Comments Add Comment

देउवालाई महेश आचार्यको पत्र : निर्णय नरोके हामी अपराधीमा दरिन्छौं

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधान विपरीतका निर्णय तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले विधान मिचेको ६ वटा बुँदा प्रस्तुत गर्दै आचार्यले आइतबार यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।

देउवालाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा दिशाहीनता, चरम गुटबन्दी र अनुशासनहीनताले प्रश्रय पायो भने संघर्ष, समर्पण र शहादतबाट बनेको हाम्रो पार्टी र साथीहरूको विशाल पंक्तिका सामु हामी अपराधी प्रमाणित हुनेछोैं ।’

 

केन्द्रीय सदस्य आचार्यको पत्रः

कृपया रोक्नुहोस विधान विपरितका निर्णयहरु !

आदरणीय सभापतिजी,

तपाईंबाट गरिएका विभाग गठन लगायतका पार्टीको समायोजन, कृयाशील सदस्यता सम्बन्धी पछिल्ला केहि निर्णयहरू पार्टी विधान विपरीत र गम्भीर विवाद सिर्जना गर्ने ढंगका देखिए । यिनलाई सच्याएर सम्पुर्ण पार्टीपंक्तीलाई एकताबद्ध गराएर महाधिवेशनतर्फ लैजाने दायित्व निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

१. हाम्रो विधानको दफा ६० ले ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र समिति र विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र गठन गरी सक्नु पर्नेछ’ भन्ने समयको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो ४ बर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएको विभाग विशेष परिस्थिति देखाइ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थपिएको एक बर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उलंघन हो ।

२ विधानको दफा ३७(१) (ञ) ले ‘विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्नेछ’ भनेको छ । ६ महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नहुने अहिले गठन गरिएका विभागले महाधिवेशनको तीब्र चटारोमा कहिले आफ्ना कार्ययोजना बनाउलान, कहिले देशको समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्लान, कहिले आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान अनि म्याद गुज्रिएको केन्द्रीय समितिले कहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ला ? यो कुराको हेक्का नराखी गठन हुने विभागले संगठन बलियो हैन, पार्टीभित्र विवाद र गुटबन्दीलाइ उत्कर्षमा पुर्‍याउँछ । हाम्रो पार्टीका हज्जारौं साथीलाई र तिन्को प्रतिभालाई गुटबन्दीको स्वार्थ र दलदलमा नचाहँदा नचाहँदै फसाउनेछ ।

३ विधानको दफा २४(३)ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाइ दिएको छ । तर दुर्भाग्यबस सभापतिजीले कार्य सम्पादन समिति समेत बनाउन सक्नु भएको छैन । विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्था के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र ?

४ विधानको दफा ४(१०) (ञ) ले महाधिवेशनको ६ महिना अघि कृयाशील सदस्यता पाएको र नविकरण गरेको सदस्यले मात्र महाधिवेशनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधानको दफा ५०(६)मा पनि महाधिवेशन भन्दा ६ महिना अघि नै कृयाशील सदस्यता र नविकरण गरेकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने कुरा संगै महाधिवेशनको ६ महिना अघि नयाँ कृयाशील सदस्यता वितरण र नविकरणको काम बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यि दुबै व्यवस्थाद्वारा विधानले पार्टी पदाधिकारीलाई महाधिवेशनको मुखमा आफुखुसी सदस्यता वितरण र नविकरण गरी महाधिवेशनलाइ प्रभावित पार्न सक्ने संभावनाबाट रोकेको छ । विधानमा यो व्यवस्था त्यसै आएको होइन पुराना अनुभवका कारणबाट आएको हो। यसरी विधानले महाधिवेशनको मुखमा कृयाशील वितरण र नविकरण जस्ता संगठनका आधारभुत कार्यलाइ समेत रोकेर महाधिवेशनको निस्पक्षता प्रत्याभुत गर्न चाहेको मर्म विपरीत तोकिएको काम गर्ने समय र संभावना नै नभएको अवस्थामा हज्जारौंको संख्यामा साथीहरूलाई विभाग र समितिमा गरिएको नियुक्तिको वैधता र ओैचित्य कसरि पुष्टि हुन सक्छ ?

आदरणीय सभापतिजी, यस वाहेक जुन महाधिवेशनले तपाईंलाइ सभापतिमा निर्वाचित गर्यो त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र ठुलो संख्यामा केन्द्रीय सदस्य असहमत हुँदाहुदै गरिएको निर्णयको सांगठनिक महत्व र प्रभावकारिता कति होला ?

५ हाम्रो विधानको दफा ५१(१)ले महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने यहि दफाले यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भए पछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानको आशय पनि सभापतिद्वारा मनोनित प्रतिनिधिबाट निर्वाचन प्रभावित नहोस भन्ने नै हो ।

६ पार्टी विधानको दफा ५(८) का अनुसार पार्टीको कुनै पनि तहको सभापतिको मृत्यु भई वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएमा कार्यवाहक सभापति बनाउने र ६ महिना भित्र अधिवेशन द्वारा सभापति चयन गर्ने विधि छ । तर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने सभापतिको चुनाव समेत गर्नु पर्दैन, गर्न मिल्दैन र नयाँ महाधिवेशनले नै सभापति चुन्छ।

आदरणीय सभापतिजी, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए पछिमाथि उल्लेखित विधानले गर्न रोकेका काम, विभिन्न निकायको कार्यकाल सम्वन्धी व्यवस्था र निस्पक्ष निर्वाचनका मान्यताहरूको पालना हामीले आफ्नै पार्टीभित्र गर्न सकेनौं भने हामीले वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको स्वेच्छाचारीताका विरुध्द जनता परिचालन गर्ने नैतिक बल गुमाउनेछौं । महाधिवेशनमा दिशाहिनता , चरम गुटबन्दी र अनुशासनहिनताले प्रश्रय पायो भने संघर्ष, समर्पण र शहादतबाट बनेको हाम्रो पार्टी र साथीहरूको विशाल पंक्तीका सामु हामी अपराधी प्रमाणित हुनेछोैं । सभापतिजी मैले भरसक आफूलाई र आफ्नो विवेकलाई कहिल्यै गुटको बन्दी बनाईन, अपमान र उपेक्षा मंजुर गरे तर सधैं पार्टीहित र एकताको पक्षमा काम गरे।

यहि नैतिक बलमा उभ्भिएर सार्वजनिक रुपमा तपाईलाई सम्बोधन गर्दै यो पत्र लेख्दैछु। यो पत्र लेख्न बस्दा तपाईप्रति मेरो कुनै दुर्भावना छैन केवल हाम्रो पार्टीको भविष्य, भूमिका र एकता प्रतिको मेरो चिन्ता अभिव्यक्त छ जुन पार्टी बनाउन तपाई स्वयंको जीवन र जवानी समर्पित रह्यो।

जय नेपाल !

महेश आचार्य

केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

२१ भाद्र २०७७

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment