Comments Add Comment

लकडाउनको शुल्क विवाद : विद्यार्थीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी !

अनलाइन कक्षाको शूल्क नतिरेको भन्दै विद्यार्थीको नाम काटिएपछि तनाव

२१ असोज, काठमाडौं । गत शुक्रबार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अत्तरखेल, जोरपाटीस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलमा विद्यालय र अभिभावकबीचको छलफल विनासहमति टुंगियो । सहमतिमा नपुगेको मात्रै होइन, त्यस दिनदेखि विद्यालय र अभिभावकबीच दूरी बढेको छ ।

विवाद बढ्दै गएपछि विद्यालयले सात विद्यार्थी र तिनका अभिभावकविरुद्ध बौद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नै दियो । छलफलमा आएका अभिभावकले प्लास्टिकका केही कुर्सी भाँचेको विद्यालयको दाबी छ ।

अभिभावकहरूले भने विद्यालय व्यवस्थापनले बाउन्सर लगाएर छलफल भाँड्न खोजेपछि विवाद बढेको बताएका छन् । छलफलमा बोलाएर गेट बाहिर तीन घण्टा उभ्याएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विद्यालय र अभिभावकबीचको विवादमा विद्यार्थीलाई मुछेर विद्यालय व्यवस्थापनले अर्को गल्ती गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

‘आफ्नै विद्यालयमा पढ्ने निर्दोष विद्यार्थीमाथि प्रहरीमा उजुरी दिनु अपराध हो’ निजी तथा संस्थागत अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यालयले जुन जुन विद्यार्थी विरुद्ध उजुरी दिएका छन्, उनीहरू सोमबार अभिभावकसँग विद्यालय पनि आएका थिएनन्, जुन विद्यार्थीले विद्यालय नै टेकेका छैनन्, उनीहरू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्न मिल्छ ?’

के हो बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलको विवाद ?

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महाव्याधिका कारण लामो समय विद्यालय नखुल्ने निश्चित भएपछि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे, बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुल पनि त्यसमा अपवाद थिएन ।

सरकारले अर्को सूचना नहुँदासम्म अनलाइन कक्षाको शूल्क नलिनु भनेको थियो । जब गत भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गरे, त्यसपछि भने बोर्डिङहरूले धमाधम शूल्क संकलन गर्न थाले ।

बौद्ध इन्टरनेसनलले साविक शूल्कमा १० प्रतिशत थपेर बिल तयार पार्‍यो । त्यसमा ४० प्रतिशत छुट गरेर अभिभावकलाई बिल तिर्न ताकेता गर्न थाल्यो । वैशाखदेखिको शूल्क नतिरेको विद्यार्थीको नाम अनलाइन कक्षाबाट हटायो ।

आफ्ना छोराछोरी अनलाइन कक्षा पढ्नबाट बञ्चित भएपछि अभिभावकहरू आक्रोशित बने । शूल्क तिर्छु भन्दा भन्दै विद्यालयले विद्यार्थीको नाम काटेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।

शूल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई जुम कक्षा बस्न नदिएको विद्यालयले पनि स्वीकारेको छ । विद्यालयले वैशाखदेखिकै शूल्क मागेको देखिन्छ ।

गत सोमबार विद्यालयमा यही विषयमा छलफल हुँदा विवाद देखिएको हो ।

वैशाखदेखिको शूल्क लिनु गैरकानुनी : पालिका

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शूल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ । बौद्ध इन्टरनेसनलले भने स्थानीय सरकारको निर्देशन विपरीत शूल्क लिन लागेको देखिन्छ ।

११ असोजमा बसेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकले वैशाख, जेठ र असारको शूल्क नलिनु भनेको छ ।

‘शैक्षिक सत्र २०७६ कै लागि स्वीकृत शूल्क विवरणमा नबढ्ने गरी २०७७ सालको शूल्क निर्धारण गर्ने’ शिक्षा, खेलकुद तथा युवा शाखाका उपसचिव विजयप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित पालिकाको पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७७ बैशाख, जेठ र असारको शूल्कमा पूर्ण छुट गरी साउन महिनादेखि मात्रै शूल्क लिने विद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने ।’

नगरपालिकाको यो निर्णय विपरीत शूल्क बढाएको, नलिनु भनेको शूल्क पनि लिएपछि अभिभावकले विरोध जनाएको देखिन्छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुंगाना नगर शिक्षा समितिको निर्णय आफ्नो नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोभिडले गर्दा सबैका आआफ्ना समस्या छन् तर नगर समितिको निर्णय नमान्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।’

‘विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर’

कोभिड–१९ महाव्याधी र त्यसपछि लगाइएका लकडाउन, निषेधाज्ञाको चौतर्फी मानसिक असर देखिन्छ । यस्तो बेलामा विद्यार्थीको नाम हटाएर विद्यालयले ठूलो गल्ती गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘यस्तो महामारीका बेला अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीको नाम काटेर मानसिक तनाव दिने अधिकार कुनै पनि विद्यालयलाई छैन ।’

जसरी पनि शूल्क उठाउने नाममा निजी विद्यालयहरू असहिष्णु बन्दै गएको भण्डारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सेवामुखी बन्नुपर्ने शिक्षा व्यापर बनेको छ, व्यापारै भइसकेपछि घाटा हुँदा यत्रो रोदन आवश्यक थिएन ।’

विद्यालयले नाम हटाएका विद्यार्थीहरू डिप्रेसनको जोखिममा पुगेको अभिभावकहरू बताउँछन् । बौद्ध इन्टरनेसनलका अभिभावक जीवन शर्मा विद्यालयले नाम काटेपछि आफ्नो छोरा टोलाएर बसेको बताउँछन् ।

‘शूल्क तिर्न नसक्दा नाम काटियो भन्दा ९–१० कक्षाका विद्यार्थीमा प्रत्यक्ष असर पर्दो रहेछ’ शर्मा भन्छन्, ‘शूल्क जस्तो नितान्त विद्यालय प्रशासन र अभिभावकबीचको कुरामा विद्यार्थीलाई ल्याउनु नै गलत हो ।’

त्यसमाथि प्रहरी चौकीमा समेत विद्यार्थीको नाम सहितको उजुरी दिएर विद्यालयले अत्याचार गरेको महासंघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । बौद्ध प्रहरीका डीएसपी नवीन कार्की भने ठाडो निवेदन मात्रै भएकाले विद्यार्थीको नाम प्रहरी अभिलेखमा नराखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अभिभावकहरूमा पछि प्रहरी रिर्पोट नपाइला भन्ने चिन्ता देखियो तर त्यस्तो हुन दिँदैनौं त्यो ठाडो निवेदन मात्रै हो ।’

अभिभावकहरू आवेगमा आए : विद्यालय

बौद्ध इन्टरनेसनलले भने विद्यालय लचक हुँदाहुँदै अभिभावकहरूकै कारण विवाद बढेको बताउँछन् । तेस्रोपटक पत्र पठाउँदा पनि शूल्क नतिर्ने विद्यार्थीको नाम अनलाइन कक्षाबाट हटाइएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सोमबारको विवादका कारण पनि अभिभावकै भएको बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलका प्रिन्सिपल हरिराम लामा बताउँछन् । ‘त्यसदिन उहाँहरू आफै छलफलमा आउनुभएको हो, पाँच जना अभिभावकले पालैपालो बोल्ने र त्यसपछि हामीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो’ लामा भन्छन्, ‘चार जना अभिभावक बोलिसकेपछि पाँचौं अभिभावक एकाएक आक्रोशमा आउनु भयो र छलफल अगाडि बढ्न सकेन ।’

यो पनि पढ्नुहोस बोर्डिङ शिक्षकको पीडा : तलब माग्दा जागिरबाटै निष्कासन

विद्यार्थीको नामसहितको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दिएको भने लामाले अस्वीकार गरेनन् । उनले भने, ‘त्यस्तो घटना भइसकेपछि प्रहरीमा उजुरी गर्नु मेरो संस्थागत दायित्व हो ।’

शिक्षा मन्त्रालयले असोजभित्र अनलाइन कक्षामा सहभागी विद्यालयको अभिलेख राख्नु भन्ने निर्देशनअनुसार शूल्क नबुझाएका विद्यार्थीको नाम काटिएको प्रिन्सिपल लामा बताउँछन् । ‘पैसा नदिएका विद्यार्थीको नाम अभिलेखमा राख्नु भनेको त नक्कली विद्यार्थीको नाम पठाए जस्तो भएन र ?’ उनको प्रश्न छ ।

अभिभावकसँग वार्तामा बस्दा बाउन्सर किन राख्नु भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘आफ्नो सुरक्षाका लागि विद्यालयकै सवारी चालक, सहयोगी लागि साथमा राखेको हुँ, बाहिरबाट बाउन्सर झिकाएको होइन ।’

जेजस्तो विवाद भए पनि अभिभावक र विद्यालय दुबैले सम्वादको माध्यमबाट वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको लामाको भनाइ छ ।

सरकारै नालायक !

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएपछि शूल्क तिर्दैन भन्न मिल्ने कुरै भएन । बौद्ध इन्टरनेसनलका अभिभावकले पनि शूल्क तिर्दैनौं भनेका छैनन् ।

तर, कति रुपैयाँ तिर्ने ? कहिलेदेखिको तिर्ने भन्ने स्पष्ट नभई शूल्क तिर्न नसकिएको अभिभावकहरू बताउँछन् । निजी तथा आवासीय अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारी सरकारले संक्रमणकालीन शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

गत वर्षको ट्युसन शूल्कको ५० प्रतिशत हाराहारी शूल्क निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा विद्यालय र अभिभावकबीच झडपको अवस्था आएको हो, सरकार नालायक नहुने हो भने विवादै आउने थिएन ।’

बौद्ध इन्टरनेसनलले लकडाउनका बेला पनि भ्रमण शूल्क, यातायात शूल्क, वार्षिक शूल्क मागेका छन् । भर्ना शूल्क नभने पनि प्रतिविद्यार्थी ६० हजार रुपैयाँ भर्ना शूल्क मागेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउने हो भने बौद्ध इन्टरनेसनलको घटना अन्तिम नहुने निश्चित छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment