Comments Add Comment

प्रचण्ड–माधवलाई संविधानविद्को सुझाव : संसद विघटन भएको छैन, राजनीतिक निर्णयबाट अघि बढ्नुस्

६ पुस, काठमाडौं । संविधानविद्हरूले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको संवैधानिक र कानुनी वैधता नभएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।

छलफलमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन मान्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको हुनाले संसद विघटन भएको मान्न नमिल्ने बताएका थिए ।

‘संसद विघटन भएको छैन । उहाँहरूले विघटन भयो भने पनि विघटन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरूले राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्नुपर्छ र संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको हुनाले संसद विघटन भएको मान्न नमिल्ने बताए । ‘उहाँहरूले नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले संसद विघटन भएको मानिदैन, जबर्जस्ती रोकिएको मात्र हो’ उनले भने ।

भट्टराईले अहिलेको संसद राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर विघटन भयो भन्दा हुने र भएन भन्दा नहुने खालको नभएको पनि बताएका थिए । ‘त्यो अधिकार संविधानमा छैन, त्यसैले संसद जीवित छ’ उनले भने ।

कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटन नभएको भन्दै अब राजनीतिक दलहरूले आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक निर्णय गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘हामीले संविधानको कुरा गर्‍यौं, अब राजनीतिक निर्णय उहाँहरूले गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा सहभागी नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संसद विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ‘केपी ओलीले संविधान कप्लक्क खाइसक्यो, तपाईहरू के हेरेर बस्नुहुन्छ ? सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, खड्का, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरु डा. युवराज संग्रौला, मुक्तिनारायण प्रधान, संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईलगायत उपस्थित थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment