‘आए आँप, नआए मट्याङ्रो’ नहोस्

नेकपा नेतृत्व पंक्तिको महिनौंको लुकामारीपछि गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदल स्वागतयोग्य छ । कार्यदलको गठन स्वयंले एकता र समावेशिताको झल्को दिएको छ ।

पटना, गोरखपुरतिर बग्रेल्ती  देखिने पान-पसलजस्तै धेरै राजनीतिक दलहरुको पक्षमा नेपाली जनता छैनन् । दलहरुमा विभाजनको पक्षमा त जनता झनै छैनन्, चाहे कम्युनिष्ट होउन् वा कांग्रेस वा अन्य कुनै पनि दल  । किनभने, नेपालको जर्जर अवस्थाका लागि अघिल्ला सात दशकमा दलहरुका टुटफुट र विभाजन पनि महत्वपूर्ण कारकका रुपमा देखापरेका छन् ।

इतिहास खोतल्ने हो भने विगतमा भएका दल विभाजनहरु ब्ााह्य शक्तिहरुको उक्साहटमा भएको पाइन्छ । वा, त्यसो नभएको भए पनि विभाजनले नेपाललाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिहरुकै चाहनालाई पूरा गरेको देखापर्छ ।

दशकौंदेखि मुलुकले ब्यहोर्दै आएको अस्थिरताको अन्त्य अब जरुरी भैसकेको छ । दबाव समुहका रुपमा रहने धुर वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दलहरुबाहेक संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति आस्थावान् मूलधारका दलहरु अन्ततः अमेरिका वा बेलायतजस्तै दुईदलीय प्रणालीमा जानु स्थिरता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण मार्ग हुन सक्छ ।

कार्यदलले सकारात्मक परिणाम निकालोस्, चर्किएको पार्टी जोडियोस् ता कि मुलुक एक-दुई वर्ष नपुग्दै फेरि अर्को अस्थिरताको भुमरीमा रुमलिने इतिहास नदोहरियोस् – कार्यदलका सदस्यहरुलाई यसरी शुभकामना दिन सकिन्छ  ।

त्यसो त यो कार्यदलको जुन ‘झँटारो’  फ्याँकिएको छ, यो  ‘आए आँप, नआए मट्याङ्रो’ को अर्थमा गठन भएको देखिन्छ । तैपनि  कार्यदलको सिफारिसका आधारमा एउटा निष्कर्ष निस्कियोस् र महिनौंदेखि जारी नेकपाको चाखलाग्दो  कथाको एउटा सुखद अन्त होस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो नेकपा पंक्तिको मात्र होइन, सिंगो मुलुक र जनताको पनि चाहना हो । किनभने, पार्टीहरुको विभाजनले सुखद परिणाम ल्याएको मुलुकको इतिहास छैन । तर, पार्टी एकताको प्रश्न वा ‘हात्ती पार्टी’ निर्माण गर्ने प्रश्न तब फजुलको प्रश्न बन्न जान्छ, जब त्यो पार्टीसित देश  र जनताको मुहार फेर्ने कुनै कार्यसूची हुँदैन ।  विगत अढाई वर्षको परिणामले यही बोल्छ ।

यसो भनिरहँदा नेपाली कांग्रेसका मित्रहरु खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि २०४६ सालदेखि आजसम्म सबैभन्दा धेरै समय सरकारमा रहेको दल नेपाली कांग्रेस हो ।

यसबाट न त पञ्चायत र राजतन्त्रलाई सही ठहर्‍याउने शक्तिहरु नै खुशी हुनुपर्ने जरुरी छ । किनकि, उनीहरुको ३० वर्षको शासन पनि  मुलुकले व्यहोरेकै हो ।

स्थापनाकालमा गरेका वाचाहरु छाडौं – नेकपाले निर्वाचनमा  जुनजुन वाचाहरु गरेको थियो, त्यसमा ऊ खरो उत्रिन सकेन । सडक, विद्युत सञ्चार आदि क्षेत्रमा केही प्रगति देखिनु ठूलो कुरा भएन ।

विज्ञान र प्रविधिको युगमा, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ युगमा प्रवेश गरिसकेको मानव यात्राको यो चरणमा केही सय किलोमिटरको सडक तन्काएर र  केही मेगावाट बिजुली थपेर विकासै विकास भएको देख्नुचाहिँ आत्मरति लिनुबाहेक केही होइन ।

गठन भएको कार्यदलको निश्चय नै विचारमा, भावनामा र संगठनमासमेत टुक्राटुक्रा भैसकेको नेकपालाई एउटा सुत्रमा बाँध्ने कार्यादेशअन्तर्गत गठन भएको हो भनेर नेतृत्वलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ ।

कार्यदललाई सुझाव दिनु पर्दा यो भन्नैपर्ने हुन्छ कि कार्यदलले नेतृत्वका आधारमा होइन, नीतिका आधारमा आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अब नेकपाले कोर्ष करेक्सन गरेर नयाँ भिजन र मिसनसहित कसरी अगाडि बढ्ने ? ता कि जर्जर बनेको मुलुकको अवस्था बदल्न सकियोस् भन्ने विषयमा कार्यदलले आफ्ना छलफलहरु केन्दि्रत गर्नुपर्छ ।

हुन त प्रचण्डले नेकपाको मतभेद पदका लागि गरिएको झगडा होइन भनेर दाबी गर्दै आए पनि अन्ततः जारी विवाद पदमै गएर ठोकिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । यसरी पदको विषयमा विवाद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

नेताहरुबीचमा वैज्ञानिक र न्यायोचित कार्यविभाजन हुनुपर्छ -यसमा कुनै दुई मत छैन । नेकपाभित्रको विवाद पदमा होइन, देश र जनताको कहालीलाग्दो वर्तमान अवस्थामा परिर्तन ल्याउन पार्टीको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने  विषयमा केन्दि्रत हुनुपर्छ । मतभेदलाई पदको बाँडफाँडका आधारमा मिलाउन खोज्ने हो भने त्यो दिगो नहुने प्रष्ट छ ।

मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका एजेन्डा के हुन्, अध्यक्ष प्रचण्डका एजेन्डा के हुन् वा मुलुकको मुहार फेर्ने माधव नेपालको कार्यसूची के हो ?

भन्ने विषयमा मूर्त बहस नहुनु नै नेकपाभित्रको  यतिखेरको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । हुन तः कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । तर, मुख्य नेताले नचाहँदासम्म अरुले जति बल गरे पनि केही लाग्दैन । नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनैतिक दलहरुको नेतृत्व प्रणाली पनि यो भन्दा भिन्न छैन ।

नेकपाको नेतृत्व पंक्तिबीच देखिए जस्तै नेपाली कांग्रेसभित्रको कुरा गर्दा शेरबहादुर देउवा र  रामचन्द्र पौडेलबीचको पदको बाँडफाँडमा सम्बन्धित नेताहरुको  देशको मुहार बदल्ने कार्यसूची के हो भन्ने विषयमा नेकांभित्र पनि कुनै  छलफल भएको पाइन्न । तर, अब दलका अमूक-अमूक नेताहरुका राष्ट्रको मुहार फेर्ने एजेन्डाहरु के हुन् भनेर ठोस र घनीभूत बहस गर्न ढिला भैसकेको छ ।

कसले बीपीको समाजवादका विषयमा चर्को वकालत गर्‍यो वा कसले मदन भण्डारीको जबजप्रति घनघोर समर्थन जनायो भन्ने कुरा नेतृत्वमा पुग्ने योग्यता हुन सक्तैन ।  आफ्नो पुख्र्यौली जायजेथाजस्तै भागवण्डाको शैलीमा नेताहरुबीच कार्यविभाजन गरेर एक्काइसौं शताब्दीको समाज र मुलुकलाई   हाँक्न सम्भव छैन । एकथरीले बीपीको प्रजातन्त्र र समाजवादको माला घाँटीमा झुण्ड्याइराख्ने र अर्कोथरिले पुष्पलालाल र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको मन्त्र जपिराखेर अब मुलुकले निकास पाउन सक्तैन ।

यो कुरा सबैले स्वीकार्नै पर्दछ कि पुरानो शासन प्रणालीलाई (सत्ता होइन) युद्ध, आन्दोलन र संघर्षबाट कम क्षतिका साथ अन्त गर्न वर्तमान पुस्ताका नेताहरु शानदार रुपमा सफल भए । तर, मुलुकको नवनिर्माणको चरणमा भन्नैपर्छ कि उनीहरु असफल भए । यो कुरा सबै दलहरुको नेतृत्वको हकमा सही हो ।

किनभने, आन्दोलन र नवनिर्माण फरक फरक विषय हुन् । यस्तो अवस्थामा अब नयाँ विचार र नयाँ भिजनसहितको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ ।

विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेकपा नेतृत्वपंक्तिका सबैजसो नेताहरु केही वर्षभित्रै ७० कट्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले अब नेकपाभित्र नयाँ नेतृत्वको उदयलाई मार्गप्रशस्त गर्ने हिसाबले कार्यदलले वैचारिक काम अगाडि बढाओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

मुलुकले यतिखेर चाहेका मुख्यतः चारवटा विषयहरु हुन् ।

पहिलो- राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम गर्ने ।  असमान सन्धिहरुको खारेजी, भारतसितको खुला सीमा नियमन/व्यवस्थापन, गुमेको भूमि वापसी र राष्ट्रिय कलंकको रुपमा रहेको गोर्खा सन्धिको खारेजी तथा  आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास यसैअन्तर्गत पर्दछन् ।

दोस्रो- सिंगो मुलुकमा र दलहरुभित्र वास्तविक अर्थको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्ने । ताकि जनता तथा पार्टी पंक्तिका आवाज र प्रतिभाहरुको संश्लेषण होस्  र ती आवाज एवं विचारहरु मुलुकको रुपान्तरणका बाहक बनुन् ।

तेस्रो- सम्भवतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण- जनताको रोजगारी (जनजीविका) को प्रत्याभूति ।  । जनजीविका सुनिश्चितता लागि  सर्वाधिक महत्वको  कार्यभार हो : कृषि तथा पशुपालनमा राज्यको लगानी र त्यसको जगमा आधारभूत उद्योगहरु राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन । त्यसैगरी अर्को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार हो :  शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्यान्न,  आवास,  यातायात आदिलाई दलाल पूँजीपतिवर्ग वा माफियाको चंगुलबाट मुक्त गरेर राज्यका तर्फबाट सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनू ।

र, चौथो- राज्यमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु ।

तर, यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि  माथि उल्लेखित कुनै पनि ठोस कार्यभार आजसम्म नेकपाको प्राथमिकता सूचीमा समाविष्ट छैनन् । छन् त केवल मार्क्सवाद लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवाद (जबज वा जज), लोकतन्त्र र समाजवादका अमूर्त कुराहरु ।

अन्त्यमा, कुन नेतालाई कुन पद दिने र कुन नेताको व्यक्तिगत आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले समस्याको दिगो समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा कार्यदलले गम्भीररुपमा मनन गर्नु जरुरी छ  ।

कार्यदल उल्लेखित सबै राजनैतिक वैचारिक विषयवस्तुसहित पार्टी एकतालाई दिगो बनाउने गहन र परिणाममुखी सुझाव दिनेछ भन्ने आशा देश-विदेशका लाखौं पार्टी सदस्य र आम नेपाली जनताले गरेका छन् ।

(पन्त नेकपाका केन्द्रीय नेता हुन् )