काठमाडौं । ४ महिनाको लकडाउनको समयमा सहरी क्षेत्रको जीवनशैली विकासमा धेरै नभए पनि केही सुधारको संकेत देखिएको थियो । बाहिर निस्कन त्रास बढेसँगै मान्छेले कौसीमा नै खेती गर्न सुरु गरेका थिए । सवारी साधनको रूपमा साइकल यात्रालाई आफ्नो दैनिकीको रूपमा ढालिरहेका थिए । वायु प्रदूषण सीमामा थियो । थोरै भए पनि डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्नेहरू बढिरहेका थिए ।
तर सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन । असारको अन्तिमतिर सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै जोरबिजोर प्रणालीबाट चल्न पाउने नियम बसायो । योसँगै साइकल चढ्न बानी बसाउँदै गरेकाहरू एक दिन साइकल चढ्ने र एक दिन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी चढ्ने गर्न थाले । बिस्तारै तेलबाट चल्ने सवारीको बोलवाल चल्न थाल्यो । सार्वजनिक यातायात चल्न थाल्यो । साइकल यात्रीहरु नयाँ नियमसँगै आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थाले । बिस्तारै साइकल यात्रीहरूको संख्या कम हुन थाल्यो । फेरि प्रदूषण बढ्ने र तेलबाट चल्ने सवारीको प्रयोग बढ्ने पुरानो समस्या दोहोरिँदै गयो ।
जेठको अधिकांश समय वायुप्रदूषणको सूचकले खतराको रातो रंगलाई भेट्ने काठमाडौं उपत्यकामा यस वर्ष पहिलेको जस्तो थिएन । जेठ महिनाको वायुप्रदूषणको सूचकमा एकाधबाहेक पहेँलो र हरियो रंगले वायुप्रदूषणको ग्राफ भरिएको अमेरिकी दूतावासमा रहेको वायुप्रदूषण मापन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्काेतर्फ साउन ६ गते सरकारले अचानक लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । चलिरहेको जोरबिजोर प्रणाली त्यही दिनदेखि बन्द भयो । अनि फेरि सुरु भयो काठमाडौंको वायुप्रदूषणको ग्राफमा रातो रंगको सुरुवात । पछिल्लो एक महिनामा वायुप्रदूषणको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा थोरैमात्रै फरक हुनेबाहेक उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन । यसले लकडाउन खुलेपछि मान्छेले प्रयोग गर्ने सवारीको प्रयोग पुनः सुरु गरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
लकडाउनको समयमा अर्काे सुधारको पाटो अनलाइन माध्यमबाट हुने पढाइ र डिजिटल पेमेन्टको पाटो थियो । साउन १ गतेबाट शुल्क उठाउन नपाएको भन्दै निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याव्सन लगायतले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरे । गाडी चल्न थालेसँगै बैङ्कहरूले सेवाप्रवाह बढाउन थाले । यसले बैङ्कमा भिड लाग्न थाल्यो । डिजिटल कारोबार गर्नेहरूले पनि ढुक्कसँग डिजिटल कारोबारमा नै रमाउन सकेनन् ।
सवारी खुलेसँगै वायुप्रदूषणमात्रै बढेन । सामाजिक दुरीको नियम उल्लङ्घन भएपछि काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि आकाशिन थाल्यो । अन्ततः लकडाउनको नाम परिवर्तन गरेर सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐनको साहारामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निषेधाज्ञा जारी गर्न थाल्यो ।
अहिले पनि काठमाडौं सुनसान छ । दैनिक २ सयको संख्यामा बढेको कोरोना भाइरसका कारण एकातर्फ मान्छेमा त्रास फैलिएको छ भने अर्काेतर्फ सरकारले पनि कडाइ गरेका कारण फेरि एक पटक काठमाडौं सुनसान बनेको छ । तर ४ महिनासम्म गरेको लकडाउनले कोरोनाको प्रसार रोक्न कति काम गर्यो ? यो अर्काे बहसको विषय होला तर यो समयमा सामाजिक रहनसहन परिवर्तनको लागि के भयो त प्रगति ?
सरकारले प्रोत्साहन दिन नसक्दाको परिणाम
लकडाउनमा अरू सवारी साधनको प्रयोग बन्द भएको बेलामा साइकल यात्रामा रमाइरहेकाहरूलाई सरकारले वास्तै गरेन । बरू दुईदिनको चटक सम्झिएर त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम ग¥यो । साइकल यात्रीलाई हौसला दिने त परैको कुरा कोभिड प्रसार रोक्न साइकल यात्रालाई विश्वले उपयुक्त मानिरहँदा सरकारले यसबारे एक शब्द पनि बोलेन । जसका कारण मोटर गुड्न थालेपछि साइकल छाड्नेको संख्या धेरै देखियो । जसले ४ महिना लकडाउन गर्दा पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रयोगमा धेरैलाई आकर्षित गर्न सकिएन ।
अर्काेतर्फ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिएन । त्रिविका केही क्याम्पसले आफ्नै सक्रियतामा अनौपचारिक रूपमा अनलाइन कक्षाको सञ्चालन वैशाखदेखि नै गरिरहेका थिए । तर यसको बारेमा समयमा निर्णय भएन या यसको बारेमा धेरैलाई ज्ञान भएन यसको प्रयोग त्यति धेरै विकास हुन सकेन । दूरदराजमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार नहुँदा त्यहाँका विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको कारण पनि यसको अपेक्षित विकास हुन नसकेको देख्न सकिन्छ ।
अर्काेतर्फ सरकारले सडकमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकेन । लकडाउनको समयमा सडकमा पिच भर्ने काम कताकतै भएको देखिन्थ्यो । तर सडकको छेउमा रहेका अवरोध हटाउने र अपांगमैत्री एवं विभिन्न श्रेणीका सवारीलाई व्यवस्थित गर्नेगरी सञ्चालन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्काे सबैभन्दा कमजोर बनेको पक्ष भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हो । यी सबै विषयमा सरकार पछि परेका कारण पछिल्लो ५ महिनादेखि चलिरहेको बन्दाबन्दी होस् या त निषेधाज्ञामा हामीले सहरी विकासमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल सरकारका सचिव केवल भण्डारी कोभिडले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । सरकार र नागरिकको तर्फबाट पनि यसमा आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेर कोभिडलाई संकटको साटो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
स्टोरी साइकलका सञ्चालक ढकाल हामी लकडाउनको समय अघि जस्तो अवस्थामा थियौं अहिले पनि उही अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पुख्र्याैली पेसालाई नै व्यावसायिक स्वरूप दिएर हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउन सकिन्थ्यो । तर हामी लकडाउन अघि जुन ठाउँमा थियौं अहिले पनि त्यही ठाउँमा छौं ।’ लकडाउनले समाज विकास र जीवनशैली परिवर्तनमा केही प्रभाव पार्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
अहिले पनि बाँसका आकर्षक सामग्री निर्माण गरेर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयौं परिवारको गुजारा चलिरहेको छ । बाँसको चोयाबाट थुन्से बुन्ने सिप भएकालाई व्यावसायिक बनाएर बाँसको कुर्सी बनाउन सिकाउन सके उसले विदेशमा जति पैसा नेपालमा नै कमाउन सक्छन् भनेर बुझाउन सरकारले नसकिरहेको ढकाल बताउँछन् ।
यस्ता महामारी र समस्याहरू यो न त पहिलो, हो न त अन्तिम नै । २०७२ सालको वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गयो । आलिसान महलहरूले धेरैको ज्यान लियो । त्यसको केही समयसम्म भूकम्पबाट ठूला भवन जोखिममा रहेछ भन्ने धेरैले चेतेका थिए । तर त्यो चेतले एक वर्षसम्म पनि काम गरेन । भूकम्पको सुरक्षालाई वास्ता नगरी अहिले ‘धरहरा’भन्दा ठूला भवन बनाउने क्रम रोकिएको छैन ।
भूकम्पलगत्तै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यतिबेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत राम्रैसँग भएको थियो । कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भनेर धेरै स्वैरकल्पनामा योजना पनि बने तर ती योजनाले छ महिना पनि काम गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि सहरी विकास तदर्थवादमा चलिरहेको छ ।
