१५ मंसिर, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल थियो । छलफलमा सांसदहरुले विधेयकमा रहेको संघीय र प्रादेशिक कारागारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रश्न उठाए ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई किसिमको कारागारको परिकल्पना गरिएको छ । तर सांसदहरुले दुईथरि कारागार राख्दा कार्यालय ब्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतमा खर्च बढ्ने भन्दै कारागारलाई एकै तहमा मात्र राख्न सुझाव दिए ।
‘संघीयता बढी खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला दुई तहमा कारागार किन चाहियो ?’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने र कारागारको सबै व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी जान सकिन्छ । त्यसो गर्न नसकिए संघ मातहत मात्रै राखे हुन्न ? कि संघ मातहत मात्रै कि प्रदेश मातहत मात्रै राखौं ।’
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले कस्ता कैदीबन्दीलाई कता राख्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने ? भन्दै प्रश्न गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संविधान र संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानुनमा प्रादेशिक कारागार रहने कल्पना गरिएको बताए । संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले पनि दुई किसिमको कारागार राख्नैपर्ने बताए । अन्यथा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने गृहमन्त्री थापाको जवाफ छ ।
‘कि संघ कि प्रदेशमा मात्रै कारागार रहने भन्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुप¥यो’ गृहमन्त्री थापा भन्छन्, ‘त्यसकारण दुई किसिमको कारागार रहने गरी आएको विधेयकको प्रस्ताव ठीक छ ।’
राजनीतिक प्रणाली संघात्मक र न्यायपालिका एकात्मक भएका कारण दुबैलाई मिलाउन दुई किसिमको कारागारको अवधारणामा जाने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ मा कारागारको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा ५ (क) मा लेखिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारहरुलाई सुरक्षा संवेदनशीलता एवं उपयुक्तता, कसूरको गाम्भीर्यता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम संघीय र प्रदेश कारागार गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ ।’
गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सम्बन्धित अदालतले कैद फैसला गर्दा कुन कारागारमा राख्ने भनी तोकिदिने भएकाले अप्ठेरो नहुने बताए । ‘कैद फैसला हुँदा नै कहाँ पठाउने हो त्यो क्लियर हुन्छ’ न्यौपानेले भने ।
दुई किसिमको कारागार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भए पनि सोमबार ठोस निर्णय भएको छैन ।
यो विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हेरेर अर्को बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी छन् ।
खुला कारागारमा सहमति
छलफलमा खुला कारागारको अवधारणामा भने सहमति जुटेको छ ।
‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषामा समितिले सहमति जुटाएको छ ।
खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३८ मा छ । कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था यो दफामा छ ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
सबैभन्दा पहिले सरकारले कारागार व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०६६ मार्फत समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीहरूलाई लक्षित गरी खुला कारागार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्बन्धी निर्णय गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
ऐन अनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण अब यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनमै ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेका अनुसार हाल देशभर २४ हजार बढी कैदीबन्दी छन् । बन्दीगृहको क्षमता भने १२ हजार हाराहारी मात्र छ ।
