६ असोज, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) स्थापना प्रक्रिया अन्यौलमा परेपछि विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि गत फागुन १९ गते दोस्रोपटक आह्वान गरेको टेन्डर पनि रद्द गरेको छ ।
यसपटक टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरुले तोकिएको योग्यता पेश गर्न नसेकको सरकारको भनाई छ । २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने टेन्डरमा जर्मनीको मुयलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएच, फ्रान्सको आईडीईएमआईए आइडिन्टीटी एण्ड सेक्युरिटी, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसन प्रतिस्पर्धी थिए ।
आईडीईएमआईएले २ करोड ६५ लाख ९० हजार डलर, एचआईडी ग्लोबलले २ करोड ९२ लाख ९० हजार डलर, एसिनो कर्पोरेसनले ३ करोड २६ लाख ५० हजार डलर र मुयलबाउअर आईडी सर्भिसेज् जीएमबीएचले ३ करोड ९३ लाख २० हजार डलरमा ठेक्का हालेका थिए ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार सबै कम्पनीले कुनै न कुनै आवश्यक कागजात पेश नगरेकोले बोलपत्र मूल्यांकन समितिले रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
‘यी कम्पनीलाई अयोग्य भनिएको होइन, प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आवश्यक कागजात नल्याएकाले मात्र रद्ध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अर्को टेन्डरमा यी कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् ।’
यसअघि २०७६ भदौ १० गते ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको ग्लोबल टेण्डर रद्द गरिएको थियो । बोलपत्र खोल्नुभन्दा एकदिन अघि २१ कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना भइहाल्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले मौखिक निर्देशनमार्फत टेण्डर रोकेका थिए ।
त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै मुद्रण छपाइ र त्यसका लागि आवश्यक मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो । राहदानी विभागमा पनि यस्तो पत्र पुगेको थियो ।
सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लागेपछि गत ८ फागुनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए ।
त्यसलगत्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा छ ।
३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विभागलाई ई–पासपोर्ट छाप्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारले सन् २०२१ को सुरुबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्ने योजना बनाएपनि प्रक्रियाको अलमलले त्यो सम्भव नहुने देखिएको छ ।
भविष्यमा जोखिम
राहदानी विभागका अनुसार, अब पाँचलाख थान एमआरपी बाँकी छ । कोभिड–१९को महामारी सुरु भएपछि एमआरपी वितरण पातलिएको छ । पछिल्ला दिनमा पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्न थालेको छ ।
बिभागका अनुसार, अहिले महिनामा सरदर १६ हजार जनाले एमआरपी लिईरहेका छन् । गत वर्ष अमेरिकाको डिभी चिठ्ठा खुलेका बेला महिनामा एकलाख पासपोर्ट बाँड्नुपरेको थियो ।
पाँचलाख मात्र पासपोर्ट स्टकमा हुँदा सरकार दबावमा छ । केभिड–१९ साम्य भइहाले पुरानै दरमा पासपोर्टको वितरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हाल वितरण हुन नसकेका एमआरपीको मागको चाप एकैपटक पर्न सक्ने जोखिम छ । त्यो अवस्थामा स्टक एमआरपीले ६ महिना पनि नधान्न सक्छ ।
महानिर्देशक खड्का भने मौज्दात एमआरपीले ९ देखि १२ महिनासम्म धान्ने विश्वासमा छन् । त्यतिन्जेलसम्म ई–पासपोर्ट छपाइ भएर वितरण थाल्न सकिने उनको दावी छ ।
विभागका अन्य अधिकारीहरु ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रक्रिया सकेर आपूर्ति गर्दा १२ देखि १५ महिनासम्म लाग्ने बताउँछन् । फेरि पनि टेन्डरमा विगतकै जस्तो ब्यवधान आए नेपालको प्रतिष्ठमा आँच आउने गरी पासपोर्टको संकट पर्ने ती अधकिारीहरुको भनाइ छ ।
पटक–पटक ठेक्का रद्द हुँदा पासपोर्ट वितरण रोकिएर नेपालीहरु विदेश जानै नपाउने अवस्था आउने जोखिम छ ।
विभागले भोलि मंगलबार नै तेस्रोपटक ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का निकाल्दैछ । ‘यो पटक २१ दिनको सयम दिएर टेन्डर आह्वान गर्छौं’, महानिर्देशक खड्का भन्छन्, ‘छिटो ठेक्का लगाएर ई–पासपोर्ट छपाई गरी भित्र्याउने योजना छ ।’
