Comments Add Comment

पुस्तकमा भन्सार :  युवराज खतिवडा ठीक कि विष्णु पौडेल ?

कोही भन्छन् राम्रो भो, कोही भन्छन्- आन्दोलन गर्छौं

Photo Credit : फाइल तस्वीर

२५ कात्तिक, काठमाडौं । विदेशबाट भित्रिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्णय  सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले क्याबिनेटमार्फत उल्ट्याइदिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस्तकमा लगाइएको भन्सार महशुल हटाउने निर्णय गरेपछि यसबारे दुईखाले प्रतिक्रिया आएका छन् : कर लगाउने युवराज खतिवडाको निर्णय ठीक कि कर हटाउने विष्णु पौडेलको निर्णय ?

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको निर्णयसँगै अब आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि आयातीत पुस्तकमाथि लाग्दै आएको भन्सार शुल्क हट्ने भएको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णयविरुद्ध केही सरोकारवालाहरुले आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका छन् । केहीले भने नयाँ अर्थमन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन् ।

आयातीत पुस्तकमा लगाइएको भन्सार महशुल हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पुस्तक बिक्रेता संघले ‘अर्थमन्त्रीको दूरगामी महत्वको कदम’ भन्दै स्वागत गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, विदेशी पुस्तकमाथिको भन्सार महशुल हटाइनु हुन्न भन्ने मत राख्दै आएका नेपाली मुद्रण व्यवसायीले भने अर्थमन्त्री पौडेलले सस्तो लोकप्रियताका लागि गलत कदम चालेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमा पुस्तकमाथिको भन्सारको लफडा यो नै पहिलो भने होइन । आर्थिक वर्ष ०५४/०५५ मा पनि सरकारले विदेशी किताबमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि व्यवसायी र जनस्तरबाट विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता गर्न सरकार बाध्य भएको पुस्तक बिक्रेताहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पुस्तकमा भन्सार छुटको कुरा बाहिरबाट आफूहरुले सुनेको बताउँछन् । पुस्तकमा कर छुटबारे आधिकारिक जानकारी नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।

पुस्तकको भन्सार महशुल हटाउने निर्णयमा अर्थमन्त्रालय कसरी पुग्यो भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले निर्णय आधिकारिकरुपमा प्राप्त नभएको जवाफ दिए । दंगालले भने, ‘मैले पनि बाहिरबाट सुनेको हुँ, निर्णय भएको आधिकारिक पत्र पाएको छैन ।’

पुस्तक आयात : अर्बौंको व्यापार

विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनुअघिसम्म नेपालमा बाषिर्क साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका पुस्तकहरु भित्रिने गरेको बिक्रेताहरुको दाबी छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको कर सम्बन्धी नीति र कोरोनाका कारण पुस्तकको आयातमा ठूलो गिरावट आएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सवा ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको पुस्तक र छपाईजन्य वस्तु नेपाल भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाभन्दा थोरै हो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा नेपालले एक अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको पुस्तक र यससँग सम्बन्धित वस्तु आयात गरेको थियो ।

नेपाली व्यापारीहरुले पुस्तकको भन्सार घोषणामा कैफयत गर्ने गरेको र भारतीय बजारमा छपाइको भर पर्दा स्वेदशी उद्योग धरासायी बनेको भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि आयातीत पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय विरुद्ध पुस्तक बिक्रेता तथा पाठक विद्यार्थीले चरणवद्ध आन्दोलन गरे पनि सरकारले उक्त निर्णयलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो ।

तर, अर्थमन्त्रालयबाट डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै सरकार निर्णयबाट पछि हटेको छ । र, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयातीत पुस्तकमाथि कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

विष्णु पौडेलको निर्णय बेठीक : मुद्रण व्यवसायी

पुस्तक आयातमा कर हटाउने निर्णयबाट पछि हटेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीका उद्योगधन्दा मास्ने कामको सुरुआत गरेको नेपाल मुद्रण व्यवसायी महासंघको आरोप छ ।

यसअघि सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाएपछि नेपालमै किताबहरु छापिन सुरु भएको र अवैधरुपमा भारतमा हुने गरेको कारोबार रोकिएको महासंघका अध्यक्ष शंकर खड्का बताउँछन् । विदेशी पुस्तकमा कर लागेपछि स्वदेशी मुद्रण उद्योगले त्राण पाएको उनको भनाइ छ ।

तर, अहिले सरकारले आयातीय पुस्तकको कर हटाएर स्देशमै उद्योग चलाउन भन्दा पनि व्यापार गरेर खाउ भन्ने नीति लिएको खड्काको गुनासो छ । अध्यक्ष खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘देशभरका १७ सय पि्रन्टिङ उद्योगमा ८५ अर्ब लगानी छ, हामीले उत्पादन गर्न उद्योग चलायौँ, तर सरकारले यसलाई मास्ने निर्णय गर्‍यो ।’

कोभिडका कारण आफंै समस्यामा परेको उद्योगमा सरकारले थप नुन छरिदिएको उनको आरोप छ । पुस्तकको कारोबारमा भारतीय एजेन्टको चलखेललाई रोक्न पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले गरेको राम्रो निर्णयलाई उल्ट्याइनु गलत भएको उनले बताए ।

पुस्तकमा कर नलिने सरकारको कदमले नेपाली मुद्रण उद्योगमा भएको ८५ अर्बको लागानी धराशायी हुने नेपाल मुद्रण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकर खड्काको आरोप छ । ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै गलत प्रचार गरेर सरकारलाई भ्रममा पारिएको उनी बताउँछन् ।

नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्णयबाट ८५ अर्ब लगानी रहेको स्वदेशी मुद्रण उद्योग अनि २५ हजार प्रत्यक्ष र एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगारीमा असर पर्ने महासंघले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सशक्त विरोधमा उत्रिने महासंघका अध्यक्ष खड्काले बताए ।

कर हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य  : पुस्तक विक्रेता संघ

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका पालामा भएको कर लगाउने नीतिले ज्ञानको दायरा साँघुरो बनाएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डे बताउँछन् । आयातीत पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलको सही भएको पाण्डेको तर्क छ ।

अध्यक्ष पाण्डे सरकारको यो निर्णय आम पाठक, पत्रकार र बुद्धीजीवी, सबैका लागि स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन् । कोभिडले पुस्तक बजार प्रभावित भएकाबेला अब यसबाट बौरिने मौका मिलेको पाण्डेको तर्क छ ।

अब विदेशमा प्रकाशित नयाँ पुस्तकहरुको आयात व्यवसायीहरुले चाँडै थाल्ने र अबको तीन महिनामा बजारमा नयाँ पुस्तकहरु आउने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डे पुस्तकको भन्सार महसुल हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार सरकारको कर फिर्ता लिने निर्णयले नेपाली पुस्तक बजारमा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको छ । उनी भन्छन्, ‘कर लगाइएसँगै बजारमा विदेशी पुस्तकको निकै अभाव भएको थियो । ढिलै भए पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएको यो निर्णयले पुस्तक बजारमा नयाँ लहर आउने निश्चित छ ।’

अध्यक्ष पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘रिफ्रेस किताबहरुको आभाव भएको छ, अब सबैखाले पुस्तक पाइने सुनिश्चितता ग्राहकहरुले पाएका छन् ।’

पुस्तकमाथिको कर हटे पनि पुस्तकको बजार मूल्यमा भने ग्राहकका लागि खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । क्याबिनेटबाट यो निर्णय गराएकोमा अर्थमन्त्री पौडेल बधाईको पात्र हुन पुगेको पाण्डेले बताए ।

युवा अभियन्ता सौरभ कार्की पुस्तकमा लगाइको कर हटाएकोमा सरकारलाई  धन्यवाद दिन्छन् । कार्की र युवा साथीहरूको समुहले पाटन दरबार क्षेत्रमा करको विरोधमा आन्दोलन गरेको थियो । कार्की भन्छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले अझै अरु ढोका खुलेको छ । अर्थात् देशभित्रकै व्यापारीले लिने कमिसन र अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि रोक्ने आवाज उठाउन पनि सरकारको निर्णयले सहज भएको छ ।’

पुस्तकमा कर लगाएसँगै विदेशबाट नआएका नयाँनयाँ पुस्तक पढ्न पाउनेमा कार्की आशावादी छन् । सरकारको निर्णयले नेपाली  किताब पाठकलाई नजाँनिदो किसिमले फाइदा हुने खड्काले बताए ।

त्यस्तै, बुक-हिल पब्लिकेसनका प्रकाशक भुपेन्द्र खड्का पनि सरकारले किताबमा कर हटाउनु खुसीको कुरा मान्छन् । खड्का भन्छन्, ‘ज्ञानको दायरा बढाउने काम सरकारले नै रोकेको थियो । यस्तो प्रतिगामी कदमले भर्खरै सुरु भएको नेपाली पठन संस्कारमा बाधा ल्याएको थियो । यसैले सरकार पक्ष ढिलै भए पनि कर हटाउन बाध्य भएको हो ।’

पुस्तक व्यवसायी गणेश चितौरे पनि सरकारको निर्णयबाट केही राहत मिलेको बताउँछन् । उनका अनुसार कर घोषणापछि भारतबाटै आउने किताबको प्रवाह रोकिएको थियो, जसका कारण व्यवसायी र पाठक दुबै मारमा थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको राजस्व संकलनको दायरामा पुस्तकलाई पनि पार्नुपर्ने भन्दै कर लगाएका थिए । सरकारले किताबमा कर लगाएसँगै कतिपय पुस्तक व्यवसायी, पत्रकार, लेखक-साहित्यकार विरोधमा उत्रिएका थिए । युवाहरूको एक समूहले पाटन र माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले किताबमा कर लगाएसँगै यो निर्णयको पनि सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको थियो ।  राजधानी रहेका अध्ययनशील युवा समूहले पाटन दरबार क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेका थिए । तर, कोरोना प्रभाव बढेसँगै आन्दोलन रोकियो । तथापि सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जारी राखिएको बताउँछन् अभियन्ता नवीन तिवारी ।

विरोध प्रदर्शनहरुमा कविता वाचन, नाटक प्रदर्शनी, गायन भएको थियो । पत्रकारहरू युवराज घिमिरे, राजन नेपाल, विनोदविक्रम केसी, विश्लेषक युग पाठक, सिके लाल, उज्जवल प्रसाईंसमेत युवाहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।

अभियन्ता तिवारीका अनुसार पुस्तकमा कर लगाउने सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन असर पारिरहेको थियो । आफूले बजारमा खोजेको किताब पाउन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन् ‘युवालाई यसले निकै निराश बनाएको थियो । तर, आज सरकारको आँखा खुलेको छ ।’

पाटनको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले भन्सारको नाम दिएर कर लगाइएपनि त्यो ज्ञानमाथिको प्रहार भएको बताएका थिए । उनले ओली सरकारले बौद्धिक क्षेत्रमाथि प्रहार रहेको बताएका थिए । लेखक युग पाठकले पनि करको नाममा समग्र अध्ययन-अध्यापन प्रभावित गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए ।

सरकारले कर घोषणा गरेपछि विदेशमा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रपत्रिका बिरलै बजारमा आउन थालेका थिए । राजधानीका पुस्तक पसलमा विदेशी साहित्यका किताब, मेडिकल तथा अन्य विषयका पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन थालेको थियो । पुस्तक पसलमा पाठकले खोजेका विदेशी पत्रिका तथा पुस्तकहरू ६ महिनासम्म उपलब्ध हुन सकेका थिएनन् ।

आन्दोलनका क्रममा युवा समूहमाथि प्रहरीले पटकपटक धडपकड गर्यो । फागुन दोस्रो साता सिंहदरबार अगाडि शान्तिपूर्ण रुपमा पुस्तक पढेर विरोध गरिरहेको टोलीलाई प्रहरीले गिरˆतार गर्‍यो ।

सानोतिनो विरोध जारी रहे पनि  ०७७ जेठमा संसदमा पेश गरिएको बजेटमा पनि पुस्तकसम्बन्धी भन्सार कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । युनेस्को, इन्टरनेसनल प्रेस एसोसिएसन (आईपीए) लगायत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पनि पत्राचार गरी किताबमा भन्सार कर लगाइएको बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो  । आईपीएलगायत केही संस्थाले प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । सांसद प्रदीप गिरी, गगन थापालगायतका सांसदले ज्ञानको  माध्यममा सरकारले कर लगाउनु प्रतिगमन भएको भन्दै सदनमा आवाज उठाएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ ?

नेपालमा अधिकांश किताब भारतीय बजारबाट आउँछन् । पश्चिमा लेखक र प्रकाशकहरुको किताब भित्रिने बाटो पनि त्यही हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को)ले किताबलाई बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । उसले किताबको सहज आयात-निर्यातका लागि कुनै पनि प्रकारको भन्सार महसूल लगाउन नहुने मान्यता राख्छ । नेपालसमेत युनेस्को सदस्य राष्ट्र पनि हो । करमात्र नभएर किताब आयात-निर्यातको क्रममा सबैप्रकार बाटो सहजै उपलब्ध गराउनुपर्ने हार्दिक नियम अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लागू छ ।

कर विशेषज्ञ डा. दीनानाथ दंगालका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा यो कर नयाँ भए पनि पुस्तकमा विभिन्नखाले अतिरिक्त कर लगाइने गरेको प्रचलन विश्वमा कायम छ ।

विश्वका प्रकाशकहरूको संगठन (आइपीए) र युरोपेली फेडेरेसन अफ युरोपियन पब्लिसर्स (फेप)ले विश्वका ७९ देशमा गरेको सर्वेक्षणले अधिकांश देशमा कर लगाएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणले ६० प्रतिशत देशले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएको र ७५ प्रतिशत देशले ई-बुकमा भन्सार महसुल लगाउने गरेको देखाएको छ । विश्वभरका २२  प्रतिशत देशले मुऽति पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छन् र ३९ देशले कर लगाएका छैनन्  ।

त्यसैगरी एसियाली देशहरूले पुस्तकमा लगाएको औसत मूल्य अभिवृद्धि कर ८.६ प्रतिशत छ भने युरोपेली देशहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर २१ प्रतिशत छ । अधिकांश अफ्रिकी देशहरूले मुद्रति पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएका छैनन् । डेनमार्कले सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले १३ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले १० प्रतिशत, जापानले ८ प्रतिशत र इजरायलले १८ प्रतिशत औसत रूपमा पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) सँगको सम्झौतालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि अल्पविकसित देशहरूमा पुस्तक आयातमा कर लगाउन पाइन्छ ।

यता, गुणस्तरीय छपाइ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ र तुलनात्मक रुपमा लागत कमी हुने भएकाले केही नेपाली प्रकाशन गृहले भारतमा किताब छापेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् । यस्ता किताबमा भने सरकारले अहिलेसम्म छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । जुन अहिले पनि कायम छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment