अहिले मन्त्रालयको संख्या बढाउने चर्चा सुुरु भएको छ । यो चर्चासँगै केही मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य पनि सुरु भएको समाचार आएको छ । विगतमा ५० जनाभन्दा पनि बढी मन्त्री बनाइएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । लहडका आधारमा मन्त्रालयको संख्या फोर्ने, मन्त्रीहरू थप्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने जस्ता असंसदीय र विकृत रूप हिजोको व्यवस्थामा मौलाएको थियो ।

यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई नै गिजोलेको थियो । जति पनि मन्त्री हुने व्यवस्थालाई संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेर सीमित गर्‍यो । अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा लेखियो । यो हाम्रो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि हो । मन्त्रीको सन्दर्भमा प्रदेशमा कुल प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लेखियो । तर प्रदेशको सन्दर्भमा इक्वल फुटिङ्ग नियम लागू गरियो । तर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वाग्मती प्रदेश सभा ११० जनाको छ । संविधानतः २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रदेश २ मा २१ जानासम्म हुन सक्छन् । प्रदेश सभाको संख्या हेरेर ५ जना देखि १० जनासम्म हुनेे व्यवस्था हुनु जरुरी छ । हुन त अहिले प्रदेशहरूले धेरै मन्त्री बनाएका छैनन् । तर नबनाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश सांसद संख्याको आधारमा बढीमा १० जना ।

अब म तपाइर्ंको प्रश्नमा आउँछु । मन्त्रालयको संख्या बढाउन हुन्छ कि हुँदैन ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका कस्तो छ ? हुनुपथ्र्याे कस्तो ? मन्त्रालय अलग्याउने चर्चासँग यो विषय पनि सान्दर्भिक नै छ जस्तो लाग्छ । सबैभन्दा पहिले हाम्रो संविधानको भावना र आशय हेर्‍यौं । संविधानले काम र जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा संवैधानिक रूपमा निक्षेपण गरेको छ । मैले गरेको सामान्य विश्लेषणमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने करिब ६० प्रतिशत कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । काम तथा जिम्मेवारीका आधारमा प्रशासन संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) र वित्तीय स्रोत साधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

राज्यका कानुन, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो । जनतालेे सहज र सुलभ तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न प्रशासनयन्त्र चुस्त हुनु जरुरी छ । प्रशासनिक निकायहरू अनुशासित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगनशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । साँच्चिकै नेपालको प्रशासन संयन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान र उत्पादनशील छैन । जनताहरू सरकारप्रति निराश छन् । राजनीतिक दलप्रति बिस्तारै वितृष्णा बढ्दै छ । विपक्षी दल पनि भागबण्डामा रमाएको छ ।

प्रशासन संयन्त्रलाई चलायमान र उत्पादनशील बनाउन प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विगतमा विभिन्न आयोग तथा कमिटीहरू बने । वि.सं ०४८ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ बनाउने, कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने लगायतको सिफारिस गरेको थियो । तर अधिकांश सिफारिसको कार्यान्वयन नै भएन । ०७० मा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति बनाइयो । दाहालको समितिले सरकारको संरचनामा असन्तुलित कार्य विभाजन र कामको दोहोरोपना तथा सामञ्जस्यताको बेमेल जस्ता अवस्थाको अन्त्य गरी प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचनापश्चात् बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतको सिफारिस गर्‍योे । समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए ।

पछि फेरि ०७४ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति निर्माण भयो । यस समितिले संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायत सिफारिस गरेको थियो । समितिले प्रदेश मन्त्रालयमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीको दरबन्दी संख्या समेत निर्धारण गरेको थियो । मैले यी सबै प्रसङ्ग किन जोडेको छु भने विगतमा नै मन्त्रालय, विभाग लगायतका संख्या धेरै भए, कर्मचारीको संख्या अत्यधिक भयो । यसलाई घटाउनु पर्‍यो भनेर सिफारिस भएका छन् । अहिले त धेरै जिम्मेवारीहरू तल गएको हुँदा केन्द्रीयस्तरमा धेरै संरचनाहरू राखिनुहुँदैन भन्ने हो । अहिलेकै २२ वटा मन्त्रालय पनि धेरै भएका छन् । करिब ६० वटा विभागहरू राखिएको छ ।

यही सरकार बनेपछि पनि डा. डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाइयो । आयोगले संघीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट झारेर १६ वटा बनाउने लगायतको सिफारिस गरेको छ । यसैगरी केन्द्रीयस्तरका विभाग, कार्यालय तथा निकायहरू, कर्मचारी संख्या आदि अत्यधिक रूपले कटौती गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी कार्य प्रकृति नमिल्ने मन्त्रालयहरू पनि एकआपसमा गाभ्ने, यताउता मिलाउने सिफारिस गरेको छ । विभागको संख्या आधा घटाउने सिफारिस पनि गरेको छ ।

डा. खनालको सिफारिसमा एकै प्रकृतिका कार्यहरू गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकरण गरी मन्त्रालयको संख्यालाई घटाउनुपर्छ भन्ने छ । जस्तो खानेपानी मन्त्रालयको अधिकांश कार्य प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको हुँदा अलग्गै मन्त्रालयका रूपमा नराखी उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा राखी मन्त्रालयको नाम ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाउने । सहरी विकास मन्त्रालयलाई सोही प्रकृतिको काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभी भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालय बनाउने । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा गाभी श्रम, रोजगार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने आदि । यताउता मिलाउने, गाम्ने सिफारिसमा परेको मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि हो । यी सबै तथ्यहरूले के पुष्टि गर्छ भने संघीयस्तरमा मन्त्रालय तथा निकायहरूको संख्या थप गरिनुहुँदैन, बरु घटाउनुपर्छ । साँच्चिकै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने हो भने डा. खनालको प्रतिवेदन लागू गर्नुको विकल्प छैन ।

अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा नै छौं । तीनवटा सरकार छन्, प्रदेशले भर्खरै खुट्टा टेक्दैछ । तर कर्मचारी प्रशासन, कानुन तर्जुमा, स्रोत स्राधनको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धि, जग्गा प्राप्ति लगायतमा प्रदेशले अपेक्षित रूपमा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसँगको समन्वय गर्ने भूमिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक रूपमा समन्वय नगरेको गुनासो प्रदेशको छ । मैले यो विषय किन जोडेको हो भने हामीले संघीय मामिला मन्त्रालय बनायौं । तर संघीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रदेशसँग समन्वय गर्ने अधिकार नै छैन । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशविनाको संघीयताको कल्पना नै हुन सक्दैन । जब प्रदेशसँग समन्वय गर्न सकिँदैन । प्रदेशको योजना तर्जुमा, कानुन निर्माण, स्रोत र साधनको विनियोजन, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा उनीहरूको कुरा सुनी सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न समेत मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीले दिँदैन भने किन संघीय मन्त्रालयको पगरी झुन्ड्याउनु पर्‍यो, हटाइदिए भयो नि । तर यो समस्याको समाधान होइन । प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी ढंगले समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालको भूमिका बढाउन जरुरी छ । डा. खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै यस मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासनको भूमिका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मिलाउँदा बेसै हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सामान्य प्रशासन महाशाखा राखी यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले हेर्ने गरी खनालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन विभाग बनाउँदा पनि हुन्छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रदेशसँग समन्वय गर्ने भूमिका संघीय मामिला मन्त्रालयमा ल्याउने गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको भूमिका विशुद्ध समन्वयकारी रुपमा राख्नुपर्छ ।

सामान्य प्रशासनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अन्यत्र जता लगे पनि हुन्छ । यसको उपयुक्त संरचनाका रूपमा बहस छलफल गरे हुन्छ । तर संघीय मामिलाबाट सामान्य प्रशासन अलग्याउन अति जरुरी छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिका संघ र स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य पनि हो । यसैगरी स्थानीय विकास सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा सहयोग गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधाको नीति र मापदण्ड बनाउने आदि रहेको छ । तर यस मन्त्रालय ९० प्रतिशत भन्दा बढी समय कर्मचारी प्रशासनमा नै अल्झेको छ । मन्त्रालयमा स्थानीय तहका विकास र समृद्धिको बहस हुँदैन । मन्त्रालयमा स्थानीय तह र प्रदेश तह बीचको सम्बन्धलाई कसरी घनीभूत पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त अहिलेसम्म कुनै चर्चा नभएको प्रायः सबै वरिष्ठ कर्मचारी स्वीकार्छन् ।

तपाईलाई बताऔं अहिले प्रदेशले स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दै नर्टेर्ने अवस्था छ । जनताको नजिकमा रही काम गर्ने यी सरकारका बीचमा पुलको काम गर्ने निकाय यही मन्त्रालय हो । तर अहिलेसम्म यस मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छैन । यतिमात्र होइन अहिले स्थानीय तह- स्थानीय तहका बीचमा पनि समन्वय र सहकार्य छैन । एकै विषयमा पनि एउटा पालिकाले एउटा कानुन बनाएको छ । अर्कोले अर्कै बनाएको छ । काहीँ करको आतंक छ, कतै डोजरको आतंक छ, कतै सुविधाभोगीको आतंक छ । यहाँसम्मकी आजको मितिसम्म कैयौं पालिकाले सभा समेत गर्न सकेका छैनन् । कानुनले असार मसान्तभित्र सभा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनासभा, विनाबजेट स्वीकृत खर्च गर्न पाईंदैन तर यस्तै भइरहेको छ । उता बेरुजुको फिगर हेर्नुहुन्छ भने आकाशिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बीचमा समन्वय छैन । यसैगरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीचमा पनि फाटो छ । यी लगायतका सबै पक्षहरूको समन्वय वास्तवमा यस मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा परेको छ । हामीले वडालाई बलियो वनाउनुपर्छ । सेवाप्रवाहको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्यौं । तर समस्या ज्यूँका त्यँू छ । यी सबै परिस्थितिलाई साँच्चिकै मनन गर्ने हो भने सामान्य प्रशासनलाई अलग्याउनुको विकल्प छैन । यसमा बहस होस्, छलफल होस् । अहिलेकै ढर्रामा अगाडि बढे हामीले खोजेको परिवर्तन असम्भवप्रायः छ ।

म व्यक्तिगत रूपमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमा करिब एक दशक विज्ञ भएर काम गरे । मलाई मन्त्रालयका कतिपय विषयहरू नसा-नसा थाहा छ । अहिलेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग मेरो टेलिभिजनका पर्दा, विभिन्न सेमिनार आदि लगायतमा भेटघाट र छलफल हुने गथ्र्यो, विशेष गरी संघीयताका सवालमा । संघीयता र स्थानीय विकासका अभियान्ताको नातालेे उहाँ मन्त्री हुँदा म खुसी पनि भएको थिएँ । संघीयताको पक्षधर भएकाले उहाँप्रति म लगायत धेरैले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । उहाँ मन्त्री हुने बित्तिकै मैले टेलिफोनबाट बधाई दिएँ र केही सुझाव पनि दिएँ । उहाँले मलाई मौखिक होइन, लिखित नै सुझाव दिन भन्नुभयो । मैले पठाइदिएँ, उहाँले मनन् गर्नु भएकै होला ।

(डा. देवकोटासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा)