१ असोज, काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा समय व्यतीत हुँदा पनि संविधानतः गठन हुनुपर्ने संरचनाहरुलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगहरुमा ४८ पदहरु रिक्त छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतको पहिचानको मुद्दामा अरुचि राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही आरोपलाई बल मिल्ने गरी उनले अहिलेसम्म संविधानतः बन्नुपर्ने आदिवासी जनजाति आयोग लगायतलाई पूर्णता दिने तत्परता देखाएका छैनन् ।

अहिलेसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा ५/५ जना पदाधिकारीहरु चयन गर्न बाँकी छ । भाषा आयोगमा ६ पदाधिकारी खाली छन् ।

त्यसैगरी मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, समावेसी आयोग र वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारीहरु रिक्त छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस संवैधानिक आयोग खाली हुनुको कारण ‘अनवान्टेड बेबी’

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद नै रिक्त भइसकेको छ । यो सहित अख्तियारमा ३ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

सत्ता पक्ष–प्रतिपक्ष दुबै दोषी

त्यसो त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा सत्तारुढ दलमात्रै जिम्मेवार छैन, यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि दोषी देखिन्छन् ।

किनभने, संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।

सरकारले समयमै संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको नेताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले समयमै खबरदारी गर्न सकेन । अझ यसको उल्टो, शेरबहादुर देउवाकै कारण समयमा आयोगहरुले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदा पनि कांग्रेसले यो कुराको खण्डन गर्न सकेन । अर्थात्, कांग्रेससँग यसको खण्डन गर्ने आधार रहेन ।

यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा एकलौटी निर्णय गर्नका लागि संवैधानिक परिषद ऐन सच्याउने बदनियतले अध्यादेशसमेत जारी गरेका थिए । तर, चर्को जनदबाबपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए ।

त्यसो त संवैधानिक परिषदले आजभन्दा दुई वर्ष पहिले नै सूचना जारी गरेर विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरुको माग गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोगहरुले पूर्णता पाउन सकेनन् ।

ओली–प्रचण्डवीच छलफल, आज कांग्रेससँग छलफल हुँदै

यसैवीच बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डवीच संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिबारे छलफल भएको छ । त्यसको भोलिपल्ट आज विहीबार नेपाली कांग्रेससँग नेकपाका नेताहरुले छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा ४० जनाको ठूलो संख्या पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच अहिलेसम्म भागवण्डा मिल्न सकिरहेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमात्र हैन, स्वयं सत्तारुढ नेकपाभित्रै भागवण्डा मिलेको छैन ।

विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसलाई लैजाने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । अख्तियारमा पूर्वसचिव प्रेम राईको चर्चा छ । साथै सांसद अपहरण प्रकरणमा विवादमा तानिएका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको समेत नाम चर्चामा आउने गरेको छ ।

विगतमा लोकमानसिंह कार्कीजस्तो व्यक्तिलाई सर्वसम्मत निर्णय गरेर अख्तियारको साँचो जिम्मा लगाउने यिनै शीर्षनेताहरु अहिले फेरि आफू अनुकूल हुने नयाँ पात्रको खोजीमा जुटेका छन् ।

पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति के छ भने निजामती सेवाबाट अवकाश पाइसकेका पेन्सनधारी पूर्व कर्मचारीहरुलाई नै विभिन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिहरु दिन थालिएको छ । यसले गर्दा पूर्वप्रशासकहरुमा नेतालाई रिझाएर घुमाइ–घुमाइ नियुक्ति खाने लोभ बढेको छ ।

यद्यपि, सत्तारुढ नेकपाको हालै सम्पन्न कार्यदलले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु पार्टीको परामर्शमा गरिनुपर्ने निर्णय लिएको छ । यही क्रममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायत विभिन्न नियुक्तिहरुका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पेरिसडाँडामा नेकपा सचिवालयको बैठक बस्ने भएको छ ।