१४ मंसिर, काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाएर मुद्दा मामिलामा जाँदा राजस्व असुलीमा ठूलो रकम बक्यौता बस्न थालेको छ । यसले सरकारको वाषिर्क राजस्व संकलन लक्ष्य समेत प्रभावित बनेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अहिले मुद्दा-मामिलाका कारण बेरुजु र कर बक्यौता रकम १ खर्ब ४९ अर्ब अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु हो । सरकारले असुल गर्न बाँकी बक्यौता भने १ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरका अनुसार मुद्दा-मामिलाको प्रक्रियामा जाने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दो क्रममा छ । सोहीकारण बक्यौता रकम समेत वृद्धि भएको हो । प्रशासकीय पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा मुद्दामा जाने प्रवृत्ति बढ्दा कर संकलन, प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया समेत बोझिलो बनिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘गुणस्तरीय परीक्षणमार्फत कर निर्धारण गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि मुद्दा-मामिला गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ ।’
नियमअनुसार कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकमको २५ प्रतिशत बुझाएपछि प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझे पुनरावेदन र त्यसमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च सम्म जान सक्ने सुविधा करदातालाई छ ।
यस क्रममा आफ्नो पक्षमा फैसला भए रकम बच्छ । तिर्न पर्ने फैसला आए त्यतिन्जेल रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने हुनाले कतिपय करदाता मुद्दा प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।
प्रशासकीय पुनरावेदनमा कति छन् मुद्दा ?
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ८६८ वटा निवदेन प्रशासनीय पुनरावलोकनका लागि आएका छन् । आव ०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका निवेदनको संख्या १२ सय ४० थियो ।
आव ०७६/७७ मा मात्र ४८८ वटा निवेदन दर्ता भए । कुल १७ सय २८ निवेदनमध्ये विभागले आव ०७६/७७ मा ८६० वटा फछ्र्याैट गरेको छ । चालु आव लागि ८६८ वटा निवेदन बाँकि रहेको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिए शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्न सकिने भनेको छ । यो अवसर फागुन मसान्तसम्मको लागि हो । यस्तो छूट लिन कात्तिक मसान्तसम्म कोही करदाता आएका छैनन् ।
२०७५ भित्र आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशूल्क बुझाउनु पर्ने तर मुद्दा-मामिलामा गएका करदाताहरुले यो छूट स्कीममा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ । विभागका महानिर्देशक कुँवर छूट र सहुलियतमा कर भुक्तानीका लागि यस्तो आह्वान गरिएको बताउँछन् ।
