१ कात्तिक, काठमाडौं। चीनसँग बढ्दो द्वन्द्वसँगै अमेरिकाले दक्षिण एसियाका साना मुलुकसँग इन्डो प्यासेफिक रणनीति (आईपिएस) अन्तर्गत साझेदारीलाई अझ कसिलो बनाउने नीति अगाडि सारेको छ ।
सो नीतिको मुख्य उद्देश्य हो- यी मुलुकहरुमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नु र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नु ।
यसका लागि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा मुख्य रणनीतिक साझेदारहरु खोजिरहेको छ । ‘अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको एक ठूलो सिफ्ट अन्तर्गत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायतका अन्य मुलुकहरुसँग व्यापारिक मात्र होइन, इन्डो प्यासेफिकअन्तर्गत रणनीतिक साझेदारी पनि खोजिरहेको छ,’ उच्च समाचार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै दि प्रिन्ट अनलाइनले लेखेको छ ।
सो अनलाइनले उच्च समाचार स्रोतलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकाले भारतका छिमेकी मुलुकहरुमा चीनको प्रभाव कम गर्नका लागि पछिल्लो समयमा बढी फोकस गर्न थालेको समेत उल्लेख छ ।
अमेरिकाले छिमेकी मुलुकहरुमा प्रभाव बढाएसँगै आफ्नो छिमेक पहिलो नीति अन्तर्गत यि मुलुकहरुमा प्रभाव बढाउन सजिलो हुने विश्लेषण भारतीय अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
चीनको प्रभाव कम गर्ने र इन्डोप्सोफिक रणनीतिलाई बढाउने उदेश्यले नै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोले आगामी अक्टोबर २७ मा श्रीलंकाको भ्रमण गर्ने तय भएको छ । सो भ्रमणमा उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने र ४८० मिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गर्नेछन् ।
त्यस अगाडि उनी भारतमा हुने अमेरिका र भारतवीचको एक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । केही समय अगाडि मात्रै चीनका विदेशमन्त्रीले श्रीलंकाको भ्रमण गरेका थिए र दुई मुलुकको वीचमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाड बनाउने सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी अमेरिकी विदेशमन्त्रीले मालदिभ्सको समेत भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा अमेरिका र चीनका वीचमा र भारत र चीनको वीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि अमेरिका र भारत मिलेर दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरुका चीनको प्रभ्ााव कम गर्न लागेको देखिन्छ ।
अघिल्लो साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री स्टेफन इ विगनले नयाँ दिल्ली र बासिङटनको विचमा आधारभुत संरेखण रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । भारतको भ्रमण सकेलगत्तै उनी बंगलादेशको भ्रमणमा गएका थिए ।
बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनसँग अमेरिका रणनीति साझेदारी बढाउन तयार रहेको र स्वतन्त्र र खुला इन्डोप्यासेफिलाई अझ सुदृढ बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । नेपालले भने आईपीएस लगायतका कुनै पनि सैन्य एलाइन्समा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।
उनले अमेरिकाको यो नितिको बंगलादेश केन्द्र रहने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । विश्लेषकहरुले अमेरिकामा जुनसुकै पार्टीको राष्ट्रपति आए पनि भारत र अमेरिकावीचको बढ्दो सहकार्य जारी रहने बताएका थिए । उता भारतले पनि पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुकहरुसँगको वार्ता र संवादलाई घनिभुत बनाएको छ ।
नेपाललाई पनि अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत राखेको छ । यद्यपि नेपालमा पनि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण हुने नहुने भन्ने यकिन भने छैन् । सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिकाको भ्रमणको समयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पियोले नेपालले इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए जुन नेपालमा निकै चर्चाको विषय बन्यो ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को जुन महिनामा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको इन्डोप्यासेफिक रिपोर्टमा भने नेपालसँगको सहकार्यको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले ठूला मुलुकहरुको द्धन्द्धमा तटस्थता अपनाउँदै आए पनि त्यसको बाछिटा भने यी मुलुकहरुमा पर्न थालिसकेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसी र चीनकोको बीआरआईको वीचमा साना मुलुकहरुमा टकराव देखापरिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा चीनले खुलारुपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोवल टाइम्सले एमसीसीको विपक्षमा निरन्तररुपमा समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ ।
अक्टोबर १४ मा ग्लोबल टाइम्सले विभिन्न मुलुकमा एमसीसीको चर्काे विरोध भइरहेको लामो समाचार प्रकाशित भएको छ । जसमा श्रीलंका, फिलिपिन्स र नेपाललगायतका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
