‘समय आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन’ भन्ने चर्चित नेपाली आख्यान अहिले नेपाल र चीनबीच भएको ऐतिहासिक बीआरआई सम्झौता र हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनामा देखिएको ढिलासुस्तीसँग मिल्दोजुल्दो भएको छ ।
दुबै देशले बाहिरी भूराजनीतिको हिमालय क्षेत्रमा बढेको दबाव, नेपाली जनताको स्वावलम्बी समृद्धिको चाहना र हिमालय क्षेत्रको ऐतिहासिकता एवं सम्भावनालाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न नसक्दा इतिहासले दिएको यो महत्वपूर्ण अवसरलाई उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन्।
एसियाको आर्थिक उदयसँगै नेपाल र हिमालय क्षेत्रमा नयाँ शीतयुद्धको कालो बादल मडारिन थालेको छ। पहिलेको शीतयुद्धले नेपाललाई पराधीन बनायो, पश्चिमा देशहरुको विकासे क्रिडास्थल र परिक्षण गर्ने थलो जस्तो बनाइदियो। हिमालयलाई पर्खालको रुपमा खडा गरेर नेपाललाई एक ढंगको भारतवेष्ठित बनाइदियो। सुझबुझका साथ नेपाल अघि नबढ्ने हो भने अहिलेको नयाँ शीतयुद्धले झनै ठूलो नोक्सान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
यो परिप्रेक्षमा हिमालयन क्षेत्रमा स्थिरता र स्वाधीनता विस्तार गर्नका लागि बीआरआईले दिएको विशेषखाले अवसरलाई सही ढंगले उपयोग नगरी ढिलासुस्ती गर्नु नेपाल र चीन दुबैका लागि घातक छ। यो संयोगलाई दुई देशका बीचमा खोल्न खोजिएको ब्यापारिक नाका अथवा सडक बनाउने परियोजना भन्ने मात्रै बुझियो भने ठूलो गल्ती हुनेछ।
हिमालय क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै नेपालको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गरी आफ्नो भूमिकालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सुगौली सन्धिपछि प्राप्त भएको यो अवसर अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । यस्ता ऐतिहासिक अवसरहरु फेरि सजिलै आउँदैनन् ।
नेपालभित्र हिमालयन कनेक्टिभिटी र बीआरआईका सम्बन्धमा घनिभूत अन्तरिक तयारी र निर्दिष्ट योजनाको अभाव खड्किएको छ। चीनसँगको सहकार्यमा बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि काम हुन नदिने र हिमालय क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने भौतिक संरचनाहरुलाई सकेसम्म पर धकेल्ने उद्देश्य राखेका बाहिरी शक्तिहरुको भू राजनीतिक दबावलाई पर्गेल्ने आवश्यक चातुर्य पनि नेपालले प्रदर्शन गर्न सकेको देखिएन ।
दुई देशबीच ठूलाठूला भ्रमणको आदान-प्रदान हुँदाका बेला गरिएका महत्वपूर्ण छलफल र सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन नसक्नु र राष्ट्रिय एकता कायम गरी बृहत्तर खाका निर्माण गर्न नसक्नुले नेपालको आफ्नो प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र प्रतिवद्धता देखाउन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, हिमालय क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र बीआरआईलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा नराखी यो अभियानलाई सम्भावित ब्यापारिक लगानी र आम्दानीको हिसाबको अत्यन्त सानो घेरामा सीमित राखेर हेर्ने हो भने चीनको त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । यो अभियानलाई आफ्नै लगानी र दक्षतामा नेपालले अघि बढाउन सक्ने सम्भावना छैन । तर, चीनका तर्फबाट यो काममा कति लगानी होला र कति आम्दानी होला भन्ने कुराबाट मात्र निर्देशित भएको खण्डमा हिमालय क्षेत्रमा सिर्जित सम्भावनाका लागि घातक हुनेछ ।
यो सामान्य ढंगको लगानी र व्यापारको मात्रै कुरा होइन, भन्ने बुझाउन सक्नु पर्छ। नेपालसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हिमालयन कनेक्टिभिटी परियोजनालाई चीनले भारतसँगको राजनीतिक र ब्यापारिक सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु गलत हुन्छ। यो बीआरआई अभियानले नेपाललाई विशेष अवसर सिर्जना गरेको छ र आफ्नो वास्तविकताअनुसार नेपालले हिमालयन कनेक्टिभिटीलाई प्रयोग गर्नतर्फ अग्रसर भएको अवस्था छ।
यो परिप्रेक्षमा चीनले कम्तिमा तीनवटा विषयलाई गम्भीररुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ हिमालय क्षेत्रकै कायापलट हुने गरी एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन विशेष पहल गर्नु आवस्यक छ।
पहिलो, नेपाली जनताले बीआरआई र चीनतिर निर्माण हुने संरचनाहरुका लागि ऐतिहासिक ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाएका छन्। सुगौली सन्धिपछिदेखि नै भारततर्फको एकाधिकार बजार र हेपाइ सहेर बसेका नेपालीले आफ्नो स्वतन्त्र ढंगको समाज, अर्थतन्त्र र समृद्धिको खाका निर्माण गर्न चाहेका हुन्। यो एउटा बाटो खोल्ने अथवा एउटा नाका खोल्ने कुरा मात्रै होइन।
चीनतिर कुनै पनि ढंगले खोल्न खोज्दा पटक–पटक नाकाबन्दी बेहोरेका नेपाली जनताले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई मजबुत बनाउन खोजेका हुन्। नेपालीको यो चाहना चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्न सफल हुनेछ । यो विशेष चाहना र परिस्थितिलाई चीनले खुलेर र सम्मानका साथ नेपाली जनतालाई साथ दिन आवश्यक छ ।
दोस्रो, नेपाल लामो समयदेखि भूराजनीतिक टकराबले पीडित भएको देश हो र पटक- पटक शक्ति संघर्षको खेल मैदान बनाइएको छ। हिमालय क्षेत्र चीनको प्रभाव बढ्न नदिने सिमानाका रुपमा इतिहासकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको हो । यही टकराबको एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको छ र नेपाल पुनः त्यही इतिहास दोहोरिने खतराबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्था नेपालका कारणले आएको होइन । एसियामा चीन र भारतको बढ्दो शक्तिका कारणले सिर्जना भएको हो ।
हिमालय क्षेत्रमा चीनको भूमिकालाई कमजोर बनाउने पुरानो खेलले फेरी निरन्तरता पाएको छ । यस्तो टकराबको दीर्घकालीन अन्त्यका लागि हिमालय क्षेत्रलाई समृद्ध र मौलिक बनाउन आवश्यक छ । बीआरआई र संरचनागत विकासका मध्यमबाट चीनले यो क्षेत्रमा निष्पक्ष र घनिभूत सहयोग गरी आर्थिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय उत्थानमा नेत्रित्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर आएको छ । चीनको नेतृत्वमा बीआरआईको माध्यमबाट हिमालय क्षेत्रको वातावरण संरक्षणले कायापलट ल्याउन सक्छ । अहिलेको अवसरलाई चीनले गुमाउनु हुँदैन ।
तेस्रो, चीन र भारतको आर्थिक विकास र विश्व शक्तिको रुपमा उदय भएसँगै चीन र दक्षिण एसियाबीचमा कुनै न कुनै रुपमा टकरावको स्थिति सधैं रहिरहोस र कुनै हिसाबले पनि सहकार्यको वातावरण नबनोस् भन्ने विशेष गरी पश्चिमा शक्तिहरुको चाहना र खेल हुँदै आएको छ। यो खेलका पछिल्ला संस्करणहरु प्रष्ट रुपमा देखिन थालिसकेका छन् र विभिन्न ढंगका एलाइन्सहरु निर्माण हुने क्रममा छन् ।
दक्षिण एसियामा साथित्व र भाइचाराको सम्बन्ध अघि बढाउन र यो क्षेत्रलाई शान्तिको प्रतीकका रुपमा विश्व सामु प्रस्तुत गर्न हिमालयन बीआरआईको माध्यमबाट अघि बढाउन चीनलाई ठूलो अवसर आएको छ। हिमालयको ऐतिहासिकता, गौतम बुद्धको ज्ञान र सांस्कृतिक निकटताका आधारमा दक्षिण एसियासँगको नयाँ ढोका खोल्ने अवसरका रुपमा चीनले लिन आवश्यक छ।
नेपालतर्फ पनि देशलाई कि चीनतिर ढल्केको, कि भारततिर ढल्केको देख्ने पराधीन भूराजनीतिको चंगुलले (जिरो सम गेम) र त्यो भन्दा फरक स्वतन्त्र ढंगको पहिचानको कल्पना गर्न नसक्ने रोगले आन्तरिक रुपमा आक्रान्त छ। नेपालले जुन देशसँग जसरी चाहन्छ, त्यसैगरी आफ्नो सम्बन्ध बढाउन सक्छ भन्ने आँट र विश्वास अझै विकास हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधान निर्माणपछिको चरणमा भने नेपालको स्वतन्त्र भूराजनीतिक चाहना प्रष्टरुपमा देखा पर्न थालेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर, आफ्नो प्राथमिकतालाई प्रष्ट रुपमा केलाएर त्यहीअनुरुपको पहल गर्न नेपालले अझै सकेको छैन। अहिलेको भूराजनीतिक चंगुलबाट उम्किने मौका यही नै हो।
बीआरआईलाई हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिकालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र स्वतन्त्र भूराजनीतिको अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने एउटा अवसरका रुपमा नेपालले प्रयोग गर्नुपर्छ। भारत बेष्ठित हाम्रो अवस्था र हीनतावोधबाट माथि उठेर नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न अहिले आएको मौका प्रयोग गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ।
नेपालले भौतिक संरचना निर्माण र आर्थिक कोरिडोर विकासका लागि समग्र राष्ट्रिय योजना बनाउन आवश्यक छ। पूर्व-पश्चिम सडक कति चाहिने हो, उत्तर-दक्षिण सडक रेलजस्ता पूर्वाधार कति आवस्यक छ, दुबै देशतिर कतिवटा नाकाहरु खोल्नुपर्ने हो, हामीलाई चाहिएको खासमा के हो ? यी सबै कुराहरु समेटेर राष्ट्रिय खाका बनाएपछि मात्रै बीआरआईले हामीलाई कहाँ-कहाँ सहयोग गर्न सक्छ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन तयार हुन्छ ।
यो दुबै देशका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो र अहिलेको ढिलासुस्तीले दुबै देशलाई फाइदा गर्दैन । कोभिड महामारीले गतिविधिहरुमा सुस्तता ल्याएको पक्कै हो । तर, यो महामारीकै कारण यी कुराहरु प्राथमिकतामा परेनन् भने हामी एउटा सुनौलो अवसर गुमाउने अवस्थामा छौं ।
