२३ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संसदमा ५० भन्दा बढी विधेयक अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक विमती र संसदीय समितिको सक्रियताको कमीका कारण दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएका विधेयकको संख्या मात्रै नौ छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण मात्रै गरिएका विधेयकको संख्या सात छ । सभामा प्रस्तुत भएर रोकिएका विधेयक चार वटा छन् भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पुगेका ६ वटा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
बिभिन्न १० वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छन् । संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदनसहित पाँच विधेयक पेश भएका छन् । संसद नहुँदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका पाँच वटा गैरसरकारी विधेयकमाथिको छलफल पनि रोकिएको छ । विभिन्न १४ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा छन् ।
यस्तै, विभिन्न आठ वटा सन्धि/सम्झौताहरु संसदमा पुगेका छन् भने सरकारले जारी गरेका विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश पनि रहेका छन् ।
यी विधेयक दुई वर्षदेखि अड्किए
०७५ सालमै दर्ता भएर पनि संसदमा अलपत्र परेका विधेयकहरु नौ वटा छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, बीमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक २९ फागुन ०७५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । तर, सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावका कारण यो विधेयक सुरुदेखि नै विवादमा छ ।
शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक १४ माघ ०७५ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, यो विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा मुख्य विवाद छ ।
२८ फागुन ०७५ मा संसदमा आएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउँदा जग्गाको लालपुर्जा भएकाहरुलाई मात्रै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइने उल्लेख छ । यसो गरिए गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासी, ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीहरु मारमा पर्ने भनेर विरोध भएको छ ।
२७ माघ ०७५ मा संसदमा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । तर, संसद नहुँदा समितिबाट पारित भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि यो विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
निजामती सेवा विधेयकको जस्तै हालत नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको पनि छ । यी दुवै विधेयकहरु संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि सभामा पेश हुन पाएका छैनन् । यी संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका र सर्वाधिक चासोका विधेयकहरु हुन् ।
सरकार, सत्तारुढ दल भित्रको किचलो र प्रतिपक्षीको बेवास्ताका कारण संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र पर्दा मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा अलपत्र पर्दा संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती प्रशासन पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किँदा धेरै नागरिकताविहीन नागरिकहरु प्रभावित छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि सहज रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
