२५ भदौ, काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले हरेक वर्ष निजी ठेकदारमार्फत नेपालमा रसायनिक मल खरिद गर्दै आएका थिए । यसअघिका वर्षहरुमा विदेशी ठेकदारले पाउने गरेको ठेक्का यसपाली दुई नेपाली कम्पनीले पनि पाए । तर दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।
देशभर माग बमोजिम मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा सरकार आलोचित बनेको छ । कृषकले धानमा मल हाल्न पाएनन् । भविष्यमा मल आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर छलफल र बहस प्रारम्भ भएका छन् । नेपालमै मल कारखाना खोल्नेदेखि आयात प्रक्रियाका अन्य विकल्पबारे विमर्श भइरहेको छ ।
यसैबीच, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको मोडलमा मलको आयात गर्नेबारे सोचिरहेको अभिव्यक्ति दिए । नेपालले पेट्रोलियम भारतसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ । अर्को मुलुकबाट आयात गर्न सहज पनि छैन । के मलको हकमा पनि यही तरिका अपनाउनु ठिक हुन्छ त ?
पेट्रोलियम आयातको मोडल
नेपाल रसायनिक मलमा जस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा पनि पूर्णरुपमा परनिर्भर छ । विश्वबजारमा उत्पादन हुने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले भारतसँग खरिद गर्छ । जीटूजी अर्थात दुई देशका सरकार र सरकारबीच भएको खरिद बिक्रि सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल किन्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र नेपाललाई निश्चित डिपोमार्फत विक्री गर्ने दायित्व भारतको हुन्छ । त्यसबापत भारतको लागत र नाफा तथा नेपालले खरिद गर्ने समयाअवधि सम्झौतामै सुनिश्चित गरिएको छ । यसबापत नेपालले मागेजति इन्धन प्राप्त गर्नेछ भने इन्धनको मूल्यसूची भारतले नेपाललाई हरेक १५ दिनमा पठाउँछ ।
सोही खरिद मूल्यको आधारमा नेपालले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको छ । गत आवमा नेपालले एक खर्ब ५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ भारतसँग किनेको थियो । यो सम्झौतामा नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सक्ने र बिक्रेताको नाफा निश्चित गरिएका कारण कुनै झमेला छैन ।
तर, नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रेका बेला भारतले पेट्रोलियमको आयातलाई नै तुरुपको पत्ताको रुपमा प्रयोग गर्छ । नेपाललाई पेट्रोलियम दिन रोकेर सरकारलाई दवाव बढाउने रणनीति उसले अख्तियार गर्दै आएको छ ।
यदि मलको एकाधिकार पनि भारतलाई दिने हो भने उसँग अर्को एउटा हतियार थपिने छ नेपाललाई दवावमा राख्न । यद्यपि, मन्त्री भुसालले भारतबाटै ल्याउने भनेका छैनन् । नेपालसँग विकल्पका रुपमा बंगलादेश र चीन पनि छन् ।
कृषि मन्त्रालयको तयारी
ठेकदारको बदमासीले मल नपाएर आलोचित बनेका कृषिमन्त्री भुसालले सान्त्वनाकै लागि पनि इन्धनको जस्तै मलको आपूर्तिबारे बहस सिर्जना गरेका हुन सक्छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने स्वदेशी तथा विदेशी ठेकदारको भर पर्दा मलको आपूर्ति असहज बनेपछि दिगो बिक्रेता खोज्न ध्येयले मन्त्री भुसालले यस्तो योजना अघि सारेको बताउँछन् ।
‘मल आपूर्तिको विकल्पबारे सार्वजनिक रुपमा चर्चा भए पनि प्रक्रिया र छलफल भने सुरु भईसकेको छैन, तर मन्त्रालय पनि स्थायी आपूर्ति संरचनाका लागि चिन्तित छ,’ एक अधिकारीले भने ।
हरेक वर्ष मलको माग बढ्दै जानु र तत्काल नेेपालमा कारखाना खुल्ने सम्भावना नभएका कारण यस्तो प्रयास अघि बढाइनेबारे छलफल थालिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
तत्कालको अभाव चिर्न मन्त्रालय लागि परे पनि अन्य विकल्पमा पनि अध्ययन अघि बढाइने मन्त्रालयका सहसचिव कान्चन पाण्डेले बताए ।
‘जीटूजीको कुरा अगाडि आएको छ, यो विषयमा पनि अध्ययन हुन्छ,’ उनले भने ।
मल आपूर्तिमा जीटूजी
नेपालले २० वर्षअघि जीटूजी गरेर बंगालदेशसँग रसायनिक मल ल्याउने गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले नियमित र सहज रुपमा मल पाउने गरेको पूर्व वाणिज्य सहसचिव रवी शंकर सैजु बताउँछन् । जीटूजी भन्दा ग्लोबल टेण्डरले मल सस्तो पाइने भन्दै बंगलादेशसँगको सम्झौता नविकरण नगरिएपछि पुनः मल आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
जीटूजी गर्दा सरकार सरकारबीचको सहमतिले मल आउने निश्चित भए पनि मूल्य र गुणस्तरमा भने विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् सैंजु ।
‘मल दिन सक्ने मुलुकसंग नेपाल सरकारको नेगोसियसन राम्रो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जीटूजीमा जाँदा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन र महंगो पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
सैंजुका अनुसार नेपालले मल जीटूजीबाटै ल्याउने हो भने विकल्पमा तीनवटा देश छन्, भारत, चीन र बंगलादेश । ढुवानीको दृष्टिले सबैभन्दा सहज भारतबाट ल्याउँदा हुन्छ । यस्तै, बंगलदेशबाट बंगबन्धु बन्दरगाहमार्फत वा चीनबाट सिगात्से हुँदै रसुवाबाट मल ल्याउन सकिने सैंजु बताउँछन् । यी मुलुकलाई छोडेर मध्यूपूर्वका मुलुक पुग्दा लामो बाटोका कारण ढुवानीमा समस्या हुने र लागत बढ्ने उनको आंकलन छ ।
छलफलका लागि वाणिज्य तयार
मल आपूर्ति सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मोडालिटी बनाएर मलको आपूर्तिबारे छलफल गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव वा छलफल नभएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् ।
‘यो नयाँ विषय हो, कुनै कम्पनी वा मुलुक कोसँग कसरी मल ल्याउने भन्नेबारे निधो गरेर आवश्यक छलफल गर्न सकिन्छ,’ डा. अर्यालले भने । कृषि मन्त्रालय वा सरकारबाट प्रस्ताव आए मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन तथा सहजीकरण अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रसायनिक मल खरिदका लागि सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
