२१ मंसिर, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्वको खोप विकासमा सफलता मिलेको खबरसँगै अरु देशमा झै नेपालमा पनि कहिलेबाट उपलब्ध होला भन्ने चासो बढेको छ । सरकारले अरु देशमा उपलब्ध भएकै बेला नेपालमा पनि हुने बताएको छ । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने, खोप कोष खडा गर्ने र समितिहरु गठन गर्नेदेखि कूटनीतिक नोट पठाउनेसम्मका काम भएको सरकारी दाबी छ ।
तर, बेलैमा खोप ल्याउने सरकारी दाबीप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अवैतनिक सल्लाहकार डा. सुरेश तिवारी नै विश्वस्त छैनन् । ‘कोभ्याक्सको प्रसंशामा धेरै समय नफालौं’,उनी भन्छन्, ‘सरकार आफैंले सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने हो भने बरु एलसी खोलेर खोप विकास गरेका कम्पनीलाई पैसा पठाऊँ, त्यसो गर्न सक्दैनौं भने निजी क्षेत्रलाई ल्याउ भनौं ।’
कोरोना नियन्त्रण प्रयास, भ्याक्सिन र अबका चुनौतीबारे डा. तिवारीसँग राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कुनै समय ५७ सय नाघेको दैनिक कोरोना संक्रमित संख्या अहिले ११-१२ सयमा झरेको सरकारी तथ्यांकले देखाइरहेको छ । आजको मितिमा हाम्रो वास्तविक अवस्था के हो ?
अहिले नेपालको कोभिड रिपोर्टेड डाटा हेर्दा सुखद नै देखिन्छ । तर, समुदायमा संक्रमण भएपछि फ्रान्समा सिरो प्रिभिलेन्स टेस्ट गर्दा ‘रिर्पोर्टेड केस’भन्दा चार गुणा बढी संक्रमण देखियो । त्यस्तै, बेलायतमा करिब पाँच गुणा बढी देखियो । भारतमा पनि रिर्पोट भएको केसभन्दा लगभग चार गुणा बढी संक्रमण देखिएको छ ।
नेपालमा पनि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को सहयोगमा सिरो प्रिभिलेन्स गरेको छ, जसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
संसारको अनुभवले भन्छ- राम्रै टेस्ट भएका देशहरुमा पनि समुदायमा भएको संक्रमणमध्ये ४ गुणा कम मात्र रिपोर्ट भएको छ । हामीकहाजनसंख्याको अनुपातमा १ प्रतिशतभन्दा कम (२ लाख ४० हजार) रिर्पोटेड केस छ । सिरो प्रिभिलेन्सको रिपोर्ट आएपछि नेपालमा कोभिडको अवस्थाबारे सही जवाफ दिन सकिन्छ ।
रिपोर्ट त बुझाइसक्यो भन्ने छ, कहिले प्रकाशित हुन्छ होला ?
यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा केही ‘ईस्यु’ छन् । जस्तो, सातै प्रदेशमाग्लोबल मेडथबाटै ३० क्लस्टर स्याम्पलिङ लिएर सिरो पि्रभिलेन्स गरिएको छ । जम्मा ३ हजार १५० नमुना लिएका छौं ।
यति नमुनामा डिस-एग्रिगेसन कुन लेभलसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न छ । उमेर समूह अनुसार विश्लेषण गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? गुणस्तर कायम भयो, भएन ?भन्ने जस्ता प्रश्न पनि छन् । स्याम्पलिङ मेथड मिल्यो, मिलेन भनेर तथ्यांक विभागसँग परामर्श पनि भइरहेको छ ।
मेरो ज्ञानले हेर्दा चाही यसले राष्ट्रिय औसत दिन्छ । किनकी, समुदायमा गएर ३० क्लस्टर स्याम्पलिङका आधारमा प्रश्न सोधिएको छ, एन्टिवडी टेस्ट पनि गरिएको छ । यो रिपोर्टलाई पूर्ण होइन, बेसलाइन (आधारभूत) मानौं र आगामी दिनमा सुधार गर्दै जाऊँ भन्ने मेरो राय छ । आश गरौं, छिट्टै निर्णय होला ।
हालै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएको एन्टिजेन टेस्टचाहिँ के हो ?
नेपालमा अहिले ५०० भन्दा बढी संक्रिय संक्रमित भएका पाँच स्थान छन् । तीमध्ये काठमाडौंमा समुदायमा संक्रमण दर कति छ भनेर हेर्न एन्टिजेन टेस्ट गरिएको हो ।
हामीले ३० क्लस्टर स्याम्पलिङ मेथड अपनाउन सुझाएका छौं । यसोगर्दा मानौं, बानेश्वर क्षेत्रमा १०० नमुना लिदा कुन-कुन घरबाट भन्ने पहिल्यै तय गरिन्छ । एन्टिजिन टेस्ट गर्दा प्रश्नहरु पनि सोधिन्छ । अहिले अभियानका रुपमा टेस्ट गर्दै जाने र एउटा समयमा रेट निकाल्ने भन्ने छ ।
३००० नमुना संकलन गर्ने भनेकोमा १५०० मात्र संकलन भयो र दुई दिनमै टेस्ट रोकियो । यसबाट खोजेको तथ्य आउला ?
हो, उहाँहरुले बैज्ञानिकभन्दा स्वेच्छिक गर्नु भएको छ । ३०-४० हजार नमुना पुर्याउनुभयो भने उपत्यकामा संक्रमण कति फैलिएको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
सेरो प्रिभिलेन्स स्टडी वा आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनले समुदायमा संक्रमण कति फैलिएको रहेछर अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तय गर्न सघाउँछ । तर, पीसीआर टेस्टमै कुनै समय पोजिटिभिटी रेसियो २४-२५ थियो, अहिले १५-१६ हाराहारी छ । टेस्ट बढाउनु पर्दैन ?
पीसीआर टेस्ट अर्पयाप्त छ, यसलाई बढाउनैपर्छ । सुरक्षित हुन पोजेटिभिटी रेसियो ५ भन्दा तलै राख्नुपर्छ ।
सेरो प्रिभिलेन्स र आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनले साइन्स दिन्छ, परीक्षण कति गुणा कम भएछ भन्ने थाहा हुन्छ । समुदायमा कति संक्रमण फैलियो भनेर थाहा पाउन पर्यो । यसले हर्ड इम्युनिटीलाई इंगित गर्छ ।
केहि अघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सेनले भ्याक्सिन चाहिँदैन भनेको सुनियो । राजनीतिक मानिसहरु पनि बेलाबेला प्राविधिक बहस गर्छन् । उनलेसंक्रमित भइसकेका व्यक्तिमा इम्युनिटी बिकास भइसक्यो, भ्याक्सिन लगाएर फेरि इम्युनाइज गर्नुपर्दैन भन्न खोजेका ह’न् । हामी कहाँ पनि यदि १३ प्रतिशतसंक्रमण भइसकेको रहेछ भने ४० लाख मानिसलाई भ्याक्सिन चाहिएन ।
सेरो प्रिभिलेन्स र आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनसँगै गर्नुपर्ने टेस्ट एण्ड ट्रेसिङ पर्याप्त नभइरहेको भन्ने प्रश्न छ । कुनै दिन ५७ सय नाघेको संक्रमित संख्या आजभोलि १२-१३ सयमा झरेको देखिदा त आममान्छहरु कोरोना घटेछ भनेर ढुक्क हुन थालेको देखिन्छ नि ?
इपिडेमिक कर्भ फ्ल्याटन भयो कि भएन भन्ने आजको मुख्य प्रश्न हो । हिजोको हाम्रो प्रक्षेपण हेर्दा महामारीको कर्भ फ्ल्याटन भएको छ, तर जनस्वास्थ्यका हिसावले ठूलो स्वरमा यसो भन्न सक्दैनौं । अहिले नै भटाभट स्कुल-कलेज खुल्न थालेका छन्, सबै सामान्यजस्तो भएको छ ।
अर्कोतिर यहीबेला चिसो मौसम सुरु भएको छ । जाडोको समयमा बारम्बार साबुनपानीले हात धुने, कोठाका झ्याल तथा भेन्टिलेटसन खुला राख्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डपालना हुन्न । त्यसैले अहिले हामी धर्मसंकटमा छौं । भाइरसको कर्भको हिसाबले फ्ल्याटन भएपनि व्यवहारको हिसावचुनौती थपिएको छ ।
हाम्रो पिक ५७४३ नै हो त भन्ने प्रश्न पनि छ। ५ कात्तिक एकैदिन २० हजारभन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्दा सबभन्दा बढी ५७४३ संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि टेस्ट बढ्नुको साटो घट्यो । टेस्ट नै घटाएर संक्रमण घट्यो भनेर बसेको अवस्था होइन ?
निकै खराब अवस्था आयो भने एकैदिन संक्रिय संक्रमितको संख्या ९१ हजार र मिडियम केस सिनारियोमा गयो भने ३९ हजारसम्म पुग्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो । ३९ हजार हारहारीमा पुग्यौं पनि । यसरी हेर्दा नेपाल मिडियम केस सिनारियोमा गयो, संक्रमण क्रमशः घटेको छ भन्न सकिन्छ । कसैलाई ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो भने कोभिडको आशंकामा टेस्ट गर्न गइहाल्छ नि भन्ने तर्क यसमा छ ।
तर सरकार आफैं एक्टिभ केस खोज्दै नगएकाले जोखिमका जनसंख्यामा टेस्ट कति पुग्यो भन्ने प्रश्न छ । यसलाई सम्बोधन गर्न अब टेस्माट न्यायिकता खोजौं । पीसीआरबाट प्यासिभ केस र एन्टिजेन टेस्टबाट एक्टिभ केस पहिचान गर्न आक्रामक अभियान चलाउन सकिन्छ ।
आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने पहिलेको निर्णय सच्याएर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क प्रणाली व्यवहारमा लागू भएको छैन । निजी अस्पतालमा जानासाथ लाखौं रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ नि ?
समस्याहरु छन्, कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । अस्पताल जाँदा सुरुमै लाखलाख रूपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने अवस्था रहृयो भने जनताले सराप्छन् । अस्पताल भर्ना भएका धेरैले यो समस्या भागेका छन्, यो सरकार त ठग नै हो भन्ने उनीहरुको मनमा परेको छ ।
त्यसैले आजको दिनमा सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उपचार शुल्कमा नियन्त्रण हो । कोभिड भएर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका जनतालाई जुन तरिकाले शुल्क लगाइएको छ, यो धेरै नै संगीन छ ।
यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम नै नगरेको पनि होइन । सामान्य, मध्यम र गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचारमा कति लाग्छ भनेर शुल्क तोकेको पनि छ । ३५००, ७५०० र १५ हजार भनेर गरेको कस्टिङ बैज्ञानिक छ । हरेक विरामीलाई २० किलो अक्सिजन लाग्दैन, सबैलाई रेमडिसिभिर चाहिँदैन । हरेक विरामीको बिलमा १५ वटा पीपीईको शुल्क राख्न मिल्दैन । आफैंले गरेको निणर्य लागू गर्न नसक्नु चाही स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठूलो कमजोरी हो ।
दोस्रो, ओभर मेडिकलाइजेसनको समस्या छ । प्रधानमन्त्रीले नै वेसारको चर्चा गरेपछि आयुर्वेदवालाहरुले वेसार खाऊ, गुर्जो खाऊ भन्न थाले । मानिसहरुले कोरोनाको औषधि नै यही रहेछ भनेर यतिधेरै गुर्जाे, बेसार खाए कि धमाधम एसिडिटी हुनथाल्यो ।
त्यसपछि मजस्ता एलोपेथिकवालाहरुले भिटामिन सी खानुस्, जिंक लिनुस् भने । त्यो पनि खानु पर्ने, नपर्ने दुवैले खाए । यो रणमैदानको सबभन्दा दुःख जनताले पाए । सत्ताबाट होस् या विज्ञ, जनतामाथि अनावश्यक प्रयोग भयो ।
अर्को कमजोरीरिफरलमा छ। मन्त्रालयले रिफरललाई केन्द्रिकृत गरेर स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (एचईओसी)बाट विरामी भर्ना गर्ने प्रयास गरेको हो । तर अहिले पनि हुनेखानेले सहजै भर्ना र सामान्यजनले दुःख नै पाएका छन् ।
जनताको भोगाई सरकारका लागि सिकाई हुनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिहरु बनाउनुपर्छ । जस्तो- काठमाडौंमा किस्ट, नेपाल मेडिकल कलेज लगायत छन् । उनीहरुलाई कोभिडका बिरामी राख्न यो-यो क्याटगोरीका ५०० बेड तयार पार, रकम दिन्छौं भन्ने हो भने उनीहरु तयार हुन्छन् । यसमा सरकारले आँट गर्नुपर्छ ।
क्वारेन्टिनमा कमजोरी भयो, सिकाइ हो भनियो । परीक्षण, उपचारमा कमजोरी भयो, सिकाइ भयो भन्यौं । तर कहिल्यै सिकेको देखिएन । यो एनएमसी र किस्टकै विषय तपाईंलगायतका विज्ञहरुले उठाएको महिनौं भइसक्यो, तर सरकारले आजसम्म निर्णय लिन सकेको छैन त ?
मेरो बुझाईमा, कोभिडविरुद्वको प्रतिकार्यमा समग्र सरकार एकीकृत भएर खट्ने काम हुन सकेन ।
एनएमसी-किस्टकै केसमा पनि अर्थ मन्त्रालय तत्पर हुनपर्छ, कर छुट दिने या नदिने भन्नपर्छ । स्वास्थ्यले कोभिडका बिरामीको उपचारको कुरा गरिरहने, अर्थले कर लगाइरहने भयो भने काम अगाडी नबढ्ने नै हुन्छ ।
मेडिकल कलेजहरुअहिल्यै करोडौं ऋणमा होलान् । कति सञ्चालकलाई कलेज बेचबाच पारेर हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्या होला । यस्तो बेला स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने दायित्व राज्यको हो । यसमा समग्र सरकार चुक्यो । टिप्पणी उठ्यो, टेबल-टेबल पुग्यो र हामी यही प्रक्रियागत गोलकक्करमा अडि्कयौं ।
कोभिड भ्याक्सिनका लागि एउटा कूटनीतिक नोट क्याबिनेटबाट पास हुन चार महिना लाग्यो । अनि भनिरहेका छौं- डिप्लोम्याटिक नोट लेखिसक्यौं, खोप आउँछ ।
आजको यर्थाथ के हो भने हरेक दिन कोभिडबाट मानिस मरिरहेका छन् । आफ्ना पि्रयजन गुमाएकाहरुले त भन्लान् नि- सरकार तेरो डिप्लोम्याटिक नोट तँसँगै राख, मलाई ज्यान बचाउने उपाय दे । जनताको बचाउन तत्काल मेडिकल बोर्ड गठन गरौं । त्यसले विदेशमा के-के उपचार पद्धतिआएको छ, नेपालमा कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल-अध्ययन गरोस् । हब अस्पतालहरुलाई सिकाओस्, हबले कोभिड अस्पतालहरुलाई सिकाओस् ।
बोर्डले शुल्क नियन्त्रण गरोस्, टेस्ट पुग्यो, पुगेन भनोस् । सुरुमा हब, कोभिड अस्पतलहरु बनाउँदाको सोच पनि यही थियो, तर लागू गर्ने नेतृत्व भएन । स्वास्थ्य मन्त्रालय दैनिक कार्यसंचालनमै व्यस्त भयो ।
दैनिक कार्यसंचालन त सबैले गरेका छन् । कोभिड-१९ विरुद्वका काममा चाहिने ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’चाहिँ भएन होइन त ?
हो । नजिककै बंगलादेशलाई हेर्नुस्, भ्याक्सिन ल्याउन उसले तुरुन्तै आफ्नो सार्वजनिक खरिद कानुन फेर्यो । निजी क्षेत्रलाई आपूर्ति गर्न सक्छौं भने समझदारी गर, सिफारिस गरिदिन्छौं भन्यो र फटाफट एलसी खोलेर सेरम इण्डियामा ३० मिलियन भ्याक्सिन बुक गर्ने काम भइसक्यो । हामीले कति अर्डर गरेका छौं ? हामी जीटूजी भनिरहेका छौं, जबकी अधिकांश भ्याक्सिन निजी कम्पनीले विकास गरेका छन् ।
भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले एक भोट, एक टिका (खोप) भन्ने अभियान चलाएका छन्, बायोटेक, ससरम धाइरहेका छन् । उनले निजी क्षेत्रसँग कोभिड भ्याक्सिन किनेर हामीलाई गिफ्ट पठाउने सम्भावना कम्तिमा मैले देखेको छैन ।
हामी सगरमाथाको देश हौं, बुद्धको देश हौं, गोर्खाको देश हौं भनेर पनि भ्याक्सिन आउँदैन । किने मात्र भ्याक्सिन आउँछ । ३ करोड जनसंख्याका लागि ६ करोड डोज चाहिन्छ । वेस्टेज समेत गर्दा ८ करोड डोज लाग्छ । कोल्ड चेन, हृयुमन रिर्सोस सबै गर्दा एक डोजलाई ५ हजारभन्दा तल नपर्ला । हिसाब सिधा छ- सबैलाई भ्याक्सिन दिन ४ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । खर्च गर्ने हो त ४ खर्ब ? गर्ने हो भने घोषणा गरौं । १२ खर्बको बजेटबाट अरु काम रोकेर ४ खर्ब जनताको स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्छौं, खोप कोषमा तत्काल ५० अर्ब हालौं ।
खोपमा राजनीति छ भनेको छ, यता पल्टाएको छ, उता पल्टाएको छ । उता जनता रेमडिसिभिर (६ भाइल) का लागि ५० हजार तिर्न बाध्य छन् । ४-५ हजार रुपैयाँसम्म आउँने इम्युनिट बढाउने खोपमा चाहिँ राजनीति छ भनेर बस्ने ! ‘पेनी वाइज, पाउण्ड फुलिस’ भनेको यही हो ।
सरकारले त कारोना खोपकै लागि अध्यादेश ल्याइसक्यौं, खोप कोष बनाइसक्यौं, समितिहरु गठन भइसके । खोप आउँछ भनिरहेको छ त ?
केही काम भएका छन् । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको छ । खोप कोष बनेको छ, कमिटीहरु बनेका छन्, कूटनीतिक नोट पनि पठाएका छौं । अब यो पूर्व तयारीको श्रृंखलामा नअल्मलिएर एक्सनमा जानुपर्छ ।
यसका लागि चारपाँच वटा प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । कति, कसरी, कसले ल्याउने ? क्षति न्यूनिकरण कसरी गर्ने ? कोल्ड चेनको व्यवस्थापन र खोप केन्द्र कहाँकहाँ निर्धारण गर्ने ?
यसको उत्तर मेट्रिक्समा राख्नुपर्यो र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्यो । सरकार आफैंले खरिद गर्ने हो भने अर्डर पठाउनुपर्यो । सेरम इन्स्टिच्युट इण्डियालाई पठाउने कि सिनोभ्याकलाई पठाउने ? कि मोर्डनालाई ? निर्णय गर्न पर्यो । टेक्निकल नोट तयार पारेर यतिसम्म ल्याउन सकिन्छ भनेर अर्डर पठाऔं । सरकारले अर्डर गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई भनौं- भ्याक्सिन ल्याऊ ।
सरकारी संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन ल्याउन दियो भने डुबाउँछ भन्ने मानसिकता छ । उता निजी क्षेत्रका कपिपय भ्याक्सिन ल्याउन पाए त भनेर क्याल्कुलेट गरेर बसेका होलान् । तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने सरकारले भ्याक्सिनको मूल्य नियन्त्रणको विधि बनाउन सक्छ । वेस्टेज, क्षतिपूर्ति सबै हेरेर १०-२० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाउदैनौ भन्नसक्छ । तर, स्वास्थ्यको कुरालाई सिम्पल बनाउनु पर्नेमा कम्प्लेक्स बनाइएको छ । सरकार त्यही उल्झनमा छ ।
सरकारी अधिकारीहरु कोभ्याक्सले ३० प्रतिशत जनसंख्याका लागि भ्याक्सिन दिन्छ, अरु देशले लगाउँदा नेपालमा पनि उपलब्ध हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?
कोभ्याक्सको उधारो कुरा नगरौं न । कोभ्याक्सका लागि डब्ल्यूएचओ पिक्यू (विश्वस्वास्थ्य संगठनले सूचिकृत गरेको खोप) भन्ला । डब्ल्यूएचओको आफ्नो ब्युरोक्रेटिक प्रोसस छ । त्यसैले कोभ्याक्सो खोप अहिले आउने बाला छैन । आएको दिनमा पनि एकैपटक ३० प्रतिशतलाई होइन, सुरुमा ३ प्रतिशतलाई आउने हो । त्यो पनि मोडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक-भी सबै कम्पनीको दिन्छु भन्यो हामी प्रयोग गर्न सक्छौं ? स्टोरेज, सप्लाई चेन सबै व्यवस्थित गर्न सक्छौं ?
यसको अर्थ जसरी पर्याप्त समय पाएर पनि कोभिडको रेस्पोन्समा राम्रो गर्न सकेनौं, खोपमा पनि त्यही हविगत हुने खतरा देखियो होइन त ?
विल्कुल । सरकारले जतिसुकै प्रोएक्टिभ छौं, आइहाल्छ भने पनि विश्वास गर्ने ठाउँमा हामी छैनौं । हो, हामीले कूटनीतिक नोटमा ‘योर एक्सेलेन्सी’ लेख्यौं । तर उनीहरुको पनि आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायित्व छ, प्राथमिकता छ ।
कोभ्याक्सको नाटक पनि धेरै नगरौं । त्यसैले सरकार आफैंले सबैलाई खोप उपलब्ध गराउने हो भने कोभिड खोप विकास गरिरहेका कम्पनीहरुलाई एलसी खोलेर पैसा पठाऊँ । त्यो गर्न सक्दैनौं भने निजी क्षेत्रलाई ल्याउ भनौं ।
यसलाई उल्टाएर हेरौं । कोभिडको रेस्पोन्समा जे-जे कमजोरी भयो, त्यसलाई बिर्साउने गतिलो अवसर पनि त रहेछ नि, होइन ?
हो, सरकारलाई आफ्नो लोकप्रियताको ग्राफ१०० मा उठाउने अवसर छ । विश्व वा छिमेकी भारतमा भ्याक्सिन प्रयोग हुन थालेको एक महिनाभित्र नेपालमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने ठूलो सफलता हुन्छ ।
प्राविधिकरुपमा हामीले गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं, स्रोतव्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । अति गरीबीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत, उच्च जोखिम समूहमा पर्ने ६० वर्षमाथिका १७ प्रतिशत र फ्रन्टलाइनर वर्कर ३ प्रतिशत गर्दा ५५ प्रतिशतलाई सरकारले सुरुमै खोप उपलब्ध गराउन सक्छ ।
१४ वर्षमुनिका बालिबालिका घटाउँदा हामीलाई खोप चाहिएको करिब ७५ प्रतिशतलाई हो । सरकारले ५५ प्रतिशतलाई दिएर बाँकी २० प्रतिशतलाई तपाईंहरु किन्नुस् पनि भन्न सक्छ । नाकमा घोच्दाघोच्दा १५-२० हजार खर्च गर्नेहरुले प्रतिरोधात्मक शक्ति आर्जन गर्न खुसीसँग ४-५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नछन् । होइन भने हिजो कोभिड प्रतिकार्यमा जसरी कोरोना भाइरस अघि-अघि हामी पछि-पछि भयौं, त्यही हालत हुने वाला छ ।
तपाईं आफैं स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैतनिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ । भएको छैन पनि भन्नुहुन्छ, तपाईंलाई नै नसुनिएको हो ?
वीर अस्पतालको ढल हेर्नुस् न ! अस्पतालमा कोभिडका बिरामीहरु छन्, सिंगो समुदाय जोखिममा छ । तर हरेक निकाय एकअर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन् । कोभिडमा पनि यही हो, वीरको ढल जस्तै ।
हाम्रा मन्त्री, डीजीहरुमध्ये कति जना छन्, कोभिड अस्पताल गएर बिरामीसँग अन्तरक्रिया गरेका ? कोभिडका बिरामी भनेका विष फाल्ने यन्त्र हुन् भने जस्तो गरी उनीहरुलाई सुन्दै नसुनेपछि, उनीहरुको भावना नबुझेपछि कसरी हाम्रा योजनाहरु सही हुनसक्छन् ?
