२६ भदौ, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कुन्दनकुमार सिंहले कोरोना परीक्षणका लागि भदौ १७ गते स्वाब संकलन गरेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको प्रयोगशालामा दिए ।
२३ गतेसम्म उनको रिपोर्ट नआउँदा उनी आइसोलेसनमा नै बसे । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नै हाजिर हुन नपाउँदा काम प्रभावित भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीहरुसंग आक्रोश नै पोखे ।
त्यसपछि भदौ २३ गते साँझ नै सिंहको पुनः स्वाब लिइयो र दुई दिनपछि (२५ गते) ‘नेगेटिभ’ रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट आएपछि सिंहले फेसबुकमा लेखे, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुकै पीसीआर रिपोर्ट ढिलो (एक हप्ता पछि) आउँछ, अन्य व्यक्तिको के होला ?
बुटवल उपमहानगरपालिका–११ देवीनगरको एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि घरका बाँकी सदस्यहरुले नगरपालिकासंग हारगुहार गरेर स्वाब दिए । तर एक हप्तासम्म रिपोर्ट आएन । हरेक दिन नगरपालिकामा फोन गरेर सोध्दा भोलि–भोलि भन्ने जवाफ आउँछ । उनीहरु कतिपयमा ज्वरो पनि देखिएकाले कोरोना संक्रमण हो कि होइन ढुक्क हुन चाहन्थे, तर रिपोर्ट नआउँदा अत्यासमा परिरहे ।
रुपन्देहीमा कोरोना जाँचको रिपोर्ट ढिलो आउनु नौलो घटना होइन । बुटवल उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कुन्दनकुमार सिंह प्रयोगशालामा रकम तिरेर परीक्षण गराउनेहरु बढेपछि अरुको परीक्षणमा ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउँछन् ।
‘पैसा तिरेर परीक्षण गर्ने उद्योगी, ब्यापारीहरुको संख्या बढेपछि अरुको ढिला हुन थाल्यो’ सिंहले भने, ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो कुरै सुन्दैन, कमसे कम ७२ घण्टाभित्र रिपोर्ट दिनुपर्यो नि ।’ रिपोर्ट ढिला आउँदा स्वाब दिएको व्यक्ति समुदायमा घुलमिल भएर संक्रमण फैलिने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न समस्या हुने जोखिम रहेको सिंह बताउँछन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेल भने स्थानीय तहहरुले कोरोना परीक्षण निर्देशिकाविपरीत जथाभावी स्वाब लिँदा प्रयोगशालामा स्वाबको चाङ लागेको बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयको गाइडलाइन एकातिर छ, स्थानीय तहका छोटे राजाहरुको भारदारी शैली अर्कै छ, त्यसैले समस्या भएको छ’–डा. पौडेलले आक्रोश पोख्दै भने, ‘जसको तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने हो, उनीहरुको गरिएको छैन, तर जसको तत्काल नगरेपनि हुने हो उनीहरुको मनपरी स्वाब संकलन गरेर पठाएपछि कसरी टेस्ट गरेर सकिन्छ त ?’
डा. पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अनुमान र शंकाको भरमा मापदण्ड विपरीत आफ्ना परिवार, आसेपासे, भएभरका जनप्रतिनिधि, दलका नेता कार्यकर्ता, उद्योगी ब्यापारी, संघसंस्थाकाका मान्छेको स्वाब संकलन गरेर पठाएको उनको आरोप छ ।
‘एउटा प्रयोगशालाको क्षमता एक दिनमा दुई सयदेखि साढे दुई सय स्वाब टेस्ट गर्न सक्ने हो’ उनले भने, ‘तर क्षमता भन्दा हरेक दिन सय–दुई सय स्वाब बढी आएपछि यो खप्टिदै गएको छ ।’
जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि भनसुन गर्नेजति सबैको परीक्षण गराउन भन्ने र स्वास्थ्यकर्मीले निरीह बन्नुपर्ने स्थिति रहेको डा. पौडेल जिकिर गर्छन् ।
जथाभावी स्वाब संकलन बढेको भन्दै प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत स्वाब संकलन नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ ।
प्रदेश ५ मा ४ वटा सरकारी र २ वटा निजी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । प्रदेशका प्रयोगशालामा दैनिक सरदर एक हजार स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ ।
तर दैनिक १५ सयसम्म स्वाब संकलन हुने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पौडेलले बताए । ‘लक्षण देखिएका, संक्रमण पुष्टि भएकाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, उनीहरुको रिपोर्टका आधारमा मात्रै अरुको स्वाब लिनुपर्छ तब मात्र समयमै रिपोर्ट आउन सक्छ’ उनले भने ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले स्वाब संकलनको मात्रा र दायरा बढेकाले परीक्षण गर्न समय बढी लाग्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘शुरुमा एउटा ल्याब हुँदाको भन्दा अहिले ६ वटा ल्याब हुँदा पनि तेब्बर बढी स्वाब आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा त एउटै व्यक्तिले दोहोर्याएर, नाम फेरेर पनि स्वाब पठाउने गरेका छन् ।’
उनले स्वास्थ्यकर्मीले अल्छी गरेर रिपोर्ट ढिलो नभएको पनि बताए । ‘हामीहरु एक दिन पनि आराम नगरी काम गरेका छौं’ उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले कोरोना परीक्षणका लागि दबाब आए पनि मापदण्डबाहिर गएर स्वाब संकलन नगरेको जिकिर गर्छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको बिहीबार रातिसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाका २१ सय ५ जनाको स्वाबको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
