२८ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खबरदारी गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखेका छ वटा भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालिन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरुमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषिहरु कारवाही गर्न माग गरेको हो ।
‘निश्पक्षता र निर्भिकता पूर्वक आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले सत्तापक्षको दबाव र प्रभावमा परी राजनीतिक नेतृत्वहरूको संलग्नता, निर्देशन वा संरक्षणमा हुने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू नचलाउने गरी तामेलीमा राख्दै जाने हो भने आयोगको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ’ आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएकै दिन जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘… बढी रकम हिनामिना गर्ने गराउने व्यक्तिहरूलाई ठाडै उन्मुक्ति दिनेगरी मुद्दाको फाइल बन्द गरी तामेलीमा राख्नुको पछाडि आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र इमान्दारितामा मात्र होइन नियतमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।’
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको ओठे प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित भएको दाबी गरे । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि भएको उनको भनाई छ ।
पूर्व प्रशासक समेत रहेका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्ः
भ्रष्टाचारको मुल भनेको राजनीतिक नेतृत्व तह हो । तलका खुद्रा, मसिनालाई रोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन । यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बेला बखत म भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि गर्न दिन्न । शून्य सहनसिलता अपनाउँछु भन्नु भयो तर व्यवहार मा त्यो उतार्न सक्नु भएन । उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको बोली ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो कार्यान्वयनमा देखिएन । त्यसो होइन भने बाुवाटार जग्गा प्रकारणमा आफ्नो महासचिवलाई कुनै गल्ति गरेको छैन भनेर जोगाउनुभयो ।
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा लेनदेनको अडियो सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्रीले कुनै गल्ति गरेको छैन भनेर ढाकछोप गर्नुभयो । ओम्नीलाई कानून विपरित एक मन्त्रीको सल्लाहकारले रातारात दिएको ठेक्का कानून विपरित छ । यसमा सुरुमै साँठगाँठ भएर कमिसन खाने नियतले ओम्नी सहमूलाई ठेक्का दिएको देखिन्छ । त्यसमा आदेश दिने उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीको समेत कुनै संलग्नता छैन भनेर उहाँले कसरी भन्न सक्नुभयो ? उहाँ (ओली) अख्तियार त होइन उहाँ न्यायाधीश त होइन । प्रधानमन्त्रीको बोलाइ र गराइमा एक रुपता देखिएन । उहाँका नजिक रहेका राजनीतिक र कर्मचारी तहमा भएका मानिसहरुले जति लुटेपनि हुन्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीबाट वा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौँ । यसमा अख्तियारको पनि केही चल्दैन भन्ने कुरा देखियो ।’
