हामीले सुरुदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरसंघर्ष वा विभाजनको सम्भावनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै आएका थियौँ । नेकपा फुट्छ वा फुट्दैन ? त्यो मुख्य चिन्ताको विषय थिएन । चिन्ताको विषय त्यसबाट देशको राजनीतिमा पर्ने असरप्रति नै थियो ।
यो स्पष्ट थियो कि नेकपा फुट्यो भने देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा नै त्यसका दुष्परिणामहरु हुने सम्भावना थियो । त्यसद्वारा देशको राजनीतिक स्थिरता, सरकार र गणतन्त्रसमेत प्रभावित हुने खतरा थियो । त्यसैले हामीले उनीहरुसितका गम्भीर राजनीतिक मतभेद तथा नेकपाको सरकारका गलत नीति र क्रियाकलापहरुका विरुद्ध सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्ने नीति अपनाउनुका साथै उनीहरुको एकता कायम रहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ । तर, दुर्भाग्यवश परिणाम हामीले सोचेको भन्दा बेग्लै भयो ।
मतभेद वा अन्तरसंघर्षका बीचमा एकता कायम रहन विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत नै सम्भव हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, संगठन वा संघसंस्थाको कार्य संचालनको लागि विधि, विधान वा नियम बनेका हुन्छन् ।
तिनीहरुलाई इमान्दारिता र दृढतापूर्वक पालना गरेर नै मतभेदका बीचमा एकता कायम हुन सक्छ र कायम राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले आफ्ना लेख, वक्तव्यमा यो पनि स्पष्ट गरेका थियौं कि त्यो कुरामा ध्यान नदिएमा नेकपा अधिनायकवाद वा फुटको दिशामा जाने सम्भावना रहनेछ । आखिरमा त्यही स्थिति उत्पन्न भयो र त्यही क्रममा संसदको समेत विघटन भयो ।
नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्षमा कुन पक्ष सही थियो वा गलत ? त्यो विषयमा हामीले कुनै मत प्रकट गरेका थिएनौं। प्रचण्ड र ओलीले एक अर्काविरुद्ध आरोप वा प्रत्यारोपहरु लगाउने काम गरेका थिए । हाम्रो के विचार थियो भने ती दुवै आरोप वा प्रत्यारोपमा सत्यताको ठूलो अंश थियो । तर, हामीले तिनीहरुबारे पनि कुनै टीकाटिप्पणी गरेका थिएनौं । त्यसबारे उनीहरुले नै प्रक्रियागत किसिमले टुङ्ग्याउनु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।
विधि, विधान, नियम वा प्रक्रिया भन्नुको अर्थ हो, कुनै पार्टी वा संगठनको निर्णय । सम्भव भएसम्म त्यसप्रकारका विवादहरुलाई सहमतिका आधारमा नै टुंगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो सर्वाेत्तम विधि पनि हो । तर, सहमति हुन नसकेमा बहुमत नै विकल्प हो र बहुमतको निर्णयलाई सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नुपर्छ । त्यसरी नै कुनै पार्टी वा संगठनमा मतभेदका बीचमा एकता कायम रहिरहन्छ तर नेकपामा त्यो कडी टुट्यो त्यसको परिणाम के भयो ? त्यो अहिले सबैका अगाडि प्रष्ट छ ।
नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षको जुन परिणाम अगाडि आयो, त्यसका लागि मुख्य रूपमा ओली नै जिम्मेवार छन् । उनले पद र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि आफ्नो संगठनको बहुमतको निर्णय वा अनुशासनलाई मान्न अस्वीकार गरे र संसदलाई समेत विघटन गराए । संसदको विघटनको असर खाली संसदसम्म मात्र सीमित रहने छैन । त्यसको असर विभिन्न रूपमा प्रदेशहरूमा पनि पर्नेछ। आफ्नो पदलाई जोगाउनका लागि उनले संसदका साथै प्रदेशहरूलाई पनि नराम्ररी खल्बल्याउन पुगेका छन् ।
अहिले संसदको जुन विघटन गरियो, त्यसको कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक औचित्य छैन । त्यो सम्पूर्ण खेल आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै खेलिएको भन्ने कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग छ।
राजनीतिक रूपले हाम्रो बढी निकटता प्रचण्डसित भन्दा एमाले वा ओलीसित बढी रहने गरेको छ । संघीयताकै कुरा गरौं, प्रचण्ड वा माओवादीहरू संघीयताका कट्टर समर्थक हुन् । तर ओलीबारे त्यो कुरा त्यही रूपमा सत्य होइन । मधेशवादीहरूको संविधानमा संशोधनको मागका विरुद्ध ओलीले लिएको अडान यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।
पूर्वएमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बेलामा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससित मिलेर आफ्नो सरकारलाई नै अपदस्थ गराएका थिए र नेकासित उनीहरुको संयुक्त सरकार बनेपछि त्यसले मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती मागहरू पूरा गर्ने प्रकारका कतिपय विधेयकहरू संसोधनमा ल्याएका थिए । जसमा संविधानको २७४ नं. धारालाई खारेज गर्ने, स्थानीय निकायहरूको अधिकारलाई सीमित गर्ने, ५ नं. प्रदेशको तराई खण्डलाई विखण्डन गर्ने आदि कुराहरू सामेल थिए । ती सबैका विरुद्ध तत्कालीन एमालेसित मिलेर हामीले संसदभित्र र बाहिर पनि संयुक्त रूपले संघर्ष गरेका थियौं। चीनसितको सम्बन्ध विस्तारका लागि ओलीले खेलेको भूमिकालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका थियौं र त्यसको स्वागत गरेका थियौं। अन्त्यमा, त्यही कारणले भारत उनका विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भयो र त्यसको ग्राण्ड डिजाइनमा नै त्योबेलाको एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारको विघटन भएको थियो । भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध ओलीले लिएको अडानलाई पनि हामीले दृढतापूर्वक समर्थन गरेका थियौँ ।
जुनबेला देशमा माओवादीहरुका अपहरण, हत्या वा अन्य आतंकवादी कारवाहीहरु बढेका थिए, त्योबेला तात्कालिक एमालेले त्यसका विरुद्ध दृढ अडान लिएको थियो । त्यो कारणले माओवादीपक्षद्वारा ओलीमाथि चौतर्फी हमला गर्ने काम भइरहेको थियो । त्यहीबेला एकदिन ओली बानेश्वरको त्योबेलाको राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा मलाई भेट्न आएका थिए । त्योबेला हामीले माओवादीहरुको अपहरण, हत्या वा उनीहरुका अन्य आतंकवादी कार्यहरुका विरुद्ध विस्तृत र गहन प्रकारले छलफल गरेका थियौँ ।
त्योबेलामा माओवादीहरुले हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थकका विरुद्ध पनि देशव्यापी रुपमा अपहरण, वा सर्वस्व अपहरणका कारवाहीहरु गरिरहेका थिए । त्यसका विरुद्ध हामीले देशव्यापीरुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । त्यस सिलसिलामा प्यूठानका २२ जना साथीहरुको माओवादीले गरेको अपहरणका विरुद्ध देशव्यापीरुपमा हामीले चलाएको संघर्ष विशेष रुपमा उल्लेखनीय छ ।
उपर्युक्त उदाहरणबाट यो कुरामा कुनै शंका रहन्न कि माओवादीहरुको तुलनामा एमाले वा ओलीसित हाम्रो बढी नजिकको सम्बन्ध रहेको थियो । तर, कुनबेला कोसित कति एकता कायम हुन्छ वा संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, त्यसबारे दुई प्रकारले विचार गर्नुपर्दछ । प्रथम, रणनीतिक रुपले र द्वितीय कार्यनीतिकरुपले । कसैसँग दीर्घकालीन प्रकारको एकता वा संघर्षको प्रश्नलाई कुनै शक्तिको सम्पूर्ण वर्गीय वा राजनैतिक चरित्रमाथि विचार गरेर नै निर्णय गर्नुपर्दछ । तर, कार्यनैतिकरुपमा कसैसितको एकता वा संघर्षको प्रश्नलाई कुनै खासबेलाको राजनैतिक स्थिति सम्बन्धित पक्षको तात्कालिक नीति वा भूमिकामाथि विचार गरेर नै निर्णय गर्नु पर्दछ । खाली अहिलेको नेकपा, पूर्वएमाले र माओवादी मात्र होइन, नपाली कांग्रेस, मधेसवादी र राप्रपा समेतबारे हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ ।
त्यहीक्रममा ०४६ साल वा ०६२ सालमा नेका तथा महाकाली सन्धिका विरुद्धको संघर्षमा राप्रपा समेतसित हामीले सहकार्य गरेका थियौँ । अहिले संसदको विघटनको सन्दर्भमा हामीले त्यसका विरुद्ध आउने सबै राजनीतिक शक्तिहरु, यहाँसम्म कि नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी समेतसित कार्यगत एकता वा सहकार्यका लागि ढोका खुला गरेका छौँ ।
अहिले विद्यार्थी वा महिला मोर्चाहरुले त्यही प्रकारले अन्य पक्षहरुसित मिलेर संयुक्त संघर्ष गर्ने कार्यको थालनी पनि गरिसकेका छन् । तर, अर्कातिर राप्रपाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध गतिविधि बढाइरहेको हुनाले अहिले त्योसित कुनै कार्यगत एकता वा सहकार्य नगर्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।
राप्रपाले संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसको त्यो माग अन्य सबै राजनैतिक पक्षहरुको भन्दा हाम्रो बढी नजिक भएको कुरा प्रष्ट छ । तर, संघीयताको विकल्पका रुपमा त्यसले राजतन्त्रलाई ल्याउन चाहन्छ । त्यसकारण संघीयताको विरोधका कारणले त्योसित हाम्रो सम्बन्ध केही नजिकजस्तो देखा परे पनि त्यो अर्थहीन र ऋणात्मक बन्न जान्छ ।
ओली वा प्रचण्डसितको हाम्रो सम्बन्धको प्रकृति पनि बेग्लाबेग्लै समयको राजनीति स्थिति तथा त्यो बेला उनीहरुले अपनाउने नीति वा भूमिकाका आधारमा नै निर्धारित हुने गरेको छ । कार्यनीतिकरुपमा उनीहरुसितको एकता वा संघर्षको नीति निश्चित गर्दा गतकालमा उनीहरुले के नीति अपनाएका थिए वा भविष्यमा के नीति अपनाउने छन् ? भन्ने कुरालाई आधार बनाएर होइन, कुनै खास तात्कालिक अवस्थामा उनीहरुको नीति वा भूमिका कुन प्रकारको रहेको छ, त्यसलाई आधार बनाएर नै हामीले तात्कालिक एकता वा संघर्षको नीति निश्चित गर्ने गर्दछौँ ।
त्यसो गर्दा हामीले एमाले वा माओवादीसित गतकालमा हाम्रो कुन प्रकारको एकता वा संघर्षको सम्बन्ध रहेको थियो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर होइन, तात्कालिक राजनीतिक स्थितिमा उनीहरुको कुन प्रकारको नीति वा भूमिका रहेको छ, त्यसलाई आधार बनाएर नै हामीले उनीहरु वा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरुप्रतिको नीति निश्चित गर्दछौँ ।
यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि महाकाली सन्धि पारित गराउन ओलीको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । तर, त्यो कारणले भारतीय नाकावन्दी वा हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्षको बेलामा हामीले उनको महाकाली सन्धिका बेलाको भूमिकालाई आधार बनाएर होइन, त्यही खासबेलाको अवस्था अर्थात् भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको उनको भूमिकालाई आधार बनाएर नै हामीले उनीप्रतिको एकता वा सहकार्यको नीति अपनाएका थियौँ ।
ओली सरकारलाई अपदस्थ गराएर प्रचण्डले नेकासित गठवन्धन गरी सरकारको निर्माण गरेको भए पनि यो गठवन्धनबाट अलग भएर एमालेसित गरेको सहकार्यलाई हामीले सकारात्मक रुपले लिएका थियौँ ।
कतिपय अवस्थामा वा कतिपय प्रश्नमा हामी ओलीका नजिक भएको भए पनि अहिले हाम्रो उनीप्रतिको नीति अहिलेको उनीहरुको कार्यविधि अर्थात संसदको विघटनका आधारमा नै निर्धारित हुने कुरा प्रष्ट छ । त्यसअनुसार एकातिर, उनले स्वयं आफ्नो संगठनको प्रजातान्त्रिक वा बहुमतीय प्रणालीको अतिक्रमण गरेर फुटपरस्त बाटो अपनाएको हुनाले र अर्कातिर संसदको समेत विघटन गरेको हुनाले हामीले उनीप्रति विरोध वा संघर्षको नीति अपनाउने कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा हामीले प्रचण्डसित मात्र होइन नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी संगठनहरुसित समेत सहकार्य गर्ने वा औपचारिक प्रकारको सहकार्य हुन नसकेमा आन्दोलनमा कोअर्डिनेशन गरेर जाने नीति पनि खुला गरेका छौँ । किनभने, अहिलेको अवस्थामा त्यो नै सही नीति हो ।
ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा यो बताएका छन् कि उनकै पार्टीभित्रबाट उनलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको हुनाले नै उनले बाध्य भएर संसदको विघटन गर्नु परेको थियो । उनको त्यो तर्क आधारहीन वा हास्यास्पद प्रकारको छ । आवश्यकताअनुसार कुनै खासबेलामा बहुमतको निर्णय वा आफ्नै पार्टीका विरुद्ध पनि विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । कुनै महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक वा राजनैतिक कारणको रक्षाका लागि त्यसो गर्नु पनि गलत हुँदैन । तर, ओलीले आफ्नो संवोधनमा त्यस प्रकारको कुनै सैद्धान्तिक वा राजनैतिक कारणले त्यसो गरेको भनेर बताउन सकेका छैनन् ।
कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा सम्बन्धित समिति वा पार्टीका सदस्यलाई पार्टीको नीति वा नेतृत्वको आलोचना गर्ने वा तिनीहरुमा परिवर्तनको माग गर्ने अधिकार हुन्छ । नेकपाको सन्दर्भमा पनि त्यसका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यविधिको आलोचना गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नका लागिसमेत माग गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसका साथै त्यो मागको विरोध गर्ने पनि अधिकार हुन्छ । जसलाई ओलीले उनका विरुद्ध घेराबन्दी बताएका छन्, त्यसको अर्थ खाली यति हो कि नेकपाका कतिपय सदस्यहरुले उनका विरुद्ध कतिपय गम्भीर आरोप लगाएका थिए र उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद वा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने माग गरेका थिए । त्यो गर्नु उनीहरुको जनवादी अधिकार हो ।
नेकपा मात्र होइन, संसारका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यसलाई घेराबन्दी भन्नु तथ्यको तोडमोड नै हो । त्यसरी केही मान्छेलाई केही समयका लागि भ्रम दिन सकिन्छ, तर त्यसबाट वास्तविकतामाथि पर्दा हाल्नु सम्भव हुँदैन ।
उनका आफ्नै साथीहरुले उनलाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहे पनि उनले त्यसप्रकारको प्रस्तावलाई मैत्रीपूर्णरुपमा लिनु पर्दथ्यो । उनले त्यसप्रकारका मागका विरुद्ध विधिसम्मत तरिकाले आफ्नो मत राख्न सक्दथे वा आफ्ना पक्षमा बहुमत गराउने प्रयत्न गर्न सक्दथे । उनको पक्षमा बहुमत नभएमा उनले सहज तरिकाले कुनै पनि पदबाट राजीनामा दिएर बस्ने प्रजातान्त्रिक स्पिरिट देखाउनु पर्दथ्यो ।
जब पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलमा समेत उनी अल्पमतमा पर्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गयो, तब उनले संसदको विघटनको बाटो समाते । उनले अपनाएको बाटोलाई कुनै पनि अवस्थामा विधिसम्मत वा प्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्न । वास्तविकता त यो हो कि उनले आफ्नो पद बचाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण संगठन, संसद र देशको राजनीतिमा समेत गम्भीर कुठाराघात पुर्याउने काम गरे । त्यसले उनको गम्भीर प्रकारको स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवादिता वा अवसरवादितालाई नै बताउँछ । उनको त्यसप्रकारको भूमिकाबाट देशको तात्कालिक राजनीतिमा नै कैयौँ दुष्परिणाम देखा परेका छन् भने आगामी दिनमा पनि त्यसका दूरगामी परिणाम के हुनेछन् ? त्यो कुरा पछि प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
सामान्यतः उनको आफ्नो संगठनको बहुमतको निर्णय नमान्ने र संसदको विघटन गर्ने कार्यका पछाडि उनको पद र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले नै मुख्यरुपमा काम गरेको देखिन्छ । तर, आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि उनले जुन हदसम्म दुस्साहसको प्रदर्शन गरे, त्यसका पछाडि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरुले एक वा अर्काे प्रकारले उक्साएका वा बल पुर्याएका त छैनन् ? त्यो पक्षतिर पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको राजनीतिमा मुख्यतः तीनवटा साम्राज्यवादी शक्तिहरुले बढी भूमिका खेल्ने गरेका छन् । ती हुन्, भारत, चीन र अमेरिका । तिनीहरुमध्ये भारतको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । त्यसले पहिलेदेखि नै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध लगातार हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसले सधैँ यो चाहन्छ कि नेपाल सधैँ त्यसको प्रभाव क्षेत्रमा रहोस् । अमेरिका विश्वको प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति हो । त्यसले नेपाललाई पनि आफ्नो साम्राज्यवादी उद्देश्यहरुको पूर्तिका लागि उपयोग गर्न चाहन्छ । पहिले त्यसले तिब्बतका विरुद्ध नेपाललाई उपयोग गर्न चाहेको थियो र अहिले पनि त्यसको त्यो उद्देश्य कायम नै छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले तिब्बतमा विरुद्ध विद्रोह गराउन नेपाललाई उपयोग गर्ने त्यसको नीतिमा बाधा पुग्दै आएको छ । अहिले अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरुका साथै नेपाललाई पनि चीनका विरुद्धको मोर्चावन्दीमा सामेल गर्ने कार्यलाई त्यसले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपालका जनताको व्यापक विरोध र स्वयम् नेकपाभित्रको प्रतिरोधका कारणले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउने त्यसको त्यो उद्देश्य सफल हुन सकेन । तर, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई पूरा गर्नका लागि त्यसले अझै पनि एमसीसीलाई पास गराउने कुरामा जोड दिइरहेको छ र ओली सरकारले त्यसका लागि प्रतिवद्धता पनि प्रकट गरेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भारतको रणनीतिक उद्देश्य नेपाललाई सिक्किम बनाउने भए पनि तात्कालिकरुपमा तीनवटा उद्देश्य रहेका छन् । प्रथम, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतबारे नेपालले लिएको अडानबाट नेपाललाई पछाडि हटाउने र त्यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई निर्विवाद बनाउनु । द्वितीय, चीनसितको नेपालको सम्बन्धमा ब्रेक लगाउनु । तृतीय, मधेसवादीहरुका पृथकतावादी उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि नेपाललाई संविधानमा संशोधन गर्न लगाउनु ।
के आफ्ना ती साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अमेरिका र भारत दुबैले ओलीको भय दोहन वा उपयोग गर्ने प्रयत्न त गरिरहेका छैनन् ? आफ्नै संगठनभित्रको उनकै शब्दमा, घेराबन्दीका कारणले धरापमा परेको अवस्थामा आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि उनले भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवाद दुबैका अगाडि सौदावाजी गर्ने नीति त अपनाएका छैनन् ?
त्यसप्रकारको सौदावाजीको अवस्थामा भारत र अमेरिका दुबैबाट बल प्राप्त गरेर उनले आफ्नो संगठनको बहुमत नमान्ने वा संसदलाई विघटन गर्नेसमेत हिम्मत गरेका त होइनन् ? आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
चीन पनि साम्राज्यवादी देश हो । त्यहाँको पहिलेको समाजवादी व्यवस्था समाप्त भइसकेको छ र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी पनि अब मार्क्सवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छैन । तैपनि त्यससित जोडिएको अर्काे पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर भारत र अर्कातिर अमेरिकाको नेपालमाथिको बढ्दो हस्तक्षेपका सन्दर्भमा नेपालको विशेष प्रकारको भू–राजनीतिक अवस्थामा ती दुबै साम्राज्यवादी शक्तिहरुका विरुद्ध सन्तुलन वा निकासका लागि चीनसितको मैत्री सम्बन्धले नेपालका लागि सकारात्मक महत्व राख्दछ । त्यो कुरा अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरुले नेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई कमजोर पार्न पुर्नशक्ति लगाउने गरेका छन् र त्यही प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले ओली सरकारलाई पनि उनीहरुले उपयोग गरेको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
भारतीय रअका प्रमुख, भारतीय सेनापति वा भारतीय विदेश सचिवसमेतको नेपाल भ्रमण त्यही नीतिको सेरोफेरोमा भएको त होइन ? अहिलेको ओलीको दुष्साहासिक कदमका पछाडि उनीहरुको उक्साहट वा बलले नै काम गरेको त होइन ? त्यो सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
कतिपय भारतीय समाचारपत्र वा उच्च पदाधिकारीहरुले नेपालमा अहिले भएको परिवर्तनबाट उनीहरुलाई नै मद्दत पुग्ने र नेपालमा चीनको असर कम हुने प्रकारका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । के तिनीहरुको त्यो अभिव्यक्ति ओली उनीहरुको पक्षमा गएको कुराको हर्षबढाइँ त होइन ? यदि ओलीले त्यसप्रकारको कुनै गल्ती गरेको भए त्यो स्वयं उनका लागि पनि गम्भीर प्रकारको आत्मघाती कार्य हुनेछ । त्यसबाट सम्पूर्ण देश र जनतालाई पुग्ने क्षतिको कुरा त छदैँछ ।
हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्नुका पछाडिको एउटा कारण गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे त्यसले लिएको अडान पनि थियो । उनले संसदको विघटन गरेर अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी बाटो समातेको भए पनि अहिलेसम्म गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको अडानबाट पछाडि हटेको कुनै संकेत मिलेको छैन ।
जेहोस् एकातिर भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यवादको र अर्कातिर, देशीय प्रतिगामी शक्तिहरु वा भारतका कट्टर हिन्दुवादी शासकवर्गको असरमा परेर उनले अहिलेसम्म लिँदै आएको राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतको अडानबाट पछाडि हट्छन भने त्यसबाट ओली सरकारलाई पुग्ने फाइदा क्षणिक हुने छ र अन्त्यमा त्यसप्रकारको विचलनबाट स्वयम् उनीहरुलाई नै गम्भीर प्रकारको आघात पुग्नेछ ।
ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएका कतिपय अडानहरुलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ र त्यस सिलसिलामा हाम्रो उनीहरुसित कैयौँपल्ट कार्यगत एकता वा सहकार्य पनि हुने गरेको छ । तर, कुनै खासबेलामा ओली राष्ट्रियताको पक्षमा आए पनि उनी सच्चा देशभक्त नै हुन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छैन । महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा उनको राष्ट्रघाती भूमिकाले पनि त्यसप्रकारको धारणा बनाउन दिन्न । उनले एमसीसीलाई पारित गराउन प्रकट गरेको प्रतिवद्धता, कालापानी समेतको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उनले देखाएको आनाकानी वा संसदद्वारा पारित नक्सालाई पाठ्यक्रममा राख्न उनले लगाएको रोक समेतमाथि विचार गर्दा उनी सच्चा देशभक्त नै हुन् भन्ने कुरा विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । तैपनि उनले जुनबेला राष्ट्रियता, गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान लिए, हामीले उनलाई समर्थन गर्ने वा उनीसित सहकार्य गर्दै आएका छौँ ।
अहिले ओलीले आफ्नो पद बचाउनका लागि जसरी संसद समेतको विघटन गर्ने काम गरे, त्यसमाथि विचार गर्दा आफ्नो पद र महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि उनले प्रतिगामी शक्तिहरुसित पनि सम्झौता गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अडानबाट पछि हट्ने त होइनन् ? त्यो शंका गर्नको लागि पनि ठाउँ छ । ओलीले आफ्नो संगठनका साथीहरुबाट घेरावन्दीमा परेको कुरा गरे पनि वास्तविकता यो हो कि उनी अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरुको घेरामा परेका छन् । सायद त्यही कारणले नै उनले एकपछि अर्काे गर्दै झन् पछि झन् गलत नीतिहरु अपनाउँदै गइरहेका त होइनन् ?
हामीले आशा गर्दछौँ, त्यो हदसम्म उनको पतन हुने छैन । पहिले हाम्रो यो विश्लेषण रहेको थियो कि नेकपा कुनै प्रतिगामी शक्ति होइन र त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी तथा मित्रशक्ति थियो र अहिले पनि हाम्रो त्यो विश्लेषण कायम छ । नेकपाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे लिएको अडानका कारणले हामीले त्यसको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । निश्चय नै हाम्रो त्यो समर्थन ओलीका लागि नभएर नेकपाको सरकारका लागि नै थियो ।
अर्कातिर नेकपाको सरकारलाई दिएको त्यो समर्थन निश्चित रुपले नीतिमाथि आधारित थियो । तर, ओलीले अहिले अपनाएको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कारणले अब उनीहरुको सरकारलाई दिएको त्यो समर्थनको आधार बाँकी रहेको छैन । त्यसैले हामीले त्यो समर्थनलाई फिर्ता लिएका छौँ ।
तर, ओली सरकारलाई दिएको समर्थनलाई फिर्ता लिए पनि समग्र रुपमा नेकपाप्रतिको हाम्रा पहिलेको विश्लेषण बदलिएको छैन । त्यसप्रतिको हाम्रो विश्लेषणको निष्कर्ष यो हो, त्यसका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियतासमेत सबै सकारात्मक नीतिहरुको समर्थन गर्दै उनीहरुका सबै ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरुको विरोध वा तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
नेकपा अहिले विभाजित भएको छ । अहिलेको ओली सरकारले उठाएको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कारवाहीको सन्दर्भमा उनीहरु दुबै पक्षले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छन् ? त्यसका आधारमा नै उनीहरु मध्ये बेग्लाबेग्लै पक्षप्रतिको हाम्रो एकता वा संघर्षको नीति निर्धारित हुनेछ ।
ओलीले अहिले जुनप्रकारको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी प्रकारको कदम उठाएका छन्, त्यसका पछाडि एउटा अर्काे कारणले पनि काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु भएका छन् र उनले ती काण्डहरुमा छानविन गर्ने र दोषीलाई सजायँ दिन पहल गर्ने भन्दा ती काण्डहरुमा मुछिएका व्यक्तिहरुको तरफदारी गर्ने वा संरक्षण गर्ने नीतिमा नै बढी जोड दिने गरेका छन् ।
आफ्ना त्यसप्रकारको कार्यविधिमाथि पर्दा हाल्नका लागि पनि उनले संसदको विघटनको बाटो समातेका त होइनन् ? त्यो कोणबाट विषयवस्तुमाथि विचार नगरिकन रहन सकिन्न । खास गरेर उनले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तथा त्यसका आधारमा अख्तियारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छन्, त्यसलाई हल्कारुपमा लिनु सायद सही हुने छैन ।
ओलीको संसद विघटन गर्ने कार्यका पछाडि एक वा अर्काे प्रकारले भ्रष्टाचारको पक्ष पनि जोडिएको त छैन ? अहिले त्यसबारे निश्चितरुपले केही भन्न सक्दैनौँ । तर, सायद आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
अहिले ओलीले खालि संसदको विघटन गर्ने र वैशाखमा चुनाव गराउने मात्र घोषणा गरेका छन् । त्यसबारे अन्तिम फैसला सर्वोच्चले नै गर्नेछ । केही गरेर सर्वोच्च उनको कारवाहीका विरुद्ध फैसला गरेमा, अहिलेको ओलीको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा, उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई पनि सहज रुपले लिनेछन् भनेर पूरा विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ । त्यो अवस्थामा उनले देशलाई पुनः एक वा अर्को प्रकारले फासिवादतिर लैजान प्रयत्न गर्ने त होइनन् ? त्यो सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । देश र जनता त्यो स्थितिको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ । त्यो अवस्थामा शायद आन्दोलनले एउटा दीर्घकालीन रुप लिनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
यस सन्दर्भमा एउटा अर्को प्रहसनको उल्लेख गर्नु पनि शायद अप्रसागिंक हुने छैन । ओलीले अल्पमतमा परेका आफ्ना सदस्यहरुको संख्या बढाएर एक हजार जति पुर्याएका छन् । त्यसले उनीहरुको चरमप्रकारको दिवालियापनलाई बताउँछ ।
यो कानुनको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेलाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि पहिले निर्वाचन आयोगमा जुन सदस्यहरुको नाम दर्ता गरिएको छ, उनीहरु नै वैधानिक र आधिकारिक हुन्छन् । अहिले त्यसरी कृत्रिम प्रकारले सदस्यहरुको संख्या बढाएर आफ्नो बहुमत देखाउने प्रयत्न प्रहसन र जालसाजी नै हो । हामीले हेर्नुछ, के उनीहरुको त्यसप्रकारको तल्लो स्तरको र खुला प्रकारको जालसाजीलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिनेछ ?
प्रचण्ड पक्षसित गतकालमा हाम्रा धेरै राजनैतिक मतभेद वा संघर्ष हुने गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा उनीसित भएको हाम्रो संघर्षको कुरालाई छाडिदिऔँ, पूर्वएमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारको कालमा नेपाली कांग्रेससित गठबन्धन गरेर आफ्नै सरकारलाई गिराएको र मधेसवादीहरुका मागहरुलाई पूरा गराउने प्रकारले कैयौँ विधेयकहरु ल्याउने उनीहरुको कार्यको पनि हामीले कडा विरोध गरेका थियौँ ।
तर, जस्तो कि माथि नै भनियो, कुनै पक्षसितको कार्यनीतिक रुपमा एकता वा संघर्षको नीति निश्चित गर्दा हामीले खाली तात्कालिक स्थिति र त्यसबेला त्यसले अपनाउने नीति र भूमिकालाई नै आधार बनाउने गर्दछौँ । हाम्रो त्यसप्रकारको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार अहिले प्रचण्ड पक्षले ओली सरकारका अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कदमको विरोध गरेको हुनाले हामीले उनीहरुको त्यसप्रकारको कार्यविधिलाई सकारात्मकरुपमा लिन्छांै र त्यो संघर्षमा उनीहरुसित कार्यगत एकता, सहकार्य वा कोअर्डिनेशन गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका साथै त्यो संघर्षलाई स्वतन्त्ररुपले पनि अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।
संसदको विघटनको सन्दर्भमा प्रचण्ड पक्षसित कार्यगत एकता वा सहकार्यको नीति अपनाउने बेलामा एउटा अर्काे पक्षलाई पनि हामीले उपेक्षा गर्न मिल्ने छैन । त्यो पक्ष हो, प्रचण्डको ‘क्रमभंगता’ को कार्यशैली । त्यसअुनसार उनको नीतिमा कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसलाई उनले द्वन्द्वात्मक पद्दति बताउने गर्दछन् । तर, त्यो हद दर्जाको अस्थिरता वा अवसरवादिता हो । उनको कुनबेला कुन प्रकारको नीति वा भूमिका हुन्छ, त्यो कुरा निश्चितरुपले भन्न वा विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ ।
तैपनि कुनै खासबेलामा उनले जुन प्रकारको नीति अपनाउँछन्, त्यसलाई आधार बनाएर नै हामीले उनी वा उनको पक्षप्रति आफ्नो नीति निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसअनुसार अहिले उनले ओलीद्वारा गरेको संसदको विघटनका विरुद्ध जुन संघर्षको नीति अपनाएका छन्, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ र त्यसका आधारमा हाम्रो प्रयत्न उनीहरुसित मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने नै हुनेछ ।
तर, औपचारिकरुपमा त्यसप्रकारको सहकार्य हुन नसके पनि आन्दोलनको क्रममा कोअर्डिनेशन गर्दै ओलीका अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी नीतिहरुका विरुद्ध वा विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई बल पुर्याउने हाम्रो नीति हुनेछ ।
हामीले गणतन्त्रलाई समर्थन गरेका छौँ । तर, रणनीतिकरुपमा हाम्रो जोड नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा नै हुन्छ । हाम्रो जोड नयाँ जनवादी गणतन्त्र भए पनि तात्कालिकरुपमा विद्यमान गणतन्त्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउने वा त्यसको अवमूल्यन गर्ने विचारको हामीले विरोध गर्दछौँ । किनभने, तात्कालिक रुपमा विद्यमान गणतन्त्रले प्रगतिशील र सकारात्मक महत्व राख्दछ ।
खास गरेर प्रतिगामी शक्तिहरुले त्यसलाई समाप्त गर्न पूरा शक्ति लगाइरहेको अवस्थामा त्यसको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ । संविधानमा संघीयतालाई पनि सामेल गरिएको छ र हामीले त्यसलाई खारेज गर्नका लागि संघर्ष गर्दै आएका छौँ । तर, संघीयताप्रतिको विरोधका कारणले हामीले पुरै संविधानलाई अस्वीकार गर्ने विचारलाई सही मान्दैनौँ ।
हाम्रो यो स्पष्ट विचार छ कि आज विश्वको स्तरमा संसदीय प्रणाली प्रतिक्रियावादी सावित भइसकेको छ र सैद्धान्तिक र रणनीतिक रुपले त्यसको औचित्यता बाँकी रहेको छैन । तर, नेपालको अहिलेको ऐतिहासिक र वस्तुगत स्थितिमा त्यसले प्रगतिशील र सकारात्मक महत्व राख्दछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट विचार छ ।
त्यसैले संसदमाथि गरिएको प्रहारलाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यसको पुनस्थापनामा जोड दिन्छौँ । सामान्य रुपमा हेर्दा हाम्रा यसप्रकारका सोचाइ परस्पर विरोधी जस्ता देखिन्छन् तर हाम्रा त्यसप्रकारका सोचाइ द्वन्द्वात्मक पद्धतिमाथि आधारित छन् र ती यथार्थ र सही छन् भन्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा– ओलीको संसदलाई विघटन गर्ने कदमबाट देश गम्भीर प्रकारको संकटको मुखमा पुगेको छ । तर, यो अस्थायी कुरा हो । नेपालले यसभन्दा पहिले पनि त्यस प्रकारका धेरै प्रतिक्रियावादी कदम वा स्थितिको सामना गर्दै आउनु परेको छ । अन्त्यमा त्यसप्रकारको स्थितिमाथि जनता र जनआन्दोलनको विजय हुनेछ र पुनः अग्रगमनको दिशामा बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामीलाई दृढ विश्वास छ ।
