७ पुस, काठमाडौं । तत्कालीन एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता हुँदै गर्दा केपी ओली र प्रचण्डवीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने लिखित सम्झौता भएको थियो । र, सो सम्झौताका दुईजना साक्षीहरु थिए- विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा ।
अहिले सत्तारुढ नेकपा विभाजनको सँघारमा आइपुगेको छ । बालुवाटार र थापाथलीमा केन्द्रीय कमिटीका सामानन्तर बैठकहरु राखिएका छन् । एकीकरणका साक्षीमध्येका विष्णु पौडेल बालुवाटारतिर लागेका छन् भने जनार्दन शर्मा चाहिँ थापाथलीस्थित कार्की बैङ्क्वेटकतिर लागेका छन् ।
केपी ओली र प्रचण्डवीचको यो सम्झौता आखिर के कारण, कसका कारणले उल्लंघन भयो ? एकजना चश्मदीत गवाहका रुपमा रहेका शर्मालाई हामीले यसबारे विश्लेषण गर्न आग्रह गर्यौं । शर्माले पनि खुलस्त भएर केही भित्री कुराहरु सुनाए ।
सवाल-जवाफमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेकपाको पार्टी एकता कसरी भाँडियो भन्नेबारे नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शर्माको विश्लेषण सुनौं-
पार्टी एकता गर्दा म लागेकै हुँ । केपी ओलीले बदमासी गरेपछि ‘होइन’ भन्ने कुरा भएन । पार्टी एकताका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको साँचो पनि हो । कतिपय सहमतिको साक्षी म पनि हुँ । र, विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्छ ।
(लामो स्वास तान्दै) अब, उद्देश्यकेन्द्रित पार्टी एकता गरेका हौं । उद्देश्य थियो- राजनीतिक स्थायित्व । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सर्त थियो- बहुमतको सरकार । यो आवश्यकता महशुस भयो । तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचमा धेरै एजेण्डामा सहमति थियो । थोरै कुरामा फरक भए पनि संविधान बनाउने बेलासम्म एजेण्डामा सहमति थियो । त्यो सहमतिले एउटा पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो । राष्ट्रको आवश्यकता थियो । जनताको अपेक्षा थियो ।
जनताले समृद्धिको बाटोतिर नेपाल जाओस् भन्न चाहन्थे । राजनीतिक पार्टी र कार्यकर्ता हुनुको नाताले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो दिशातिर लैजाने कुरा नै हो भन्ने मलाई लागेको थियो । अनि, त्यसको आधारमा मूल आधार राजनीतिक स्थायित्वलाई बनाएर र समृद्धिको बाटोमा अगाडि जाने उद्देश्य राखेर बहसमा प्रवेश गर्यौं ।
वैचारिक र सैद्धान्तिक कुराहरु पनि मिलाउनुपथ्र्यो । एउटा हदसम्म वैचारिक र सैद्धान्तिक कुराहरु पनि अधिवेशनसम्मका लागि भनेर मिलायौं । संगठनात्मक कुराहरु पनि मिलाउनुपर्ने थियो, त्यो मिलायौं । र, प्राप्त गरेको जनमतको पनि कदर गरेर त्यसका आधारमा हामीले कोटा र संख्याहरु पनि निर्धारण गर्यौं ।
एकता दुई पार्टीसँग भयो । तर, एकतापछि दुईवटा पार्टी नभएर तीनवटा पार्टी देखा परे । किनभने, तत्कालीन एमालेमा दुई पार्टी रहेछन् । तत्कालीन माओवादीभित्र सामान्य मतभेद भए पनि एउटै पार्टी थियो । त्यसकारण यहाँभित्र तीनवटा पार्टी थिए भन्ने लाग्छ । तीनवटाको सन्तुलन गर्नका लागि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केन्द्रीय सदस्य पुरानै राखेको हुनाले धेरै विवाद भएन । पछि समयमै एकता सक्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो सन्तुलन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको असहमति रहन गयो । विवादको शुरुवात यहाँबाट भयो ।
प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई पूरै वाइपास गर्न खोज्नुभयो । त्यसो नगरौं, एकता गरेका छौं, एकता आफैंमा महान् कार्य हो । अब झन् राम्रो पो बनाएर जानुपर्छ त, समेटेर लैजायौं भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो । त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन पर्न छोड्यो । पहिलो घटना यस्तो हो ।
सरकार बनाउने कुरा आयो । पछि हामीले एकता गर्ने कुरा गर्यौं । एकतापूर्व हामीले सहमति गरेका छौं । एकताका क्रममा हामीले पहल के गर्यौं भने दुईवटा अध्यक्ष बनायौं, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा । तर, दुईवटा अध्यक्षबीच राम्रो समन्वय हुन सकेन । भन्न त आलोपालो भनेका थियौं । एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले गर्ने, अर्को बैठकको अध्यक्षता अर्कोले गर्ने भनेका थियौं । तर, यहाँ गल्ती प्रचण्डको छ । प्रचण्डको उदारता गल्ती हो । गल्ती हो- भो भो तपाई गर्नुहोस् (अध्यक्षता) भन्नुभयो । आफ्नो पालामा अध्यक्षता गर्नुभएन ।
दोस्रो, कार्यविभाजन गर्नेबारे छलफल गर्यौं । कार्यविभाजन गर्दा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने सचिवालयले निर्णय गर्यो । कार्यकारी अध्यक्षले मुख्य गरी पार्टी सञ्चालन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्दैगर्दा त्यसैदिन प्रचण्डले अर्को गल्ती गर्नुभयो । उहाँले राम्रो, सकारात्मक रुपले गर्नुभएको हो, कुनै गलत कुरा त गरेको होइन । तर, गल्ती भयो । अब पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री तपाइँ (ओली), अहिले मलाई प्रधानमन्त्री जरुरी छैन । किनभने, एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रचण्डले भन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले त्यही स्तरबाट तपाई पार्टी हाँक्नुहोस् भन्नुपथ्र्यो । तर, भोलिपल्टै टेलिभिजनमा गएर म हुँ नि कार्यकारी Û कहाँ अरु हुन्छ भनिदिनुभयो । अनि, त्यो सहमति त्यतिबेलै तोडिइहाल्यो । दोस्रो घटना यो हो ।
त्यसपछिका धेरै श्रृङ्खलावद्ध घटनाहरु छन् । उहाँ (ओली) ले पार्टीलाई छलेर पार्टी विभाजनको प्रयास गर्नुभयो । पार्टी विभाजन त त्यतिबेलै गर्न खोजेको हो नि, जब पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुभयो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । ठूलो समस्या आयो । सचिवालयले निर्णय गर्न सकेन । हामी स्थायी कमिटीका २० साथीहरु, मैले नै पहल गरेको थिएँं, जुटेर साझा पहल गर्यौं ।
त्यससँग सम्बन्धित कति घटनाहरु छन्, अहिले धेरै किन कोट्याइरहनु र । नेकपा एमाले लगेर दर्ता गरिदिनुभयो । यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई के अनुभूति हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीले वास्तविकरुपमा एकता गर्नुभएको होइन रहेछ । प्रधानमन्त्री पद हत्याउन पो गर्नुभएको रहेछ भन्ने भित्र लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग मैले धेरै सम्वाद गरेको छु । राम्रो सहयोग पनि गरेको हुँ । किनभने, नेताका रुपमा उहाँलाई मद्दत गर्नु कर्तव्य हुन्थ्यो । अनि कमजोरी गर्दा आलोचना पनि गरेको छु । गल्ती गर्दा आलोचना गर्नु पनि कर्तव्य हुन्थ्यो, त्यो पनि गरेको छु ।
यसरी अगाडि बढ्दै जाँदा फेरि समस्या आयो ।
उहाँमाथि प्रधानमन्त्रीका रुपमा होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्यशैली र प्रस्तुतिमा प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्री त उहाँलाई छाडिदिएको अवस्थिति थियो । तर, उहाँले त्यसरी काम गर्नुभयो । जस्तो- सरकारका अधिकारहरु आफूमा केन्द्रित गर्ने कुराहरु । उहाँले सल्लाह गर्नुभएन । मन्त्रीहरुलाई थाहा नदिएर सचिवको सरुवा गरिदिने । सचिवलाई अन्तैबाट चलाइदिने । मन्त्रीले काम गर्न नपाउने । त्यो कार्यशैली हेर्यो भने लोकतान्त्रिक भन्ने प्रश्न आएन । त्यसले प्रश्न र असन्तुष्टि पैदा गर्दै गयो ।
हाम्रो अघिल्लो स्थायी कमिटी (भदौ २६) भन्दा पहिले प्रश्न उठ्यो- अब यसरी हुँदैन । केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुले विषय उठाउनुभयो । बैठकमा राख्नु भयो । माधव नेपालले दुवै पदबाट हट्नुपर्छ भन्नुभयो । अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले अब ऊ गर्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यहाँबाट ठूलो विवाद भयो । त्यसबेला मैले नक्सा जारी गरेको हुनाले यस्तो गरियो भनेर उहाँ (ओली) ले प्रश्न उठाउनुभयो ।
हामीले पनि त्यो समस्या हल गर्न नेताहरुसँग छलफल गरेर, अब फेरि नयाँखालको प्रतिवद्धतासहित जाने, -पुरानै कार्यविभाजन थियो) पाँचै वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुने स्थायी कमिटीबाट सर्वसहमतिबाट निर्णय गर्यौं । त्यो निर्णय प्रचण्डको पक्षमा एउटा पनि थिएन । प्रधानमन्त्रीकै हितमा थियो । पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष पनि तपाइँ (ओली) रहिरहने । यो कुरा उहाँले नै भन्नुभएको थियो । त्यही कुरा हामीले समर्थन गरिदियौं । यो हामीले होइन, उहाँकै प्रस्ताव थियो । मात्रै सहमति गरिदिनुहोला भनेका थियौं । कमसे कम पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्यो भने तपाइँ (ओली) लाई मद्दत पुग्छ, यत्ति हो, निर्णय गरेको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट ।
दुवै पदबाट हटाउने भनेर नेताहरु गर्जिरहेका बेला हामीले त्यसलाई सहजीकरण गरेर, अहिले स्थायित्वको कुरा छ भनेर अरु कुराहरु व्यवस्थापन गर्यौ । प्रचण्ड त्यसमा सहमत हुनुभयो । ठीक हो भनेर यो कुरा जान सहमत हुनुभयो ।
त्यसपछिको घटना- कार्यदल बन्यो । कार्यदल बनेपछि हामी लेख्न थाल्यौं । कुन जादुगरी चिज पस्यो (ओलीमा), त्यो मलाई थाहा छैन, हामीले रिपोर्ट लेख्दै गर्दा उहाँ त, त्यो नमान्नेमा पुगिसक्नुभएछ ।
स्थायी कमिटीको निर्णय हुने बेलासम्म उहाँ बोल्नुभएन । कार्यदलले रिपोर्ट बुझायौं । कार्यदलको रिपोर्ट पुगेको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँ आउनुभएन । त्यो बैठकमा त आउनुपथ्र्यो नि । आफ्नै पक्षमा निर्णय भएको छ, आउनुभएन । स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई कम्तिमा धन्यवाद दिनुपथ्र्यो । तर, उहाँलाई त्यो (स्थायी कमिटीको निर्णय) आवश्यक नै रहेन छ । पार्टी बच्यो, आन्दोलन बच्यो । अब अगाडि बढ्छ । जनताका गुनासाहरु नयाँ ढंगले सम्बोधन हुन्छन्, सरकारका कामको समीक्षा पनि भएर अब नयाँ ढंगले अगाडि जान्छ भन्ने सोचमा हामी थियौं ।
बैठक सकेर महासचिव विष्णु पौडेल, म, शंकर पोखरेललगायत हामी त्यहाँ -प्रधानमन्त्रीकोमा) पुग्यौं । उहाँ (ओली) उपल्लो कोठामा, हामी तल्लो कोठामा बस्यौं । अरु थप साथीहरु आएपछि म फर्किएँ । हामी रिपोर्ट गर्न गएका थियौं, महासचिवले गरिहाल्नुहुन्छ भनेर म फर्किएँ ।
पछि महासचिवले फर्किएर मलाई भन्नुभयो, ‘म आज बडो हैरान भएँ । (प्रधानमन्त्रीले) तिमीहरुले मलाई जबर्जस्ती सही गराएको होइन ? म मान्दिनँ भन्नुभयो ।’ मलाईचाहिँ महासचिवलाई अलिकति धाक देखाए होलान् भन्ने लाग्यो । तर, गम्भीर त बनायो ।
त्यसको दुई दिनपछि अपानि पठाउने बेला महासचिवले ड्राफ्ट बनाउनुभयो । दुई अध्यक्षले भाषा फाइनल गनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले (दुई अध्यक्षको) कार्यविभाजन मान्दिनँ, कसरी यस्तो हुन्छ भनेर त्यहीँ अब्जेक्सन गर्नुभयो ।
त्यसपछि प्रचण्ड लगातार जानुभयो -बालुवाटार) । छलफल र वार्ता गर्नुभयो । पुनर्गठन (मन्त्रिपरिषद्), संवैधानिक नियुक्ति लगायत सबै कुराहरुमा छलफल गर्नुभयो । संवैधानिक नियुक्तिको कुरा के भयो भने सचिवालयको कुरा सुन्ने र दुईवटा (अध्यक्षहरु) बसेर टुंग्याउने भन्नेमा प्रचण्ड राजी हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा उहाँ (प्रधानमन्त्री) सहमत हुनुभएन । किनभने, उहाँको योजना यो (संसद विघटन र अध्यादेश) रहेछ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा, त्यो (प्रचण्डले दिएको नाम) नगर्ने भन्नुभएछ । हामी जाँदा प्रचण्डले नामै नदिएर पो रोकिएको छ भन्नुभयो । यसपछि शंकर पोखरेललाई फोन गरेँ । उहाँ बुटवलमा हुनुहुन्थ्यो । आउनुहोस् भनें । उहाँ आउनुभयो । र, उहाँहरु (ओली र प्रचण्ड) को मिटिङमा हामी विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल शंकर पनि आउछौं भनेर स्वीकृति लियौं । हुन्छ भनेपछि गयौं ।
प्रचण्डलाई त मैले भन्नुपर्यो त्यहाँ । भनें, तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई नामै नदिएर असहयोग गरिरहनुभएको रहेछ, किन यस्तो गर्नुभएको ?
मैले कहाँ नदिएको हो ? म आएको आयै छु । कागज यहीँ छ भनेर गोजीबाट निकालेर देखाउनुभयो । अहिल्यै गर्नु न । उहाँ (ओली) ले मान्नुहुन्न, मैले के गर्ने भन्नुभयो प्रचण्डले ।
त्यसपछि मैले भनें- प्रधानमन्त्री ज्यू, यो हेर्नुहोस् र केही छ भने मिलाउनुहोस् । थपघट गर्नुहोस्, तपाईँहरु दुईजनाले मिलाउनुहोस् । तर, उहाँ (ओली) ले मुन्टो हल्लाउनुभयो, बोल्नुभएन । विष्णु पौडेलले त्यो अब त गरौं भन्नुभयो । शंकरले पनि अहिले नै टुंग्यायौं भन्नुभयो । शंकर पोखरेलले तीनपटक भन्नुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गर्दिनँ भन्नुभयो । अहिले हुँदैन, कोभिड सोभिड छ, हुँदैन भन्नुभयो ।
यति भनिसकेपछि मलाई कस्तो अनुभूति भयो भने दूध र भात मुछेर कटौरामा राख्दै सानो बच्चालाई आमाले भन्छिन्- ल बाबु खाऊ । तर, बच्चाले खान्नँ भनेर कटौरा नै फाल्दिन्छ क्या ! त्यस्तै स्मरण भयो । उहाँकै लागि गरेको कुरा । उहाँको माग नै त्यही । अनि, मैले भनें, यत्रो मेहनत गरेर यहाँ ल्याइपुर्याएको तपाईलाई अस्वीकार्य हुन्छ भने यो अब राम्रो लक्षण होइन । मैले फेरि तपाईकहाँ आउन आवश्यक पनि ठानिनँ ।
मैले शंकरसँग सल्लाह पनि गरेको थिएँ । अब विदा भइयो है त भनेर उठ्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्छु भन्नुभयो । शंकरले हुँदैन, एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्नुभयो । प्रचण्डले पनि तीनजना हुँदैन, एकजना महासचिव नै गर्ने -नियुक्त) भएको हुनाले भोलि आउँछु र गरौं । बाँकी दुईजना त हुँदैन भनेर प्रचण्ड पनि हिँड्नुभयो । तर, हामी हिँडेको दुई मिनेटमा काम तमाम भयो ।
घटनाक्रमले के कुरा पुष्टि गर्छ भने उहाँ (ओली) लाई हामीले तपाईले भनेका सबै माग पूरा हुन्छ भन्नुपर्ने भयो । सानोमा हाम्रो गाउँमा एउटा बच्चा थियो क्या ! बिस्कुट खा न भन्यो, खान्नँ भन्ने । रोटी ? खान्न । चिउरा ? खान्न । मलाई चाउचाउ खाने भोक लाग्यो भन्थ्यो । चाउचाउ खाने भोक लाग्यो भन्थ्यो, अरु खान मरे नमान्ने । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने भोक लागेको रहेछ । बल्ल थाहा भयो । उहाँले मान्नुभएन ।
अहिलेसम्म उदार भएर छोड्दै जाने गल्ती प्रचण्डको हो । र, जतिसक्दो पेल्दै जाने प्रधानमन्त्री ।
यसपछि अब केही प्रश्नोत्तर-
तर, प्रधानमन्त्रीले त आफूलाई पार्टीभित्रैबाट कामै गर्न दिइएन भनेर संसद विघटनलाई बाध्यात्मक कदम भन्नुभएको छ नि ?
मैले भनेको घटनाक्रम कसले शुरु गर्यो ? काम गर्न कसले दिएन ? उहाँ -ओली) लाई त प्रधानमन्त्री पाँचै वर्ष बन्नुस् भनेर त ताली ठोकेको हो नि ।
हिजो आएर उहाँ उल्टो बाटोमा जानुभयो । यताबाट भीम रावल र पम्फाजी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समावेदन लिएर जानुभयो । त्यसमा कुनै विशेष अधिवेशन पनि भनिएको छैन, कुनै अविश्वास प्रस्तावका लागि पनि भनिएको छैन, अध्यादेश ल्याएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । जुन विषयको अधिवेशन बोलाएको हो, त्यसैमा छलफल हुन्छ, अरु विषयमा हुँदैन । तर, उहाँहरु शीतलनिवास जाँदा त्यहाँका सचिव घण्टौंसम्म गायब हुने कुरा गम्भीर हो । फायल राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको हो, तर त्यो बालुवाटारमा फोटोकपी गरेर पठाउने कुरा हेर्यो भने यो कुनै विधि र प्रक्रिया हो ? त्यो समावेदन दर्ता भएन । किनभने, पूर्वयोजना थियो- संसद विघटन गर्ने । त्यसलाई बाधा पर्छ कि भनेर दर्ता गरिएन । अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर फेरि भ्रम गरियो ।
किनभने, पार्टीमा काम गर्न नदिने भन्ने त नियत थिएन । समावेदन फिर्ता भयो । तर, उहाँले अध्यादेश फिर्ता गर्नुभएन । उल्टो नियुक्ति पनि गर्नुभयो । नियुक्त गरिसक्नुभएछ । स्थायी कमिटीमा आएर नियुक्ति गरेकै छैन, अब फिर्ता हुन्छ भन्नुभयो । अलिकति थोरै सरम भन्ने त हुन्छ नि । त्यो पनि देखिएन ।
पार्टी एकताका बेलामा तपाई र विष्णु पौडेल साक्षी बसेर आलापालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्री खुशी नै हुनुहुन्थ्यो ?
उहाँले त्यतिबेला त खुशी साथ सहमति गर्नुभएको हो ।
ओलीजीले के भन्नुभएको थियो, त्यसबेला ?
त्योबेला भनेको एउटै कुरा थियो, बराबर नै त नहोला । अलिकति दुई-चार महिना यताउता हुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यो भन्नुको मनसाय उहाँको के थियो होला भने ६ महिना बढी म चलाउँछु । उहाँको भनाइ यही हो, त्यतिबेलाको । त्यो त सहज भएरै गरेको हस्ताक्षर हो ।
अहिले संसद नै विघटन भइसक्यो, तपाईहरु यसलाई मान्नुहुन्न ?
विघटन भएको छैन ।
अब के गर्ने त ? अदालतले के भन्छ, त्यो हेर्ने ?
अदालतमा हामी पुर्नस्थापना गरियोस् भनेर जाने होइन कि संविधानको हत्या भएको सन्दर्भमा जान्छौं । संविधानमाथि आक्रमण भएको कुरा लिएर जान्छौं । उहाँले विघटन भयो भन्दैमा विघटन हुने हो र ? ओलीले बोल्दैमा हुने हो र ? यो हुकुम प्रमाण्गी शासन हो र ? त्यसका विरुद्ध लडेर, ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर स्थापित शासन हो, यो ।
भ्रम के पनि छ भने अदालतले के गर्छ भनिँदैछ । अदालतले संविधानको निर्णय गर्ने हो । स्वतन्त्र अदालत हो, उसले पुष्टि गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो देश त्यस्तो देश पनि हो । शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संसद विघटन गर्नुभयो । अदालतले स्वीकार गर्यो, समर्थन गर्यो । तर, पनि पुनस्र्थापित भएर संसदले फेरि अर्को निर्वाचन गरायो । राजतन्त्रलाई पनि अन्त्य गर्यो । त्यो देश हो, यो ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन भयो भनेर विज्ञप्ति नै निकालिसकेपछि….
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनिएको छ । कुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा छ यस्तो कुरा ? त्यस्तो लेख्ने हो ? कुन देशको छ यस्तो अवस्था ?
हाम्रो संविधानमा पनि छैन त ?
हाम्रो देशको संविधानमा छैन । र, हुने कुरा पनि होइन । जुन धाराको प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यो त यो धारामा छँदै छैन । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो कि ? सम्हारक ? प्रश्न त उठ्यो नि ।
२०४७ को संविधानको धारा ४३ मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भनेर लेखिएको छ । तर, विगतका तीनपटकका विघटनहरुलाई (गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवा) हेरेर संविधानसभामा ठूलो बहस गरेर, अब विघटन नहुने संसद बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यांै । जनताको जनमतलाई बलात् हत्या गर्न नसकियोस् भनेर सार्वभौम जनताबाट निर्माण गरेको संविधानसभाले बनाएको प्रबन्ध हो यो प्रावधान ।
संसद विघटन गर्दा उहाँले जुन धाराको प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यो त, पहिलो- बहुमतको प्रधानमन्त्री । दुई- दुई वा दुई भन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्री । तेस्रो- सवैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्री । र चौथो- कुनै व्यक्ति (सांसद) ले विश्वासको मत लिन्छु भनेर बनेको प्रधानमन्त्री ।
यी सबै विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्रै प्रक्रियागत ढंगले अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नका लागि संसद विघटन गर्न सक्छ । त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न पाउने त कुनै अधिकार नै छैन । यसलाई स्वीकृति दिन राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार छैन । राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि त होइन ।
धारा ८५ को अर्थ पनि प्रष्टै छ । धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार भनिएको हो । विघटन गर्न नहुने भनिएको सार्वभौम संसद हो यो । उहाँ -ओली) ले एउटा धारा होइन, संविधानलाई नै समाप्त पार्नुभएको हो । उहाँ पश्चगमनतिर र्फकनुभएको छ । पत्रिकामा उहाँको कार्टुन पनि आएको थियो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसदको हत्या गरेको ।
यसरी संसद विघटन हुँदैन । अब उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन । उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको छ । अर्को अल्पमतमा परेको व्यक्तिले सिफारिस (संसद विघटन) गर्ने अधिकार नै छैन । अल्पमतमा परे त स्वतः सिद्धिहाल्यो । उहाँले जसरी संविधानको हत्या गर्नुभयो । संसदको हत्या गरेँ भन्नुभयो । जसरी विघटन भयो, यो संविधानको कुनै मान्यताअन्तर्गत पनि छैन ।
राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय पनि मान्य हुँदैन अब ?
मान्य हुँदैन । हाम्रो संसद जीवित छ । हामी सदस्यको कार्यकाल बाँकी छ । हामीलाई जनताले दिएको मतका आधारमा हामी आफ्नो अधिकार प्रयोग गछौर्ं । र, अर्को कार्यकालमा निर्वाचनमा जान्छौं ।
यसमा म अलिकति थप भन्न चाहन्छु, आखिर किन यसो भयो त भन्दा यसका संकेतहरु आइरहेका थिए । संविधान बनाउनेसम्म केपी ओलीले पनि स्वीकार गर्नुभयो । संविधान जारी गर्ने बेला त, उहाँ पनि बस्नुभएको छ । उहाँको पनि सहमति छ । उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभएको छ । तर, उहाँको उद्देश्य- यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, पहिले जे भन्नुभएको थियो नि, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्य रहेछ ।
उहाँले त, गोरुगाडामा चढेर अमेरिका गएको जस्तो भन्नुभएको थियो, गणतन्त्र ल्याउने कुरालाई । त्यो आफ्नो कुरा सावित गर्न अहिले फेरि अगाडि बढ्नुभयो । घटनाक्रमले पनि यो कुरा देखाउँछ । त्यो कुरा उहाँले कल्पना गरेको कुरा हो । नेपाली जनताले त्यो कुरा पूरा हुन दिन्नन् है ।
जब, हामी कानून बनाउन बस्छौं, समितिमा (संसदीय समिति) । हामीलाई त्यो कानून बनाउन हुँदैन भनेर दबाव आउँछ । कुनै कानून संविधानसम्मत हुने गरी समितिले पास गर्छौ, संसदले पास गर्छ, तर त्यो कानून लागू हुँदैन । समितिमा पास गछार्ंै, संसदमा प्रवेश हुँदैन । यस्तो कुरा भोग्दै आएका थियौं ।
यो संघीयता उहाँ -ओली) लाई किन होला भन्ने परिरहेको थियो । केही महिना अगाडि प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइ भन्नुभयो । देशभरको दलको नेता म नै हुँ भन्नुभयो । उहाँ संघीयताको विरुद्धमा, परिवर्तनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको त कुरै नगरौं । ढाँटछल र षडयन्त्रको त कुरै नगरौं । आफ्नो बैठकलाई, उता निर्णय गरेर आउने अनि निर्णय गरेकै छैन भन्न सक्ने ‘क्षमता’ छ, त्यो कुरा नगरौं । यी सबै गर्दै आउनुभएको थियो । र, आज पुष्टि गर्नुभयो कि उहाँ संघीयता, लोकतन्त्र, परिवर्तन विरोधी हो । तर, उहाँले गरेको निर्णय लागू हुन्छ र देश त्यसरी जान्छ भन्ने सपना बेकार हो । दिवा सपना हो ।
अब प्रदेशमा पनि आफ्नो नजिकका मुख्यमन्त्री रहेको सरकार ढल्न लाग्यो भने माथिबाटै केपी ओलीले विघटन गरिदिने खतरा छ ?
हामी त्यता प्रवेश गरेका छैनौं । उहाँ (ओली) को पनि सरकार कहाँ ढल्न लागेको थियो र ? पाँचै वर्ष खानुस् भनेको हो । तर, यो गर्नुभयो ।
घेराबन्दी त संघीयता नजाने, लोकतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक र परिवर्तन नचाहनेले गरे । यो साँचो हो । उहाँले कसको विश्वास र भरमा यस्तो गर्नुभयो ? उहाँले नाकाबन्दी विरुद्ध बोलेबापत हटाइएँ भन्नुभयो । ठीक हो, उहाँ हटाइनुभयो, त्योबेला (२०७२ मा सरकार बनाउँदा) मेरो सहानुभूति थियो । आज त उहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गुमाउनेगरी कठपुतलीका रुपमा प्रमाणित भइसक्नु भयो नि त । उहाँले आफ्नो हातमा आएको शासन चलाउनुसक्नुभएन ।
उहाँलाई के लागिरहेको छ भने राज्यका मुख्यमुख्य ठाउँहरुमा मजस्तै पश्चगामी छन् भन्ने उहाँको मूल्याङ्कन छ । त्यो उहाँले भनेजस्तो होइन । सबै पश्चगामी छन् भन्नुभएको छ । त्यस्तो होइन । त्यस्तो हुन सक्दैन ।
यो घटना, प्रधानमन्त्रीको हर्कतपछि दुईवटा प्रश्न आएका छन् ? राजनीतिक पार्टीहरु र सांसदहरुलाई एउटा चुनौती आयो- हामी यो संविधान, जनताको सार्वभौम अधिकारप्राप्त संसदको विघटनपछि हामी कति गम्भीर छौं ? यो लोकतन्त्र र परिवर्तनसँग गाँसिएको मुद्दा हो भन्ने कुरा कति बुझ्छौं ? वा सत्तास्वार्थको कुरा बुझ्छौं ?
अर्को चुनौती अदालतलाई आयो- स्वतन्त्र न्यायापालिका भनेका छौं । न्यायपालिकाबारे विभिन्न पक्षले विभिन्न टिप्पणी गरेका होलान्, म गर्दिनँ । स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनाका लागि संविधान व्याख्या गर्ने क्रममा स्वतन्त्र ढंगले गर्छ कि गदर्ैैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । न्यायपालिकामाथि एउटा परीक्षा आयो क्या अब ! स्वतन्त्र न्यायपालिका हो भने त्यसले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ । अपेक्षा गरौं । असंवैधानिक कदमबारे न्यायालयले प्रष्ट ढंगले बोल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
यति गरेपछि अब केपी ओलीमाथि के कारबाही हुन्छ ?
हामी विधि र पद्दतिमा चल्नुपर्छ । हाम्रो विधानमा दुईवटा अध्यक्ष भनेर लेखिएको छ । दुईमध्ये एक अध्यक्षले राष्ट्रघाती र परिवर्तन विरोधी कदम अगाडि बढाइसकेपछि स्थायी कमिटीले उहाँलाई कार्बाही गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसक्यौं । यसलाई आज केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्छौं ।
अब यत्रो घटना भइसकेपछि अनुशासनको कार्बाही हुने भन्ने त विधानमै पनि हुन्छ । त्यसकारणले त्यो कार्वाहीमा उहाँ ओली परिसक्नुभएको छ । त्यसैले एउटै अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा आउँछ । यो हाम्रो परिस्थिति हो । हामीले एकता गर्दा ख्याल ठट्टा गरेको होइन । हामीसँग ४४१ ज्नाको केन्द्रीय कमिटी छ । त्यसको अत्यधिक बहुमत संख्यासहितको अध्यक्षले बोलाएको बैठकबाहेक अरु बैधानिक हुँदैन । मनसन्तोष र भ्रम दिने कुरा त होला, बैधानिक हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले जस्तै सबैले विधि र कानून मिच्छन् भन्ने लाग्दैन । अराजक भएको त यो देशमा प्रधानमन्त्री मात्रै हो ।
मंगलबार एक बजे बोलाइएको बैठक, नेकपाको बैठक त्यही नै हो । नेकपा रहिरहन्छ । उहाँले एमाले खोल्नुभएको छ, पहिले नै । अब उहाँ त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोला । यहाँबाट कार्बाही भएपछि त त्यता लाग्नुहोला । त्यो अर्को पाटो हो । तर, नेकपा रहन्छ । नेकपा आफ्नो पार्टीको विधि, पद्दति, प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्छ ।
ओलीमाथि कारबाही भएपछि संसदले पुनर्जागि्रत भएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फेर्न सक्ला ?
संसदीय दल बसेर संसद विघटनलाई अस्वीकार गर्दै, संसद जीवितै रहेको कुरालाई स्थापित गर्दै, कुनै पनि कानूनका धारामा नरहेको कुरा भनेर मान्य नहुने कुरा गर्दै, तत्काल फेरि पनि राष्ट्रपतिले संसद आहृवान गर्नुपर्छ भनेका छौं । सभामुखले संसद सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौं । सबै दल र माननीयहरुले पनि हाम्रो कार्यकाल बाँकी रहेकाले हाम्रो काम गर्नुपर्छ भनेका छौं । यही प्रक्रियामा अहिले जान्छौं ।
प्रधानमन्त्री त यो संसदमा दलको प्रतिनिधि होइन । संसदले निर्वाचन गरे पनि अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकरुपले उहाँ अब यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्न । संविधानविरुद्ध जानुभएपछि खाली पनि भइसक्यो । अब संसदलाई जगाएर जाँदैछौं ।
प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ, उहाँले भनेपछि सबै कुरा लागू हुन्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन । संविधानले भनेको कुरा हुन्छ, कोही व्यक्तिले भनेको कुरा हुँदैन ।
यो देशमा जनताको घेराभन्दा बाहिर म पनि हुँदैन, अरु पनि हुँदैन । जनताले कसैलाई छाड्दैनन् । त्यसैले, यी सवै घटनाक्रमपछि फेरि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, लोकतन्त्र र संविधानका लागि सबै दलहरुको सहयोग आवश्यक परेको छ । यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै दलहरु अगाडि बढ्छन् भन्ने मेरो आफ्नो अनुमान छ ।
