Comments Add Comment

प्रहरीमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्ति केन्द्रबाट दबाब दिन नपाइने

कार्यालय प्रमुखले हरेक कर्मचारीको जन्मदिन र एनिभर्सरीको अभिलेख राख्नुपर्ने !

३० भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता जारी भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले संगठनका आन्तरिक विषयमा व्यक्तिगत फाइदा वा बेफाइदा हुने गरी लबिङ गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यादेश, २०७७ जारी गरेका हुन् ।

महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार आचारसंहितामा संगठनको नियमित प्रक्रियामा असर पुर्‍याउने गरी कोही कसैलाई दबाब दिन वा प्रभावित गर्न निषेध गरिएको छ । कुटनीतिक व्यक्तिसँग भेटघाट गरेर भनसुन गर्न लगाउन पनि रोक लगाइएको छ ।

कुनै तेस्रो व्यक्तिमार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्य वा फाइदाका लागि कुनै विदेशी नागरिकसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।

प्रहरीका हरेक जसो सरुवा, बढुवाका लागि अधिकृतहरु शक्तिकेन्द्र धाउने गरेका छन् । यसमा अन्य अधिकृतबाट अपवाद रहेका आईजीपी थापाले कडा नीति अख्तियार गरेपछि संगठनभित्र र बाहिर पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार कार्यदेशमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि वा कुनै बदनियतले संगठनभित्र वा बाहिर सञ्जाल वा गुट, उपगुट बनाउन पनि निषेध गरिएको छ ।

विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेका अधिकृत र प्रतिष्पर्धी पक्षका अधिकृतबीच गुट, उपगुट बन्ने गरेका थिए । तर, यो पटक थापा र उनका प्रतिष्पर्धी हरिबहादुर पालबीच कुनै मतभेद देखिएको थिएन ।

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संगठनका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिसँग भेटपछि छलफल भएका विषयबारे संस्थागत प्रयोगका लागि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ

मन्त्री भेट्न कडाइ

प्रहरी महानिरीक्षकलाई संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री मात्र होइन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट पनि सरुवा, बढुवाका लागि दबाब आउने गर्छ । त्यसलाई लक्षित गरेर आईजीपी क्षेत्रीले केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रहरीका उच्च अधिकृत, अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारी, राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, विदेशी कुटनीतिज्ञ लगायतसँगको भेटघाटमा पनि कडाइ गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्यादेशमा प्रहरी कर्मचारी व्यवसायिक प्रायोजनबाहेक अन्य कारणले मन्त्री वा अन्य सरकारी अधिकारीलाई भेट्न नहुने भनिएको छ । कार्यालय प्रायोजनले भेटघाट तथा समन्वय गर्नु परेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

तर नाता सम्बन्ध वा पारिवारिक भेटघाटका लागि भने स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । व्यक्तिगत भेटका लागि निमन्त्रणा आएमा विभागीय अनुमति लिएर मात्र जान सकिने भनिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुसँगको भेट संस्थागत स्मरणका लागि तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रुपमा अभिलेख गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । विभागीय अधिकारीसँगको भेटका लागि पनि सिलसिलेवार रुपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, पदीय मर्यादाको ख्याल गर्दै दुरुस्त र सभ्य खालको पोशाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यादेशमा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

विभागीय अधिकारीलाई भेट्नुअघि विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । निजामती कर्मचारी, सैनिक वा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा व्यक्तिगत विचारका रुपमा राजनीतिक विषय वा अप्रासाङ्गिक विषयमा विचार, टीका–टिप्पणी दिन नहुने भनिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी तथा व्यवसायिक गोपनीयता कायम गर्न पनि भनिएको छ ।

कुनै प्रहरी कारबाहीका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार जवाफदेही भएर न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ

राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संगठनका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिसँग भेट गर्दा अनुमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ । भेट भइसकेपछि छलफल भएका विषयबारे संस्थागत प्रयोगका लागि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा त्यसभन्दा माथिका अधिकृतले राजदूतावास, विदेशी नियोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । त्यसप्रकारका कार्यक्रमको निमन्त्रणा प्राप्त भए प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । साथै, आईजीपीको स्वीकृतिपछि मात्र कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्ने भनिएको छ ।

स्वीकृतिपछि पनि कार्यक्रममा सामान्य बधाई ज्ञापन तथा अवसर विशेषको अभिवादनबाहेक अन्य अभिव्यक्ति दिन निषेध गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुखले अन्यलाई शुभकामना दिनुपर्ने !

आचारसंहितामा प्रहरी अधिकारीले ड्यूटी अनुसार तोकिएको पोशाक दुरुस्त लगाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । अनुसन्धान गर्दा दशी, प्रमाण र कानुनको आधारमा वास्तविक अपराधी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ ।

हिरासतमा रहेका थुनुवालाई कुनै शारीरिक वा मानसिक यातना नदिन पनि भनिएको छ । साथै, सबुत, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुठो मुद्दा बनाउने जस्ता कार्य गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

कुनै पनि प्रयोजनका लागि बल वा शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसअघि सम्भव भएसम्म सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने भनिएको छ । कारबाहीका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने भए आवश्यकता अनुसार जवाफदेही भएर न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत प्रहरी अधिकृतले मातहतका कर्मचारीको जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठलगायतको अभिलेख राख्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा भनिएको छ । त्यसको अभिलेख राखेर शुभकामना दिनुपर्ने भनिएको छ । कर्मचारीको जातीय, धार्मिक विशेष चाडपर्वलगायतको पनि शुभकामना दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सिनियर प्रहरी अधिकृतले अनुकुल समयमा सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारीसँग घुलमिल गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । त्यसका लागि खेलकुद, चियापान, सँगै खाना खाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न भनिएको छ ।

मिडिया नीति

आचारसंहिताले सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि कडा नीति ल्याएको छ । अब प्रहरी अधिकारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति वा आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्न नपाउने भनिएको छ ।
कुनै लोभलालचमा सूचना चुहावट वा सम्प्रेषण गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भनिएको छ ।

संगठनले सरोकारवालालाई सूचना प्रवाह गर्न तोकिएको प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाहेक अन्य कुनै प्रहरी कर्मचारीले संगठनको आन्तरिक सूचना बाहिर ल्याउन नहुने पनि भनिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले कुनै छापा वा अनलाइन सञ्चारमाध्यमा वा कुनै प्रकारको आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न वा लगानी गर्न नहुने पनि भनिएको छ । कुनै पनि घटना वा अनुसन्धानमा परिपक्वता नभई पत्रकार सम्मेलन नगर्न पनि भनिएको छ ।

राजनीतिक, धार्मिक तथा साम्प्रादायिक सद्भाव विथोलिने खालका पोष्ट अपलोड, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नहुने पनि भनिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने घटनासम्बन्धी प्रकाशित भएका लेख, रिपोर्ट तथा जानकारीमा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउन निषेध गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment