१८ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशभित्रका चार वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा ५ सय ८३ जना जनशक्ति र तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३ महिनाकालागि स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गर्ने र ती ती जनशक्तिलाई प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिन बजेट स्वीकृत गरिएको हो ।
वैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मातहत बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा १ सय ८९ जना जनशक्ति थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अस्पतालमा आईसीयू बेड १८, एचडी (मिनी आईसीयू) बेड २०, आइसोलेन बेड ३६ गरी ७४ बेड रहनेछ ।
त्यस्तै भैरहवाको भीम अस्पतालमा ७१ जना, दाङको बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा सञ्चालित कोरोना अस्पतालमा १ सय ७१ जनशक्ति स्वीकृत गरिएको छ । भीम अस्पतालमा आईसीयू ५, एचडी बेड १३, आइसोलेसन ९ गरी २७ बेड र बेलझुण्डीमा आईसीयू १०, एचडी बेड १७ र आइसोलेसन बेड ५८ गरी ८५ बेड रहनेछ ।
यस्तै भेरी अस्पताल बाँकेमा १ सय ५२ जना जनशक्ति राख्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । यो अस्पतालमा आईसीयू १०, एचडी बेड ३० र आइसोलेसन बेड २० गरी ६० बेड रहनेछ ।
मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वजेटमध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक बुटवलका लागि एक करोड ७५ लाख ११ हजार ९ सय, भीम अस्पताल भैरहवाका लागि ६४ लाख ४७ हजार ९ सय, केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीका लागि एक करोड ५६ लाख ७२ हजार ३ सय र भेरी अस्पताल बाँकेका लागि एक करोड ४० लाख ७२ हजार ६ सय रुपैयाँ निकासा गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
इन्जिनियरिङका ५३ र स्वास्थ्य सेवाका ७२ कर्मचारी माग
मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा इञ्जिनियरिङतर्फका ५३ र स्वास्थ्य सेवातर्फका ७२ जना कर्मचारी माग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
इञ्जिनियरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल ५, सिञ्चाई ८, सेनेटरी १ विल्डिङ आर्किटेक्चर १३, मेकानिकल ५, इञ्जिनियर सिभिल २, हाइड्रो जिओलोजिस्ट १ जना गरी ५३ जना दरबन्दी रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौं ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौं ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौं ५ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७ जना गरी ७२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
यस्तै प्रदेश ५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ ।
यस्तै भूमिगत जल सिञ्चाईं आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७, विज्ञान प्रविधि तथा बहु प्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रस्तावित नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
