Comments Add Comment

किसानलाई ५ किलो मल थमाएर सरकारले भन्यो-अभाव छैन

१७ मंसिर,काठमाडौं । पूर्वी चितवनमा अहिले तोरी, राजमा, गहुँ, आलुसहित विभिन्न हिउँदे तरकारी बाली लगाइएको छ । तर मल हाल्ने बितिसक्दा पनि उनीहरु ‘चुपुर्को’ थापेर समय बिताउँदैछन् । आक्कल-झुक्कल मात्रै सहकारी र नगरपालिकामा सरकारी अनुदानको मल वितरण त हुन्छ ।

घन्टौं लाइन बस्दा पनि अनुदानको ५ किलो मल पाउँदा उनीहरुलाई हाँस्नु कि रुनु भइदिन्छ । न त्यति मलले आवश्यकता पुरा हुन्छ, न थोरै भयो भनेर पाएको मला ‘लिन्न’ भन्न सक्छन् किसानहरु । त्यसैले चितवनका कृषकहरु किलोको ४०-४५ रुपैयाँसम्म तिलेर कालोबजारको युरिया मल किनेर खेतमा हाल्न बाध्य छन् । जबकी सरकारी अनुदानको मल २० रुपैयाँमा नै पाइन्छ ।

चितवन मात्र होइन, देशभरका किसानको अवस्था यही छ ।

तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मल अभाव नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग गहुँ, तोरी र तरकारीलाई चाहिने रासायनिक मल पर्याप्त रहेको दाबी गरे ।

सरकारकासँग कति छ रासायनिक मल ?

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दुई सरकारी साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीका गोदामहरुमा ५४ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी मल छ । दुबै कम्पनीले खरिद गरेको ६० हजार मेट्रिकटन युरिया कोलकत्ता आइपुगेको छ, जसमध्ये १० हजार मेट्रिकटन युरिया बोर्डरबाट छिरिसकेको छ ।

दुवै कम्पनीसँग गरेर २६ हजार ८ सय मेट्रिकटन डीएपी मल र करिब १० हजार मेट्रिकटन पोटास मल छ । विवरण अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग १८ हजार र कृषि सामाग्रीसँग १२ सय गरी जम्मा १९ हजार २ सय मेट्रिकटन युरिया मौज्दातमा छ । हिउँदका लागि ६० हजार मेट्रिकटन युरिया मलको माग रहेको र किसानको मागअनुसार मल उपलब्ध हुने मन्त्रालयले दाबी गरेका ेछ ।

वितरण पनि कमजोर

भण्डारणमा मल भएपनि किसानको मागअनुसार वितरण हुन नसकेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । धानको सिजनमा मल नभएरै वितरण हुन नसकेको भए पनि अहिले भने मल वितरणको नयाँ प्रक्रियाले केही कठिनाई भएको साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले ल्याएको स्थानीय तहमार्फत मल वितरण सम्बन्धि कार्यविधि कार्यन्वयनमा ल्याएपछि मल वितरण गर्ने डिलर सहकारीको संख्या कतै कम र कतै चाहिने भन्दा धेरै भएको उनीहरुको तर्क छ । त्यसकै कारण किसानले दुःख पाएको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।

‘यो नयाँ प्रक्रिया हो, स्थानीय तह पनि परिपक्व देखिएका छैनन्, पहिलेका बिक्री वितरण डिलरको ठाउँमा स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी आएपछि सामान्य समस्या देखिएको छ,’ सचिव कार्कीले भने । मल वितरणको नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न सबै निकायसँग छलफल गरिएको र छिट्टै समस्या हल हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

पर्याप्त मल नभएपछि बाहाना

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ पर्याप्त मल नल्याई सरकारले अरु बाहाना गर्नुको तुक नभएको बताउँछ ।

बाटोमा रहेको भनिएको ५० हजार मेट्रिकटन युरिया मल छिटो नआए हिउँदको माग धान्न नसकिने संको भनाइ छ । ‘सरकारले मल पर्याप्त छ त पहिल्यैदेखि  भनिरहेको छ, तर, किसानले सजिलोसँग मल पाएका छैनन्’ बस्नेतले भने,’मल पर्याप्त मात्रामा नल्याई जे-जे भनेपनि गरेपनि समस्या उस्तै रहन्छ ।’

गहुँमा अन्य मलभन्दा युरिया बढी प्रयोग हुने र तरकारीका लागि मात्रै अन्य मल प्रयोग हुने महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् । तत्काल मलको आपूर्ति बढाउन नसकिए किसानले जसोतसो लगाएको बालीको उत्पादन पनि कम हुने उनको गुनासो छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment