शक्ति र स्वार्थमा रुमल्लिएर अघि बढेको नेकपाको बखेडा अन्ततः संसद विघटनमा गएर टुङ्गिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको भन्दै त्यसलाई भंग गरी नयाँ जनादेशअनुसार अघि बढ्ने उद्देश्यले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद विघटन गर्दा नयाँ जनादेशको जिकिर गरेकी छिन् ।

ओलीका आसेपासे र गुटका नेताहरुले पनि नयाँ जनादेशमा जानका लागि यो कदम चालिएको प्रतिकृया दिएका छन् । यद्यपी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनाता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीको कदमलाई संविधान विद्हरुले पनि असंवैधानिक र राजनीतिक रुपमा गलत भएको भनाई छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधान माथिको ‘कु’ भनेका छन् ।

संसद विघटनको बाटो प्रधानमन्त्री ओलीले किन रोजे ? अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका हुन् ? कतै पार्टीको बहुमतको डण्डाले कारावाही गर्ने डरले ओलीले यसो गरेका त होइनन् ? किन प्रधानमन्त्रीको मतियार बनिन् राष्ट्रपति ? के अव सडकले संसद व्युताउन सक्छ ?

के यो कदम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको मिलीभगतमा भएको हो ? कतै विदेशी शक्ति केन्द्रको इशारामा प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालेको त होइन ? के यो कदम द्वय अध्यक्ष प्रणालीको दुष्परिणाम हो ? कतै प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले ब्युँझाउन खोजेका त होइनन् ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तरहरु खोज्ने बेला आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर इतिहासकै गम्भीर भूल गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको साख धुलीसात भएको छ । विगतमा विघटित प्रतिनिधि सभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको इतिहास छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था के छ ? यसको केही चर्चा गरौं ।

पूर्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बहुमत प्राप्त संसदीय नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ ।’ तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दुइतिहाई नजिकको बहुमतको संसदलाई आफ्नो स्वार्थ र शक्तिको लागि संसद भंग गरिदिए । यो कस्तो विडम्वना !

नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण वर्तमान लोकतन्त्र अहिले धरापमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबाट संविधान र लोकतन्त्र खतरामा रहेको बताएका छन् ।

यी दुवै जोडी कायम रहेसम्म संविधान र लोकतन्त्रको शीरमाथि तरवार झुण्डिरहने कटुसत्य अहिलेसम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भनाइ धेरै हदसम्म सत्यको नजिक छ । उनले थप भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने अनिष्ट रोक्न संविधानले व्यवस्था गरेको महाअभियोग र अविश्वासलगायतका हतियार प्रयोग गर्न खुट्टा कमाउनुहुन्न ।’

संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयपछि मन्त्रिपरिषदका ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा पूर्वएमाले निकटका माधवकुमार नेपाल समूहका र पूर्वमाओवादी निकट मन्त्रीहरु छन् । पुस ५ गते आइतवार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले राजीनामा घोषणा गरेका छन् ।

राजीनामा दिनेमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहित उर्जामन्त्री वर्षामान पुन, वनमन्त्री शक्ति वस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, श्रम मन्त्री रामेश्वर यादव र खानेपानी मन्त्री वीना मगर रहेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले नेकपा कब्जा गरेर पार्टी चलाउँछन् भने ओली समूहले एमाले ब्यूँताएर पार्टी चलाउँछन् । यो स्थिति आइपर्ला भनेरै ओलीले एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा सुरक्षित राखेका छन् । अब उनी सूर्य चिह्न लिएर मध्यावधि चुनावमा जाने सोचाइमा रहेको देखिन्छ ।

नेकपा अब एउटै पार्टी नरहने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहले आ–आफ्नो वैठक राखेका छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ भने साथै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका छन् । बैठकले ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ र २०७८ मंसिर २ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । ओलीले चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा दुविधा नराख्न समेत आग्रह गरेका छन् । अझ उनले पार्टीले ५० लाख समानुपातिक मतसहित दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछु भनी दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ताको सुरक्षा कवच गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न थालेका छन् । पूर्वगृहसचिव प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका छन् । राइको नाम सिफारिस भए लगत्तै ओलीकै शैलीमा उनको नाममा एउटा एकाउन्टबाट कठोर कदम चाल्ने सहितका ट्वीटहरु, धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

जसमध्ये पहिलो ट्विटमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न खुट्टा काम्ने छैन भनिएको छ । त्यसपछि आफ्नो पहिलो काम क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल र ललिता निवासको फाइल खोल्ने हुने उल्लेख छ । त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयमा चरम भ्रष्टाचार भएको ट्विट छ । ओलीले आफ्ना विरोधीहरुलाई कानुनको डण्डा लगाएर ठीक पार्ने योजनाको हर्कतहरु अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कडा कारवाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव पुस ७ गते मंगलवार बोलाइएको केन्द्रय कमिटीको बैठकमा पेश पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सिफारिस गर्नु अघि नै प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावदार्ता गर्न लागेको खुलेको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्री टोकेर संसद सचिवालयमा पौष ५ गते विहान १० बजेर ५० मिनेटमा दर्ता गराएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको जानकारीपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

यो परिस्थिति आउनमा पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमालेको कृत्रिम एकता बढी जिम्मेवार छ । त्यतिमात्र नभएर पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्ष प्रणाली अपनाउनु यो दुष्परिणामको कारक हो । दलाल नोकरशाही तन्त्र सबै चरित्रले सज्जीत राजनीतिक आवरणको अराजनीतिक क्रियाकलापले निम्त्याएको संकट हो यो ।

पिके र केपीको आन्तरिक शक्ति संघर्षको घर्षणबाट निस्केको परिणाम हो संसद विघटन । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिजस्तो सर्वमान्य र सर्वोच्च संस्थालाई पनि हसीमजाकको थलो बनाइएको छ । शासन प्रशासन र राजनीतिमा कस्ता हर्कतहरु हुँदारहेछन् वा खेलिँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यस घटनाले देखाएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाको किचलोले अर्थात अहिलेको संसदीय राजनीतिक विकृतिले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको विद्रोही नेकपालाई अघि बढ्न उपयुक्त समयको सिर्जना गरिदिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा संसदवादीहरुले शान्ति र समृद्धिको नारा केवल जनतालाई झुक्याएको प्रष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले सत्ताधारी नेकपाभित्र सामाज्रवादी घुसपैठका कारण केपी ओलीले आपैmले निर्माण गरेको लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको बताएका छन् । नेपालको इतिहासमा तीन दशकदेखि जनताले केही हदसम्म काम गर भनेर जनमत दिएकोलाई संसदवादीहरुले जनताको सामान्य भावनालाई समेत रद्दिको टोकरीमा मिल्काएको आरोप विप्लवको रहेको छ ।

अन्त्यमा, वर्तमान राजनीतिक संकट जन्मिनुमा जसरी पनि मुलुकमा नेकपा स्थापित गराउन चुनाव अघि कृत्रिम एकता हुनु पहिलो कारण हो । पार्टी एकता हुन अघि वैचारिक, ‘सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसावले एकता हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । त्यसैको परिणाम हो वर्तमान संकट ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता विचार प्रणालीले हाम्रो मुलुकमा रहेको विद्यमान गरिव जनतालाई शोषण दमन गर्ने र लोकतन्त्रका नाममा जनतावीच विभेद पैदा गर्ने साधन भएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट नेकपा सरकार यो कम्युनिष्ट सरकार होइन, यो केवल नामधारी कम्युनिष्ट हो । नामधारी कम्युनिष्ट सरकारले सर्वसाधारण गरिव, उत्पीडनमा रहेका वर्गको हित गर्दैन । तसर्थ वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्रलाई मिल्काई समाजवादी राज्य व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसलाई नमिल्काएसम्म न असली कम्युनिष्ट सरकार बन्छ, न जनताका समस्या समाधान हुने गर्छन् ।