Comments Add Comment

ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद

सात वर्षमा बल्ल बन्यो ३ किलोमिटर रेल्वे

५ भदौ, बिराटनगर । सरकारले झापादेखि सुनसरीसम्म १०६ किमी रेलमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा निर्धारण नहुँदै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्न कति वर्ष लाग्ला ? बिराटनगर–बथनाह (१८.१ किमी)  रेलमार्गको नेपाल खण्डको अनुभवलाई हेर्ने हो भने एकाध किलोमिटर जमीनको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न १० वर्षभन्दा बढी लाग्दोरहेछ ।

दश वर्षसम्म सरकारले मुआब्जा विवाद सावधान गर्न नसक्दा बिराटनगर–बथनाह रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिँदै आएको छ । रेल्वे परियोजनामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फ विस्तारको काम रोकिएको हो ।

भारतको बथनाहबाट बिराटनगर–हुँदै कटहरी गाउँपालिका– १ महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने कार्ययोजना छ । रेल्वे लिकको लम्बाई जम्मा १८.१ किलोमिटर छ, जसमध्ये नेपालतर्फ १३.१ किलोमिटर पर्छ । यो रेलमार्ग भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा बन्न लागेको हो ।

नेपालतर्फको रेल्वे लिक र ट्रयाकका लागि ११९.८ विगाह जग्गा अधिग्रण गर्नुपर्ने छ । तर, परियोजना सुरु भएको १० वर्षसम्म अझै २१ विगाह जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

विसं.२०७० सालबाट निर्माण सुरु भएको रेल्वे परियोजना सात वर्षको अवधिमा नेपालतर्फ बल्ल ३ किलोमिटर र भारततर्फ पाँच किलोमिटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको इञ्जिन परीक्षण भएको थियो ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता रेल्वेका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन

नेपालतर्फको १३ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद छ । ८ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक बिछ्याएको भारतीय ठेकदार कम्पनी इरकोनले बाँकी ८ किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम गरेको छ ।

के हो विवाद ?

रेल्वे परियोजना निर्माण गर्ने टुंगो लागेपछि  सरकारले २०६८ साल असार ७ गते मुआब्जा लिनका लागि पहिलोपटक सूचना निकालेको थियो ।

त्यसबेला मूल्याङक गर्दा जग्गाको मुआब्जा प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकियो । मुआब्जा दर नमिलेपछि जग्गा धनी आन्दोलित बने । सडक छेउमा परेका जग्गाधनीले सडक छेउको जग्गाको चलनचल्ती भन्दा दोब्बरका दरले मुआब्जा बुझे ।

मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट बनेका शेषनारायण माझी र घुरन माझी सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वाेच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि अन्य स्थानीयबासी पनि अहिले सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

रेल्वे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका स्थानीयबासी चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका हुन् । दुई वर्षयता स्थानीय विश्वनाथ माझी, किशोर माझीसहितका स्थानीयबासीले दर्ता गराएको मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

मुआब्जा वितरण गर्दा विभेद गरेपछि न्याय माग्दै अदालत गएको विश्वनाथ माझीले बताए । ‘एउटै गरा(खेत) को दुईखाले मूल्य छ,’ उनले भने, ‘पहुँचवालाले महंगो मुआब्जा लिए, सर्वस्व गुम्नेहरुलाई न्यून मूल्य दिन खोजेपछि समानता खोज्दै सर्वाेच्चसम्म पुग्यौं ।’

उनले स्थानीयबासीहरु सोधभर्ना गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘पटक– पटक समस्या सुनाउँदा हाम्रो माग सम्वोधन भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जग्गा लिएर त्यतै आसपासमा राज्यले जग्गा दिए हुन्छ ।’

स्थानीय किशोर माझीको करिब दुई विगाह जग्गा रेल्वेको स्टेशनमा पर्छ । तर, राज्यले न्यून मूल्याङकन गरेका कारण समस्या भएको उनले बताए । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं, समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ बिचौलियाको चलखेल भयो ।’

२०७० सालदेखि काम अघि बढेन

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता रेल्वेका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन ।

२१ विगाह जग्गा अधिग्रहण नहुँदा कामका लागि हस्तान्तरण हुन नसकेका खड्काले बताए । ‘२०७० सालसम्म वितरण भएयता दुई जनालाई मुआब्जा बुझेको देखिन्छ’ उनले भने ‘मुआब्जाकै विषयमा  सर्बाेच्चमा मुद्दा पनि रहेछ ।’

मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुआब्जा विवादको समस्या सामधान हुने छाँटकाँट नरहेको उनले बताए ।

भारतको बथनाहदेखि बिराटनगरसम्म निर्माण गरिने रेलमार्गको लम्बाई १८.१ किलोमिटर छ । जसमध्ये नेपालतर्फको १३.१ किलोमिटर क्षेत्रका लागि ११९.८ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सो जग्गाको कित्ता नम्बर ५७६ वटा छन् ।  तीमध्ये करिब २० कित्ता जग्गाका धनीले मुआब्जा बुझेका छैनन् ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सुरु नहुँदै विवादमा

बिराटनगर–बथनाह यात्रु तथा औद्योगिक सामाग्री ढुवानीका लागि निर्माण गरिएको रेलमार्गको विवाद दश वर्षसम्म समाधानगर्न नसकेको सरकारले पूर्व–पञ्चिम रेलमार्गमा भने मुआब्जा निर्धारण नहुँदै ठेक्का लगाउने बेथितिको सुरुवात गरेको छ । यसले गर्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ । मुआब्जा र ठेक्का प्रकृयाका कारण रामार्गको सुनसरी–मोरङ–झापा खण्ड विवादमा तानिएको हो ।

रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्न रेल विभागले लकडाउनका बेला गत जेठमा सूचना जारी ग¥यो । तर, मोरङ र झापाका स्थानीयले अपुरो सूचना फिर्ता लिएर पुनः नयाँ सूचना जारी गर्न माग गरेका छन् । झपाका स्थानीयले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

अधिग्रहण गर्ने जग्गाको कित्ता नम्बर पुरानो प्रकाशित गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पुनः सूचना प्रकाशित गर्न माग गरेका  हुन् ।

एक महिनाअघि मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी  मदन भुजेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बेलबारी नगरपालिकाका स्थानीयले नयाँ नक्सा र चलनचल्तीको रेटअनुसार मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कमसल गुणस्तर : रेल नगुड्दै बाटो भत्कियो

भारतले निर्माण गरिदिएको रेलको नेपालतर्फको पहिलो रेल्वे कस्टम यार्ड कमसल देखिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा स्टेशनको कहिले पर्खाल त कहिले रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला भासिएको छ ।

गत वर्ष रेल्वे स्टेशनमा निर्माण भएको पर्खाल भत्किएको थियो । गत वर्ष साउन पहिलो साता परेको पानीले कस्टम यार्डको करिब दुई सय मिटर पर्खाल भत्किएको थियो ।

२०७५ चैत तेस्रो साता हावाहुरीसँगै आएको पानीले रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला भत्किएको थियो । भत्किएको नाला ठेकेदार कम्पनीले तत्कालै बनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’ यो पनि पढ्नुहोस रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ? यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल ! यो पनि पढ्नुहोस झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि ! यो पनि पढ्नुहोस रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर ! यो पनि पढ्नुहोस पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का यो पनि पढ्नुहोस रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य यो पनि पढ्नुहोस रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं यो पनि पढ्नुहोस रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू यो पनि पढ्नुहोस अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति यो पनि पढ्नुहोस विराटनगरमा रेल नचल्दै लिक भत्कियो !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment