६ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमको पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसन पनि विभाजित भएको छ ।
सोमबार बार एशोसिएसनको लेटरप्याडमा सरकारको उक्त कदमको विपक्ष र पक्षमा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी भएको छ । महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिएको छ । तर कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसद विघटनको विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकाले अदालतको निर्णय मान्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव पौडेलले सरकारको कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुका साथै यसले देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सिर्जना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘…त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको नेपाल बार एसोसिएसन घोर विरोध र भर्त्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरुमा अपील समेत गर्दछौं’ उनले भनेका छन् ।
संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात भएको पनि पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताएका छन् । सो अवस्थाबाहेक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा मत दिनु उचित होइन’
कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनको विषय अदालत प्रवेश गरिसकेको भन्दै अदालतमा विचाराधीन विषयको पक्ष विपक्षमा मत दिनु उचित नहुने बताएका छन् ।
उनले सोमबार नै बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको सचिवालयको बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय/फैसला/आदेशबाट विवादको निरोपण हुने र अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट वक्तव्यबाजी गर्न नहुने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले बारका महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएकोसमेत जिकिर गरेका छन् ।
‘…अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले न्यायिक निरोपण हुने कुरामा कोही कसैले पनि आवेगमा नआई संयमित हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
आधिकारिक महासचिव नै हुन् : अध्यक्ष श्रेष्ठ
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आधिकारिक भएको बताएका छन् । उनले बारको विधान अनुसार निर्णयमा पनि महासचिवले हस्ताक्षर गर्ने हुनाले महासचिवबाहेक अरुको विज्ञप्ति आधिकारिक नहुने बताएका छन् ।
