२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भन्दै मुद्दा सुनुवाइमा पक्ष र विपक्षका दुई-दुईजना कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्न पाउने नियम बनाएको छ ।
सर्वोच्चका उपरजिस्टार देवेन्द्र ढकालले कात्तिक १८ गते सूचना जारी गर्दै मुद्दा, रिट तथा निवेदनलगायतका विषयमा पक्ष/विपक्षको तर्फबाट एक/एक प्रमुख कानुन व्यवसायी तथा एक/एकजना सहयोगी कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मंसिर ८ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाअनुसार एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी भए अरुले बहस नोटमात्र पेश गर्न पाउनेछन् । बहस नोटलगायतका लिखत इमेल ठेगानाबाट पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बार नेतृत्वको सहमति !
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सर्वोच्चको यो निर्णय संविधान विपरीत भएको र यसले न्यायलाई अझ महँगो बनाउने बताउँछन् ।
‘संविधानले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने र रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ’ पूर्वमहाचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘कोभिडका कारण अदालतले यसरी कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर निर्णय गर्न सक्छ, तर निषेध गर्न पाइन्न । सर्वोच्चको यो निर्णय नियमनका नाममा निषेध हो ।’
यसले न्यायलाई महँगो बनाउने र निश्चिम कानून व्यवसायीहरुमा सिमित बनाउने उनीहरु बताउँछन् ।
तर यस्तो मापदण्ड नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिव, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र सचिवसँगको छलफल र परामर्शमा बनाएको सर्वोच्च अदालतकै सूचनामा प्रष्ट छ । बार एशोसिएसनले सर्वोच्चको सूचनाको खण्डन नगरेकाले सहमति दिएको आरोप लागेको छ ।
बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल कानुन व्यवसायीको संख्या तोक्न आफूहरुले सुझाव नदिएको बताउँछन् । ‘बहस व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनावश्यक व्यक्तिहरु इजलासमा बस्नुहुन्न भन्ने सल्लाह भएको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संख्या तोक्नु ठीक होइन ।’
कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस भएका बेला मात्र इजलास प्रवेश गरेर बहस गर्ने र त्यसपछि निस्कने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने पौडेलले बताए । ‘पक्षको सन्तुष्टिका लागि पनि हामीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । इजलासले वादी र प्रतिवादीलाई समय तोक्न सक्छ, कानुन व्यवसायीको संख्या तोक्न नमिल्ने कुरा हो । त्यो मिस्टेकली आएको हो’ महासचिव पौड्यालले भने ।
मास्क अनिवार्य, माइकको व्यवस्था
सर्वोच्चले इजलासमा बस्दा अब अनिवार्य मास्क लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । मास्क लगाएर बोल्दा टाढासम्म नसुनिने समस्या हुन सक्ने भन्दै माइकको व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ ।
इजलासमा सुनुवाइको पालो नआएका कानुन व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्षहरु सर्वोच्च अदालत र ब्ाार एसोसिएशनको प्रतीक्षालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मंसिर ८ गतेदेखि नियमित सेवा
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि २०७६ चैत ११ गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेपछि संकुचित हुँदै आएको अदालतको सेवा मंसिर २ गतेेदेखि नियमित हुने भएको छ । मंसिर २ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्दा, रिट, निवेदन र प्रतिवेदनको नियमित सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसअघि मंसिर १ गतेसम्म महामारीको समयमा रोकिएका पुनरावेेदन तथा रिट लगायतका निवेदनहरुको दर्ता तथा रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ एवं बन्दी प्रत्यक्षीकरण अन्तरिम आदेशको छलफल, संवैधानिक इजलासमा पेश हुने रिट निवेदन, थुनुवा भएका मुछद्धा, निर्णय सुनुवाइ, हेर्दाहेर्दैमा रहेका मुद्दा, मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन,, पुनरावेदनको सुनुवाइ, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।
