एमसीसीको बहसले राजनीतिक, बौद्धिक र सामान्य नागरिक तहमा व्यापकता पाएको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा अघि सारिएका कतिपय तर्कहरू अतिरञ्जित छन् भने कतिपय विचार तथ्यमा आधारित छन् । बहसमा आएका विचारहरू विश्लेषण गर्दा, व्यक्त कतिपय विचार ‘कम्प्याक्ट’मा निहीत अन्तरवस्तुको व्याख्या र बुझाइमा आधारित छन् । कतिपयचाहिँ भ्रम, निहीत स्वार्थ, वैचारिक राजनीतिक पक्षपोषणमा आधारित देखिन्छन् ।
यसरी हेर्दा चाहे ती उच्चस्तरका नेता हुन् या अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, पूर्वाधारविज्ञ वा कानूनवेत्ताहरू नै, दिनदिनै मिडियामा छाइरहेका उनीहरूको लेख, सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्तामा प्रकट उनीहरूको विचार, विश्लेषण र प्रस्तुतिमा आएको भिन्नताले नागरिकहरूमा अन्योलता पैदा गरेको छ ।
यो बहसमा सरकारका वरिपरिका राजनीतिज्ञहरू र एमसीसी सहायता कार्यक्रमको प्रक्रियामा दुःख गरेका राजनीतिक नेताहरू, अधिकारीहरू र विज्ञ वुद्धिजीविहरू खासगरी ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’को पक्षमा बढी बहस गरिरहेका देखिन्छन् । सत्तापक्षभित्र यो मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मौनतापूर्वक सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन पर्खिरहेका छन् ।
अन्य थुप्रै राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू एमसीसीका कतिपय प्रावधान मुलुकको संविधान, नियम–कानून र सार्वभौमसत्तामाथि आँच पुर्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई सच्च्याएर मात्र एमसीसी अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
अन्य सहायता एजेन्सीभन्दा भिन्न
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को रूपमा सन् २००४ गठन भई कार्यसञ्चालनमा आएको एक अमेरिकी सरकारी सहायता एजेन्सी हो । यसले खासगरी ‘एमसीसी कम्प्याक्ट’, ‘कन्करेट कम्प्याक्ट्स फर रिजनल इन्भेष्टमेन्ट’ र ‘थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम’ नामका तीन थरीका सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ ।
नेपालले सम्झौता गरेको सहयोगचाहिँ कम्प्याक्ट हो । हालसम्म ४९ वटा मुलुकमा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसमध्ये ४७ वटा कम्प्याक्ट र ३२ वटा थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम छन् । तीमध्ये ४७ वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भैसकेका, २ वटा बन्द गरिएका, १३ वटा विकासको चरणमा, ११ वटा कार्यान्वयन भैरहेका, ३ वटामा हस्ताक्षर भएको, १ स्थगित र २ वटा रद्द भएका छन् । नेपालले भने अहिले हस्ताक्षरको चरणमात्र पार गरेको छ ।
ठूलो सहायता राशीसहितको यो सहायता अन्य अमेरिकी सहायताभन्दा कानूनी हैसियत, उद्देश्य, साझेदार मुलुक र कार्यक्रमहरूको छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया र पूर्वशर्त तथा शर्तहरूको व्यवस्थाजस्ता पक्षमा भिन्न छ ।
तर, एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोडालिटीमा अन्य सहायता एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा पनि जोड दिइएको छ । एमसीसीका निम्नानुसारका केही मूलभूत विशेषताले अन्य अमेरिकी सहायतासँग यसको फरक छुट्याउन मद्दत गर्दछ :
एमसीसीमा पूर्वशर्तसहितको उद्देश्यमूलक कार्यसम्पादनका सूचकका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट मुलुक छनौट गरी प्रदान गरिने प्रावधान छ ।
यस्तै अमेरिकी सहयोग खर्च गरिएको ठाउँमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने खालको अमेरिकी रणनीतिक विदेश नीतिका उद्देश्य अनुकूल कोषलाई परिचालन गरिने प्रतिवद्धता समेत यसले गरेको छ । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा यो आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहितका उद्देश्यबाट लेश छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको निम्ति मुलुकहरूको आफ्नै संयन्त्र (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) को व्यवस्था, पाँच वर्षको कार्यक्रम (कम्प्याक्ट) को निश्चित कार्यान्वयन अवधि र सम्झौता अघि, सम्झौता अवधि र धेरै पछिसम्म पनि सम्झौताको परियोजना प्रभाव मूल्याङ्कनको निम्ति निरन्तर तथ्यांक संकलन गरिने प्रावधानहरू एमसीसी सहायता नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
त्यसैगरी, यसले सञ्चालनका हरेक पक्षको पारदर्शीतामा जोड दिएको छ । यो कम्प्याक्टअन्तर्गत एमसीसीले नेपालको निम्ति विद्युत प्रसारणसम्बन्धी परियोजना र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको निम्ति ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । जसमध्ये खास निर्माण कार्यमा ७७.५ प्रतिशत खर्च हुनेछ भने बाँकी २२.५ प्रतिशत प्राविधिक सहायता, प्रशासनिक र अनुगमन मूल्यांकनमा खर्च हुनेछ । यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम अनुदान थप गर्नुपर्नेछ ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न एक सर्वाधिकार सम्पन्न एमसीए नेपाल नामक विकास प्राधिकरण गठन भई कार्यरत रहेको छ ।
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच यससँग सम्बन्धीत खासगरी तीनवटा प्रमुख दस्तावेजहरू १. अमेण्डेड एण्ड रिइस्टेटेड इनिसियल इङ्गेजमेण्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्राण्ट अग्रिमेण्ट २०१६ २. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट २०१७ र प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेसन अग्रिमेन्ट २०१९ का साथै अन्य थुप्रै पत्राचारहरू भैसकेका छन् जसले सम्झौताका अंगको रूपमा मान्यता पाएका छन् ।
विवाद र बहस
माथि उल्लेख गरिएझैं एमसीसीमाथिको बहस अत्यन्तै छिरलिएको छ । सत्तारूढ पार्टी नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले भने दस्तावेजको गम्भीर अध्ययन गरी कतिपय तर्कसंगत निष्कर्ष निकालेर पार्टी नेतृत्वलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
बहसमा उत्रेका एमसीएका उच्च अधिकारी, पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारी र केही जानेमानेका अर्थशास्त्रीहरूका तर्क सुन्दा उनीहरूले ५० करोड डलरको ठूलो सहायता राशी र त्यसको सकारात्मक प्रभाव मात्र देखेको र सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरूले मुलुकलाई पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई भने चटक्कै बिर्सेको देखिन्छ ।
उनीहरूले सम्झौताको ढुक्क, हल्का र भ्रमात्मक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् कि दूरगामी असर पर्ने कुनै प्रकारको अनिष्ट एमसीसीको तर्फबाट हुने छैन ।
त्यसैगरी, एमसीसी कार्यान्वयन भएमा नेपालमा अमेरिकी सेना आइहाल्ने, एमसीसी संसदबाट अस्वीकृत भयो भने दाताहरूमा अविश्वास पैदा हुने र अन्य सहायता पनि रोकिने जस्ता पक्ष र विपक्षका अतिरन्जित तर्कले पनि बजार लिएको छ ।
यस परिप्रेक्षमा संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने उक्त सम्झौताको बारेमा वृहद, विषयगत, तथ्यसंगत र तर्कसंगत बहसको माध्यमबाट सरकार र विधायकहरूलाई सुझाव दिंदै दूरगामी प्रभावको आकलनसहित राष्ट्रहितको उपेक्षा नहुने गरी सन्तुलित हिसाबले उक्त विषयको समाधानतर्फ उत्प्रेरित गर्नु सम्पूर्ण नागरिकहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसका निम्ति निम्न पक्षहरू समेतका विषयहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने सम्बन्धीत दस्तावेजहरूको अध्ययन, छलफल र बहस नै सार्थक र नतिजामुखी हुने विश्वासका साथ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
विश्व शक्ति सन्तुलन र भूराजनीति
एमसीसी माथिको बहस गर्दा विश्व शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिमाथि ध्यान दिँदै विचार बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
सन् १९९० पछि एक ध्रुवीय रहेको विश्व विस्तारै दुई ध्रुवीय वा बहुध्रुवीय हुँदैछ । आर्थिक र सामरिक महाशक्ति अमेरिकाले करीब तीन दशकपछि अब खासगरी चीन र रसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । चीनको तिब्बतीय भूभागसँग सटेको नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व चीन र चीन विरोधी दुवै शक्तिको निम्ति उपयोगी छ ।
त्यसकारण प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यसको सन्तुलन बिग्रने गरी मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सुरक्षा रणनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने धेरै कडा शर्त सहित कुनै पनि वा कसैसँग पनि सम्झौता गर्ने कुरामा मुलुक उदासीन हुनुपर्छ ।
खासगरी, विकास सहायता सम्झौताको सन्दर्भमा कति सन्तुलित नीति लिनुपर्ने हो त्यसमाथि ध्यान दिँदै राजनीतिकर्मी, वुद्धिजीवी एवं नागरिकहरूले आफ्नो विचार पस्कनुपर्ने हुन्छ । एमसीसी, बिआरआइ लगायतका जुनसुकै सहायता सम्झौताको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो ।
तर, यसको निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने अधिकारीहरूले यो सम्झौता गर्दा यस पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । साथै, एमसीसीमाथिको सारै गिजोलिएको बहस, बहसकर्ताहरूले पनि पक्ष र विपक्षमा सम्प्रेषण गरिरहेका कतिपय उग्र, अतिरन्जित र तर्कहीन विचारहरू भ्रमात्मक हुनुका साथै मुलुकको निम्ति हितकर छैनन् । तर आफ्नो विचार बनाउँदा सरकारलाई कडासँग बाँध्ने यस्ता शर्तबन्दीका साथ प्राप्त सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दाता मुलुकले आफ्नो सामरिक र रणनीतिक हित अनुकूल प्रयोग गर्न थाले भने मुलुक एकदम अप्ठेरोमा पर्न सक्ने कुरालाई भने कसैले पनि अनदेखा गर्नु हुँदैन ।
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण
कुनै पनि अविकसित मुलुकले विदेशी ऋण वा सहायता लिँदा वा सम्झौता गर्दा राष्ट्रहितको संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मुलुकको संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । तर दातामुलुक वा एजेन्सीले पनि आफ्नो हित खोजिरहेको हुन्छ । सहायताको अपेक्षा राख्ने मुलुकले ती ऋण वा सहायता कार्यक्रमबाट मुलुकमा कति रोजगारी सिर्जना र व्यापारमा वृद्धि हुन सक्ला भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्तामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसरी त्यस्ता सम्झौतामा पक्षका बीच लाभको सन्तुलन खोजिनु आवश्यक हुन्छ ।
एमसीसीका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, महत्त्वपूर्ण राशीसहितको यो कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धिमा केही हदसम्म योगदान त गर्ला तर सम्झौतामा उल्लेखित वस्तु, श्रम तथा सेवा प्रदायक छनौटको निम्ति खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले आन्तरिक रोजगारी र व्यापारलाई भने अपेक्षाकृत मद्दत गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैगरी, कार्यक्रम कार्यान्वयन र निर्णय प्रक्रियामा एमसीए नेपाललाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउने र उसको निर्णय र निगरानीमा सरकारको भूमिका कमजोर र एमसीसीको भूमिका सर्वोपरी हुनेजस्ता सरकारलाई बाँध्ने कतिपय शर्तहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर तुल्याउन खोजिएको आभाष हुन्छ ।
यसकारण बौद्धिक नागरिकहरूले विना हिच्किचाहट त्यस्ता सुधारनिम्ति आफ्नो बहसलाई केन्द्रित गर्दै सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, पनि सम्झौताका शर्तहरूलाई सामान्य ठान्ने कतिपय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू त्यसप्रति उदासीन भई बहसमा उत्रेको देखिन्छ । जुन मुलुकको हितरक्षाको हिसाबले दुःखलाग्दो पक्ष हो ।
रणनीतिक महत्त्व
शक्तिशाली राष्ट्रका सहायताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उक्त मुलुकको कुनै न कुनै रणनीतिक र सुरक्षात्मक उद्देश्य बोकेको हुन्छ । त्यस्तै एमसीसीले पनि आफ्नो आर्थिक तथा सुरक्षा रणनीतिलाई योगदान गर्नेछ भन्ने अमेरिकी अपेक्षा छर्लङ्गै छ । एसियाका दुई ठूला राष्ट्रको भूभागबाट परिवेष्टित नेपालले पनि मित्र राष्ट्रहरू तथा छिमेकी राष्ट्रहरू सँगको असंलग्न र स्वतन्त्र सम्बन्धको पक्षपोषणको रणनीति संवैधानिकरूपमै अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा सहायता सम्झौता गर्दा सहायता रकमको आयतनलाई मात्र नहेरी आफ्नो आर्थिक तथा परराष्ट्रसम्बन्धी रणनीतिलाई कसरी र कतिहदसम्म सहयोग पुर्याउन सकिन्छ वा बाधा पर्दैन भन्ने आंकलन गर्नुपर्छ ।
तर, एमसीसीको पक्षपोषण गरिरहँदा कतिपय मूर्धन्य व्यक्तित्वले यो पक्षलाई पटक्कै वास्ता नगरेको देखिन्छ ।
आर्थिक मोडेल र वैचारिक पक्षधरता
कुनै पनि मुलुकले आर्थिक सहायताको निम्ति सम्झौता गर्दा आफूले अँगाल्ने र गन्तव्य आर्थिक मोडेल कुन हो र त्यसप्रति उक्त सहायताले कत्तिको मद्दत गर्दछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको उद्देश्यहरू नवउदारवादी आर्थिक मोडेलको विस्तार गर्ने अमेरिकी रणनीतिअनुरूप छ ।
यस मोडेलका पक्षपातीले सिधै स्वीकार नगरे पनि उक्त मोडेल पनि पटकपटक संकटमा परिसकेको छ । नेपालमा पनि उक्त मोडेलको अन्धाधुन्ध प्रयोगले मुलुकको स्वदेशी उद्योगहरू, सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू र कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई माया गर्ने नागरिकहरूले संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति यस्ता सहयोगलाई होशियारीका साथ कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नु जरुरी छ र बहसलाई त्यतैतिर केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
सहायता उत्पादन र रोजगारीसहित मुलुकको आर्थिक विकासमा साँच्चै कति सहयोगी हुन सक्छ, विचार गर्नुपर्दछ । एमसीसी सन्दर्भमा आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले त धेरै हदसम्म विचार पुर्याउनु पर्दछ ।
आफूलाई पूँजीवाद वा उदारवादको हिमायती ठान्नेहरूले पनि पूँजीवादको अनुसरण गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूले कसरी यस्ता सहायतालाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न सके भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
तर, एमसीसी बहसमा खरो उत्रेका कतिपय सरकारी अधिकारीहरू, गनिएका अर्थशास्त्रीहरू र पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू यी कुरालाई बेवास्ता गर्दै अत्याधिक शर्तबन्दीमा रहेर पनि सहायताको यो ठूलो धनराशी गुमाउनु हुँदैन भन्नेमा देखिन्छन् । जुन मानसिकताले अपेक्षित समाजवाद र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा खासै सघाउ पुर्याउन सक्दैन ।
विकास सहायता रणनीति र गरीब मुलुकको बाध्यता
पूँजी अभावको कारण अविकसित एवं गरीब मुलुकहरूले विकसित र धनी मुलुकहरूसंग ऋण तथा सहायताको अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । उनीहरूको यो बाध्यतालाई प्रयोग गर्दै दाता राष्ट्र वा एजेन्सीहरूले विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय शर्त सहितको आफ्नो अनुकूलका विकास सहायता रणनीति तय गर्छन् ।
स्क्यान्डेभियन मुलुकहरूको एजेन्सीको सहायता रणनीति र अन्य दाता एजेन्सीहरूको रणनीतिमा भिन्नता पाइन्छ । प्रायः अविकसित मुलुकहरूले आफ्ना असहजताका बाबजूद पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शर्तहरूको पालना गरिरहेका छन् ।
तर, विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूले भने आफैले निर्माण गरेका कतिपय शर्तहरू पालना नगरेको देखिन्छ । सहायताको नाममा आफ्नो बजार र प्रभाव विस्तार गर्नु उनीहरूको पनि आवश्यकता हो भन्ने बुझ्ने मुलुकहरूले अनावश्यक शर्तहरू कम गर्न बार्गेनिंग गर्दै त्यस्ता सहायतालाई मुलुकको हितमा प्रयोग गरेका पाइन्छन् ।
नेपालमा पनि यी कुराहरूलाई मध्येनजर गर्दै एमसीसीसम्बन्धी बहस चल्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । एमसीसीका पक्षपातीहरूले यसलाई दयापूर्वक प्राप्त हुने अमेरिकी दानको रूपमा लिएको देखिन्छ भने विपक्षमा तर्क गर्ने कतिपयले शक्ति र स्वार्थको सन्तुलनलाई ख्याल नराखी अतिवादी विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
विकास सहायताको प्रयोग र स्वदेशी पूँजी निर्माण
विश्वको परिदृश्यलाई हेर्दा जुन मुलुकहरूले वैदेहिक सहायता र ऋणलाई समुचित र प्रभावकारी प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूले त्यस मार्फत् स्वदेशी पूँजी निर्माण र विकासमा फड्को मारेका छन् ।
वैदेशिक सहायतालाई भ्रष्टाचार र कमिशनको स्रोतको रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकहरू भने सधैं गरीब र अविकसित नै छन् । सहायता रकमको लोभमा तिनीहरू दाताका जस्तासुकै शर्त मान्न पनि तयार भएका र कतिपय त दीर्घकालीन द्वन्दमा फसेका पनि देखिन्छन् ।
दाताका अत्याधिक शर्तहरूको पालना गर्न नसक्दा र कमिशनका चक्करहरूले गर्दा नेपालमा पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएका वैदेशिक सहायताहरूको प्रभावकारी र पूर्ण उपयोग हुन नसकेको गुनासो जताततै सुनिन्छ ।
त्यसैगरी, सहायता रकमको धेरै अंश प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक सहायता र वस्तु तथा सेवा आयातको नाममा फर्केर जाने समस्या पनि विकास सहायतासँग जोडिएर आएका छन् । एमसीसीको सन्दर्भमा चलेको बहसमा पनि यस्ता विषयहरू सँगै त्यसबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुराले ठाउँ पाउनुपर्ने हो ।
तर, एमसीसी बहसमा प्रस्तुत भएका कतिपय दिग्गजको विचार सुन्दा स्वदेशी पूँजीको निर्माण नगर्ने र वैदेशिक सहायताको धनराशी हेरेर विचार बनाउने द्रव्यपिशाची मानसिकता हावी भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, नेपालको सरकार असक्षम, अस्थिर, अनुशासनहीन भएको कारण सम्झौतामा शर्तहरूले बाँध्न खोजिएको भन्ने अमेरिकी एमसीसी अधिकारीहरूको तर्कलाई आत्मसात गरी त्यस्तो सम्झौता गरिएको भन्ने अर्थजन्य निर्लज्ज अभिव्यक्ति निर्णायक स्थानमा रहेका तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूबाट सुन्न पर्नु दुःखद कुरा हो ।
खास भन्ने हो भने यस्ता अभिव्यक्तिभन्दा माथि उठेर बहसमा भाग लिनु र ठूला मुलुकहरूको जालमा पर्ने र मुलुकको हितलाई बन्धक राखेर असमान सम्झौता गर्ने परम्परा तोड्नको निम्ति सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नु नै अहिले असल नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ ।
साझेदार सहयोगी राष्ट्रको प्रकृति
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता गर्दा सहायता अपेक्षा गर्ने मुलुकहरूले दाताको प्रकृतिमाथि ध्यान दिनुपर्छ । उसको प्राथमिकता निस्वार्थ सेवा गर्ने, आर्थिक वा सामरिकरसुरक्षा विस्तार गर्ने कस्तो होला अनुमान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी, दाता मुलुकमा आउने शासनप्रणाली, सत्तारूढ दलको प्रकृति र सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको स्वभावले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको निर्धारण गर्ने हुन्छ ।
कतिपयले एमसीसीलाई अन्य दाता वित्तीय वा सहायता एजेन्सीहरू सँगको सम्झौतासंग समान हिसाबले तुलना गरेको देखिन्छ । तर अमेरिका, चीन लगायतका आर्थिक र सामरिक विस्तारको उद्देश्य लिएर सहायताको थैली बोकेर हिंडेका मुलुकसँगको सहायता सम्झौताका शर्तहरूलाई सामान्य ठानिनु हुँदैन ।
विश्व परिदृश्यमा हेर्दा अमेरिकाको कथनी र करनीमा आनकातान फरक देखिन्छ । त्यसकारण एमसीसीमा राखिएका बाध्यकारी शर्तहरूले अमेरिकालाई अझै बलियो बनाउँछ र उसका स्वार्थको निम्ति मुलुकमाथि थप दबाब दिन सक्छ । यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै सम्झौतामा सुधार र कार्यान्वयनमा मुलुकलाई दुर्बल बनाउनेखालको सन्तुलित सुधार र सहमतिको थप दस्तावेजसहित एमसीसी सहायता परिचालन गर्ने गरी नीति बनाउन संसद र सरकारलाई नागरिकको तर्फबाट थप बल प्रदान गर्नु नै अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
(पन्त ‘नेसनल इन्स्ट्च्यिुट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट’का अध्यक्ष हुन्)
